सरकारले ३३ वर्षीय शरद ओझालाई बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने निर्णयले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो । १२ जनाले आवेन दिएकोमा छनोट समितिले पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वप्रमुख दामोदर बस्यौला र पत्रकारसमेत रहेका शरद ओझालाई सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुलाई पछि पार्दै ओझा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कान्छो उमेरमा नियामक निकायका कार्यकारी अध्यक्ष बन्न सफल भए ।
ओझाको नियुक्तिले नेपाली समाजमा तरङ्ग नै ल्याएको छ । एकथरीले बिमाको अनुभव नभएको ठिटोलाई यति ठूलो क्षेत्रको जिम्मेवारी दियो भनेर सानो स्वरमा आलोचना गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले केपी ओली र शेरबहादुर देउवाजस्ता बुढा नेताले युवालाई जिम्मेवारी दिएकोमा खुसी छन् ।
युवा त्यो हो, जो जिम्मेवारी पाउनुभन्दा अगाडि परीक्षण भइसकेको हुँदैन । र उसँग अनुभवको कमी हुन्छ । तर युवासँग दिनरात नभनी काम गर्ने हुटहुटी हुन्छ । र काम गर्ने नयाँ सोच र कार्यशैली हुन्छ ।
पुरानो पुस्ताबाट आजित भएको नेपाली समाजले राज्यका उपल्लो निकायमा युवा पुस्ता पुगुन् भन्ने चाहन्छ । यसको अर्थ के हो भने नेपाली समाजले फरक शैलीको र नयाँ सोच भएको शासक खोजिरहेको छ ।
समाजको त्यही उत्कट चाहनाको परिणाम हो- काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह । मुलुकको प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक केन्द्रका मतदाताले बालेनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा ठूलो मतान्तरले विजय गराए । बालेन निर्वाचित हुँदै गर्दा समाजको एक तहले सजिलै स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन ।
त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? अहिले सिंगो देशको शासकीय बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बालेन शाहलाई स्वीकार गर्न हिचकिँचाइरहेको उनका अभिव्यक्तिहरुले पुष्टी गर्छन् । तर, उनै ओलीले बालेन जस्तै युवालाई नियामकको जिम्मेवारी सुम्पिएर ‘हामी युवालाई अवसर दिन्छौं’ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिँदै समग्र युवा जगतको सेन्टिमेन्ट लिने प्रयास गरेका छन् ।
नेतृत्वमा पुग्न अनुभवको सिँढी नै उक्लनुपर्छ भन्ने मान्यता भत्काउँदै क्षमता नै सिँढीको मूल टेको हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न ढिला भइसकेको छ ।
ओझा असफल हुनु भनेको बिमा क्षेत्र थप कमजोर बन्नु मात्रै होइन, आम युवा पुस्ता नै असफल हुनु हो । प्रत्येक युवाको सपनामा कुठाराघात गर्नु हो
नयाँ पुस्तासँग जोशमात्र होइन, अवसर पाए गरेर देखाउने सामर्थ्य हुन्छ भन्ने देखाउन २/४ वटा उदाहरण कायम गर्नुपर्छ ।नेतृत्वमा पुग्ने प्रक्रिया निर्वाचन जितेर होस्, लोकसेवामा झैं मेरिटका आधारमा अब्बल बनेर वा राजनीतिक नियुक्तिमार्फत् नै किन नहोस्, केही बालेनहरुले सार्वजनिक निकायको बागडोर सम्हाल्नै पर्ने र काम गरेर नतिजा देखाउनु आजको देशको आवश्यकता हो । किनभने पछिल्लो समय देशमा बढिरहेको वितृष्णा मत्थर बनाउँदै देश प्रगतिको बाटोमा लम्किँदै छ भन्ने सन्देश दिन पनि युवाहरु अघि बढ्नै पर्छ ।
नेपोलियन बोनापार्ट २४ वर्षकै उमेरमा फ्रान्सेली सैनिकका ब्रिग्रेडियर जनरल बने र पछि युरोपकै सबैभन्दा शक्तिशाली महाराज बने । उनकै नेतृत्वमा फ्रान्स विश्वविजय गर्न अघिबढेका कारण इतिहासका पानामा उनको नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिए ।
