यस्तो छ, बाम गठबन्धनको चुनाबी घोषणापत्र (पूर्णपाठ)

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन- २०७४,  नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्र

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासंगै नेपाली समाजमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ । ऐतिहासिक परिवर्तनको महान उपलब्धिका रुपमा रहेको नेपालको संविधान कार्यान्वयन यतिबेला राष्ट्रको मुख्य कार्यभार हो । निर्दिष्ट समयसीमाभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यस कार्यभारलाई पूरा गर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी मंसिर १० र २१ गते संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रमसँगै संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभार पूरा हुनेछ ।

राष्ट्रको यो युगान्तकारी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले विगत ७० वर्षदेखि अनेकौं शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षहरु संचालन गरेका छन् । यी संघर्षका क्रममा हजारौं योद्धाहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन्, हजारौं योद्धा बेपत्ता भएका छन्, हजारौं घाइते र अङ्गभङ्ग भएका छन् । यस क्रममा कैयन व्यक्तिहरुले कठोर जेलसजाय भोगेका छन् र आन्दोलन संचालनका निम्ति भूमिगत जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । यी सबै संघर्षहरुको परिणाम नेपालमा हजारौ वर्षदेखि कायम राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई परिवर्तनका महान उपलब्धिहरु संस्थागत भएका छन् । मुलुकमा यो ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने शान्तिपूर्ण तथा सशस्त्र संघर्षहरु, झापा विद्रोह तथा माओवादी जनयुद्ध एवं मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायले चलाएका संघर्षहरुमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं, बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौं, घाइते योद्धाहरूलाई अभिवादन गर्दछौं तथा यी सम्पूर्ण संघर्षहरुमा भाग लिने जनसमुदायलाई कृतज्ञताभावसहित अभिनन्दन गर्दछौं । हामी आन्दोलनका अग्रजहरू, महान् शहीदहरू, आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरू एवं आम जनसमुदायको सपना, अपेक्षा र आकांक्षा पूरा गर्ने दृढसंकल्प गर्दछौं ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा व्यापक उत्साहसाथ सहभागी हुन हामी सम्पूर्ण मतदातालाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं । यस निर्वाचनमा सही एवं योग्य जनप्रतिधिहरूको चयन गरी द्वारा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणलाई साकार पार्ने कार्यमा योगदान गर्न हामी हार्दिक एवं विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

१. नेपालको मौलिक लोकतान्त्रिक क्रान्तिः उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयन

२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै यहाँका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूले लोकतन्त्र तथा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका साथै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको रक्षाका सवालमा अग्रभूमिका खेलेका छन् । गर्वका साथ भन्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पहरेदार हुन् । त्यसैकारण नेपाली कम्युनिस्ट शक्तिहरू जनअधिकार र देशभक्तिको पर्याय बन्न पुगेका छन् ।

सामन्तवाद र सामन्ती निरंकुशतन्त्र विरुद्धको लोकतान्त्रिक क्रान्तिका आरम्भिक चरणहरुमा कम्युनिष्ट तथा वाम पार्टीहरुको नेतृत्व हुन नसक्दा ती आन्दोलनहरु पूर्णतामा पुग्न सकेनन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनको शक्ति र प्रभाव विस्तारसंगै लोकतान्त्रिक क्रान्तिमा नेपालका वामपन्थीहरुले क्रमशः निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व स्थापित भए पछि आन्दोलनहरु एक पछि अर्को सफल हुदै आएका छन् । संसद र सरकारमा सामेल भएर कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले सुधारात्मक कामहरुद्वारा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणलाई गति दिन तथा राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेका छन् ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि ५८ वर्षसम्म मुलुकमा संचालित अनेक संघर्षहरुमा कम्युनिष्टहरुको अग्रगण्य भूमिका रह्यो । कमरेड पुष्पलालले ३० को दशकमै अगाडि सार्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणा अनुरुप कतिपय निर्णायक संघर्षहरुमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ लिन सकियो । फलःस्वरूप २०४६/४७ सालको संघर्षद्वारा मा निरङ्कुश राजतन्त्रद्वारा नेतृत्व गरिएको पञ्चायती तानाशाहीलाई पराजित गर्न सकियो ।

त्यसपछि संसदभित्र र बाहिरका अनेकौं सङ्घर्ष, माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको मौलिक एवं विशिष्ट प्रक्रियामार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो र नेपाली लोकतान्त्रिक क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भयो ।

संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको छ । संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य घोषणा गर्नुका साथै समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति मार्गदर्शन गरेको छ । यसका साथै युगान्तकारी परिवर्तन पनि सम्पन्न भएको छ र नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु खास गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व नभएको भए न त संविधानसभाको बिषय राष्ट्रिय कार्यसूची नै बन्न सक्थ्यो न विभिन्न वाधा अवरोधलाई पञ्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवादउन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो । कम्युनिष्टहरूको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी परिवर्तनहरु सम्भव हुने थिएनन् । अब यिनै दुई पार्टीको काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।

कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व एवं मुख्य भूमिकामा आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएकाले सामन्तवादविरोधी लोकतान्त्रिक क्रान्ति परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । यो समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र निरन्तर विकसित भइरहने छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशी जस्ता बिषयहरू नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहेका छन् ।

नेपालको संविधानमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन’ तहमा राज्यको संरचना गरी राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ । छ । एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यसंरचनाको अन्त्य गरी संघीय प्रणालीद्वारा राज्यसत्ता र स्थानीय तहदेखि नै जनताको स्वशासनलाई महत्वका साथ स्थापित गरिएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संघीय प्रणाली तथा समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।

