रिलायन्सको आईपीओ रोक्न परेको रिट खारेज: अलमलिएको सेबोनले बनायो अध्ययन समिति

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सक आईपीओ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न एक समिति बनाएको छ । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्सको आईपीओ निष्काशन रोक्न भनि परेको रिट खारेज गर्दै पुनर्मूल्यांकन गर्न सुझाएपछि बोर्डले सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

आईपीओ रोक्न परेको मागमा उच्च अदालत पाटनले आफूले कानुनी वैधताको हकमा मात्र निरूपण गर्न मिल्ने भन्दै बाँकी विषयमा बोर्ड नै जवाफदेही हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अदालतले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्व बोर्डको नै भएकोले त्यस सम्बन्धमा बोर्डले उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । सोही परिवेशमा बोर्डले आवश्यक अध्ययन र निर्णयका लागि अध्ययन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बोर्ड उच्च स्रोतकाअनुसार उच्च अदालत पाटनको सुझाब कार्यान्वयन गर्न तथा रिलायन्सको आईपीओ निष्कासनका लागि पुनः मूल्यांकन गर्न आवश्यक हो कि होइन भनेर निष्कर्षमा पुग्ने विषयमा समितिले अध्ययन गर्नेछ ।

उच्च अदालत पाटनले रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने आदेश माग गर्दै दायर रिट निवेदन २०८१ साउन १४ मा खारेज गर्ने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय कृष्णराम कोइराला र डिल्लीरत्न खनालको संयुक्त इजलासले साउन १४ मा त्यसअघि असार २६ मा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्व धितोपत्र बोर्डकै भएको उल्लेख गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।

उक्त रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएको र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए ।

‘उच्च अदालत पाटनको ठहर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया बोर्डले अगाडि बढाइसकेको छ,’ घिमिरेले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘उच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरेको छ । आदेशको ठहर खण्डमा उल्लेख भएअनुसार बोर्डले उपयुक्त निर्णय गर्नेछ । अदालतले गरेको व्याख्या कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’

उच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेपछि पनि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनको लागि स्वीकृति नदिएपछि संसदको अर्थ समितिमा निवेदन परेको थियो । अर्थ समितिले गत ४ माघमा धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै रिट खारेज गर्ने उच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले रिट निवेदन खारेज गर्दै सिद्धान्ततः बुक बिल्डिङ विधिमार्फत् धितोपत्रको मूल्य स्वतन्त्र बजारको हो भनेर स्पष्ट पारेको छ । अर्थात् अदालतले सेयरको मूल्य निर्धारण गर्न नहुने पाटनको निष्कर्ष छ । तर, पाटनले धितोपत्र बोर्डको दायित्व सम्झाउँदै कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापन पक्षमा भएको परिवर्तनबाट बोर्ड सन्तुष्ट हुने आधार र कारण साथै सोबाट लगानीकर्तालाई पर्न जाने जोखिमका बारेमा सार्वजनिकरूपमा सम्बोधन गर्ने दायित्व नेपाल धितोपत्र बोर्डकै रहेको अवगत पनि गराएको छ ।

अदालतले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने र धितोपत्र बजारप्रतिको विश्वास कायम गर्ने धितोबोर्डकै अहम् जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरेको छ भने सो जिम्मेवारी व्यवहारिकरूपमा पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै दायित्वबोध गराएको छ ।

बोर्ड उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अदालतको ब्याख्याबारे के गर्ने भन्ने कार्यदिशा समितिले तय गर्नेछ । संसदीय समितिले पनि स्पष्टरूपमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको छ । आशय के हो भन्ने पनि बुझ्नै बाँकी छ ।’

‘उच्च अदालतले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्व बोर्डको रहेको उल्लेख गरेको छ,’ बोर्डका ती अधिकारीले भने, ‘योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि प्रकाशित भएको विवरणपत्रभन्दा सर्वसाधारणको लागि सार्वजनिक निष्कासन गर्ने विवरणपत्रमा कम्पनीको प्राविधि, वित्तीय वा व्यवस्थापन पक्षमा भएको परिवर्तनबाट लगानीकर्तालाई हानी नोक्सानी पुग्न हुँदैन भन्नेमा सचेत छौं।’

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि विवरण्पत्र प्रकाशित गरि उनीहरुले पेश गरेको मूल्यको आधारमा कटअफ मूल्य तय गरी त्यसको १० प्रतिशतमा सर्वसाधराणलाई निष्कासन गर्ने मूल्य समेत निर्धारण गरिसकेको थियो । सोही आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको लागि आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

२७ असारबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालीहरुको लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने लागेको कम्पनीको वित्तीय विवरणका यथार्थता र सोही आधारमा निर्धारण भएको मूल्यमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै हरिबहादुर केसी समेतले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको छ ।

