हरित बोन्ड: ऊर्जा विकासका लागि नेपालले नल्याइ नहुने लगानीको स्रोत

आयोजना विकासका लागि सामान्यतः दुईवटा विधिबाट वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । ती हुन्, स्वपुँजी (इक्विटी) र ऋण । आयोजनाका प्रवर्द्धक एवम् सर्वसाधारण जनतालगायत व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताबाट स्वपुँजीको प्रबन्ध गरिन्छ । यस्तो स्वपुँजीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल अनिश्चित हुन्छ । यस्तो प्रतिफल लगानीबाट आर्जन भएको आय र मुनाफामा निर्भर रहन्छ । स्वपुँजी लगानी ऋण लगानीको तुलनामा बढी जोखिमयूक्त मानिन्छ र उच्च प्रतिफलको सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

यस्तो स्वपुँजी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरी सरल र सहज रुपमा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय एवम् वहुपक्षीय बैंक वित्तीय संस्था एवम् लगानीका लागि स्थापित विशिष्टिकृत निकायबाट प्राप्त हुने कर्जा नै ऋण पुँजीको प्रमुख स्रोत हो । पछिल्लो समयमा आयोजना लगानीको परम्परागत ढाँचाको विकल्पको रुपमा बोन्ड जारी गरी आयोजना विकासका लागि ऋण पुँजीको प्रबन्ध गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको छ ।

बोन्ड एक प्रकारको वित्तीय उपकण (फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट) हो । यसलाई ऋण उपकरण पनि भनिन्छ । यसमा जारिकर्ता र खरिदकर्ताबीच अनुबन्धात्मक अधिकार र दायित्व स्थापित हुन्छ । अवधि समाप्त हुने मिति र ब्याजदर पूर्व निर्धारित र स्थिर हुनु नै यसको प्रमुख विशेषता हो । बोन्ड खरिद गर्ने लगानीकर्ताले आवधिक रुपमा तोकिएको ब्याज दर अनुरुपको प्रतिफल पाँउदछ । अवधि समाप्त भएपछि बोन्डको अंकित मूल्य बराबरको साँवा रकम फिर्ता हुन्छ ।

स्वपुँजी लगानीको तुलनामा बोन्डमा भएको लगानी बढी सुरक्षित र कम जोखिमयूक्त मानिन्छ । यस्ता बोन्डलाई धितोपत्र बजारमा सुचिकृत गरी सहजरुपमा खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ ।

बोन्ड बजारको विकासबाट एकातर्फ पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिको पुँजी निर्माणमा सहयोग हुन्छ भने अर्कातर्फ लगानीमा तरलता, सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चतता गर्दछ ।

सर्वधारण जनतामा छरिएर रहेको स-सानो बचत संकलन गरी पुँजी निर्माण गर्न तथा सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्था, निवृत्तभरण कोष, बीमा कम्पनीहरु लगायतले परिचालन गरेको दीर्घकालीन प्रकृतिको पुँजीलाई पूर्वाधार विकासमा क्षेत्रमा उपयोग गर्न यो उपयूक्त उपकरण हुन सक्छ ।

स्थानिय, प्रादेशिक तथा केन्द्रिय सरकार, बहुपक्षीय विकास बैंकहरु, विशिष्टकृत सार्वजनिक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा आयोजना विकास गर्ने निजी कम्पनीहरुले बोन्ड जारी गरी लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन सक्दछन् । स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रिय सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रमुख साधनको रुपमा जारी गरेको बोन्डलाई सरकारी बोन्ड भनिन्छ ।

निजी तथा सरकारी कम्पनी एवम् विशिष्टीकृत संस्थाहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्र अन्तर्गत कुनै विशेष आयोजना विकास गर्न वा विभिन्न आयोजनामा लगानी गर्न जारी गरेको बोन्ड संस्थागत बोन्ड हो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायतका बहुपक्षीय विकास बैंकहरुले जारी गरेको बोन्डलाई बहुपक्षीय विकास बैंक बोन्डको नामले चिनिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, निवृत्तभरण कोषहरु, सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने कम्पनीहरु, बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले त्यस्तो बोन्ड खरिद गर्न सक्दछ ।