दलित, महिला, जनजाति, तराईवासी–मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र एवं उत्पीडित जनताको समानुपातिक समावेशीकरणलाई अवलम्बन गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा अंगीकार गरिएको छ । यो संविधान गतिशील र विकासमान दस्तावेज हो । आवश्यकता बमोजिम यो संशोधन, परिमार्जन र विकसित भइरहने छ ।

यसरी नेपालको संविधानले वैधानिक बाटोबाट परिवर्तनको ढोका खोलेको छ । तर संविधानले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी संशोधन गर्न भने प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नेपालले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र मौलिक स्वरुप र नयाँ प्रयोगको रूपमा स्थापित भएको छ । तदनुरुप संघीय संरचनाको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएइसकेको छ । निर्वाचित संस्थाहरु समावेशीता चरित्रमा संसारकै नमूनाका रुपमा छन् । जनताको समृद्धि, आफ्नो क्षेत्रको विकास, समन्वय, सशक्तिकरण र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र उपयोग तथा शान्ति सुरक्षाका निम्ति यी तहहरू अधिकार र कर्तव्यले सुसज्जित छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनहरुले नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । त्यसैले यी निर्वाचनहरु अभूतपूर्व र ऐतिहासिक महत्वका छन् । घोषित निर्वाचनहरुलाई समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु यतिबेला सिंगो राष्ट्रको मुख्य कार्यभार कर्तब्य हो ।

२. वामपन्थी तालमेल र पार्टी एकताः राष्ट्रको ऐतिहासिक आवश्यकता

विगत ५० वर्षदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न राष्ट्रको निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) का बीच २०७४ साल असोज १७ गते एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक घोषणा भयो । यो घोषणा कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रूपमा हामीहरू राष्ट्रव्यापी तालमेल र वामगठबन्धन निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिएका छौं ।

यस कदमसंगै नेपाल र संसारभर तरंग सृजना भएको छ । कम्युनिष्टहरुको फुटबाट फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्न पल्केका पूँजीवादीहरुको आफ्नो ऐस र आरामको स्वर्ण युग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएझैं कम्युनिष्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालिएको छ थालेका छन् । पूँजीवादीहरुले चलाएको यस्तो भ्रमपूर्ण हल्ला उनीहरूको हताश मनस्थितिको परिचायक हो भन्दा अरु केही होइन ।

हाम्रा दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुको यो एकता नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा उल्लेखित ‘समान राजनीतिक विचाराधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले’ राजनीतिक पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप छ । यो एकताको पहल नेपालका आम श्रमजीवी र देशभक्त जनताको सम्मानको परिचायक हो ।

यो एकता प्रयत्न २००७ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सूचक हो । यो नेपाली जनतामा रहेको गरिबी, अभाव, पछ्यौटेपन, भेदभाव र असमानता समाप्त गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रतिवद्धता पनि हो । यो एकता राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्ने संकल्पको द्योतक हो । यस महाअभियानमा सामेल हुन हामी विभिन्न कम्युनिष्टहरुका अतिरिक्त सबै वामपन्थी, देशभक्तहरु र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरुलाई आह्वान गर्दछौं ।

विज्ञान र प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकरण, संसारका अधिकांश देशहरुको उच्चस्तरमा विकासको अवस्था र दु्रतगतिमा विकसित भइरहेका दुई छिमेकी मुलुकहरुको अगाडि अब नेपाललाई संसारकै अल्पविकसित, गरीब, पिछडिएको, परनिर्भर र हेपिएर बस्न वाध्य मुलुकका रूपमा कदापि राख्नु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र अखण्डता जोखिममा रहने स्थिति सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेपालसंग समृद्धिका अथाह आधारहरु छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने वीर पुर्खाका सन्तानहरु हामी श्रमशक्तिका रुपमा छन् छौं । नेपालको विकासका निम्ति संसारभरीबाट करौडौं हातहरु सहयोगका निम्ति तयार छन् । मात्र, यी सबै सकारात्मक पक्षहरुलाई उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय नेतृत्वको खाँचो छ । यस्तो नेतृत्व क्षमता एकतावद्ध भइरहेका यी दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुसंग मात्र छ । यही क्षमतालाई उजागर गर्न हामी दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छौं ।

नेपालको संविधानले सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणसहित समाजवाद–उन्मुख व्यवस्थातर्फ मार्गनिर्देश गरेको छ । संविधानको यसै मार्गनिर्देश बमोजिम अगाडि बढ्न हामी प्रतिवद्ध छौं । एक्काइसौं शताव्दीमा हामीले निर्माण गर्ने समाजवाद विगतको भन्दा पृथक हुनेछ ।

आजको समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ । त्यसैले संविधानमा यो युगका विशेषतासहितको समाजवाद निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहने छन् । यो नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता हो । यस समाजवादमा देश विकासका लागि राष्ट्रिय पूँजीको संरक्षण, विकास र परिचालन गरिने छ । जनताको समर्थन प्राप्त हुँदा हामीले राज्यको नेतृत्व गर्ने छौ, समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहने छौं । तर संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई भत्काएर राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयाशलाई भने सफल हुन दिइने छैन ।

पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’ गठन भएको छ । एकीकरणको काम पूरा नहुँदासम्म दुबै पार्टीका सबै कमिटीहरु र जनसंगठनहरु यथावत संचालित हुने छन् । निर्वाचन सम्पन्न भए पछि पार्टी एकीकरणका निम्ति आवश्यक कामहरु अघि बढाइने छ । जतिसक्यो छिटो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरी विधिवत एकीकृत पार्टी निर्माण गरिने छ । केही कानूनी जटिलता र भावनात्मक पक्षलाई ध्यान दिदैं आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जनता बीच जान नसकिएकाले निर्वाचनमा दुबै पार्टीका चुनाव चिन्हहरु प्रयोग गरिने छन् । नेकपा(एमाले)का उमेदवारहरुका निम्ति सुर्य चिन्हमा मतदान गरिने छ र नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उमेदवारहरुका निम्ति गोलाकारभित्र हसिया हथौडा चिन्हमा मतदान गरिने छ ।

