राजनीतिक शक्ति केन्द्रको पगरी गुमाएको विराटनगर औद्योगिक राजधानीको पहिचान पनि गुमाउँदै
विराटनगर । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको पगरी गुमाएको विराटनगरले यसवेला औधोगिक राजधानीको पहिचान पनि गुमाउँदै गएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु विशेश्वप्रसाद कोइराला, मात्रृकाप्रसाद कोइराला, नरेन्द्रप्रसाद रिजाल, मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद सक्रिय राजनीतिमा रहँदा र प्रधानमन्त्री छँदा विराटनगरलाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्र मानिन्थ्यो । पछिल्लो समय गिरिजाप्रसादको निधनपछि विराटनगरले राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वगर्ने नेता जन्माउन नसक्दा शक्तिकेन्द्रको पगरी गुमाएको हो ।
ठिक त्यस्तै मुलुकमा औद्योगिक करणको सुरुवात गर्ने विराटनगरले औद्योगिक राजधानीको पहिचान पनि कमाएको थियो । त्यो पहिचान पनि यसबेला गुमाउँदै गएको छ । पछिल्लो समय यो औधोगिक नगरीमा नयाँ उद्योग खुलेका छैनन् । खुलेका उद्योगपनि बन्द हुने र उत्पादन कटौती गर्नेक्रम बढ्दो छ । निकासी व्यापार हरेक वर्ष घट्दो छ । उद्योगी व्यवसायी यहाँबाट पलायन हुनेक्रम रोकिएको छैन ।
कोरोना कहर लगत्तै सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र बैंक तथा वित्तीय सस्थाको चर्को ब्याजदरले औधोगिक नगर उठ्नै सकेन । कतिपय उद्योग बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर थलापरे । केही बजारमा छरिएको उधारो रकम नउठ्दा थलिएका छन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने पछिल्लो समय औधोगिक नगरमा नयाँ उद्योग खुलेकै छैनन् खुलेका उद्योगपनि केही बन्द हुदै गर्दा चलेकाले पनि उत्पादन कटौती गरेर कछुवाको गतिमा छन् । उद्योगीहरु विराटनगरबाट पलायन भएर अन्यत्र सर्ने क्रम बढ्दो छ ।
औधोगिक राजधानीको सुनसरी मोरङ औधोगिक क्षेत्रमा साना ठुला गरेर ६ सय उद्योग छन । ती मध्ये आधा उद्योगले ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका छन् । सुरानाले भने ती उद्योगको अर्बौं रुपैयाँ बजारमा उधारो छ । त्यो रकम नउठदा उद्योगनै धराशायी भएका छन् । उनले भने पुराना उद्योग बन्द हुँदै छन् नयाँ खुल्ने स्थिति नै छैन ।
वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भयो । ठूला उपकरण, ठूलै क्षेत्रफलमा उद्योग परिसर विस्तार भएपछि त्यसले नयाँ सम्भावना पनि देखायो । त्यसछि भटाभट ठुला उद्योग खुले। अहिले मुलुकको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल सहित यहाँका सयभन्दावढी ठुला साना उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।
विस १९९३ पछि मुलुकमा औद्योगिकरण र निकासी व्यापारको जग बसेको इतिहास छ । जुट मिल खुलेपछि अरू विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पनि खुल्दै गए । भारतको सीमानजिक खुलेको उक्त उद्योगसँगै अरू खुल्ने क्रम बढेर बिराटनगर, टंकिसिनबारी, दुहबी हुँदै सुनसरीको इटहरीसम्म झण्डै ३० किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ ।
त्यसरी सयौं उद्योग स्थापना भएपछि बनेको हो सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्र । कोशी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको विराटनगरले त्यसै बेलादेखि ‘औद्योगिक राजधानी’ को पहिचान बनाएको थियो । औद्योगिक करिडोरमा अहिले साना–ठूला गरी ६ सय भन्दाबढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनमा हजारौं मजदुरले रोजगारी पाएका छन् । तर यसवेला ति सवै उद्योग आफनो अस्तित्वका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।