विश्व बजारमा बोन्डको आकारमा सन् २००८ यता द्रुततर गतिमा वृद्धि भएको पाइन्छ । सन् २००८ मा बोन्डको आकार ४० ट्रिलयन अमेरिकी डलर भएकोमा २०२३ मा १४१ ट्रिलियन पुगेको छ । बोन्ड बजारको यो आकार विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार भन्दा ठुलो हो । विश्वको बोन्ड बजारको आकारमा अमेरिका, युरोपियन युनियन, चिन र जापानको हिस्सा ८० प्रतिशत भन्दा बढी छ । अमेरिकको मात्र बोन्ड बजारको आकार ५१ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छ । यो कुल विश्व बोन्ड बजारको ३६ प्रतिशत हो । सन् २०२२ मा छिमेकि राष्ट्र भारतको बोन्डको कुल बजार मुल्य १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो ।

हरित बोन्डको अवस्था

हरित बोन्ड नविनतम प्रकृतिको वित्तीय उपरकण हो । यसलाई जलवायु बोन्ड (क्लाइमेट बोन्ड) पनि भनिन्छ । यसमा सामान्य प्रकृतिका बोन्डमा हुने प्राय सबै विशेषता विद्यमान हुन्छन । फरक यतिमात्र हो, यसले विकास तथा लगानीको दीगोपना लाई जोड दिन्छ । दीगो विकासको अवधारणालाई प्रबर्द्धन हुने गरी लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, जलिवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनिकरण र जलवायु मैत्री पूर्वाधार संरचनाको निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनामा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि यस्तो बोन्ड जारी गरिन्छ ।

अर्थात्, हरित बोन्डबाट परिचालन भएको वित्तीय साधन नवीकरणीय ऊर्जाको प्रबर्द्धन, ऊर्जा दक्षता, दीगो फोहोर व्यवस्थापन, जमिन, जङ्गल तथा कृषिको दीगो उपयोग, जैविक विविधताको संरक्षण, विद्युतीय सवारीको प्रबर्द्धन, जलस्रोत तथा खानेपानीको दीगो व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन आदिका क्षेत्रमा लगानीका लागि योग्य हुन्छ ।

सन् २००७ मा युरोपियन विकास बैंक (ईआईबी) ले ६०० मिलियन युरो बराबरको हरित बोन्ड जारी गरेको थियो । यो नै विश्व बजारको पहिलो हरित बोन्ड हो । सो हरित बोन्डलाई क्लाइमेट अवारनेस बोन्ड नामाकरण गरिएको थियो । ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रबर्द्धनका क्षेत्रमा सो बोन्डको रकम लगानी गर्ने उदेश्य राखिएको थियो । यसै क्रममा विश्व बैंकले सन् २००८ मा ४४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हरित बोन्ड जारी गर्‍यो ।

जलवायु लक्षित आयोजनामा लगानी गर्ने गरी त्यस्तो बोन्ड जारी गरिएको हो । जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्सिङ) को प्रबर्द्धन गर्ने यसको उद्देश्य थियो । विश्व बैंकले सन् २०१५ को अन्त्य तिर १८ देशका ७० भन्दा बढी जलवायु जोखिम न्यूनिकरण तथा अनुकूलन सम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ८.५ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको हरित बोन्ड जारी गरेको थियो । अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले पनि सन् २०१० मा सानो आकारमा ग्रिन बोन्ड जारी गर्‍यो । यसले सन् २०१३ मा पुनः १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ग्रिन बोन्ड जारी गरेको थियो ।