३. शान्ति, समृद्धि र स्वतन्त्रता: हाम्रो आधारभूत प्रतिबद्धता

(क) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं हितको रक्षा र राष्ट्रको समृद्धि सर्वोपरी स्थानमा राखिनेछ हाम्रो आधारभूत प्रतिबद्धता हो ।

नेपालको संविधानले निर्देशित गरेअनुरुप राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारस्परिक सम्मान, समानता एवं लाभ र राष्ट्रिय हितका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गरिने छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्रिय हित अनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ तथा आवश्यकता अनुसार यसको परिमार्जन र विकास गरिनेछ ।

(ख) नेपाली जनताको महान संघर्षद्वारा प्राप्त समाजवाद–उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिसहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणालीलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिंदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

ग) नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र सुदृढिकरण, मानवाधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो तुल्याइने छ । आवधिक निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने र असहमति एवं प्रतिपक्षको कदर हुने प्रणालीको अनुशरण गरिने छ । भौगोलिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सबैका लागि न्याय, सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गरिनेछ । सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गरिने छ । शान्ति र स्थायित्वको वातावरणमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरिने छ । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै स्वाधीनता र अखण्डता सुदृढ गरिनेछ । असल छिमेकी सम्बन्ध, पारस्परिक लाभ, सम्मान, समानता, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, सार्वभौम समानता, न्यायोचित सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादको निर्माणको अभ्यास गरिने छ ।

(घ) राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरुप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिने छ । यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको सुसंस्कृत र समृद्ध समाजवाद हुनेछ । सामन्तवादका अवशेषहरूलाई समाप्त पारिने छ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने छ । सार्वजनिक क्षेत्रसंगै नीजि क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ विकास गरिने छ । अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित गरिने छ ।

(ङ) शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिने छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानवीन आयोगका कामहरु यसै अवधिमा सम्पन्न गरी मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरिने छ । घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र सबै विस्थापितहरुलाई स–सम्मान पुनसर््थापित गरिने छ ।

(च) मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषित पीडित, गरीब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना संचालन गरिने छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरु निर्देशित हुनेछन् ।

(छ) सबै वर्ग, तह र समुदायका जनतालाई समान रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ पारिनेछ । सुदृढ आन्तरिक एकताको आधारमा दृढतापूर्वक राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको रक्षा गरिनेछ ।

४ .स्वच्छ निर्वाचन, वामपन्थी सरकारः राष्ट्रिय समृद्धिको बलियो आधार

संघीय संरचनाका तीनै तहको निर्वाचनलाई हामीले नेपालको समृद्धिका दिशामा निम्ति महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दुका रुपमा लिएका छौं । नेपालको राजनीतिलाई सिंगो समाजको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समुन्नत एवं समृद्ध समाज निर्माणको माध्यमका रूपमा विकास गरिने छ ।

कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको देशका जनता हुन पाएकोमा हामी गौरव गर्दछौं । छिमेकीहरू सयौं वर्ष उपनिवेशमा रहँदा समेत हाम्रो देश स्वतन्त्र रूपमा शिर ठाडो पारेर खडा भइरह्यो । हाम्रो देश विश्वकै सुन्दर देशहरूमध्ये पर्छ र हामी त्यस्तो सुन्दर देशका जनता हुन पाएकोमा गर्वित छौं । हाम्रो मुलुक शाक्यमुनी बुद्धको जन्मस्थल, सर्वोच्चशीखर सगरमाथा, सीता जन्मस्थल जनकपुर र पशुपतिनाथको देशका रूपमा विश्वव्यापी परिचय प्राप्त गरेको देश हो ।

यो जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जनशक्तिले सम्पन्न भएको र ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, फलफूल तथा जडिबुटी र मानव संशाधन जस्तो आर्थिक विकासको प्रचुर आधार र पर्याप्त संभावना भएको देश हो । यससंग भूगर्भमा धातु र अधातुजन्य बहुमूल्य रत्नहरु तथा यरेनियम र पेट्रोलियम पदार्थका भण्डारहरु रहेका छन् । यिनलाई प्रयोग गरेर द्रुतत्तर गतिमा नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाइने छ ।

नेपाली जनताले निरंकुशतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनापछि तीव्र आर्थिक विकास र त्यसको प्रतिफल समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवसरको अपेक्षा गरेका छन् । जनताको यो अपेक्षालाई पुरा गर्ने तर्फ हामी पहिलो वर्षदेखिनै प्रभावकारी कदम चाल्न सुरु गर्ने छौं ।

गरिबी, बेरोजगारी र अभावबाट जनतालाई मुक्त गर्नेतर्फ ठोस पाइला चालिने छ । लामो समयको संक्रमणकाल र नेपाली राजनीतिमा देखिएको परामुखी प्रवृत्ति, चरम सत्तालोलुपता, भ्रष्टाचार एवं सुशासनको अभाव र नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षपोषणका कारण संसारकै गरीब हुन परेको अवस्थालाई परिवर्तन गरिने छ । त्यसका निम्ति उपयुक्त नीति र कार्यक्रमहरु यो घोषणापत्र मार्फत हामीले अगाडि सारेका छौं । यो घोषणापत्रमा नयाँ युगका विशेषतामा आधारित नेपाली जनताको समृद्धिको ठोस कार्ययोजना समावेश गरेका छौं । यसलाई पूरा गर्न आगामी निर्वाचनबाट हामीलाई अत्यधिक सुविधाजनक बहुमत सहितको सरकार गठन गर्ने जनादेशका लागि सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

५. सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरू

१. सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरुको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, , आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ ।

२. आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अघि बढाउन राज्यको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिनेछ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमानाको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिनेछ । लगानी मैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई महत्वका साथ अवलम्बन गरिनेछ । अर्थनीतिको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा उत्पादक सहकारीलाई विकास गरिने छ । पुँजी निर्माणको प्रक्रिया कमजोर रहेको अवस्थामा सहकारी अभियानलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।

३. नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको आकार र सामथ्र्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक बृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुन् नेछ । त्यस अवस्थामा ठूला पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ । तर बाह्य लगानीमा मात्र भर पर्नाले वा अनियन्त्रित रुपमा प्रवेश गराउनाले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, आन्तरिक र बाह्य लगानीमा सन्तुलनको नीति लिंदै बाह्य लगानीलाई उपयुक्त वातावरण बनाई विधिसम्मत ढंगले आमन्त्रण गरिनेछ ।

४. आर्थिक विकासलाई तीव्ररुपमा अघि बढाउन जलस्रोत तथा उर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास तथा आम विद्युतीकरण, आधुनिक प्रविधि सहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरुको तीव्र विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण, पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र नवनिर्माणको आवश्यकता अनुरुप मानव संशाधनको विकासलाई योजनावद्ध ढंगले तीव्र गतिका साथ अघि बढाइने छ ।

५. नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पूँजीवादलाई बढावा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पूँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकरण एवं विकास निति अवलम्बन गरिने छ । तिव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नितिले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने छ ।

६. व्यापक रुपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन उद्योगहरुको विकास गरिने छ । उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, आर्थिक परनिर्भरता र व्यापार घाटा समाप्त पार्ने वाणिज्य निति अवलम्बन गरिने छ ।

७. संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुत्ता र आवासलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा स्पष्टः व्यवस्था गरेकोे छ । आवश्यक कानून र तद्नुरुपको योजना बनाई त्यसलाई व्यवहारमा नै लागु गरिने छ । भूमि र प्रविधिसहित उत्पादनका सबै साधनमा नेपाली जनताको न्यायोचित पहुँच स्थापित गरिने छ । प्रत्येक नागरिकलाई ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरिने छ । सामाजिक संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनतालाई एकीकृत सेवा प्रदान गरिने छ ।

सबै असहाय वृद्ध, बालक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, एकल महिला सिमान्तकृत, तथा लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा गरिबीको रेखा मुनि रहेका सबै व्यक्तिहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी प्रभावकारी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिने छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रणालीलाई परिमार्जन गरिने छ तथा राष्ट्रको आवश्यकता अनुरुप शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, व्यवसायिक र गुणस्तरीय बनाइने छ ।

८. विदेशसंग गरिएका सबै असमान र अपमानजनक सन्धी सम्झौताहरुलाई राष्ट्रिय हित अनुरुप प्रतिस्थापित गरिने छ । समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान लगायतका पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका स्थापित मान्यताका आधारमा सबै देशहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने छ । यिनै सिद्धान्त र मान्यताको आाधारमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसंगको सम्बन्ध घनिष्ट र सुदृढ बनाइने छ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गरिने छ ।

९. राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकासको योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।

१०. आगामी पाँच बर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइने छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिने छ । १० बर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरीकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनी गरिने छ । यस शताव्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने छ ।

६. समृद्धिका कार्यक्रमहरू
उपरोक्त नीतिहरुका आधारमा देहायका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिने छ

१. भूमिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान

ड्ड दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागु गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिने छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिने छ । भूउपयोग नीति, योजना एवम् कानूनको आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गरिने छ । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिने छ । भूमिसम्बन्धि सम्पूर्ण अभिलेखहरु डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ । मोहियानी हकको समस्या कानुन बमोजिम समाधान गरिने छ ।

ड्ड दुई बर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने छ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइने छ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने छ ।

ड्ड कृषियोग्य भूमि चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । त्यसका लागि कृषि उत्पादनमा ठूलो मात्रामा अनुदान लगानी गरिने छ । सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटो अनुकूल एउटै बाली उत्पादन गरिने छ । कृषि फार्महरुमा व्यापक रुपमा डेरी, पोल्ट्री, पशुपञ्छी, मौरी र माछा पालन र खाद्य, फलफूल तथा गैर खाद्य कृषिको उत्पादन गरिने छ । बिउ सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिने छ ।

ड्ड सम्पूर्ण कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरण गरिने छ । विभिन्न क्षेत्रमा कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगीक शहर विकास गरिने छ । ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई यिनै शहरहरुमा पुनस्र्थापित गरिने छ ।

ड्ड कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिने छ । सबै किसिमको खाद्य तथा अखाद्य कृषिबाली र पशुपंक्षि व्यवसायमा बीमा व्यवस्था लागू गरिने छ । बजारमा बिक्री हुन नसकेको व्यवसायिक उत्पादन सरकारले खरिद गरी जैविक विद्युत उत्पादनमा प्रयोग गर्ने छ । हरेक स्थानीय तहका उत्पादन क्षेत्रमा सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि उपचार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिने छ । जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक संख्यामा व्यवसायीक र प्राविधिक स्कुल, कलेज, अस्पतालहरु तथा तालिम केन्द्रहरु स्थापना गरिने छ ।