बिराटनगरलाई त्यसै ‘औद्योगिक राजधानी’ भनिएको होइन । यसले नेतृत्व गरेको कोशी प्रदेशले औद्योगिक विकास र निकासी व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सक्ने विशिष्ट विशेषता बोकेको छ । मुलुकको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन ४२ अर्ब ६६ अर्ब हुँदा कोशी प्रदेशको योगदान १६ प्रतिशत थियो । मुलुकको उत्पादनशील उद्योगको योगदान १ खर्ब ८९ अर्ब हुँदा यो प्रदेशको योगदान करिब २१ प्रतिशत थियो ।
यो तथ्य अब इतिहास बन्यो । उद्योगी एवं मोरङ उद्योग व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष नविन रिजालले भने औद्योगिक नगरमा नयाँ उद्योगका नाममा पछिल्लो समय एक रुपैयाँपनि लगानी थपिएको छैन । भएका उद्योग बन्दको संघारमा छन् । आद्योगिक नगरमा उत्पादन र व्यापार दुबै सुस्त छ । रिजालले भने पुर्खाको पालामा विराटनगरले औद्योगिक राजधानीको पहिचान बनाएको थियो । अहिलेको पुस्तामा आएर त्यो पहिचान गुम्दै गयो ।
सरकार राजश्वमुखी भएर निजी क्षेत्रको घाँटी च्याप्नमा व्यस्त हुनु । सरकार र नीजि क्षेत्र एक रथका दुई पांग्रा नभई कौरव र पाण्डवजस्तो हुनु । सरकार परिवर्तन भएसँगै फेरिने औद्योगिक र व्यापार नीतिले एउटा सरकारको पालामा खुलेको उद्योग अर्को सरकारका पालामा संकटमा पर्नु विराटनगरको औद्योगिक शाख गिर्नु रिजालको बुझाइ छ ।
बिराटनगरको औधोगिक शाख जोगाउन आवश्यक पहल गर्न यहाँका उद्योगी व्यवसायीले हरेक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गन्नेचुन्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखलाई पटक-पटक हात जोडेर बिन्ती नगरेका होइनन् । रिजालले भने उनीहरु सबैले मौखिक उधारो आश्वासन मात्र दिदा यहाँको उद्योग धन्धा चौपट भयो अनि उद्योगी उद्योग बन्द गरेर अन्यत्र सर्न वाध्य हुँदा औद्योगिक क्षेत्र सिथिल बन्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा गतवर्ष जोगवनी नाकाको निकासी व्यापार साढे ८ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यो नाकाबाट ३९ अर्ब ३३ करोड वरावरका सामान निकासी हु“दा गत वर्ष ३० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा झरेको भन्सारको तथ्याङक छ ।
यो नाकाबाट निकासी हुने मुख्य २० वस्तुमा प्रशोधित पाम तेल, भटमासको तेल र सुर्यमुखीको प्रशोधित तेल, सेन्थेटिक यान, जुटका झोला र वोर, जुटका कपडा, स्टेपलफाइवरको सिउने धागो, कोरुगोरेटेड सीट जस्तापाता, राँगा भैसीको तयारी छाला, कोटेट नगरिएको क्राफ्ट पेपर र पेपर बोडको निकासी ह्वात्तै घटेको भन्सारको तथ्याङक छ ।
उद्योगले उत्पादन नै घटाउँदा र सरकारको गलत बैदेशिक व्यापार नीतिका कारण विराटनगर औधोगिक नगरको आन्तरिक र वाहय व्यापार हरेक वर्ष घट्दो रहेको उद्योगी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश वोहोराको भनाइ छ । आर्थिक मन्दी र बैंकको चर्को ब्याजदर औद्योगिक क्षेत्र संकटमा पर्नु मुख्य कारण हो । बोहोराले भने सरकारको गैर जिम्मेवार औधोगिक र वैदेशीक व्यापार नीतिले पनि औद्योगिक क्षेत्र तहस नहस हुन थप मद्दत पुर्यायो ।
औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । ती उद्योगले प्रत्यक्ष रुपमा करिब ४५ हजारलाई र अप्रत्यक्षरुपमा लाखौंलाई रोजगारी दिएका छन् । मूलतः यहाँका उद्योग पूर्णप्रशोधित उत्पादनमूलक हुन् ।
यहाँका उद्योगले उत्पादन गरेका प्रशोधित तेल, घिउ, जुटका सामग्री, यार्न, तयारी कपडा, स्टील, आइरन, सोप एण्ड केमिकल, पेपर प्रोडक्ट, सिमेन्ट ब्लक, भाँडावर्तन, जुत्ता-चप्पल, छाला, चिया भारत, बंगलादेश, भुटान, र चीनसहित तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्दै आएका छन् । तिनै वस्तुको उत्पादन र निकासी घटदा कोशी प्रदेशको व्यापार घाटा पनि हरेक वर्ष बढदो छ ।
एशियाली विकास बैंकका नेपालस्थित भन्सारका पूर्वसल्लाहकार श्याम दाहालका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष कोशी प्रदेशले ४९ अर्बका औद्योगिक उत्पादन निकासी गर्दा त्यसताका मुलुकको कूल निकासी तथ्याङ्क १ खर्ब ४१ अर्ब थियो । दाहालले भने त्यसवेला कोशी प्रदेशको निकासी हिस्सा करिव ३५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो हिस्सा हरेक वर्ष घट्दो छ ।
निकासी व्यापारको बढी सम्भावना भएका मुख्य मुलुकमा भारत र चीन छन् । यी दुई मुलुकसँग सिधा भौगोलिक सम्बन्ध जोडिएको कोशी प्रदेश निकासी व्यापारको ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश भए पनि राज्यको संयन्त्र फितलो हुँदा यहाँको औधोगिक क्षेत्र अगाडी बढन नसकेको दाहालको बुझाइ छ ।
यहाँका उद्योग सरकारको अपूर्ण औद्योगिक नीति र राष्ट्र बैंकको वित्तीय नीतिका कारण प्रभावित बन्दै आएका छन् । यहाँका उद्योगले तरलता अभाव चर्को व्याजदर, अघोषित लोडसेडिङ अस्थिर र अवैज्ञानिक नीति, महँगो ढुवानी लागत, पूर्वाधार अभाव, दक्ष जनशक्ति अभाव, कच्चा पदार्थमा भारतसँगको परनिर्भरता, छुट्टै औद्योगिक क्षेत्रको अभाव र सरकारी उदासिनताको मार भोग्दै आएको उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ट उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको भनाइ छ ।
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर औद्योगिकरणको सम्भावना धेरै भए पनि सम्भावना अनुसार उद्योगको विकास हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय पुराना उद्योग बन्द हुने र नयाँ उद्योगका नाममा लगानी गर्ने क्रम ठप्प छ ।
देशको औद्योगिकरणको सुरुवात गर्ने विराटनगरपछि पर्नुको मुख्य कारण औद्योगिकरणको वातावरण तयार नहुनु राठीको ठम्याइ छ । विराटनगरभन्दा धेरैपछि औद्योगिकरकणको सुरुवात भएका पश्चिम नेपालका क्षेत्रहरूमा धमाधम उद्योग स्थापना भइरहेका छन् ।
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक भने करिडोर सुस्त देखिएको छ । यो करिडोर सुस्ताउनुमा सरकारको छिटो-छिटो परिवर्तन भइरहने औधोगिक नीति, छुट्टै ओद्योगिक क्षेत्रको अभाव र महंगो ढुवानी लागतलाई उद्योगीले कारण मान्दै आएका छन् ।
बैंकले उद्योग व्यवसायमा ऋण लगानी गर्न सकिरहेको छैन । बैंकले लगानी नगर्दा नयाँ उद्योग स्थापना र पुराना उद्योगको स्तरोन्नति तथा क्षमता वृद्धिमा प्रभाव पारिरहेको छ । नयाँ उद्योग खोल्न चाहनालाई तरलता अभावले रोकेको छ । यस्तै पुराना उद्योगको क्षमता बृद्धिका लागि पनि बैंकबाट ऋण लगानी नहुँदा उद्योगको क्षमता वृद्धि हुन नसकेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको गुनासो छ।
