काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले कर्जाको भाखा नाघेको ३ वर्षपछि मात्रै निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि सुझाव पठाउँदै सिबिफिनले उक्त माग गरेको हो ।
हाल १ वर्षभन्दा बढीले भाखा नाघेको कर्जामा शत् प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दै खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ३ वर्षभन्दा बढीले भाखा नाघेपछि मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी शत् प्रतिशत नोक्सानी प्रोभिजन गर्न माग गरेको हो ।
यस्तै १ देखि ३ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानीको प्रोभिजन गर्ने व्यवस्था गर्न सिबिफिन माग गरेको छ ।
हाल ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई उक्त वर्गमा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ३ देखि ६ महिना भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल वर्गमा वर्गीकरण गरी सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने र २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी ३ महिनादेखि १ वर्ष भाखा नाघेको कर्जालाई उक्त वर्गमा वर्गीकरण गर्न माग गरेको हो । यस्तो कर्जामा २० प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन गर्न सिबिफिनले माग गरेको हो ।
सिबिफिनले असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा गर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि ०.७५ प्रतिशत मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । हाल राष्ट्र बैंकले असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १.१० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकहरुमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएर कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम छुट्याउँदै जाँदा पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको सञ्चित नोक्सानी २० मध्ये २३ अर्ब नाघेको छ । धेरै बैंकहरुले लगातार दोस्रो वर्ष पनि सञ्चित नोक्सानीका कारण लाभांश वितरण गर्न पाएका छैनन् । यस्तै केही बैंकलाई प्राथमिक पुँजी कोषको समेत दबाब छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाले नाफा प्रभावित पुँजी कोषमा परेको दबाबले बैंकहरुले व्यवसाय विस्तार गर्न पनि चुनौती बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा केही बैंकको ऋणपत्रको परिपक्व भएर डिवेञ्चर रिडेम्सन रिजर्भको रकमबाट बोनस बाँड्न पाउने अवस्था छ । यस्तोमा पुँजी कोषका कारण लाभांश बाँड्न नपाउने अवस्थामा बाहेक डिवेञ्चर रिडेम्सन रिजर्भको रकमबाट भए पनि लाभांश बाँड्नसक्ने अपेक्षा रहेका बैंकका सञ्चालकहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर भए पनि त्यसको लागि बाटो खुलाउन लविङमा लागेका हुन् ।
बैंकका सञ्चालकहरुले पुरक पुँजी कोषको गणनामा समेत नियामकीय नीतिमा लचिलो बन्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका हुन् ।उनीहरुले पुरक पुँजी कोषको लागि हाल असल वर्गमा वर्गीकरण भएको जोखिम भारित सम्पत्तिको १.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गणना हुँदै आएकोमा ३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् ।
सकृय कर्जामा शुक्ष्म निगरानीको कर्जा पनि समाबेश हुने र हालको बजारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा शुक्ष्म निगरानीको कर्जामा वृद्धि भएकोले ३ प्रतिशत सम्मको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गणना गर्ने व्यवस्था गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा सहयोग हुने सिबिफिनले बताएको छ ।
रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो र घर कर्जाको जोखिम भार घटाउन माग
सिबिफिनले रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो, घर कर्जा र उत्पादनमुलक क्षेत्रको कर्जाको जोखिम भार घटाउन माग गरेको छ । हाल ७५ प्रतिशत जोखिम भार रहेको रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा ६० प्रतिशत मात्रै जोखिम भार कायम गर्न माग गरेको हो । यस्तै ६० प्रतिशत जोखिम भार रहेको आवशिय घर कर्जामा ५० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रको कर्जामा सामान्यतय १०० प्रतिशत रहने जोखिम भार ७० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने माग सिबिफिनले गरेको छ ।
यसले बैंकहरुको जोखिम भारित सम्पत्ति घट्ने र पुँजी कोषमा सहयोग पुग्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मात्रै रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा २ करोडबाट २ करोड ५० लाख पुर्याएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय घर कर्जाको सीमालाई १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड पुर्याएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा पुँजी कोषको चाप पर्दै गएपछि जोखिम भार कम भएको कर्जाको सीमा बढाउँदै लगेको छ । बैंक सञ्चालकहरुको संस्थाले सीमा बढाउँदै लगेको सोही कर्जामा जोखिम भार घटाउन माग गरेको हो ।
परिसंघले रियलस्टेट कर्जा र घर कर्जामा कर्जा धितो सुरक्षण मूल्यांकन अनुपात बढाउन माग गरेको छ । रियलस्टेट कर्जामा हाल धितो सुरक्षण मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र आवासीय घर कर्जा तथा दर्ता भएको रियलस्टेट व्यवसायले बनाउने आवासीय घर कर्जामा ६० प्रतिशत कर्जा मूल्यांकन अनुपात छ । त्यसलाई बढाएर घरजग्गाको कारोबार चलायमान बनाउनुपर्ने माग गरेको हो ।
यस्ता छन् सिबिफिनका थप माग
सिबिफिनले कर्जा निक्षेप अनुपात (स्प्रेड दर) को व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । ‘अधिक जोखिम अधिक ब्याज, कम जोखिम कम ब्याजको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं अभ्यास रहेको, बजारको माग र आपूर्तिले ब्याजदर प्रभावित हुन गरेको र बैंकहरुबीचको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण स्प्रेड दर स्वतः निर्धारण हुन्छ,’ परिसंघले भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको रकम लगानी गर्दा निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघेको बैंकमा निक्षेप नराख्न व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको हो । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा लिन पाउने अधिकतम सेवाशुल्कको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । बैकिङ सेवा तथा सुविधाहरुको आधारमा सेवा शुल्क तोक्ने र लिन पाउने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । हाल वाणिज्य बैंकले ०.७५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत मात्रै सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।
आधार दर गणना गर्दा संचालन खर्चको शत प्रतिशत लेखांकन, ०.७५ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था, ऋणपत्र निष्काशनमा लागेको खर्च, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा निक्षेप सुरक्षण वापत भएको प्रिमियम खर्च पनि समावेश हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिबिफिनको माग छ । बंैक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापट (बिल्स खरिद तथा डिस्काउण्टसमेत) को न्यूनतम ५.० प्रतिशत, विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई २.५ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्ने माग गरेको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पहिला प्रतिग्राहक १५ लाखसम्म कर्जा दिन पाउनेमा हाल सो सिमा ७ लाख कायम भएको छ । कर्जाको माग भन्दा कर्जा आपूर्ति बढिभएको र अधिकांश लघुवित्त वित्तिय संस्थामा खराब कर्जा बढिरहेकोेले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सबलीकरण एवं स्तरोन्नति गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जाको सुरक्षा एवं असुली सहजताका लागि समेत घटाउन अत्यावश्यक भएको सिबिफिनले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रहरु, कृषि, उर्जा र एसएमई क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउन नसकेकेमा हर्जा लाग्ने व्यवस्थालाई २०८५ असार मसान्तसम्म हर्जाना छुट दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
परिसंघले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा पनि संशोधन आवश्यक रहेको बताएको छ । मार्गदर्शनको रहेको २०८२ साउन १ देखि भेरियन्स एनालाइसिस गरी चालु पुँजी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने माग गरेको हो ।
प्रतिक्रिया