मुद्रास्फीति गणना गर्न राष्ट्र बैंकले रोज्यो सजिलो बाटो, ५ दशक पुरानो परम्परा तोडियो
नेपालीले धेरै काजु किसमिसलगायत ड्राइफ्रुट तथा माछामासु खान थाले, नयाँ मुद्रास्फीतिमा यी वस्तुको भारांक बढ्ने
काठमाडौं । मुद्रास्फीति गणना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० वर्षको परम्परा तोडेको छ । केन्द्रीय बैंकले पहिलोपल्ट आफ्नो अध्ययन बेगर नै मुद्रास्फीति गर्ने भएको हो ।
मुद्रास्फीति गणनाका निमित्त निकालिने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र मुद्रास्फीतिमा यसको भार मापन गर्ने केन्द्रीय बैंकले सजिलो बाटो रोजेको हो । जसअनुसार अब राष्ट्र बैंकले छुट्टै पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गर्ने छैन । बरु सरकारको अर्को निकाय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा निर्भर हुने भएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले ५ दशकदेखि पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरी वस्तु तथा सेवाको डालो र भार निर्धारण सहित भारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रकाशन गर्ने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२९/३० मा नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण सम्पन्न गरी सो कार्यको सुरुवात गरेको थियो । त्यसयता उपभोक्ताको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा हुने परिवर्तनलाई समावेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक १०/१० वर्षमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरी उपभोक्ताको आम्दानी र खर्चको यथार्थ संरचनाका आधारमा भारांक परिवर्तन गर्दै आएको छ । बैंकले पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष २०४२/४३ मा दोस्रो, आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा तेस्रो र आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा चौथो पारिवारिक बजेट सर्बेक्षण सम्पन्न गरेको थियो ।
अब भने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने जीवनस्तर सर्वेक्षणमा आधारित रहेर उपभोक्ताको आम्दानी र खर्चको यथार्थ संरचनाका आधारमा भारांक प्रदान गरिने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले यसपाली सरकारले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तयार हुने क्रममा रहेको बताए । क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘नयाँ सीपीआईलाई अन्तिम रुप दिने काम हुँदैछ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नयाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रकाशन हुनेछ । र सोहीअनुसार मुद्रास्फीति हिसाब गरिनेछ ।’
राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्थापनाको लगत्तै वि.सं. २०१४ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकाको अभारित मूल्य सूचकांक निर्माण गरी नियमित रुपमा प्रकाशन गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको थियो । मूल्य सूचकांकलाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा वि.सं. २०१९ सालमा तराई र वि.सं. २०२० सालमा पहाडी क्षेत्रको भारित मूल्य सूचकांक निर्माण एवं प्रकाशन कार्यको सुरुवात भएको थियो ।
नेपालमा हाल उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा समावेश वस्तु तथा सेवाहरु पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण २०७०/७१ का आधारमा छनौट गरिएको हो । जसअनुसार ४०२ वस्तु तथा ९४ सेवा गरी ४९६ वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य संकलन गर्ने गरिएको छ । यी वस्तु तथा सेवाहरुले घर परिवारको खर्चको ९७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका लागि उक्त वस्तु तथा सेवामा गरिने खर्चले घरपरिवारको खर्च संरचनाको यथार्थपरक चित्र प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणका आधारमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तुको खर्च भार ४३.९१ प्रतिशत तथा गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तु तथा सेवाको खर्च भार ५६.०९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