यसबाहेक एसियालि विकास बैंक, पूर्ननिर्माण तथा विकासका लागि युरोपियन बैंक, नर्डिक इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायतका बहूपक्षीय विकास बैंकहरुले विभिन्न प्रकृतिका हरित बोन्ड जारी गर्ने गरेका छन् ।

सन् २०२२ सम्ममा विश्वका ८२ देशमा हरित बोन्डको अभ्यास भएको पाइन्छ । सन् २०२१ मा विश्वको हरित बोन्डको कुल बजार मूल्य ४३६ विलियन अमेरिकी डलर र सन् २०२४ मा ५२५.७२ विलियन अमेरिकी डलर पुगेको पुगेको थियो । हरित बोन्डको आकार सन् २०२५ को अन्त्यमा ६१५ विलियन र २०३१ मा १०३३.४३ विलियन अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । एक दशक अघि अर्थात सन् २०१४ मा विश्व बजारमा ग्रिड बोन्डको कुल बजार मूल्य ३७ विलियन अमेरिकी डलर मात्र थियो । बढी ग्रिन बोन्ड जारी गर्ने पहिलो देश अमेरिका, दोस्रो चीन र तेस्रोमा जर्मनी छन ।

एसियाली देशहरु मध्ये भारतमा हरित बोन्डको ईतिहास सन् २०१५ मा प्रारम्भ भएको हो । त्यस समयमा निजी क्षेत्रको एस बैंकबाट १००० करोड भारतीय रुपैयाँको बोन्ड जारी भएको पाइन्छ । सो बोन्डबाट परिचालन भएको रकम जलविद्युत, सोलार, विण्ड तथा वायोमास ऊर्जा उत्पदान लगायत नवीकरणीय ऊर्जा पूर्वाधारको विकासमा उपयोग गरिएको थियो ।

हाल भारतमा हरित बोन्डको लोकप्रियता र आकार क्रमशः बढ्दै गएको पाइन्छ । सन् २०१९/२० को पहिलो ६ महिनामा भारतमा १०.३ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको हरित बोन्डको कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी सन् २०२१ को ११ महिनामा भारतमा ६.११ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको हरित बोन्ड जारी भएको थियो । भारतमा सन् २०७० सम्ममा सून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पुरा गर्न सो मिति सम्ममा १०.१०३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नु पर्ने अनुमान छ । यस परिप्रेक्ष्यमा जलवायु वित्त तथा हरित बोन्डको प्रबर्द्धन भारत सरकारको अवको प्रमुख रणनीति हुने प्रष्ट छ ।

हरित बोन्डको सिद्धान्त

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजार संघले हरित बोन्ड जारी गर्ने संस्थाले स्वैच्छिक रुपमा अनुपालना गर्नु पर्ने हरित बोन्डको आधारभूत सिद्धान्त (जीबीपी) जारी गरेको छ । ती प्रमुख सिद्धान्तहरुमा युज अफ प्रोसेस, पावर अफ सेलेक्सन, म्यानेजमेन्ट अफ प्रोसेस, रिपोर्टिङ र एक्सटर्नल रिभ्यु समावेश छन् । त्यसको अर्थ देहाय बमोजिम रहेको छः

• हरित बोन्ड जारीकर्ताले त्यस्तो बोन्डको रकम लगानी हुने हरित परियोजनाको छनौट गरी सो बाट हुने वातावरणीय लाभ सहितको उद्घोषण गर्नु पर्छ ।
• बोन्ड जारीकर्ताले कम्तिमा वर्षमा एकपटक लगानीको अवस्था र त्यसको प्रभावका बारेमा प्रतिवेदन गर्नु पर्छ ।
• बोन्ड जारी गर्ने तथा लगानी गर्ने प्रकृयामा उच्चस्तरको पारदर्शिता कायम गर्नु पर्दछ । त्यसको वाह्य विज्ञबाट परीक्षण तथा पुनरावलोकन गराउनु पर्छ ।
• बोन्डको उपयोग तथा लगानीको प्रष्ट अभिलेख राख्नु पर्छ र बाह्य लेखा परीक्षकले यसको पूनरावलोकन गर्नु पर्छ ।
• आयोजना छनौट र लगानीका सम्बन्धमा प्रष्ट आधार र मापदण्ड तयार गर्नु पर्छ ।