ड्ड नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक शीतभण्डार निर्माण गरिने छ र ती शीतभण्डारलाई राजमार्गसँग जोडिने छ ।

ड्ड कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने छ । क्रमशः देशको सिङ्गो कृषि उत्पादन प्राङगारिक मलमा आधारित गराइने छ । रासायनिक किटनाशक विषादीको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गरिने छ । आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गारिक मुलुक घोषणा गरिने छ ।

२. कृषि भूमिमा पानीः सिंचाइमा लगानी

ड्ड पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिने छ ।

ड्ड तराई/मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर– मोरङ डाइभर्सन, सुनकोशी–कमला र सुनकोशी–मरिन–वागमती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती– सुराई डाइभर्सन, भेरी– बबई डाइभर्सन, पश्चिमसेती–कैलाली–पाण्डुन जस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइने छ ।

ड्ड पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मत संभार तथा पुनर्निर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिने छ । चुरे तथा महाभारत क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण, बिद्युत उत्पादन, सिँचाइ तथा माछा पालन कार्यक्रम लागू गरिने छ । बर्षातको पानी समेत उपयोग गरी राष्ट्रव्यापी रुपमा ताल र साना ठूला पोखरी निर्माण गरी डढेलो नियन्त्रण, चरिचरण र अन्य सिँचाइमा सदुपयोग गरिने छ ।
ड्ड भूमिगत सिंचाई सम्भाव्य भएका तराई मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्यबूवेल र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेसी तथा टारमा सौर्य उर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिंचाई संचालन गरिने छ ।

ड्ड आकाशे पानी संकलन तथा भण्डारण, थोपा तथा फोहोरा सिंचाइ, प्लाष्टिक पोखरी र तालतलैया एवम् पानीका अन्य स्रोत प्रयोगद्वारा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

३.विद्युत उर्जा वृद्धि: राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि

ड्ड आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत उपलव्ध गराइने छ । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेष्टुरेन्टहरुमा विद्युत् उर्जा प्रयोग गरिने छ । आगामी ३ वर्षमा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागु गरिने छ । अझै पनि बिजुलीबाट बञ्चित घरपरिवारहरूमा २ बर्षभित्र विद्युत उपलव्ध गराइने छ ।

ड्ड आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ ।
#आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित उर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।

#आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गङ्गा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी– ३ लगायत परियोजनाहरुको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ ।

# ‘घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिने छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत्को उपयोगमा सहुलियत दिइने छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा शेयर उपलव्ध गराउन विशेष नीति बनाइने छ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

#सरकार बनेको पहिलो बर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागडी–काठमाण्डौ–बिरगंजसम्म ७६५ के.भी. विद्युत् प्रसारण लाइनहरु जडान सुरु गरिने छ । आगामी ५ वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिने छ । विद्युत चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षित तार उपयोग गरिने छ । शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गराइने छ । आगामी ३ वर्षमा सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लगिने छ ।

४.यातायात पूर्वाधारः आर्थिक रुपान्तरणको आधार

# काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग ४ बर्षभित्र निर्माण गरिने छ ।

#पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ८/६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने छ ।

# आगामी ३ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४/६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने छ । डुबान क्षेत्रमा भने ४ लेनको आकाशे मार्ग निर्माण गरिने छ ।

#आगामी ५ वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटौडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, दाङ घोराही, सुर्खेत, बावियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरीसम्म समेट्ने गरी ४/६ लेनको भित्री तराई औद्योगीक करिडोर राजमार्ग निर्माण गरिने छ ।

#मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४/६ लेनमा स्तरोन्नत गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने छ । राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिने छ ।

# उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म ४/६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने छ । हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म २/४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने छ ।

# प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरुलाई ४ देखि ८ लेनका आधुनिक सडकहरुमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आवद्ध गरिने छ ।

# आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगीक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरुका समानान्तर तीब्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिने छ । त्यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाण्डौ–बीरगंजमा तिब्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिने छ ।

# आगामी ५ वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिने छ । काठमाडौँ लगायत अन्य मुख्य सहरहरुमा संभाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिने छ ।

# राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरुसँग द्रूतमार्गहरुद्वारा जोडिने छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरुलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिने छ ।

# आगामी १० बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटोे निर्माण, विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका वृहत् परियोजना सञ्चालन गरिने छ ।

# यस अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ८१ हजार किलोमिटर सडकहरूलाई कृषि सडकमा रुपान्तरण गरिने छ । यिनीहरुको स्तरोन्नत तथा संरक्षण गरिने छ ।

५.अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि हवाई र जलमार्ग

# त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नत गरिने छ । आगामी ५ वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने छ । दुई वर्षभित्रमा भैरहवा र तीन बर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।

# विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिने छ । सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिने छ ।

#वाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायु सेवा निगमका विमानको सङ्ख्या बढाइने छ । निजी क्षेत्रका हवाई सेवालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

#कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र वाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिने छ ।

# भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालन गरिने छ । (प्रशान्त र हिन्द महासागर)

६.समृद्ध र राष्ट्रको पहिचानः हाम्रो पर्यटन

#नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने छ । जैविक र सांस्कृतिक विविधता एवम् प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन–अवलोकनका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी र विकास गरिने छ ।

# पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकनलाई थप आकर्षक र सुरक्षित गरिने छ । जोखिममा तत्काल उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिने छ ।

# पर्यटनको विकासका लागि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण गरिने छ ।

#लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर धाम, मुक्तिनाथ, हलेसी लगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिने छ । ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानको संरक्षण गरिने छ । आगामी ३ वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनःनिर्माण गरिनेछ ।

# नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशेषतालाई प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटन क्षेत्रहरुको विकास गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित न्यूनतम एक पर्यटक गन्तव्यको विकास गरिने छ ।

# निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रहरुलाई धेरै पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने गरी सम्वद्र्धन गरिने छ ।

#आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू भित्र्याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरुका लागि तालिम केन्द्रहरुको स्थापना गरिने छ । पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने छ ।

# पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केवलकार र मोनोरेल सञ्चालन गरिने छ ।

७. उद्योग र खनिज

‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीति अनुरुप सबै प्रदेशहरुमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने छ । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई आधुनिकीकरण गरिने छ । यी औद्योगिक क्षेत्रहरुमा दस बर्षभित्रमा दश लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिने छ । लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइने छ ।

# प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिने छ ।

# आगामी पाँच वर्षभित्र मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन गरिने छ ।

#आगामी पाँच वर्षभित्र दैलेख लगायतका स्थानमा फेला परेको पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन, प्रशोधन र विकास गरिने छ ।

#नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामति कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ता कपडा स्वदेशमै उत्पादन गरिने छ ।सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वदेशमै उत्पादित बस्तुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।

# नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिने छ ।

# स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्र्धन गर्न राज्यले विशेष नीति लिने छ । विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिने छ । हरेक क्षेत्रमा उत्पादकत्व बृद्धि गरी आगामी ५ वर्षमा उपभोग्य बस्तुहरुमा आत्मनिर्भरता कायम गरिने छ ।

# नागरिकहरुलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन गरिने छ । कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा अधिविजकीकरण र न्यून विजकीरण गर्ने माथि कडा कानूनी कारबाही गरिने छ ।

८.गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारः राष्ट्र निर्माणको आधार

# आफ्नै अनुभवहरुको समीक्षा गर्दै र संसारभरीका नमूना शिक्षा प्रणालीहरुको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी २ वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिने छ । गैरप्राविधिक बिषयमा ३० प्रतिशत र व्यवसायिक तथा प्राविधिक बिषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने छ । तदनुरुप साधन स्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरिने छ ।

# संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु साधन स्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्ने छ ।

# माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने छ । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिने छ । इ–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटप लगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराइने छ ।

#माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको सुरु सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान र क्षमतावान श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिने छ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इञ्जिनीयर, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापक लगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले विशेष ध्यान दिने छ ।

# उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिने छ ।

#गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवम् वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ । दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिने छ । आगामी ५ वर्षमा सबै नागरिकहरूलाई साक्षर तुल्याइने छ ।

# अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृ भाषामा अध्ययन अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिने छ ।

# सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुई खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइने छ । शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवम् स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी बृद्धिसंग आबद्ध गरिने छ ।

# शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइने छ । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइने छ ।

# सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाई आदिको उचित प्रबन्ध गरिने छ ।

९.सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा

#स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बृद्धि गरिनेछ । प्रति २५ हजार नागरिकका लागि ७ चिकित्सक र ६० शैया पु¥याइने छ ।

#सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य वीमामा आबद्ध गरिने छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने छ । १५ बर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ बर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइने छ ।

# हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी सहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने छ ।

# एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवा लगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा सेवामा ल्याइने छ । नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको सम्बद्र्धन गरी औषधि उत्पादन गरिने छ ।

# खोप, स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानाको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्याहारसम्भारबाट बालमृत्यु दर शून्यमा पु¥याइने छ ।

# उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधी, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने छ । मृगौला रोगीका लागि डाईलाईसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिने छ । मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाईफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कल सेल एनिमिया जस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिने छ ।

# अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने छ ।

# विकट गाउँहरूको लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिने छ ।

# प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल स्थापना गरिने छ । सो अस्पतालसंगै साधन र स्रोतले सम्पन्न छुट्टै डायोग्नोशिस केन्द्र स्थापना गरिने छ । त्यसैगरी ट्रमा सेन्टर, अप्रेशन थेटर, आइसी यु सेन्टर तथा भेन्टीलेटर सेन्टरहरु स्थापना गरिने छ । यी सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिने छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समय पर्खन पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने छ ।

# सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अहिले कायम तलबमानमा दुई गुणा बढि तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ओभर टाइम भत्ताको व्यवस्था पनि गरिने छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले नीजि क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिने छ ।

# सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गरिने छ ।

# प्रत्येक घरमा अनिवार्य शौचालय र धुँवारहित चुलोको व्यवस्था गरिने छ । धुँवा, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिने छ ।

# किशोर–किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिने छ । व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अङ्ग बनाइने छ ।

# स्वास्थ्य सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिने छ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिने छ ।

१०.मानव संशाधन विकास

# प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने छ । उमेर पुगेका सबै व्यक्तिहरुलाई निशुल्क तालिम प्रदान गरिने छ ।

# प्राविधिक शिक्षालयहरुमा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुपका दक्षता प्रदान गर्न प्रयोग गरिने छ । यी शिक्षालयहरुबाट दक्षता प्राप्त व्यक्तिहरुलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने छ ।

# प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय संचालन गरिने छ । यी महाविद्यालयहरुलाई उच्चस्तरका दक्ष प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने छ ।

#केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने छ । वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पतिका रुपमा दर्ता गरिने छ ।

११. स्वस्थ जीवनको आधारः खेलकुद विकास

# राष्ट्रको पहिचान, सम्मान र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने गरी खेल क्षेत्रको विकास गरिने छ । खेलकुदमार्फत् नागरिकहरुको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, सामूहिक भावनाको विकास र अनुशासित तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न सिकाइने छ ।

