काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति हुने भएको छ ।
मंगलबार नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा यस्तो सहमति हुन लागेको हो । बैठकमा भाग लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी नयाँ दिल्ली जान लागेका छन् ।
‘२९ गतेका लागि बैठक तय भएको छ । सचिवज्यूको विदेश भ्रमणको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ । हामीले प्रस्ताव पठाएका छौं । बाँकी जाने साथीहरुको मन्त्रालयले नै गर्न सक्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सहसचिवस्तरीय बैठकमा भएका विषयहरु अनुमोदन हुन्छन् । थप केहि एजेण्डामा पनि कुरा हुन सक्छ ।’
नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दिर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ । भने ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना-२०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलगायतमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।
उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने गरी प्रसारणलाइन तयार पार्न लागिएको हो । भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले बंगलादेशलाई नेपालले ४० मेगावाट निर्यात गरेर व्यापार थालेको छ । ६८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर बिजुली लैजाने खोजेको छ । माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । यद्धपी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भने हुन सकेको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालका सहसचिव सन्दिप देवका अनुसार हालै सम्पन्न सहसचिवस्तरीय बैठकमा थप ४०० केभीका २ प्रसारणलाइन २०३५भित्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।
सचिवस्तरीय बैठकमा इनरुवा पुर्णिया र लम्की बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइनको मोडालिटी टुंगिनेछ । नेपालतर्फको खण्ड निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको ग्रिड कर्पोरेसनको ४९ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी बनाउने तथा भारतपट्टीको बाँकी खण्ड बनाउन भारतीय पक्षको ५१ प्रतिशत र नेपालीको ४९ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी बनाउने समझदारी भएको छ । यो समझदारीलाई सचिवस्तरीय बैठकले अन्तिम रुप दिनेछ ।
चमेलिया-जलजीवीमा २२० केभी थप दुई महिना अध्ययन गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको छ । निजगढ- मोतिहारी र कोहलपुर-लखनउ ४०० केभीका प्रसारणलाइन निर्माण गर्न समझदारी भएको हो । यी सबै प्रसारणलाइन बनिसक्दा नेपाल भारत १५००० मेगावाट विद्युत आयात निर्यात गर्न सकिन्छ ।
इनरुवा-पुर्णिया सन् २०२७/०२८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भइसकेको छ । लम्की (दोधारा)-बरेली २०२८/०२९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यी दुवै प्रसारणलाइन उक्त मितिमा सक्ने नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ ।
बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली बर्खामा निर्यात गर्ने र हिउँदमा अपुग हुने बिजुली आयात गर्ने गरेको छ । अधिकांश नदी प्रवाही आयोजना रहेका कारण भारतबाट आयात भएपनि औद्योगिक लोडसेडिङ हुने गरेको छ । भारतले सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिएका कारण अहिले दैनिक ८ घण्टासम्म औद्योगिक लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
हिउँदको बिजुली आयात र बर्खामा निर्यातको विषयमा समेत छलफल हुनेछ । बर्खामा भारतले नकिनेका कारण खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता करिब ३४०० मेगावाट पुगेको छ । आन्तरिक खपत २००० मेगावाटभन्दा तल छ । बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली आन्तरिक खपत नहुँदा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।
आयात निर्यातको विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
प्रतिक्रिया