लेखा समितिको निर्देशन देखाएर सेबोनले रोक्यो ४२ हाइड्रोको १८ अर्ब बढीको आईपीओ

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३ वटा जलविद्युत कम्पनीको नेटवर्थलाई देखाएर ४२ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) रोकेको छ । धितोपत्र बोर्डले लेखा समितिको निर्देशनलाई बहाना बनाउँदै लेखा समितिको निर्देशन अनुसार नेटवर्थ पुगेका कम्पनीको समेत आईपीओ निष्काशन गर्न रोकेको हो ।

धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा ४२ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीको १८ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख ८३ हजार ९३६ रुपैयाँको १७ करोड ९० लाख ६१ हजार १९१ कित्ता सेयर रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले १२ पुस २०८० मा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएको कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको उक्त निर्देशन अनुसार नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम हुने ३ वटा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् ।

ती ३ वटा कम्पनीलाई देखाउँद धितोपत्र बोर्डले ४२ वटै कम्पनीको आईपीओ निष्कासन रोकेको छ । बोर्डमा आवेदन दिएको कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय अवस्था अनुसार रिचेट जलविद्युत कम्पनी, बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट र एमब्लिङ हाइड्रोपावर कम्पनीको मात्रै प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तल रहेको छ । रिचेट जलविद्युत कम्पनीको पछिल्लो प्रतिसेयर नेटवर्थ ६९ रुपैयाँ, बेनी हाइड्रोपावरको प्रतिसेयर नेटवर्थ ८४ रुपैयाँ र एमब्लिङ हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ७५ रुपैयाँ रहेको क्लिकमान्डुलाई प्राप्त विवरणले देखाउँछ ।

रिचेट जलविद्युत कम्पनीले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा दरले ११ करोड ७६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको ११ लाख ७६ हजार ४५० कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ । यसको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबी एस क्यापिटल रहेको छ ।

बेनी हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २० करोड ८० लाख रुपैयाँको २० लाख ८० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको छ । यसको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । यस्तै एमब्लिङ हाइड्रोपावरले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमै २८ करोड रुपैयाँको २८ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। यसको बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले लेखा समितिको निर्देशन कार्यन्वयन गर्दा यी ३ कम्पनीको मात्रै आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन प्रतिसेयर नेटवर्थ पुग्दैन । लेखा समितिको पत्र अनुसार तीन कम्पनीको ६० करोड ५६ लाख ४५ हजार रुपैयाँको आईपीओ रोकिनु पर्नेमा बोर्डले १८ अर्ब ३१ करोडको सेयर निष्कासनमा अवरोध गरेको उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायिको गुनासो छ ।

१२ पुस २०८० मा लेखा समितिले वास्तविक प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिनेगरी कार्यसम्पादन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीले कमजोर वित्तीय अवस्था भएपनि मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लेखा समितिको निर्देशनको कारण आईपीओ निष्कासन नै रोकिएको धितोपत्र बोर्डको तर्क मान्न तयार देखिँदैनन् । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न लागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने उनको जिकिर छ ।

२ साता अघि नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पोखरेलले लेखा समितिले निर्देशनले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्काशन रोकिएको विषयमा विवाद भन्दापनि समाधान गर्न लाग्नु पर्ने तर्क गरे । समितिको १२ पुस २०८० को निर्णयका विषयमा पुनः छलफलगरी समाधान गर्न सकिने उनले बताए । उनले आरक्षणका नामममा आयोजना प्रभवित स्थानीयलाई सेयर खुलाउनु प्रतिफलमा सहभागि गराएको वा ऋणको भारी बोलाएको स्पस्ट हुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

डुबेका कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गरिरहेको उनको दाबी थियो । ‘सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन विभिन्न ट्रेन्डको अध्ययन गरेर उक्त निर्णय गरेको हो । हामीले ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर लगानीकर्ता बाहिरिनु हुँदैन भनी निर्णय गरेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो वा नाफाको प्रतिशत बाँडेको स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

