आधा दर्जन हाइड्रो पावरलाई छिट्टै आईपीओको अनुमति दिँदै धितोपत्र बोर्ड

काडमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीमध्ये आधा दर्जन कम्पनीलाई सर्वसाधारणका लागि सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न अनुमति दिने भएको छ ।

आवश्यक कागजात पुगेका, आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दन लागिएको बोर्ड उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

‘बोर्डलाई आईपीओ रोकेको आरोप लगाउने गरिएको छ । वास्तविकता त्यस्तो होइन, हामीले कसैको पनि आईपीओ रोकेका छैनौं,’ बोर्ड स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘सर्वसाधारण ठगिने अवस्था नआओस् भनेर अनुमति दिनुभन्दा अघि कम्पनीहरुको कागजातको अध्ययन र स्थलगत निरीक्षण गरेकाले केही ढिला भएको हो ।’

धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिन लागेका कम्पनीको कागजात अध्ययन गर्नुका साथै पूर्वाधारको पनि निरीक्षण पनि गरिसकेको छ।

‘अब छिट्टै आधा दर्जन कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति दिन्छौं,’ स्रोतले भन्यो ‘नियामकका रुपमा बोर्डको चासो सर्वसाधारण नठगिउन् भन्ने हो ।’

आफ्नो प्राथमिकता निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सर्वसाधारणको लगानीको रक्षा गर्नु भएको उनको भनाइ थियो ।

लेखा समितिको निर्देशन देखाएर सेबोनले रोक्यो ४२ हाइड्रोको १८ अर्ब बढीको आईपीओ

विभिन्न बहाना देखाउँदै करिब डेढ वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको थिए । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर आएपछि केही माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ र केही माइक्रोफाइनान्सको एफपीओ दिए पनि हाइड्रो पावरको भने रोकेर राखेको थियो ।

बोर्डले लेखा समितिको निर्देशन भन्दै हाइड्रोको आईपीओ रोकेको थियो । बोर्डले आईपीओ निष्कासन रोकेपछि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान), नेपाली काँग्रेस, माओवादीका नेताहरुलाई भेटेर तत्काल खुलाउने व्यवस्था गर्न तीव्र लबिंग गर्दै आएका थिए ।

बोर्डले लामो समय पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको कागजात अध्ययन गरेको र करिब आधा दर्जन कम्पनीको पूर्वाधार समेत हेरिसकेको छ । ती कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । आधा दर्जन कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न दिने भए पनि एकैपटक सबै कम्पनीको सेयर ल्याउँदा लगानीकर्तामा भार पर्ने भएर केही समयको अन्तरमा निष्कासन गर्ने गरी थप प्रकृया अघिबढाउने जनाएको छ ।

लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भूलेर २०८० पुस १२ गते प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न अनुमति नदिनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन देखाउँदै करिब १५ महिनादेखि बोर्डले सेयर जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्न रोकेको थियो ।

समितिको उक्त निर्देशन बोर्डले मान्दा रिचेट जलविद्युत कम्पनी, बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट र एमब्लिङ हाइड्रोपावर कम्पनीले सेयर ल्याउन पाउँदैनन् । रिचेटको ८४ रुपैयाँ, बेनीको ८४ रुपैयाँ र एमब्लिङको प्रतिसेयर नेटवर्थ ७५ रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी ३९ कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी छ । ३ कम्पनीका कारण ३९ वटा कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्न पाएका थिएनन् । अब भने बाटो खुल्ने भएको छ ।