काठमाडौं । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझामाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्यो । सरकारले ओझाको आचरण, कार्यक्षमता र पदीय जिम्मेवारी पालन सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परे ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको चलानी नम्बर ९४३ को पत्रमा भनिएको छ,’ बिमा ऐन २०७९ को दफा १२ को उपदफा(२) बमोजिम तपाईंको आचरण, कार्य क्षमता र पदीय जिम्मेवारी पालन सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०८२/३/३० को निर्णय अनुसार छानबिन समिति गठन भएकाले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम तपाईं स्वत: निलम्बन हुनु भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
सरकारले नै गठन गरेको समितिले प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्त गरेको साढे ४ महिनामै ओझाको आचरण लगायतका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्दै उनलाई हटाउने नियत राखेर सरकार अघि बढेको टिप्पणी भइरहेको छ।
कार्यकाल सम्हालेको केही महिनामै उनले आचरण, कार्यक्षमता र पदीय जिम्मेवारी पालन नगरेको विषय नसुनिएको र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पनि ती विषयमा समाचारहरू पनि नआएको उनीहरूको तर्क छ । यसबीचमा ओझाले निरन्तर सुधारका प्रयासहरू गरिरहेका थिए । उनले गतवर्षको वित्तीय प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियतको अनुपालनाका सम्बन्धमा फलोअप गर्दै अधिकांश बिमा कम्पनीलाई सचेत गराएका थिए । त्यस्तै वैशाख १ गतेदेखि बिमितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्राधिकरणबाट न्याय निरुपणका लागि इजलास गठन गरेका थिए । उनले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि हरेक महिना बिमा क्षेत्रको वास्तविक अवस्था जानकारी गराउन ‘बिमा प्रतिबिम्ब’ प्रकाशन गर्न सुरू गरेका थिए । बिमा कम्पनीहरूमा झाङ्गिदै गएको ‘क्यास ब्याक’ को विकृति रोक्न स्थलगत सुपरीवेक्षण गराएका थिए । त्यस्तै ओझाले कर्मचारीको सेवा सुविधा र संख्या बढाउनका लागि अर्थमन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने आन्तरिक ओएनएम (अर्गनाइजेशन एन्ड म्यानेजमेन्ट) गराएका थिए ।
ओझालाई हटाउने नियतका साथ स्पष्टीकरण नै नसोधी छानबिन समिति गठन गरिएपछि उनी निलम्बित हुने अवस्था आएको एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् । कुनै पनि विवादित विषयमा कसैलाई कारबाही र अनुसन्धान गर्नुअघि उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वा सुनुवाइको मौका दिइनुपर्ने धेरैवटा नजिर सर्वोच्च अदालतका कैयौं फैसलामार्फत व्याख्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘फाँसीमा चढाइएको व्यक्तिलाई समेत अन्तिम इच्छा सोधिन्छ,’ क्लिकमान्डुसँगको कुराकानीमा एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नै स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ भन्ने नजिर पटकपटक स्थापित गरेको छ ।’
सरकारले छानबिन सुरु गर्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि केही महिनाअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने क्रममा ‘तपाईंलाई किन पदमुक्त नगर्ने ?’ भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘शून्य’ अंक दिइयो । त्यसपछि हटाइयो।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले स्पष्टीकरण नै नसोधी छानबिन समिति गठन गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । अधिकारी अदालत गए, अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा स्पष्टसँग गभर्नर वा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । अधिकारीलाई सफाइ पेस गर्ने अवसरै नदिई निलम्बन गरिँदा उनी राष्ट्र बैंकमा फिर्ता भएका थिए ।
बिमा ऐनमा छैन स्पष्टीकरणको परिकल्पना
यद्यपि, बिमा ऐन २०७९ ले अध्यक्ष तथा सदस्यबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति बनाउनु अघि उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने परिकल्पना भने गरेको छैन । सरकारले ऐनकै दफा १२ को १(ग) बमोजिम आचरण, कार्य क्षमता र पदीय जिम्मेवारी पालना सम्बन्धमा अध्ययन गर्न छानबिन समिति बनाएको हो । सो कानुनी व्यवस्थामा खराब आचरण, कार्य क्षमताको अभाव भएको वा पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको अवस्थामा बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यलाई सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । साथै सरकारले छानबिन समिति बनाउने र समिति बनेपछि निलम्बन हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्पष्टीकरणको अवसर भने दिएको छैन ।
