वर्ल्डलिंकमा करिब डेढ अर्ब लगानीसहित भित्रियो विदेशी साझेदार, फिनफण्डसँग सम्झौता

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिक कम्युनिकेसन्समा फिनल्याण्डको सरकारी फण्डिङ कम्पनी फिनफण्डले १ करोड युरो (१ अर्ब ४२ करोड नेपाली रुपैयाँ) लगानी गरेको छ ।

फिनफण्डको लगानी विद्यमान फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने वर्ल्डलिंकले जनाएको छ । नेपालमा झन्डै आधा जनसंख्या अझै पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचबाट वञ्चित रहेको र शहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय असमानता भएको भन्दै वर्ल्डलिंकले यसका लागि विश्वस्तरीय डाटा सेन्टरले नेपालको कनेक्टिभिटीमा सुधार र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने जनाएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा, फिनल्याण्डका वैदेशिक व्यापार तथा विकास मन्त्री भीले ट्याभियोको उपस्थितिमा वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष दिलिप अग्रवाल र फिनफण्डको तर्फबाट वरिष्ठ लगानी प्रबन्धक, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र समाधान पोर्टफोलियो प्रमुख कुट्टी किल्पेलेइनले लगानी सम्बन्धित सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

‘वर्ल्डलिंकले नेपालको ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गम गाउँहरूमा आफ्ना सेवाहरू विस्तार गरेर नेपालमा डिजिटल विभाजनलाई कम गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ भने डिजिटल पूर्वाधारमा फिनफन्डको लगानीले समुदायहरुलाई छिटो, थप किफायती र भरपर्दो इन्टरनेट उपलब्ध गराउन खोजेको छ,’ फिनफण्डका वरिष्ठ लगानी प्रबन्धक, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र समाधान पोर्टफोलियो प्रमुख कुट्टी किल्पेलेइनले भने, ‘फिनिश लगानीकर्ता भएकोले, हामी पक्कै पनि वर्ल्डलिंकले आफ्नो इन्टरनेट सेवाहरू बिस्तार गर्न नोकियाको उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्छ भन्ने तथ्यलाई पनि महत्त्व दिन्छौं।’

फिनिश प्रविधि तथा उपकरण निर्माता नोकिया र वर्ल्डलिंकको सहकार्यले वर्ल्डलिंकका ग्राहकहरुका लागि समग्र इन्टरनेट अनुभवलाई अझ भरपर्दो, तिब्र गतिको र थप विश्वसनिय बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

डाटा सेन्टर क्षेत्रमा वर्ल्डलिंकको बिस्तारले वर्ल्डलिंकका ग्राहकहरूलाई मात्र नभई अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू, टेलिकम र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई पनि फाइदा पुग्ने विश्वास दुबै पक्षको छ । ‘फिनफण्ड डाटा केन्द्र निर्माणको क्रममा वातावरणीय र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनमा वर्ल्डलिङ्कलाई सहयोग गर्न तत्पर छ’ किल्पेलेइनले भने ।

‘फिनफण्डको लगानी नेपालको हरेक कुनालाई तिब्र, भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट नेटवर्कमा जोड्ने हाम्रो लक्ष्यमा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ’, वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘हाम्रो फाइबर नेटवर्क विस्तार गरेर तथा विश्व-स्तरीय डाटा सेन्टर स्थापना गरेर, हामीले शहर र ग्रामीण भेग बीचमा देखिएको डिजिटल विभेदलाई हटाउने र देशभर डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिने लक्ष्य राखेका छौं ।’

देशकै सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क प्रदायक समेत रहेको वर्ल्डलिंकले ५ हजार भन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी प्रदान गरेको जनाएको छ ।

कम्पनीसँग नेपालमा ३५ प्रतिशत ब्रोडब्यान्ड बजार साझेदारी रहेको र ९ लाख भन्दा बढी घरपरिवारमा पहुँच प्रदान रहेको वर्ल्डलिंकको भनाइ छ ।

कम्पनीले हाल नेपालको ७७ जिल्ला मध्ये ७३ जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।

वर्ल्डलिंक ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउने नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक मध्येको पहिलो र एक मात्र कम्पनी हो ।

यसका साथै, कम्पनीले एसियन -ओसियन कम्प्युटिङ इन्डस्ट्री अर्गनाइजेसन (एसोसीओ) मार्फत ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अवार्ड’, कर्पोरेट एक्सिलेन्स आईएसपी अवार्डलगायतका अवार्डहरु प्राप्त गरेको जनाएको छ ।

कस्तो हो फिनफण्ड ?