यसले बोन्ड बजारमा पारदर्शिता र ईमान्दारिताको प्रबर्द्धन गर्ने, हरित बोन्डमा सबैको समान पहुँच कायम गर्ने, वातावरणीय दृष्टिकोणबाट उपयुक्त आयोजनमा हुने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, हरित बोन्ड जारी गर्ने निकायलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको वातावरणीय प्रभावको मूल्याङकन गर्न मद्दत गर्ने तथा अन्डरराइटरहरूलाई कारोबार सहज बनाउन सहयोग गर्ने आदि विषयलाई प्रमुख मान्यताको रुपमा अंगिकार गरेको छ ।

हरित बोन्डको बजार विस्तार हुनुका प्रमुख कारणहरु

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा हरित बोन्डको बजार विस्तार हुदै गएको र यसको लोकप्रियता एवम् सान्दर्भिकता भविश्यमा झन बढ्दै जाने माथिको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।

यसमा प्रत्येक देशका सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, गैह्बैंक वित्तीय संस्थाहरु एवम् बहुपक्षीय विकास बैंकहरुको सकृयता बढ्दै गएको छ । जलवायु मैत्री लगानीको बढ्दो माग, दिगो तथा बतावरण मैत्री पूर्वाधार परियोजनाहरूमा भएको वृद्धि, ऊर्जा रुपान्तरण तथा सून्य कार्वन उत्सर्जनको विश्वव्यापी लक्ष्य र प्रतिवद्धता, हरित वित्तिय लगानीको प्रबर्द्धनमा सरकारले अवलम्वन गरेको सहयोगि नीति आदि नै यसका प्रमुख कारणहरु हुन ।

विश्वभरका सरकारहरूले अवलम्बन गरेका सहयोगी नीतिहरू, नियामकीय ढाँचाहरू र प्रोत्साहनहरू मार्फत हरित वित्तीय लगानीलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । यी उपायहरूमा हरित बोन्ड मापदण्डहरू, कर प्रोत्साहनहरू र कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने प्रतिबद्धताहरू समावेश छन् । सरकारको नीतिगत तथा प्रकृयागत सहजिकरण र प्रोत्साहनले हरित बोन्ड बजारको विस्तारको लागि प्रमुख आधार प्रदान गरेको छ ।

उदाहरणका लागि, युरोपेली संघले महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यहरू र हरित वित्तिय नियमहरू निर्धारण गरेको छ । यसले सार्वजनिक र निजी दुवै संस्थाहरूलाई हरित बोन्ड जारी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यसका अतिरिक्त धेरै देशहरूले बजार पारदर्शिता सुधार गर्न र लगानीकर्ताहरूको फराकिलो दायरालाई आकर्षित गर्न हरित बोन्ड मार्गदर्शनहरु र रिपोर्टिङ मानकहरू जारी गरेका छन् । हरित बोन्डको प्रबर्द्धनका लागि विभिन्न देशका सरकारहरुले कर सहुलियत , कर फिर्ता, व्याज अनुदानलगायतका छुट सहुलियत तथा प्रोत्साहनहरु प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ ।

बजार विस्तारका प्रमुख अवरोधहरु

विश्वामा हरित बोन्डको अवधारणाको विकास भएको दुई दशक पनि पुरा भएको छैन । यस अवधिमा यसको विकासको गतिलाई उत्साहजनक नै मान्नु पर्दछ । तथापी, बिश्वको कुल बोन्ड बजारको आकारको तुलनामा हरित बोन्ड आकार निकै सानो छ । साथै, दीगोपनामा लगानी का लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधनको तुलनामा हरित बोन्डको हिस्सा नगन्य हरेको छ ।