खाद्य तथा पेय पदार्थअन्तगर्तत १३ उपसमूह छन् भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा ९ उपसमूह छन् ।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणनाका लागि २९ वटा ग्रामीण तथा ३१ वटा सहरी गरी ६० बजार केन्द्रहरु तोकिएको छ । बजार केन्द्रको छनौट गर्दा आर्थिक गतिविधिको अवस्था, घरपरिवारको खर्चको आकार, भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदि जस्ता पक्षलाई आधारको रुपमा लिइएको छ ।
यसरी छानिएका बजार केन्द्रहरुबाट साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिकरुपमा वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य संकलन गरिन्छ ।
मूल्य संकलन गरिसकेपछि प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको रिलेटिभ प्राइस इन्डेक्स तयार पारिन्छ र त्यस्ता सूचकांकहरुको औसतका आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको निर्माण गरिन्छ । यसरी गणना गरिएका सूचकांकलाई एग्रेगेट गरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्न भारित ज्यामितीय औसत विधि प्रयोग गरिन्छ ।
आव २०६२/६३ मा गरिएको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणअनुसार वस्तु वा सेवामा रहेको खर्च भारांक खाद्य तथा पेय पदार्थको ४६.८२ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५३.१८ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०७२/७३ अघि ३३ बजार केन्द्रबाट ४१० वस्तु तथा सेवा ( खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका १९२ वस्तुहरु तथा गैर खाद्य तथा सेवा समूहका ३०४ वस्तु र सेवा)को मूल्य संकलन गरिन्थ्यो ।
पाँचौ पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणबाट संकलित तथ्यांक अनुसार नेपाली घरपरिवारको औसत मासिक खर्च २५ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ थियो । जसमध्ये उपभोग खर्च २३ हजार ८ सय ८३ र गैर–उपभोग खर्च २ हजार ४५ रुपैयाँ थियो । त्यस्तै घरपरिवारको मासिक आम्दानी ३० हजार १ सय २१ रुपैयाँ थियो ।
मुद्रास्फीतिको नयाँ गणना प्रक्रियामा खाद्य डालोमा खास गरेर ताजा तथा ड्राइ फ्रुट, माछामासु जस्ता खाद्यवस्तुको भारांक बढ्ने देखिएको छ । यस्ता वस्तुमा उपभोगमा वृद्धि भएको जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको हो । त्यसैगरी उक्त समूहको गैरखाद्य वस्तुहरुको खर्च संरचनामा समेत व्यापक परिवर्तन भएको छ ।
तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणदेखि चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणसम्मको १२ वर्षको अवधिमा घरपरिवारले प्रयोग गर्ने आधारभूत खाद्य डालोको संरचनामा उल्लेखनीय रूपले परिवर्तन भएको पाइएको छ ।
तेस्रो र चौथोसर्वेक्षण अवधिमा सापेक्षिक गरिब समूहले प्रयोग गर्ने खाद्य डालोमा पर्ने वस्तुहरुको भार संरचना, प्राप्त क्यालोरी तथा खाद्य खर्चको हिस्सामा व्यापक परिवर्तन भएको पाइएको हो ।
विश्लेषणात्मक क्षेत्रअनुसार औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च (प्रचलित मूल्यमा) सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यका शहरी क्षेत्र मा २ लाख ६३ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ रहेको छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग खर्च १ लाख ३० हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ रहेको छ भने कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको शहरी क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग खर्च राष्ट्रिय औसत खर्चभन्दा बढी रहेको पाईएको छ ।
यस्तो छ, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण
नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हालको मूल्यमा तुलना गर्दा आव २०६६/६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९ सय २ रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७८/७९ मा १ लाख २६ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी जम्मा उपभोग खर्चमा गैरखाद्य खर्चको अंश ३८ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४७ प्रतिशत पुगेको छ ।
घरपरिवारको उपभोग प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन आएकोले तेस्रो सर्वेक्षण २०६६/६७ मा भएका ४० ओटा खाद्यवस्तुहरु र घरपरिवारमा उपभोग गरिएका खाद्यवस्तुमध्ये क्यालोरीमा मापन गर्न सकिने ३७ ओटा थप गरी ७७ ओटा खाद्यवस्तु समावेश भएको डालो निर्माण गरिएको थियो ।
तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणदेखि चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणसम्मको १२ वर्षको अवधिमा घरपरिवारले प्रयोग गर्ने आधारभूत खाद्य डालोको संरचनामा उल्लेखनीय रूपले परिवर्तन भएको पाइएको छ ।
यी दुई सर्वेक्षण अवधिमा सापेक्षिक गरिब समूहले प्रयोग गर्ने खाद्य डालोमा पर्ने वस्तुहरुको भार संरचना, प्राप्त क्यालोरी तथा खाद्य खर्चको हिस्सामा व्यापक परिवर्तन भएको पाइएको छ ।
उक्त खाद्य डालोमा खास गरेर ताजा तथा ड्राइ फ्रुट, माछामासु जस्ता खाद्यवस्तुको उपभोगमा वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त समूहको गैरखाद्य वस्तुहरुको खर्च संरचनामा समेत व्यापक परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
विश्लेषणात्मक क्षेत्रअनुसार औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च (प्रचलित मूल्यमा) सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यका शहरी क्षेत्र मा २ लाख ६३ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ रहेको छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग खर्च १ लाख ३० हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ रहेको छ भने कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको शहरी क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग खर्च राष्ट्रिय औसत खर्चभन्दा बढी रहेको पाईएको छ ।
धेरै प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोगमा खर्च गर्नेहरूको जम्मा उपभोग खर्चको अंशमा खाद्य खर्चको मात्रा थोरै रहेको देखिन्छ । १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोगमा खर्चको अनुपातमा खाद्य उपभोग खर्चको अवस्था हेर्दा, तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत जनसंख्याको, काठमाडौं उपत्यका शहरी क्षेत्र (५० प्रतिशत) बाहेक, सबै क्षेत्रमा जम्मा खर्चको कम्तीमा ५७ प्रतिशत अंश खाद्य खर्चमा भएको पाइन्छ ।
सबै ग्रामीण क्षेत्रमा, सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत जनसंख्यामा जम्मा उपभोग खर्चमध्ये खाद्य खर्चको औसत हिस्सा कुल उपभोग खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुपयुक्त कदमः जानकार
जानकारहरुले राष्ट्र बैंकले आफैंले अध्ययन गरेर उपभोक्ता मुल्य सचकांक र मुद्रास्फीतिमा वस्तु तथा सेवाको भारांक तय गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणमा निर्भर बन्नु गलत कदम रहेको बताएका छन् । केन्द्रीय बैंकले सजिलो बाटो तय गरेको भए पनि वास्तविकतासम्म पुग्न नसकिने तर्क उनीहरुको हो ।
अहिले पनि मुद्रास्फीति दरको तथ्यांकले बजार र दैनिक जीवनको वास्तविकता चित्रण गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले ती आरोप चिरेर थप वैज्ञानिक र यथार्थपरक विवतरण तयार पार्नुको सट्टा अर्कै निकायको अनुसन्धानमा निर्भर हुने सही नभएको जानकारहरुको तर्क छ ।
केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग (साविकको अनुसन्धान विभाग) मा लामो समय काम गरेका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा खर्चको प्याटर्न हिजोभन्दा आज कति फेरिएको छ भन्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले आफैं सर्वेक्षण गरेर लिनुपर्ने बताउँछन् ।
१० वर्षपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ सीपीआई बनाउने प्रयास गरिरहेको परिवेशमा उनले भने, ‘यी कुरा केन्द्रीय बैंक आफैंले सर्वेक्षण नगरी निस्कँदैन । राष्ट्र बैंकले जीवनस्तर सर्वेक्षणमा आधारित भन्दा आफैं सर्वेक्षण गरेको भए उपयुक्त, बढी यथार्थपरक र उत्तम राम्रो हुन्छ ।’
जीवनस्तर सर्वेक्षण आफैं पनि ३ वर्ष पुरानो भइसको भन्दै उनले यसबीचमा आम व्यक्तिको खर्च प्याटर्न फेरिएको हुन सक्ने भएकाले तथ्यांक कार्यालयको नतीजासँग तुलना गर्न पनि राष्ट्र बैंकले वर्ष भर समय लगाएर आफैंले अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
‘राष्ट्र बैंकलाई किन दोहोरो काम गर्नु ? किन झन्झट बेहोर्नु ? भन्ने लागेको होला,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले भने, ‘तर, यस्ता जीवनस्तर सर्वेक्षण आवधिक हुन् । केही समयपछि अद्यावधिक गर्नैपर्ने हुन्छ । जीवनस्तर सर्वेक्षण नै पुरानो भइसकेका कारण आफैं सर्वेक्षण गर्नु राम्रो हुन्थ्यो ।’
रोविन पौडेल
