डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलको माग

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका प्रतिपक्षी सांसदहरुले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले ट्रंक डेडिकेटेड लाइनका विषयमा समितिको बैठकमा गरिएको छलफल नै असंवैधानिक भएको बताए । विद्युत महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विवाद छ ।

दाहालले समितिमा भइरहेको छलफलले बाहिर राम्रो सन्देश नगएको बताए ।

ट्रंक डेडिकेटेड विवादका विषयमा लेखा समितिले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेकाले त्यसको कार्यन्वयन बारे प्राधिकरणसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दहालले लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिन मागसमेत गरे ।

त्यस्तै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले समितिले यसअघि पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको भन्दै सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए । उनले मिनेद्र रिजाल नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

उनले अहिलेको समितिले पुरानो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे वर्तमान समितिले गरेको निर्णय अर्को समितिले कार्यान्वयन नगर्ने तर्क गरे। उनले ट्रंक डेडिकेटेड लाइनका विषयमा मन्त्रालयबाट एउटै चलानी नम्बरको दुईटा पत्र प्राधिकरणमा गएको उल्लेख गरे ।

प्राधिकरणका नेतृत्वहरु मुकेश काफ्ले, हितेन्द्र देव शाक्य र कुलमान घिसिङ तीनै जना यो समस्याका लागि जिम्मेवार भएको उनले बताए ।

विद्युत महसुल विवादका विषयमा एकजनाको पछिमात्र लाग्न नमिल्ने झाले बताए ।

‘प्राधिकरणले पठाएको डेटा हामीले अध्यन गर्यौ ? भोलि अध्ययन नगरी निर्णय गरेको आरोप नलागोस्,’ उनले भने ।