बोर्डले ६ महिनासम्म पनि कम्पनीलाई आईओ निष्काशनको स्वीकृत दिने कि नदिने निर्णय गर्न सकेको छैन । सामान्य अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमा पुर्नमूल्यांकन गर्न नसक्ने व्यवस्था बुक बिल्डिङसम्बन्धी निर्देशिकामा छ । सोही आधारमा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि जारी भएको विवरणपत्र र सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने संशोधित विवरणपत्रकाबीच सारभुत रुपमा फरक भएमा धितोपत्र बोर्डको भूमिका सक्रिय एवं सार्वजनिकरुपमा जवाफदेही हुनुपर्ने पाटनले भनेको छ ।

‘तर, अदालतले बोर्डलाई यसो नै गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको छैन,’ स्रोत भन्छ, ‘बोर्डले आवश्यक निर्णय आफैं लिन सक्छ भनेको छ तर लिनु भनेर निर्देशन दिएको छैन ।’

धितोपत्र बजारको नियमनको सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको धितोपत्र बोर्डको सन्तुष्टीको विषय आत्मगत नभई वस्तुगत हुने समेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘विवरणपत्रको विषयमा धितोपत्र बजारको नियामक बोर्डलाई बाधा अड्काउ फुकाउने समेतको निर्णय गर्ने अधिकार निहित रहेको देखियो,’ अदालतले भनेको छ, ‘रिट निवेदकहरूको हक अधिकारमा तत्काल गैरकानुनी तबरले आघात पुगेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिएन ।’

अदालतले यसरी आईपीओ निष्काशन रोक्न नहुने र आवश्यक निर्णय बोर्डले नै लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अदालतले विस्तृतमा सबैकुरा उल्लेख गरेकाले अब के कसो गर्दा उपयुक्त हुने हो भन्ने अध्ययन गर्न समिति बनाइएको बोर्ड उच्च स्रोत बताउँछ ।

रिट खारेज गर्ने फैसला महिनौंअघि आए तापनि पूर्णपाठ नआउँदा तथा लगानीकर्तामा पर्नसक्ने जोखिमको सार्वजनिक सम्बोधन गर्नुपर्ने मात्रै नभई कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा भएको परिवर्तनबाट लगानीकर्तालाई पर्नेसक्ने जोखिमकोसमेत निवारण गर्न पुनः मूल्याकंकन गर्नु पर्ने भन्दै अहिले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकिएर बसेको छ । सोमबार आएको रिट खारेजीको पूर्णपाठ मंगलबार धितोपत्र बोर्डमा पुगेको थियो ।

प्रतिकित्ता ८२० रूपैयाँ ८० पैसा

रिलायन्सले प्रतिकित्ता ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसाको दरले सर्वसाधारणलाई ११ लाख ५५ हजार ९ सय ६० कित्ता आईपीओ बिक्री गर्न बोर्डसँग २०८० माघ २३ गते अनुमति मागेको थियो ।

कम्पनीले सर्वसाधारणमा कुल ९४ करोड ८८ लाख ११ हजार ९ सय ६८ रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्दैछ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल हो । कम्पनीले यसअघि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकामा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले कबोल गरेको मूल्यका आधारमा सेयरको कट अफ मूल्य प्रतिकित्ता ९ सय १२ रुपैयाँ कायम भएको थियो । नियमअनुसार यो मूल्यको १० प्रतिशत कममा सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री हुन लागेको हो ।

रिलायन्सले जारी पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १०.१४५ प्रतिशतले हुने १९ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँबराबरको १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता सेयर जारी गर्न अनुमति पाएको थियो ।

रिलायन्स बुकबिल्डिङमार्फत जारी भएको दोस्रो आईपीओ हो । यसअघि सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ बुक बिल्डिङ माध्यमबाट जारी भएको छ ।

६४ योग्य संस्थागत लगानीकर्ता सहभागी

यस निष्कासनमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले कुल ६४ वटा आवेदन दिएका थिए । जसमा १८ वटा संस्थाले ९ सय १२ रुपैयाँमा सेयर खरिदको लागि आवेदन दिएका थिए ।

रिलायन्सको बोलकबोलका लागि प्रतिकित्ता ६ सय ८ रुपैयाँदेखि ९ सय १२ रुपैयाँसम्म बिक्री मूल्य सीमा कायम गरिएको थियो । यस सीमाको बीचमा रहेर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

वार्षिक १० अर्बको व्यापार

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स सन् १९९४ मा स्थापना भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्पिनिङ मिल हो । यसले कपास, पोलिएस्टर, भिस्कोज, एक्रिलिक र पोलिएस्टर टेक्सचर्ड यार्नको उत्पादनमा गर्छ। कम्पनीको सुनसरीको खनार र दुहबी गरी दुईवटा उत्पादनस्थल छन् । यसको कुल उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष ४२ हजार ७ सय ५० मेट्रिकटन रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीले उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरू विश्वबजार त्यसमा पनि खासगरी भारत र टर्कीमा ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्दै आएको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले २०२३ मा १० अर्ब ६० लाख रुपैयाँबराबरको व्यापार गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो करिब एक प्रतिशतले कम हो । कम्पनीले सन् २०२२ मा १० अर्ब १० करोड ५० लाख र सन् २०२१ मा ७ अर्ब ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको व्यापार गरेको थियो ।

रिलायन्सले बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्न गत वर्षको असार ३१ गते बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।