# वागमती उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चार रङ्गशाला स्थापना गरिने छ र खेलकुद महाविद्यालय संचालन गरिने छ ।

# प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा एक अत्याधुनिक र साधनसम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण गरिने छ ।

# प्रत्येक स्थानीय तहमा रंगशाला, खेलमैदान, युवा क्लब तथा बिचरण पार्कहरु निर्माण गरिने छ ।

# राजधानीमा खेलकुदसम्बन्धी उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकामहरूमा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने छ ।

# प्राथमिक तहदेखि महाविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई खेलकुदमा भाग लिन अनिवार्य गरिने छ । सबै तहका विद्यालयहरुमा इन्डोर तथा आउट डोर खेलकुद कार्यक्रम संचालन गरिने छ । साथै सुविधासम्पन्न खेलमैदानको व्यवस्था गरिने छ ।

# सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडाका टोलहरुमा खेलमैदान र विचरण पार्क बनाइने छ । नागरिकहरुलाई विहान र बेलुका खेलकुदमा अनिवार्य भाग लिन प्रोत्साहित गरिने छ ।

१२. प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणको रक्षा

# जैविक विविधताको संरक्षण गरिने छ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने छ । प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिने छ ।

# वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई प्राकृतिक चिडियाखानाको रुपमा विकास गरिने छ । विकासका कामहरुमा वातावरण संरक्षण, स्रोतको सुरक्षा लगायत विषयमा समुचित ध्यान दिइने छ ।

# नयाँ संरचनाहरु भूकम्प र आगलागी प्रतिरोधी, बाढी पहिरोबाट सुरक्षित बनाइने छ ।

# प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकारको पूर्ण रक्षा गरिने छ ।

# समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई व्यापक बनाइने छ । कबुलियती र निजी वनका कानुन सरलीकरण गरिने छ । वनको पहुँचबाहिर रहेका तराई–मधेसका लगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याइने छ । विपन्न वर्ग, महिला, दलित, तराईवासी–मधेसी, र जनजातिको आय आर्जनका अवसर निर्माण गरिने छ । तराई÷मधेश र भित्रितराईका १० लाख हेक्टर भूमिमा १ करोड श्रमशक्ति खपत हुन सक्ने उच्चस्तरको फर्निचर (एबगयिलष्थब एबिलत) काठ उत्पादन हुने कृषि बन विकास गरिने छ । कृषि बन विकासका लागि किसानहरुलाई सस्तोब्याजमा आवश्यक ऋण उपलब्ध गराइने छ ।

# न्यूनतम ४० प्रतिशत हरियाली (वन) क्षेत्र सुरक्षित गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नागरिकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।

# चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती र अव्यवस्थित कृषिलार्ई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरिने छ ।

# नदी, खोला, पोखरी, ताल तलैया, धार्मिक स्थल, खानेपानीको मुहान, खुला क्षेत्र, सडक, टोल वा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा सफाइ गरिने छ । सार्वजनिक स्थलमा सुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क संचालन गरिने छ । सार्वजनिक स्थलहरुलाई अतिक्रमण हुन नदिने नीति कडाइका साथ लागु गरिने छ ।

# जैविक उर्जा र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका माध्यमबाट फोहरलाई दिगो व्यवस्थापन गरिने छ ।

#  मापदण्ड विपरीतका प्लाष्टिक झोला र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामाग्रीको प्रयोगलाई निषेध गरिने छ ।

१३. सक्षम प्रदेशः अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार

# प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमूनाका रुपमा विकास गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमताले युक्त, विशिष्ट पहिचानयुक्त बनाउन विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।

# प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी ५ वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलव्ध गराइने छ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध गराइने छ ।

# प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको खोजी र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्न तथा व्यवस्थित सहरीकरण एवं एकीकृत वस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ । बजेट निर्माण र परिचालन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।

# प्रदेशका केन्द्र घोषित भएपछि सम्बन्धित सदरमुकामहरुमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुरुप अत्याधुनिक सहर विकास गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गरिने छ । त्यहाँको सांस्कृतिक पहिचानसहित एक चलचित्र शहर विकास गरिने छ । स्थानीय तहका सभाहरुले तोकेका स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गरिने छ ।

# प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा व्यवसायीक महाविद्यालयहरु संचालन गरिने छ ।

# आगामी १ वर्षभित्र प्रदेश स्थानीय तहको शहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालत लगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माणका लागि गुरु योजना निर्माण गरिने छ । गुरुयोजना बमोजिमका सबै संरचनाहरू आगामी २ वर्षभित्र निर्माण गरिने छ ।

# व्यवस्थित शहरीकरणको योजना निर्माण गरी राष्ट्रव्यापी सहरीकरण कार्यान्वयन गरिने छ । छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गरी उपयुक्त स्थानमा उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गरिने छ । आगामी ५ वर्षमा सबै गाउँपालिकाहरुलाई व्यवस्थित शहरीकरण लागू गरी नगरपालिकामा रुपान्तरण गरिने छ ।

# यस्ता संरचना निर्माणमा स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामाग्री तथा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिने छ । श्रमशक्ति संभव भएसम्म स्थानीय तहबाटै आपूर्ति गरिने छ ।

# आगामी ५ वर्षभित्रमा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकुद, मनोरञ्जन, पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने छ ।

# घरबारबिहीन सुकुम्बासी, पूर्व कमैया–कमलरी र पूर्व हलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुण्डा लगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई १ वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने छ । प्रत्येक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी उपलब्ध गराइने छ । सहकारी र सामुहिक संलग्नताको प्रबद्र्धनबाट वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरिने छ ।