देशभक्ति फैलाएको कारण पुज्नेहरु र हजारौंको ज्यान लिएका कारण घृणा गर्नेहरुका कारण बोनापार्टको छवि इतिहासको विवादास्पाद पात्रमध्ये एक हो । आफैंले सञ्चालन गरेका अखबारमार्फत् आफ्नै बाल्यकालका काल्पनिक कथा प्रकाशन गरी आफ्नो लोकप्रियता बढाउनेदेखि विश्वविजय गर्न अघिबढ्दा हार भोगेका ठाउँमा समेत बहादुरीको प्रशंसासहित सामग्री प्रकाशन गरी भ्रम फैलाउने काम गरेता पनि युवाले अवसर पायो भने केसम्म गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण हुन्, नेपोलियन ।
माटो सुहाउँदो कुरा गर्ने हो भने नेपाल एकीकरणको थालनीकर्ता वा आधुनिक नेपाल राज्यको जन्मदाता पृथ्वीनारायण शाह नै २० वर्षको उमेरमा गोरखाका राजा बने । त्यसपछि नेपाल एकीकरणमा उनले चालेका पाइला इतिहासका गाथामा जिउँदा छन् ।
अर्को उदाहारण हो मोतिराम भट्टको, जो तीन दशकै उमेरमा मरेर पनि सदियौं वर्ष बाँचिरहने छन् ।
देशमा गणतन्त्रले सामाजिक विकासमा राम्रै जग बसाले पनि शासन-सत्तामा युवा आउन सकेनन् । हिजो युवा हुँदै राजनीतिमा होमिएकाहरु पालो कुर्दाकुर्दै अधवैंशे बने । राज्यका अंगहरुको नेतृत्व गर्न अनुभव नै पहिलो र एकमात्र योग्यता बन्यो ।
स्थायीतन्त्रमा समेत अनुभव र उमेरका आधारमा वरिष्ठ र कनिष्ठ छुट्टिए । निर्वाचनहरुमा भाइ, भतिजा, कार्यकर्ता र डनहरु जसका बढी छन्, उसैले जिते । निजामति सेवाको प्रवेशद्वार लोकसेवामा क्षमताका आधारमा भर्ना हुन थाले पनि त्यसपछिका बढुवा र राजनीतिक नियुक्तिमा उमेर र अनुभव नै प्राथमिक योग्यता मानियो ।
झन् नियामकीय निकायहरुमा त कि पूर्वप्रशासक, कि कुनै न कुनै निकायमा राम्रै अनुभव बटुल्नेहरुलाई प्राथमिकता दिइयो । बुढाखाडालाई अवसरै अवसर, युवालाई शून्य । यो थितिले के संकेत गर्दछ भने यस्ता निकायहरु रिटायरमेन्ट क्लब नै बन्न थाले। यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो, नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ।
जसले आजीवन अवसर पाउँदा सिन्को भाँच्न सकेनन्, उनैलाई ‘ओपरीमाथि थोपरी’ पद दिइयो । युवालाई मौका नदिइ भनिन्थ्यो, युवाबाट काम हुनै सक्दैन ।
पछिल्लो दशक राजनीतिमा युवाको उदय हुन थालेपछि भने ‘निरन्तरताको क्रमभंगता’ हुन थालेको छ । रञ्जु दर्शना काठमाडौंको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्नु, बालेन मेयरमा विजयी बन्नु, देशका विभिन्न निकायमा युवाहरुको उम्मेदवारीले क्रमभंगताको सिलसिला सुरु गरेको छ । सोही शिलशिलामा जोडिएको छ, बिमा क्षेत्रको शक्तिशाली नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझाको नियुक्ति ।
उमेरले भर्खर ३३ वर्ष टेकेका ओझाले यो ओहोदामा पुग्न सानो कसरत गरेको सहजै अनुमान लगाउन मिल्दैन । अहिले सत्तामा देशका दुई ठूला राजनीतिक दल छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली युवालाई खासै विश्वास गर्ने खालका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आफ्नै दलभित्र युवालाई अवसर नदिएको भन्ने कारण आलोचित छन्।
तर, प्राधिकरणमा शरद ओझाको नियुक्तिले एकपल्ट सबैलाई झस्काइदिएको छ । अनुभव नै एउटामात्र योग्यता भन्नेहरुलाई आलोचना गर्ने बल दिएको छ । त्यसैले त पहिलो दिनदेखि नै अनुभवको प्रश्नले घेरेको छ, ओझालाई ।
१० वर्षअघि स्नातकोत्तर अध्ययन सकाएदेखि विभिन्न कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन तहमा बसेर काम गरिसकेका ओझाले योग्यताको प्रश्नको जवाफ ढिलोचाँडो देलान् नै । हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहेका ओझा अहिले जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् ।
पत्रकारितामा क्रियाशील रहँदा ओझासँग संगत गर्ने मौका मिल्यो । उहाँसँगै बसेर क्लिकमान्डु डटकममा काम गर्दा उहाँको क्षमता र कमजोरीहरु पनि थप नजिकबाट नियाल्ने अवसर मिल्यो ।
