काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकप्रति सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाउँदै यसलाई पुनःलेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकबारे छलफल हुँदै गर्दा अधिकांश वक्ताहरूले विधेयकमा स्पष्टता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको खाका नदेखिएको टिप्पणी गरे । उनीहरूले मिडियालाई नियन्त्रण नभइ मर्यादित र समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने सोचले विधेयक तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदीले हालको प्रेस काउन्सिल सरकारी ‘अड्डा’ सरह बनेको भन्दै, सो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन नयाँ विधेयकलाई समृद्ध बनाइनुपर्ने बताए । ‘मिडियालाई मर्यादित र जवाफदेही बनाउने सोचबाट निर्देशित भएर काउन्सिलको विकास गर्नुपर्छ, न कि नियन्त्रण गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न,’ उनले भने ।
न्युज एजेन्सी नेपपालका प्रवन्ध निर्देशक सविन धमलाले विधेयकमा काउन्सिलको प्रशासनिक, आर्थिक र संरचनात्मक स्वायत्तताबारे स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै विधेयक पुनःलेखनको माग गरे । उनले काउन्सिललाई नियमन र अनुगमन मात्र नभई शैक्षिक तथा बौद्धिक क्रियाकलाप गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने बताए ।
‘विधेयक नियामक निकायको झल्को पनि दिन सक्दैन, न त सेवा प्रवाह गर्ने संस्था नै देखिन्छ । मिडियाको सूचना उपभोक्ता आफैं पनि हौं । यस्तो विधेयकले अन्याय भएको खण्डमा न्याय दिलाउने ग्यारेन्टी दिन सक्दैन,’ धमलाले भने ।
हिमालय टेलिभिजनका सम्पादक राजेन्द्र बानियाँले प्रेस परिचयपत्रको दुरुपयोगबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै वितरण प्रक्रियामा स्पष्टता हुनुपर्ने बताए । उनले मिडियामाथि कारबाहीको विषयमा निष्पक्षता र सुधारको खाँचो औँल्याउँदै भने, ‘कसैले उजुरी दियो भन्दैमा मिडियालाई सिधै दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया