एकैदिन देउवाका २ निर्णयः चिनियाँको खारेज, भारतीयको म्याद थप

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार एकैदिन दुई निर्णय गरेका छन् ।

सोमबार बिहान बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवासँग बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन गरेको सम्झौता खारेज गरेका छ ।

गेजुवालाई प्रचण्ड सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो । त्यसो त चाइना गेजुवा यसअघि नेपाल सरकारले नै कालोसूचीमा राखेको कम्पनी हो ।

तर, सोमबार नै प्रधानमन्त्री देउवाले समयमै लगानी जुटाउन नसकेका दुई भारतीय कम्पनीको म्याद थप गरिदिएका छन् ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनी क्रमशः जीएमआर र सतलजको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयावधि १ वर्ष र ६ महिना थप गरेका हुन् । यी दुई भारतीय कम्पनीलाई समयावधि थप गर्ने निर्णय लगानी बोर्डले गरेको हो । लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन् ।

देउवाले ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लागत पनि बढाइदिएका छन् । यसअघि १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने भनेको आयोजनाको लागत बढाएर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको हो । यो पटकसहित गर्दा जीएमआरको समयावधि ३ पटक थपिएको हो । जीएमआरको लगानी जुटाउने समय असोज पहिलो साता नै सकिएको थियो ।

जीएमआरले अहिलेसम्म आयोजना बनाउने कुनैं छाँटकाँट देखाएको छैन । तर, सरकारले जीएमआरलाई पटकपट म्याद बढाइदिने निर्णय गरेपछि यसको तीब्र आलोचना हुने गरेको छ ।

सतलजको भने फाइनान्सियल क्लाेजरका लागि म्याद थप्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । किनभने सतलजले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

सतलजले टेन्डर सुरु गरिसकेको छ भने मुअब्जा पनि दिइरहेको छ । सतलजलाई भने पैसा जुटाउन कुनै अफ्ठेरो छैन । किनभने कूल १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको अरुण तेस्रोका लागि भारतीय सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने ग्यारेन्टी गरिसकेको छ भने बाँकी नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने बताइएको छ ।