आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना खारेजको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन पेश

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटले जारि गरेको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना खारेजको माग गर्दै उच्च अदालत, पाटनमा निवेदन परेको छ ।

अधिवक्ताहरु सृजना अधिकारी र स्वस्तिका दंगाल तथा नेपाल ट्याक्स पेयर्स सोसाईटीका अध्यक्ष टिका कार्की र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् शैलेन्द्र उप्रेतीले सयूक्त रुपमा रिट निवेदन पेश गरेका छन् ।

पेस गरेको रिट निवेदनमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, र आन्तरिक राजस्व विभागलाई बिपक्षी बनाइएको छ ।

राजस्व विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ मा करदाताले कर विवरण दाखिला गर्न म्याद थप गर्ने प्रावधानलाई बेवास्था गर्दै २०८१ असोज ७ गते वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र शुन्य कारोवार भएका निकायहरुको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने सूचना निकालेको थियो ।

यस्तै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताहरुको सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थप हुने सूचना निकालेको थियो । विभागले वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताहरुको सम्बन्धमा पु्स २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने सुचना जारि गरेको थियो ।

तर, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ मा करदाताले कर विवरण दाखिला गर्न म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेको छ । उपदफा (१) अनुसार करदाताले म्याद थपका लागि विभाग र कर कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान छ । उपदफा २ मा एकै पटक वा पटक पटक गरी तिन महिना सम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको धारा १६, १७ (२) (च), १८, २५, ४६ को हकबाट वञ्चित गरी अन्यायपूर्ण रूपमा कर विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न निवेदन दिन पाउने एवं म्याद थप गर्न पाउने अधिकारबाट आम करदातालाई वञ्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

दफा ९६ बमोजिम आय विवरण दाखिला गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो विवरण दाखिला गर्ने म्यादभित्र विभाग समक्ष थप म्यादको लागि लिखित निवेदन दिएमा मनासिब माफिकको कारण भएमा विभागले आय विवरण दाखिला गर्नु पर्ने म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।

यसरी म्याद थपका लागि दिएको निवेदन सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णयको जानकारी निवेदकलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ। उपदफा (१०)बमोजिम आय विवरण पेश गर्न विभागले एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

म्याद थपको एक मात्र मापदण्ड वार्षिक कारोबार हुन नसक्ने विभागको सूचनामा म्याद थप गर्न पाउने एक मात्र मापदण्ड करदाताको वार्षिक कारोबारलाई लिइएको छ। आयकर ऐन, २०५८ मा कहिँकतै निश्चित वार्षिक कारोबार भएका करदाताको मात्र म्याद थप हुने र अन्यको नहुने भनि उल्लेख भएको छैन ।