‘प्राधिकरण अध्यक्ष बनेपछि परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनलाई हटाउने कुत्सित मनसाय राखेर सरकार अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने
ऐनमा स्पष्टीकरण सोधिने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि समिति गठन वा कारबाहीअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न दिइनु पर्नेबारे सर्वोच्चका कयौं नजिर रहेको अर्का एक कानुन व्यवसायीको भनाइ छ।
‘सरकारले समिति गठन गरेको हो भने त्यसअघि केही प्रक्रिया सुरु गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ । किनकि सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने अधिकार हुन्छ । बिमा ऐनमा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने परिकल्पना नगरे पनि सोध्नुपर्छ भन्ने सर्वोच्चका सयौं व्याख्या छन् । कहिलेकाहीँ कानुनमा स्वतः रद्द हुनेछ भन्ने लेखिए पनि रद्द हुनुअघि स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने ।
कार्यक्षमता, खराब आचरण र पदीय जिम्मेवारीका विषयमा सरकारसँग प्रमाण भएको भए पनि ‘तपाईंको यस्तो कैफियत देखिएकाले किन बर्खास्त नगर्ने ? ‘ भनेर प्रष्टीकरण सोधिनु पर्थ्यो । यद्यपि, सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रमाण भेटेको अवस्थामा ओझालाई बर्खास्त गर्ने नै छ र गर्नु पनि पर्छ ।
सर्वोच्च र अख्तियारमाथि सरकारको ओभररुलिङ
स्पष्टीकरणबिनै प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई निलम्बन गरेको सरकारमाथि गम्भीर आरोप लागिरहेको छ । सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा सरकारले ओभररुलिङ गर्न खोजेको केही कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
प्राधिकरणमा ओझाको नियुक्तिको केही समयपछि उनको योग्यताको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त रिट अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन ।
‘प्राधिकरण अध्यक्षमाथि परेको रिटसमेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनलाई हटाउने कुत्सित मनसाय राखेर सरकार अघि बढेको देखिन्छ,’ अर्का एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘उनलाई विभिन्न चरणमा परीक्षा लिएर कागजपत्र जाँच गरेर नियुक्त गर्ने समितिले हो, अदालतमा मुद्दा जारी रहँदा छानबिन समिति नै गठन गर्ने गरी उनले के गलत आचरणको काम गरे भन्ने सिद्ध गर्न सरकारलाई सहज होला जस्तो लाग्दैन ।’
योग्यताका विषयमा ओझालाई काम नगर्न/नगराउन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो । यसको अर्थ के हो भने अदालतले प्रारम्भिक नजरमा उनको योग्यतामा कैफियत देखेन । सिफारिस समिति र सरकारसँग कागजात मागेर हेरिसकेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । बिमा ऐन, २०७९ को दफा ८ मा बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न योग्य मानिएको छ ।
ओझाले दर्खास्त आवेदन दिँदा विभिन्न कम्पनीमा उच्च व्यवस्थापनमा रही काम गरेको अनुभवका प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । तर, अधिवक्ता इन्दिरा धमलालले ओझासँग बिमा क्षेत्रमा कार्य अनुभव नरहेकाले अयोग्य भएको भन्दै रिट दायर गरिन् । जसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यो रिटको टुंगो अब पूर्ण इजलासबाट हुनेछ ।
चैत १७ गते अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले दायर गरेको रिटमा चैत २० गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी र अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । यो मुद्दामा ६ पटक पेसी चढे पनि एकपटक हेर्न नमिल्ने र ५ पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो । रिटमाथि जेठ ५ गते सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिस समितिको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
योग्यताको विषयमा परेको उजुरीमा यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जाँच गरिरहेको छ । सम्बन्धित र सरोकारवाला निकायसँग कागजात झिकाएर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । करिब साढे ४ महिनादेखि ओझाले अध्यक्ष बन्नका लागि तत्कालीन समितिमा पेस गरेको कागजात अख्तियारले अध्ययन गर्यो । उनले पेस गरेको ‘डकुमेन्ट’ मा कैफियत देखिएको भए अख्तियार आफैंले विशेष अदालतमा मुद्दा लैजान सक्थ्यो वा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा पठाउन सक्थ्यो तर अहिलेसम्म न अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ, न त सीआईबीमा नै पठाएको छ ।
पुनर्बहाली कति सहज ?