तरलता अभाव र बैंकको चर्को व्याजले पनि उद्योगको लागत महँगो भइरहेको छ । यस्तै पूर्व क्षेत्रमा विद्युतको समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन । विद्युतको ट्रिपिङको समस्याले उद्योगलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । जतिबेला पनि झ्याप्पझ्याप्प विद्युत जाने समस्याले उद्योगका उत्पादन बिग्रने, उद्योगका मेशिन र उपकरण बिग्रने समस्या छ । यसले उद्योगमा ठूलो नोक्सानी पुर्याइरहेको राठी बताउँछन् ।
सुनसरी-मोरङ ओद्योगिक करिडोर अवसर र सम्भावना धेरै वोकेको क्षेत्र भए पनि सरकारका भिजन, दूरदर्शिता र कार्यान्वयन पक्षको कमजोरीले औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भएको सम्वद्ध उद्योगीको गुनासो छ ।
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरको अर्को समस्या पूर्वाधार अभाव पनि हो । पूर्वाधार नहुँदा कच्चापदार्थ आयात गर्दा र उत्पादित बस्तु बजार पु¥याउन लागत महँगो हुँदा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको उद्योगीको भनाइ छ ।
अर्को चुनौती हो- अस्थिर र अवैज्ञानिक कर प्रणाली पनि हो । राठीका अनुसार सरकार फेरिएसँगै बदलिने कर नीतिले औद्योगिक वातावरण प्रभावित भइरहेको छ ।
‘एउटा नीति हेरेर उद्योग स्थापना गरिएको हुन्छ’ उनले भने, ‘सरकार फेरिएसँगै अर्को नीति आउँछ, यस्तो प्रवृत्तिले उद्योगीहरूलाई हैरान पार्दै आएको छ ।’
दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुनु यस क्षेत्रको अर्को समस्याका रुपमा छ । एकातर्फ काम गर्ने उमेरको जनशक्ति बेरोजगार छ । अर्कोतर्फ यहाँका उद्योगहरू भारतबाट दक्ष प्राविधिक जनशक्ति ल्याउन बाध्य छन् । देशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादनतर्फ सरकारको ध्यान नजाँदा करिडोरले समस्या भोग्दै आएको छ ।
उद्योगी एवं नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाका अनुसार स्थानीय उद्योग कच्चा पदार्थका लागि भारतमा निर्भर हुनु दुःखद पक्ष हो । भारतले कच्चा पदार्थ निर्यातमा करको दर परिवर्तन गर्दा यहाँका उद्योग प्रभावित हुँदै आएका छन् । भारतसँगको परनिर्भरता हटाउन किमाथाङ्का नाका सम्मको सडक निर्माण गरी चीनसँग नाका खोल्नु जरुरी भएको उनको भनाइ छ।
सारडाका अनुसार कृषिलाई उद्योगमा परिणत गर्नसके यस क्षेत्रमा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको ठूलो सम्भावना देखिन्छ।
‘कृषि उपज कच्चा पदार्थको रुपमा निकासी भइरहेको छ’ उनले भने- ‘यसलाई प्रशोधन गरेर निकासी गर्ने हो भने मुलुकले लाभ लिन सक्छ तर सरकार यसमा असहयोगी बन्दा संभावना नै अलपत्र परेको छ ।’
यस क्षेत्रको अर्को ठूलो र महत्वपूर्ण पूर्वाधार भनेको जोगबनी-किमाथाङका सडक हो । योसडक भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो । यो मार्ग सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्र भएर गएको छ । यो सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भारतसँगको निर्भरताको अन्त्य हुने र यसले औधोगिक क्षेत्रलाई राहत पुग्ने यहाँका उद्योगीको सपना छ ।
औद्योगिक बस्तुको प्रबद्र्धनका लागि औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण हुन नसक्नु यो औधोगिक क्षेत्रकालागि दुखद पक्ष भएको उद्योगीको गनासो छ । औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण हुने हो भने यस क्षेत्रका उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रबद्र्धन गर्न सजिलो हुने उनीहरुको विश्वास छ ।
विनोद भण्डारी