बजारले चिनिरहेको शरद ओझा र हामीले चिनेको शरद ओझा विल्कुलै फरक छ । ओझा पत्रकारितामा अब्बलमध्येका एक हुन्। आर्थिक नीति, वित्तीय तथा बिमा सम्बन्धी विषयवस्तुको बुझाइमा निपूर्ण ओझा नयाँ कुराहरुलाई सहजै टिप्ने र विषयवस्तुलाई बहुआयामिक पक्षबाट केलाउने क्षमता राख्छन् । त्यसकारण ओझाले विषयवस्तु बुझ्दैनन् कि भन्ने बजारको चर्चा आगामी दिनमा गलत सावित हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
तर बजारले उठाएको नियामकीय अनुभव नभएको भन्ने प्रश्न जायज छ । तसर्थ, आफ्नो नियामकीय क्षमता बढाउनु ओझाका लागि पहिलो सिकाइ हो । त्यसका लागि उनले बिमा प्राधिकरणमा रहेका काविल जनशक्तिलाई पहिचान गरी ‘राइट मेन, राइट प्लेसमेन्ट’ गर्न सक्नुपर्छ । सबै काम अध्यक्ष आफैंले गर्न संभव नभएकाले कर्मचारीहरुलाई विश्वास गरी तहअनुसारको जवाफदेहितासहितको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
कांग्रेसको संस्थापनपक्ष अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा निकट ओझालाई एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्ति दिएका छन् । आफू मातहतका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा विगतका नेतृत्वले जस्तै राजनीतिक रङका आधारमा विभेद गरे भने ओझा नयाँ पुस्ताको असल प्रतिनिधि बन्न सक्दैनन् । र यसले ओझा मात्रै असफल हुँदैनन्, आम युवाको आशामा तुषारापात हुनेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिले कांग्रेस सभापति देउवाका पुरोहितका छोरा भएकै आधारमा प्राधिकरणमा नियुक्ति दिएको भनेर लगाएको आरोप गलत सावित हुने गरी उनले काम गर्न सक्नैपर्छ ।
ओझाको अर्को चुनौती भनेको ‘कर्पोरेट वार’मा उपयोग नहुनु हो । देशमा पछिल्लो समय झाँगिदै गरेको क्रोनी क्यापिटालिजम अर्थात् आसेपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेको छ । राजनीति र सत्ताको आडमा व्यवसायको शिखर चढ्ने प्रवृतिले ग्रस्त नेपालका व्यवसायीहरुले नियामक निकायको भरपूर उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । एउटा कुशल पत्रकारको छवि बनाइसकेका ओझाले यो कुरा गहनरुपमा बुझेका छन्
बिमा प्राधिकरण निकै ठूलो नियामक निकाय हो । ३ दर्जन बढी कम्पनीलाई प्रत्यक्ष नियमन गर्ने प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरुसँग भएको ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कोष परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक रुपान्तरण गर्न ठूलो भूमिका हुन्छ । समान नियामक राष्ट्र बैंकको तुलनामा प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवा सुविधा निकै कम छ।
विगतमा पूर्वकर्मचारीहरु प्राधिकरण प्रमुख हुँदा कर्मचारीको तलब कम भयो भनेर सोच्नसम्म पनि सक्दैनथे । तर, निजी क्षेत्रमा ‘ह्यान्डसम स्यालरी’ मा काम गरेका ओझाले आफ्ना कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधा बढाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । जसले कर्मचारीहरुको मनोबल मात्रै उच्च हुँदैन, नियामकीय क्षमता र सुशासन पनि बढ्छ ।
ओझाको अर्को चुनौती भनेको ‘कर्पोरेट वार’मा उपयोग नहुनु हो । देशमा पछिल्लो समय झाँगिदै गरेको क्रोनी क्यापिटालिजम अर्थात् आसेपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेको छ । राजनीति र सत्ताको आडमा व्यवसायको शिखर चढ्ने प्रवृतिले ग्रस्त नेपालका व्यवसायीहरुले नियामक निकायको भरपूर उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । एउटा कुशल पत्रकारको छवि बनाइसकेका ओझाले यो कुरा गहनरुपमा बुझेका छन् । कुनै ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ को सक्रियतामा युवा अवस्थामै यति ठूलो जिम्मेवारी पाए कि भनेर आशंका गर्नेहरुलाई ओझाले आगामी दिनमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा काम गरेर जवाफ दिने नै छन् । कुनै व्यवसायिक घरानालाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियामकीय औजार प्रयोग गर्ने छुट ओझालाई छैन । बजार र समग्र मिडिया जगतले उनका नीति नियम र निर्णयहरुलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
भलै पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएका ओझाप्रति मिडिया जगतको एउटा सफ्ट कर्नर रहन सक्छ । तर, गल्ती गरेका दिन आफ्नै मित्रहरुका तिखा कलमले लेखिएका शव्दहरुले घोच्ने छ ।
बिमा क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिका चाङबीच नयाँ जोश भएको युवाको नियुक्तिले सरोकारवालालाई मात्रै होइन, आम बिमितलाई पनि उत्साहित बनाएको छ । यस मानेमा नियामक जस्तो बन्न नसकेको प्राधिकरणलाई युवाको नेतृत्वमा अब्बल नियामक बनाउने अवसर पनि छ । ओझामाथि बिमा क्षेत्रमा देखिएका बिसङ्गतिको मुहान पहिल्याएर सफा बनाउने अवसर र चुनौती दुबै छ ।
आसेपासे पुँजीवादले ग्रस्त समाजमा बलियो मुटु भएको नेतृत्वका रुपमा उभ्याउँदै ओझाले विसंगतिविरुद्ध बालेन शैलीमा कानुनी डोजर चलाएर यो क्षेत्रको शुद्धीकरण गर्छन् भन्ने आम अपेक्षा छ ।
जसरी बालेनले स्थानीय तहलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारी र निजी सबैलाई समानरुपमा कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसैगरी एक दशकदेखि साधारणसभासम्म नगरी नियामकलाई अटेर गर्दै बसेका सरकारी लगानीका २ बिमा कम्पनीलाई संस्थागत शुसाशनको दायराभित्र ल्याएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने ठूलो अवसर ओझालाई छ ।
यदि ओझा नेतृत्वको बिमा प्राधिकरणले पनि राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन सकेन भने युवा र निजी क्षेत्रबाट नियामकमा जाने नेतृत्व सफल भएको मान्न सकिँदैन ।
यो आलेख तयार पार्ने क्रममा ओझाका आधा दर्जन बढी हैतैसीहरुलाई सोधेका थियौं- तपाईंको बुझाइमा शरद ओझाका सबल पक्ष र कमजोरीहरु के के हुन् ? सबैको भनाइ छ- ‘ओझा आफैंमा प्रतिभाशाली छन् । उनको योग्यता, क्षमता, इन्टिग्रिटीमा अहिलेसम्म प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । पत्रकार रहँदा उनले जिम्मेवारीमा बसेकाहरुलाई प्रश्नहरुले हायलकायल पारेका प्रशस्तै उदाहारणहरु छन् । तर, उनी अरुका कुरा कम सुन्छन् ।’
हिजो उनी प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिए, अहिले उनी प्रश्नहरुको सामना गर्दै जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् । त्यसैले ओझाले आफ्ना कर्मचारी, बिमित र बिमकहरुका कुरा सुन्ने धैर्यता राख्न सक्नुपर्छ भने नागरिक समाज र मिडियाका प्रश्नहरुको सामना गर्दै पारदर्शी तवरले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । किनभने, आफ्ना कुरा अरुलाई सुनाउन, अरुलाई प्रश्न गर्नभन्दा कयौं गुणा बढी कठिन छ, अरुका कुरा सुन्न र प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन ।
टेलिभिज कार्यक्रम चलाएर लोकप्रिय बनेका रवि लामिछाने राजनीतिक दल खोलेर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बन्न सफल त भए तर आफू मिडियामा हुँदा पत्रकारिताको इथिक्सभन्दा बाहिर गएर प्रश्न गर्ने उनले सार्वजनिकरुपमा मिडियाका प्रश्नहरु फेस नै गरेनन्। मिडियाहरुले आलोचना गर्दा लेख्ने पत्रकार, सम्पादक र लगानीकर्तामाथि लामिछाने आफ्नो पदीय हैसियत भुलेर उल्टै खनिए । यो घटनालाई पनि ओझाले नजिकबाट नियालेकै छन् ।
