काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई उत्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको उक्त आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
त्यसका लागि नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र र जोखिमको स्थिति अनुसार कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी बैंकहरूले अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि विशिष्टता हासिल गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
यस्तै ब्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम संघीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने आयोगले सुझाव दिएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम शुरु गर्न सुझाव दिएको हो । सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढंगले राख्ने र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उच्चस्थरीय आयोगले बैकिङ क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासको कार्य गर्नुपर्ने बताएको छ । यसल नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने र कर्जा माग बढ्ने आयोगको बुझाई छ । विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवम् वित्तीय शिक्षा समावेश समेत सुझाव दिएको हो ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने गरेको निक्षेप र कर्जा बिमाको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा उक्त संस्थाको सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, बीमाको सिद्धान्त अनुरूप बिमा गर्ने, प्रिमियमको रकम पुनः बैंकको निक्षेपमा नै राख्दा बैंकमा समस्या आएमा बैंकका निक्षेपकर्ताको दायित्व भुक्तानी गर्न संस्थाले नसक्ने हुँदा कोषले लगानी विविधिकरण गर्ने, र पुनर्विमा गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रतिक्रिया