बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता, कार्यक्षत्र र सेवाकेन्द्र बिस्तारमा रोक्न सुझाव

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको दर्ता, कार्यक्षत्र र सेवाकेन्द्र बिस्तार हाललाई रोकी प्रभावकारी नियमनमा ध्यानकेन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ ।

सहकारीको मुख्य प्रशासनिक अधिकारीको स्वविवेकीय अधिकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाई सहकारीहरूको सेवा बिस्तार र एकीकरण (मर्जर) प्रक्रियामा पारदर्शिता र सदस्यहरूको सहमतिलाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।

आज प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको साढे तीन महिना अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रको संख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मकतामा ध्यान दिन गुणस्तरीय शिक्षा, तालिम, र अनुगमनको सुदृढ व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सुझाव रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोतसाधनसहित नियामक निकायमा विषयविज्ञससहितको दरबन्दी र तत्काल पदपूर्तिको प्रबन्ध गर्नु गर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई सुदृढ र दिगो बनाउन प्रबर्द्धन र नियमनबीचको सन्तुलन आवश्यक छ । केन्द्रीय संघ, विषयगत केन्द्रीय संघ, प्रादेशिक संघ र जिल्लास्तरीय संघहरूले एक अर्कासँग परस्परमा समन्वय गर्दै पारदर्शिता, नैतिकता र सदस्यहरूको सर्वोत्कृष्ट हितमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

नेपालको सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न, कानूनी प्रावधानहरूलाई स्पष्ट र एकरूप बनाउन अत्यावश्यक छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कानूनहरूको समन्वय गर्दैएकरूप कानूनी संरचना बनाउनु पर्ने र जसले समन्वय सहितको कार्यान्वयनलाई मद्दत गर्ने उल्लेख छ ।

सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारिता र दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्न बचत र ऋणको कारोबार बाहेक कृषि, उपभोक्ता र सामुदायिक विकासजस्ता अन्य सहकारी क्रियाकलापमा केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।