कानुनीरुपमा बिमा प्राधिकरण स्वायत्त नियामकीय निकाय भए पनि प्राधिकरणको व्यवहारिक स्वायत्ततामाथि पटक-पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एउटा महाशाखाका रुपमा प्राधिकरणलाई व्यवहार गर्दै आएको तीतो यथार्थ ओझा नियुक्ति हुनुभन्दा अघि सहसचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुले झल्काउँछ । कानुनीरुपमा स्वायत्त रहेको प्राधिकरणलाई व्यवहारिकरुपमा पनि स्वायत्त बनाउने जिम्मेवारी पनि उनै ओझाको काँधमा छ । भलै यो प्रक्रियामा सरकारमा बस्नेहरुले र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले सहयोग नगर्न पनि सक्छन् ।
झन्झटिलो दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको हैरानीले बिमितहरु बिमा क्षेत्रप्रति नै विश्वस्त नभएका थुप्रै उदाहारण छन् । नियामकीय हस्तक्षेपमार्फत दाबी भुक्तानीलाई सहज र पारदर्शी बनाउँदै समग्र बिमा क्षेत्रको विश्वास बढाउनु प्राधिकरण नेतृत्वको प्रमुख दायित्व हो । हरेक बिमितलाई बिमा गर्दा ठगिएको अनुभूति नहोस् । जिल्ला अदालतको न्यायाधीशसरहको फैसला सुनाउने अर्धन्यायिक निकायको कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा कानुन व्यवसायीसमेत रहेका ओझाले न्यायिक निरुपणमार्फत आम सर्वसाधारणले महशुस गर्ने गरी निर्णय दिन सक्नुपर्छ ।
बिमा कम्मनीहरुले बिमा साक्षरताका नाममा मोटो रकम खर्च गरेको देखाए पनि त्यसको लाभग्राही आम सर्वसाधारण बन्न सकेका छैनन् । बिमा सचेतनाको कमजोर अवस्थाबीच प्राधिकरणले सरोकारवालाहरुलाई साथमा लिएर बिमा शिक्षाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरु लैजान आवश्यक छ । तराई-मधेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बिमा कम्पनीका एजेन्टहरुलाई खुलेआम बिमा पोलिसी बेच्न रोक्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म पनि बिमा प्राधिकरणले नै लाइसेन्स दिएका स्वदेशी एजेन्टहरुले ‘मरेपछिको लाभ’ देखाउँदै जीवन बिमा पोलिसी बिक्री गर्दै आएका छन् । एजेन्टहरुले झुक्याएर बिमा गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको अवस्थालाई रोक्नु बिमा प्राधिकरणको नि:शर्त कर्तव्य हो । अहिलेसम्म प्राधिकरण नेतृत्वले नदेखेर हो वा खुट्टा कमाएर हो यो विकृति रोक्न सकेको छैन । व्यक्तिगत रुपमा काम गर्दै आएका एजेन्टहरुलाई निरुत्साहित गरी कम्पनीले मात्रै बिमा पोलिली बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने विकृति मात्रै रोकिँदैन, हजारौंको संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने राज्यले पनि अर्बौं कर पाउँछ । र कम्पनीलाई नियमन गर्न पनि नियामकलाई सजिलो हुन्छ ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरु सरकारले अनिवार्य गरेको क्षेत्रमा लुछाचुँडी गरेर बसेका छन् । क्रिएटिभ भएर स्किम ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा लाखौं तलब खाने सीईओ साबहरुलाई नागरिकका सम्पत्तिको बिमा गर्न घरदैलोमा पठाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि प्राधिकरण अध्यक्षकारुपमा ओझाकै जिम्मेवारी हो । यसको अर्थ के हो भने जीवन होस् वा निर्जीवन बिमा कम्पनी उनीहरुलाई व्यवसाय विविधिकरण गर्न माटो सुहाउँदो बिमा पोलिसी ल्याउन अभिभावकीय मार्गदर्शनको खाँचो छ ।
बिमा प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउन ऐन संशोधनको पहल गरेरै भए पनि कम्तिमा राष्ट्र बैंक जतिको बनाउन निर्णयतहमा कम्तिमा राजनीतिक नियुक्ति गरेर ल्याउने वातावरण बनाउन अर्थ मन्त्रालय र सरकारसँग बलियो लबिइङ गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा नियामकको स्ट्रेन्थ बढ्छ ।