समितिले बोर्डलाई उक्त निर्देशन दिएको एक वर्ष भन्दा लामो समय भएको छ । बोर्डमा कार्याकारी अध्यक्ष रिक्त हुँदा अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनीधित्व गर्ने सञ्चालकले अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार सहित काम गरेपनि उनको प्राथमिकतामा सार्वजनिक निष्काशनलाई स्वीकृति दिने विषय पर्न सकेन । बोर्डले लामो समय अध्यक्ष पाएन । धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिलाई देखाउँदै आईपीओको स्वीकृति नदिँदा सार्वजनिक निष्काशनका माध्यबाट स्वपूँजी वयवस्थापन गरी आयोजना निमार्ण गरीरहेको कतिपय कम्पनीको निमार्ण कार्या नै प्रभावित भएको छ ।

लामो समयसम्म योजना अनुसार पूँजी व्यवस्थापन हुन नसक्दा परियोजना निमार्णमा समेत असर परेको उर्जा व्यवसायीको तर्क छ । आईपीओ निष्काशनबाट स्वपूँजी/ऋण अनुपात व्यवस्थापन गरी आयोजना निमार्ण अगाडि बढाएका कम्पनीको आयोजनाको निमार्ण अवधि नै लम्बिन पुगेको व्यवसायीको गुनासो छ । यति मात्रै नभएर धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार १० प्रतिशत सेयर स्थायीनलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, आईपीअने निष्कासन रोकिदा स्थायीनलाई सेयर जारी गर्न नपाएको र स्थायिनले आयोजना निमार्णमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधरणलाई मात्रै नभएर आयोजना प्रभावित स्थानियलाई जारी गर्ने सेयर समेत रोकिएको उनले बताए । ‘नीतिगत रुपमा १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिनुपर्ने व्यवस्गा छ’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी आयोजनाको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म कम्पनीले स्थानीयलाई दिन सक्दैन।’

लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्याउनु पर्ने बताए ।

‘संघीय संसदकै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाझिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ ।’

कार्कीले लेखासमितिले आफ्‌नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद सेयर रोकिएको तर्क गरे ।

लामो समयसम्म पनि आईपीओ निष्कासन गर्न नपाएपछि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले विभिन्न राजनीतिक दललाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिको निर्देशन फिर्ता लिन पहल गर्न अपिल गरिरहको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेटेर धितोपत्र बोर्डले आईपीओ रोक्दा जलविद्युत आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डी लगायतका सामान बेच्ने उद्योगहरुको व्यवसायमा पनि ह्रास आएको इप्पानको दाबी छ ।

इप्पानका अर्का एक पदाधिकारी पनि लेखा समितिले निर्देशनमा भनेको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखाप्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए ।

‘अहिले लेखा समितिले आईपीओ जारी गर्नको लागि ९० रुपैयाँ वास्तविक नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये ३ वटा कम्पनीबाहेक सबैको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन सेयर जारी गर्न नदिएको ?’ उनि प्रश्न गर्छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले आफू विकासका सम्पूर्ण ढोकाहरु खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेकोले सांसद भएकोले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिनुहुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए ।

‘निजी क्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकार अघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जे जे काम गर्छु भनेपनि गर्न दिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरणमात्रै गरिदिनुपर्छ’ घिमिरेले भने । इप्पानले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर यो विषयमा जानकारी गराएको छ ।

करिब डेढ वर्षदेखि आईपीओ रोकेको धितोपत्र बोर्डले अहिले आएर सम्बन्धीत कम्पनीको फाइल अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । बोर्डका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपाने बोर्डले फाइल मगाएर रिभ्यू गरिरहेको, पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको पूर्वाधार परीक्षण गरिरहेको बताए । उनका अनुसार सम्बन्धित कम्पनीसँग बोर्डले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मगाएर अध्ययन गर्ने भएको छ।

लामो समयदेखि बोर्डले आईपीओ रोकेको छ । करिब १ वर्षपछि अध्यक्षबिहीन भएको धितोपत्र बोर्डमा सरकारले मंसिर अन्तिमसाता सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर पठाएको छ । यतिलामो समयसम्म आईपीओ रोकेर नयाँ स्टकलाई व्यवसाय दिन लागेको त हैन ? भन्ने चर्चा धितोपत्र बोर्डभित्रै चल्न थालेको छ । बोर्डले करिब डेढ वर्षदेखि आईपीओलाई अनुमति नदिएको भएपनि १४ महिनाअघि लेखा समितिले दिएको निर्देशन देखाउँदै आईपीओ रोकेको बताउने गरेको छ ।