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन र अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेको विषय र मन्त्रिपरिषद्को कदम फरक रहेको अर्का एक अधिवक्ता बताउँछन् । ‘सर्वोच्च र अख्तियारमा रहेको विषय कार्यक्षमता अभाव, आचरण र पदीय मर्यादाबारे होइन । त्यहाँ योग्यताको कुरा छ । सरकारले खराब आचरण रहेको, पदीय मर्यादा पालन नगरेको र कार्यक्षमता अभाव भएको भन्दै प्रश्न गरेको छ । ती दुई निकायभन्दा सरकार एक कदम अघि बढिसक्यो,’ ती अधिवक्ता भन्छन्, ‘कानुनमा नलेखिए पनि सरकारले अभ्यासमा कम्तीमा स्पष्टीकरण चाहीँ सोध्नुपर्थ्यो ।’
कर्पोरेट कानुनका जानकार ती अधिवक्ताका अनुसार, बिमा ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार छानबिन समितिले गर्ने अध्ययन भनेको कार्यक्षमता, आचरण र पदीय मर्यादाका बारेमा हो । ‘उहाँ प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको ४ महिना भयो, एउटा मान्छे पदमा बसेको ४ महिनामै कार्यक्षमता वा अक्षमता कसरी मापन हुन्छ ?’ ती अधिवक्ताले प्रश्न गरे ।
उनका अनुसार, ओझासँग उच्च व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको अनुभव छ भन्ने विषयमा त प्रश्न नै रहेन तर ऐनले मागेअनुसार अनुभव हो कि होइन भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । ‘अनुभव र योग्यताको विषयमा अदालतले नै टुंगो लगाउने हो, छानबिन समितिले होइन । ४ महिनामै खराब आचरण देखाए, पदीय मर्यादा पालन गरेनन् वा कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ भन्न पनि मिलेन । नियतै खराब राखेर समिति बनाइएको हो भने छानबिन समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिस दिन्छ,’ उनले थपे, ‘अनुभव र योग्यता अध्ययन गरेर आचरण, मर्यादा र दक्षतामा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।’
हटाउने मनसायले नै गठन भएको समिति हो भने समितिले सुझाव दिएर सरकारले पदमुक्त गरे पनि ओझालाई पुनर्बहाली सजिलो रहेको ती अधिवक्ता बताउँछन् । ‘समितिको सिफारिसमा सरकारले हटाए पनि सम्बन्धित व्यक्तिले स्टे पाउने सम्भावना उच्च हुन्छ,’ ती अधिवक्ताले थपे, ‘किनकि एक त उहाँको योग्यताको विषय अदालतमा विचाराधीन छ, दोस्रो, उहाँलाई स्पष्टीकरण दिने मौका दिइएन र तेस्रो उहाँको आचरण, मर्यादा र दक्षतामाथि प्रश्न उठाउन उहाँमाथि पर्याप्त परीक्षण पनि भइसकेको छैन । इतिहासमा सरकारले जबरजस्ती हटाउने नियतले छानबिन समिति बनाउँदा विभिन्न निकायका प्रमुखलाई अदालतले पुनर्बहाली दिएको दर्जनौं नजिर छन् ।’
ती अधिवक्ता ओझाको योग्यताबारे आफूलाई थाहा नभएको र त्यसविषयमा अदालतले नै निरुपण गर्ने बताउँछन् । ‘अदालतले नै योग्यता नपुगेको प्रमाणित गरे त भन्न सकिँदैन । तर जे विषय भनेर छानबिन समिति बनेको छ, त्यो आरोप लगाउने स्थिति परिपक्व भइसक्यो त भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने ।
सम्बन्धित क्षेत्रको विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन
ओझाको विषयमा सत्य के हो भने उनले बिमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापनमा बसेर ५ वर्ष काम गरेका छैनन् । तर, ऐनले भनेअनुसार बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी ओझाले सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल भने गरेका छन् ।
कानुनका अर्का एक जानकारका अनुसार, यो व्यवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्र भनेको ‘जुन क्षेत्रमा अध्ययन गरेको छ, त्यही क्षेत्र’ हो । ऐनमा तोकेरै फलानो क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने लेखेको छ भने तोकेको क्षेत्रमा कार्यअनुभव चाहिन्छ ।
उदाहरणका लागि, राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको योग्यतामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्यअनुभव हासिल गरेको भन्ने उल्लेख छ । अर्थात्, गभर्नर बन्न आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा काम गरेकै हुनुपर्ने तोकिएको छ ।
यसैगरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्दा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अर्थात्, बोर्ड अध्यक्ष बन्न धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा काम गरेकै हुनुपर्ने तोकिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव हुनुपर्ने भनिएको छ ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ मा पनि स्पष्टैसँग सरकारको सचिव वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिने भनेको छ ।
यी उदाहरणले के स्पष्ट हुन्छ भने ऐनले कार्यक्षेत्र किटेरै भनेको छ भने सोही क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्छ नत्र जुन विषय अध्ययन गरेको हो र ऐनमा उल्लेख गरिएको छ सोही कार्यक्षेत्रलाई ‘सम्बन्धित क्षेत्र’ मानिने एक कानुन व्यवसायी तर्क गर्छन् ।