असल नियतले आफूले राम्रो गर्छु भन्दाभन्दै पनि कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ । कानुनको रिजिम (परिधि) भित्र रहेर प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्दा पनि कहिलेकाहीँ कसैको स्वार्थसँग मिल्दोजुल्दो र कसैको स्वार्थ विपरित हुनसक्छ, त्यो बेला स्वार्थ पूरा नभएको समूहको निशानामा पर्ने निश्चित भएकाले प्रत्येक निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि धेरै पटक सोच्नु पर्छ । फास्ट डिसिजन गरेर प्राधिकरणको प्रभावकारी उपस्थिति देखाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले धेरै लामो सोच्ने छुट पनि छैन ।
बिमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बिमा कम्पनीको लाइसेन्स मात्रै वितरण गरेनन् उनले नै बिमा कम्पनी मर्जरको निर्देशिका ल्याए । अर्का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे २ गुणाले बढाउने निर्णय गरे । सँगै उनले बिमा कम्पनीमा जोखिममा आधारित पुँजीको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याए । जोखिममा आधारित पुँजीको कार्यान्वयनमा लगेको प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । अन्धाधुन्ध लाइसेन्स दिने र पुँजी बढाउने प्राधिकरणको अस्थिर नीतिले बिमा क्षेत्र थिलोथिलो बनेको छ । नयाँ अध्यक्षका रुपमा ओझाले पनि विगतका नेतृत्वले झैं अस्थिर नीति लिने त होइनन् भन्ने कतिपयले आशंका गरेका छन् ।
अहिलेसम्म बिमा प्राधिकरणले कर्मचारीको रुपमा एक्चुअरी नियुक्त गर्न सकेको छैन । तर, बिमा कम्पनीलाई जोखिममा आधारित पुँजीको व्यवस्था गर्न दिएको निर्देशनले प्राधिकरणको क्षमता र उसले लिएको नियामकीय नीतिमा नै प्रश्न उठेको छ ।
प्रत्येक नियामकीय औजार प्रयोग गर्दै गर्दा समग्र बिमा क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन, बिमितको हित हुन्छ कि हुँदैन, अर्थतन्त्रलाई के हुन्छ साथै राज्यलाई घाटा हुन्छ कि हुँदैन भनेर गहिरो चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ । जुन यसअघि प्राधिकरण नेतृत्वमा बस्नेहरुले गर्न सकेका थिएनन् ।
नेतृत्वले केही नयाँ काम गर्ने प्रयास गर्दा शंकाको नजरबाट हेर्ने, कसैको स्वार्थ पूरा गर्न त खोजेन ? भनेर सोचिहाल्ने मानसिकताबाट नेपाली समाज माथि उठ्न सकेको छैन । तसर्थ, निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ राम्रो उद्देश्यले गरेको काममा पनि प्रक्रिया मिलाउन नसकेका कारण आजीवन कलंकको दाग लाग्नुपरेका धेरै उदाहरण छन् । ओझा यसमा सचेत हुन आवश्यक छ ।
नियामक प्रमुखको भूमिका अनकन्टार भिरमा गाडी चलाउनु जस्तै हो । स्टेरिङ, ब्रेक, एक्सिलेरेटर, क्लच र बाटोमा बराबर ध्यान पुग्न सकेन भने गाडी कुनबेला खोंचमा पुग्छ पत्तै हुँदैन । त्यसैले बिमा क्षेत्र हाँक्ने नयाँ ड्राइभरका रुपमा पाएको जिम्मेवारी नआत्तिइकन, सन्तुलन मिलाउँदै अघि बढ्न सके मात्रै ओझा गन्तव्यसम्म पुग्न सक्छन् ।
महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने इतिहासमै पहिलो कान्छो नियामक बनेर नयाँ इतिहास रच्न सफल ओझाले विगतका अध्यक्षहरुको भन्दा राम्रा र दूरगामी काम गरेर ‘सुतेको बिमा क्षेत्रलाई ब्यूँताउँदै’ इतिहासका पानामा ‘सफल युवा नेतृत्व’ बनेर नाम लेखाउने ठूलो अवसर छ । यसको अर्थ के हो भने ओझालाई असफल हुने छुट छँदै छैन । किनभने, ओझा असफल हुनु भनेको बिमा क्षेत्र थप कमजोर बन्नु मात्रै होइन, आम युवा पुस्ता नै असफल हुनु हो । प्रत्येक युवाको सपनामा कुठाराघात गर्नु हो । प्राधिकरणका नयाँ अध्यक्ष शरद ओझालाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ।
प्रतिक्रिया