 यसले हरित बोन्डको आकारलाई क्रमश बिस्तार गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकताको संकेत गर्दछ । हरित बोन्ड बजारको विस्तारमा केहि अवरोध देखिएका छन । जसलाई आगामी दिनहरुमा सम्वोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । हरित बोन्ड मापदण्डमा मानकीकरणको अभाव, उच्च जारी लागत र प्रशासनिक बोझ एवम् बजार तरलता र गहिराई अनुकरण हरित बोन्ड बजार विस्तारमा देखिएका प्रमुख अवरोध हुन ।

हरित परियोजना र हरित लगानीलाई परिभाषित गर्ने विश्वव्यापी रूपमा सर्वस्वीकर्य र स्तरीय मापदण्ड वा परिभाषाको अभाव देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजार संघले सन् २०१४ मा हरित बोन्ड सिद्धान्तहरू जारी गरेको छ । तर यी सिद्धान्तहरु अनुपालना बाध्यकारी छैन । हरित बोन्ड जारी गर्ने निकायले ती सिद्धान्तहरुलाई स्वैच्छिक रुपमा अनुपालना गर्न सक्दछन । यसबाहेक अन्य अन्तरराष्ट्रिय निकायहरुका पनि धेरै दिशानिर्देशहरू उपलव्ध छन ।

तर, यसमा तादम्यता, एकरुपता र सर्वस्वीकर्यता कायम हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । विश्वव्यापी र सर्वस्वीकार्य मानकको अभावले भ्रम र असंगति निम्त्याउन सक्छ । दिगोपन मापदण्डहरू पूरा नगर्ने परियोजनाहरूको वातावरणमैत्री परियोजनाको रूपमा प्रचार प्रशार गर्ने जोखिम रहन्छ । यसले गर्दा बजारमा लगानीकर्ताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । यसलाई सम्बोधन गर्न नियामकहरू र बोन्ड जारीकर्ताहरुले स्पष्ट र अधिक समान मापदण्डको विकासका लागि सहकार्य गर्न आवश्यक छ । परिणामस्वरुप हरित बोन्डहरु मार्फत उठाइएको रकमले वास्तविक वातावरणीय लाभहरूमा योगदान गरेको सुनिश्चित गर्दछ ।

हरित बोन्ड जारी गर्दा परम्परागत बोन्डको तुलनामा प्रशासनिक खर्च बढि हुने जोखिम रहन्छ । यसले बोन्डको लागत वृद्धि गर्दछ । बोन्ड जारीकर्ताहरूले प्रायः कठोर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनहरू सञ्चालन गर्न, आयको प्रयोगको बारेमा विस्तृत रिपोर्टहरू प्रदान गर्न र पारदर्शिताका आवश्यकता पालना गर्न आवश्यक हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त प्रशासनिक र अनुपालनको आवश्यकताले केही सम्भावित जारीकर्ताहरू, विशेष गरी साना कम्पनीहरू र सरकारहरूलाई हरित बन्डको अवसरको फाईदा लिन कठिन हुन्छ । यसबाहेक, कम स्पष्ट वातावरणीय नतिजाहरू भएका परियोजनाहरूका लागि प्रमाणीकरण प्राप्त गर्ने लागत र जटिलताले हरित बोन्ड जारी गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया झन्जटिलो र महँगो पर्दछ ।

यद्यपि पछल्लो समय हरित बोन्ड बजार द्रुततर रूपमा बढिरहेको छ । तथापी यो परम्परागत बोन्ड बजारको तुलनामा अपेक्षाकृत सानो नै छ । विशेष गरी दोस्रो बजारहरूमा त्यस्ता बोन्डहरु सजिलैसँग खरिदबिक्री हुन नसक्ने अवस्था भएमा तरलता जोखिम बढाउँदछ र सीमित तरलताले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । तरल बजारको अभावले पनि मूल्य दक्षता घटाउन सक्छ । जारीकर्ताहरूको लागि लागत बढाउन सक्छ । हरित ऋण बजार परिपक्व हुँदै जाँदा, जारीकर्ता र लगानीकर्ता दुवैका लागि यो आकर्षक विकल्प बनेको सुनिश्चित गर्न बजारको गहिराइ र तरलता बढाउन आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको अवस्था