फिनल्याण्ड सरकारको अधिनमा रहेको फिनफण्ड एक विकास क्षेत्रको लगानीकर्ता लगानीकर्ता भएको वर्ल्डलिंकले जनाएको छ । यसले दिगो भविष्य निर्माण गर्न र विश्वव्यापी विकास चुनौतीहरू समाधान गर्ने व्यवसायहरूमा लगानी गरेर दिगो प्रभाव उत्पन्न गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

फिनफण्डले अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा सञ्चालित व्यवसायहरूलाई जोखिम पुँजी दीर्घकालीन लगानी ऋण, मेजानाइन वित्तपोषण र विकासशील बजारहरूमा कसरी लगानी गर्न भन्ने बारे विशेषज्ञता प्रदान गर्ने गर्छ ।

फिनफण्डले ओईसीडी/डीएसीद्वारा परिभाषित विकासोन्मुख देशहरूमा मात्र लगानी गर्ने गरेको जनाइएको छ ।

फिनफण्डले नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो वन, दिगो कृषि, वित्तीय संस्था र डिजिटल पूर्वाधार समाधानहरु जस्ता दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा विशेष जोड दिने गरेको छ ।

२५ वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण

यसअघि वर्ल्डलिंकमा वेलायती संस्था डोल्मा इम्याक्ट फन्डको लगानी थियो । सात वर्ष अगाडि वर्ल्डलिंकले बेलायत सरकारको विकास वित्त संस्था ब्रिटिस इन्टरनेशन इन्भेष्टमेन्ट (बीआईई) र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड (डीआइएफ)बाट संयुक्त रूपमा १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबारको लगानी भित्र्याएको थियो ।

गत वर्षदेखि डोल्मा वर्ल्डलिंकबाट औपचारिक रुपमै बाहिरिएसँगै यो कम्पनीले नयाँ साझेदारको प्रयास गरेको थियो । साझेदारले गर्ने लगानी र सेयर स्वामित्वको विषयमा भने वर्ल्डलिंकले कुनै जानकारी दिएको छैन । वर्ल्डलिंकका एक कर्मचारीका अनुसार बिहीबार दिउँसो १ बजे सम्झौतापत्र हुने र सबै जानकारी त्यहीँबाट लिनु भन्दै उनले थप जानकारी दिन चाहेनन् ।

वर्ल्डलिंक गत चैत १६ देखि नेपालमा सेवा सुरुवात गरेको २५ वर्ष पूरा भएका कारण इजाजतपत्रको अवधि सकिएको थियो । यसले बक्यौता नतिर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत हालेकोले त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म इजाजतत्र नहुँदासमेत ७ महिनासम्म विना लाइसेन्स सेवा बेच्न सफल भयो ।

३० वैशाख २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकका सबै मुद्दा खारेज गरेपछि गत कात्तिकमा आएको फैसलाको पूर्णपाठपछि भने यसले सबै बक्यौता चुक्ता गरेको हो ।

सरकारले वर्ल्डलिंकको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सहज हुने गरी १२ कात्तिकमा दूरसञ्चार विनियावमावलीमा संशोधन गरेको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सोही संशोधित नियमावलीलाई टेकेर प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई नयाँ लाइसेन्स जारी गरेको हो । यसरी नयाँ लाइसेन्स जारी गर्नु पूर्व कम्पनीलाई हालसम्म रहेको सम्पूर्ण बक्यौता बुझाउनु पर्ने सर्त राखिएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐनले इजाजतपत्रको अवधि थप गर्ने व्यवस्था नगरेकोले भएपनि सरकारबाटै दूरसञ्चार नियमावली २०५४ संशोधन भएर आयो । सोही अनुसार इजाजतपत्र अवधि सकिएका सेवाप्रदायकले २५ वर्षसम्मकै लागि अनुमति पाउन थालेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । उनका अनुसार इजाजपतत्रको नवीकरण भने हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तो अनुमतिपत्र एक पटकका लागि १० वर्षभन्दा बढी अविधिको लागि भने नदिइने उल्लेख छ ।

संशोधित नियमावलीले नियम ७ पछि ७ (क) थप गरेर पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थापछि ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास सेवा कोष शुल्क चुक्ता गरेर पुनः अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको अनुमति पत्र सकिएको दिनदेखि नै लागू हुने गरी सोको तीन महिना अगाडि नै इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तुर तिरेर निवेदन दिनुपर्ने छ ।