कानुनविद्का अनुसार, जसरी आयकर ऐनले भनेको विषयमा कर लाग्छ नत्र लाग्दैन, त्यसरी नै क्षेत्र तोकेको हकमा तोकेकै क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव चाहिन्छ । बिमा ऐनमा सम्बन्धित क्षेत्र भनेकाले जुन क्षेत्रमा अध्ययन गरेको हो, सोही क्षेत्रको अनुभव नै अध्यक्ष बन्न पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि, सम्बन्धित क्षेत्र के हो भनेर व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग छ र यो विषय अहिले विचाराधीन अवस्थामै छ ।
झस्कियो कांग्रेस
ओझालाई वर्तमान नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकारले नियुक्त गरेको हो । खासगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा ओझा बिमा प्राधिकरण अध्यक्ष बनेका हुन् । उतिबेला सञ्चारमाध्यममा ओझा देउवाको पुरोहितका छोरा हुन् भन्ने समाचार सम्प्रेषण भएका थिए । भलै उनी देउवाका पुरोहितका निकट पारिवारिक सदस्य भने हुन् ।
नियुक्ति बाँडफाँटमा ओली धूर्त रहेको कांग्रेसका कतिपय नेताको आरोप छ । आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नुपर्यो भने कांग्रेससँगको घुमाउरो सम्बन्ध स्थापित गरेर भए पनि आफ्नै मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याउने बुझाइ उनीहरुको छ ।
पछिल्ला केही नियुक्तिमा भने ओलीको जोडबल केही चलेन । खासगरी बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा ओलीले कांग्रेसी रगत भएकै व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्नुपर्यो । सत्ता टिकाउनकै लागि ओलीले कांग्रेसले भनेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरे । अब ओलीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न १ वर्ष बाँकी छ । त्यसको १ वर्षमा देश निर्वाचनमय हुन्छ।
दुवै दल देशका शीर्ष राजनीतिक दल भएकाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त हुने नै भयो । सत्ताका लागि मिले पनि एकले अर्कालाई देशकै ठूलो राजनीतिक दल बन्नबाट रोक्ने दाउ गरिरहेका हुन्छन् ।
आफूहरूले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूलाई विवादमा तान्न अहिले एमालेको एउटा तप्का लागिरहेको कांग्रेसका एक नेताको आरोप छ । कांग्रेसले छानेका व्यक्ति सबै खराब हुन्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गराउन एमाले लागिपरेको उनको भनाइ छ । एमालेका तर्फबाट यो ‘मास्टर प्लान’का ‘भिजनरी’ प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा भएको उनको दाबी छ ।
प्राधिकरण अध्यक्षमाथि छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयमा कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अनावश्यक रुपमा विषयलाई गिजोल्न खोजेको कांग्रेस नेताहरुको आरोप छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि र संवैधानिक निकाय अख्तियारले पनि गडबडी नभेटेपछि सरकारले ओझालाई पदमुक्त गराउने अर्को अस्त्रस्वरुप छानबिन समिति बनाएको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका एक उच्च तहका नेताको दाबी छ ।
‘युवा पुस्ताका क्षमतावान व्यक्ति प्राधिकरणमा अध्यक्ष बनेका थिए,’ कांग्रेसका ति नेताले भने, ‘तर गठबन्धनको मर्मविपरित उहाँलाई जसरी पनि प्राधिकरणबाट हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको हो कि भन्ने हाम्रो आशंका हो । अदालत र अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहँदा उनले त्यस्तो के गडबढी गरेछन् र तत्कालै हटाउने गरि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो हामीलाई अचम्म लागेको छ ।’
सत्ताबाट बाहिरिने दिन नजिक हुँदै जाँदा ओलीले कांग्रेसलाई चिढ्याउन चाहेको र कांग्रेसको कोटामा नियुक्ति पाएकाहरूलाई हटाएर आफ्ना मान्छे भर्ती गराउन खोजेको उनको आरोप छ । स्रोतका अनुसार, ओझापछि एमालेको दोस्रो टार्गेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल छन् । पौडेलको योग्यता नपुगेको भन्दै अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
‘ओझामाथि ट्रायल भएको हो, टार्गेटमा गभर्नर पौडेल छन्,’ स्रोतले भन्यो । गभर्नर नियुक्तिका विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच ठूलै नोकझोक भएको इतिहास ताजै छ ।
‘जुनसुकै हालतमा डेपुटी गभर्नर डा नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई गभर्नर बनाउने दाउमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र उनका सल्लाहकार युवराज खतिवडाले योग्यताको विषयलाई लिएर गभर्नर विश्व पौडेललाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिरहेको आभास भएको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘गठबन्धनमा बसेर हामी निकट मान्छेमाथि जालझेल र तिकडमबाजी हुनु अत्यन्तै दु:खद हो, उहाँहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ । किनकि, यी घटनाले सभापतिज्यूसमेत झस्किनु भएको छ ।’
प्रतिक्रिया