नेपालको बोन्ड बजारमा सरकारी ऋणपत्रको नै वाहुल्यता रहेको छ । कुल बोन्ड बजारको आकारको ८८ प्रतिशत सरकारी ऋणपत्रको हिस्सा छ । बि.सं. २०८० भाद्रमा सरकारी ऋणपत्रको आकार रु. ११.३१ खर्ब रुपैयाँको छ । यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २० प्रतिशतको हाराहारिमा मात्र हो । यसमा विकास ऋणपत्रको हिस्सा ६१. २९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी ऋणपत्रको प्रमुख लगानीकर्ता बाणिज्य बैंक र विकास बैंक नै हुन् ।

कुल सरकारी ऋणपत्रहरु मध्ये ८०.८८ प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले र ९.०५ प्रतिशत बिकास बैंकहरुले खरिद गरेको पाइन्छ । संस्थागत बोन्ड को रुपमा हाल धितोपत्र बजारमा ५१ बटा ऋणपत्र सूचीकृत छन । ती मध्ये ४९ बटा विभिन्न बाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकले र वाँकी २ बटा बित्त कम्पनीहरुले जारी गरेका छन । बोन्ड मार्केटको विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले निश्चित प्रतिशत अनिवार्यरुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था पश्चात कर्पोरेट बोन्डको रुपमा वाणिज्य बैंकहरुले ऋणपत्र निष्कासन गरेका हुन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८१ पुस मसान्तको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुबाट १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन भएको छ । उक्त ऋणपत्र सुचिकृत भएर नेप्सेको कारोबार प्रणाली मार्फत सहज रुपमा खरिदबिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तथापी, पुँजी बजारमा बोन्ड मार्केटको कारोबार नगन्य मात्रै हुने गरेको पाइन्छ । यसरी नेपालको कर्पोरेट बोन्डको बजार अझै बैंकहरूमा मात्र सीमित छ ।

निजी क्षेत्रले पुँजी परिचालन गर्ने र परियोजना विकासका लागि बोन्ड मार्केटको उपयोग गर्ने अवस्था अझै बन्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट छैनन् । सर्वसाधारणमा बोन्ड बजार प्रतिको सचेतना अत्यन्तै कम छ । पुँजी बजारलाई शेयरको दोश्रो बजारको कारोबारको रुपमा मात्र बुझ्ने गरिएको पाइन्छ । बोन्ड बजारको विकासका लागि नीतगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरु पर्याप्त छैनन । माथि उल्लिखित तथ्यले नेपालको बोन्ड बजार प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालमा हरित बोन्डको विषयमा यदाकदा चर्चा हुने गरेको भएतापनि हालसम्म व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । नेपालको ऊर्जा रुपान्तरणको लक्ष्य पुरा गर्न, जलवायु मैत्री पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको लगानी आवश्यक पर्दछ । त्यस क्षेत्रमा गर्नु पर्ने लगानीको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्ने सन्दर्भमा हरित बोन्ड जस्ता नवीकरणीय उपकरणहरुको विकास अपरिहार्य छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले Sovereign Green Energy Bond, Climate Finance, Power Bond, Debenture लगायतका लगानी उपकरणहरु जारी गरी ऊर्जा क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि स्वदेशी लगानीकर्ता, गैर आवासीय नेपालीहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । यसवाहेक नेपाल सरकार तथा नियामक निकायका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा हरित बोन्डको विकासको विषयलाई प्राथमिकताकासाथ समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ । तर यसमा सार्थक उपलव्धि हुन सकेको पाईदैन ।

(अर्जुन कुमार गौतम एचआईडीसीएलका सीईओ हुन् ।)