# सबै वडा केन्द्रबाट आधा घण्टामा गाउँपालिका/नगरपालिकाको केन्द्रमा तथा त्यस्ता केन्द्रबाट अधिकतम २ घण्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी आधुनिक सडक विकास गरिने छ ।

#सडक पु¥याउन संभव नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रका वस्तीलाई केबलकार लगायत वैकल्पिक यातायातबाट जोडिनेछ ।

# विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्याँसका पाइप, खानेपानीका पाइप लगायत सबै भूमिगत राखिने छ । ढलको समुचित व्यवस्थित गर्नुका साथै शहरहरुमा उत्पादित जैविक फोहोरबाट विद्युत र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिने छ ।

# स्थानीय तहमा पोखरी, पार्क र बाल उद्यान निर्माण गरिने छ । सबै वडा र टोलमा बालगृह, जेष्ठ नागरिक आश्रम, तालिम केन्द्र, खेलकूद मैदान आदिको समुचित व्यवस्था गरिने छ । प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक पुस्तकालय÷वाचनालय र स्थानीय संस्कृति झल्किने सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ ।

# प्रदेशको केन्द्रमा आधुनिक विमानस्थल तथा नगरपालिका÷गाउँपालिका केन्द्रमा हेलिप्याड निर्माण गरिने छ ।

# सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्प पिडित, बाढि पिडित र पहिरो पिडित घरबारबिहीन सबै परिवारलाई घर उपलब्ध गराइने छ । घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकहरुले काम गर्ने व्यवस्था लागु गरिने छ । निर्माण सामाग्री सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादित प्रयोग गरिने छ ।

# द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरु ३ वर्षभित्र पुनर्निमाण गरिने छ । एक बर्षभित्रै तुइनहरुलाई झोलुङ्गे पुलद्वारा विस्थापन गरिने छ ।

# राजधानी, प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रमा प्राकृतिक विपत्तीका अवस्थामा चाहिने सम्पूर्ण आवश्यक सामानहरु सहितको गोदाम निर्माण गरिने छ । प्राकृतिक विपत्तीका बेला उद्दार गर्न सक्ने तालिम प्राप्त स्वयम सेवक शक्ति निर्माण गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राकृतिक विपत्तीमा राहत प्रदान गर्ने एक कोष खडा गरिने छ ।

# प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा न्यूनतम एक बैंकको शाखा खोलिने छ । प्रत्येक परिवारलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

# हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा १० वटा, पूर्व पश्चिम राजमार्गका किनारमा थप १० २० वटा, भित्रि तराई राजमार्गका विभिन्न स्थानमा २० वटा र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक शहरहरूको विकास गरिने छ । मस्र्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरा, साँफेबगर लगायत स्थानमा आधुनिक नयाँ शहर निर्माण गरिने छ । सबै सहरका केन्द्रमा स्मार्ट सिटी विकास गरिने छ ।

१४. स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी

# वागमती उपत्यकालाई सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरणमैत्री ऐतिहासिक सम्पदा शहरका रुपमा विकास गरिने छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरुलाई एकीकृत शहरको रुपमा विकास गरिने छ । उपत्यकालाई सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमूना बनाइने छ ।

# काठमाडौँ उपत्यका लगायत टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशुली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौती सहित समावेश गरी वृहत्तर राजधानी उपशहर क्षेत्र विकास गरिने छ ।

# ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधक बनाई संरक्षित गरिने छ । अव्यवस्थित संरचनालाई उचित मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिने छ । भित्री, बाहिरी र बृहत्् गरी तीन वटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गरिने छ ।

# वागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदी र खोलाहरू सफा गरिने छ । वागमती नदीको मुहानदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिनेछ । राजधानीलाई फोहोर, धुलो, हिलो र प्रदूषण मुक्त गरिने छ । राजधानीका नदी र तालमा ढल र फोहोर पानी मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइनेछ । पशु छाडा छोड्न पाइनेछैन । राजधानी वरिपरि हरियालीको विकास गरिने छ । वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ ।

# दैनिक ५ लाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटक रहन सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने छ ।

# सबै सहर र गाउँका पूर्वाधारलाई वातावरण मैत्री तथा अपाङ्गता– मैत्री बनाइने छ । पैदलयात्रु र साइकलयात्रुहरूका लागि अलग लेन निर्माण गरिने छ ।

# पहिलो वषदेखि सुरु गरेर दोस्रोवर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाण्डौ पेट्रोलियम बाहनहरुलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने छ ।

१५.गाउं टोलमा सहकारी: घर घरमा रोजगारी

# सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारहरुलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गरिने छ । यसरी गाउँ टोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गरिने छ ।

# सबै साना उत्पादकहरुलाई गाउँ गाउँ र सहरहरुमा सहकारी संस्था स्थापना गरी आवद्ध गराइने छ । छरिएका उत्पादनहरुलाई एकीकृत गर्दै व्यवसायीक रुपमा अगाडि बढाइने छ । सहकारीमा आवद्ध जनतालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिने छ ।

# सबै सहकारीहरूलाई बीमा व्यवस्थामा आवद्ध गरिने छ ।

# राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूमा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई उत्पादन सहकारीमा संलग्न भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न र आफैलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहन गरिने छ ।

१६.मर्यादित श्रमः सम्मानित श्रमिक

# सबै जनप्रतिनिधि निकायमा संगठीत क्षेत्रका श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने छ ।

# हरेक कामलाई मर्यादित बनाइने छ । समान कामको समान पारिश्रमिकको प्रतिवद्धता लागू गरिने छ ।

# अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा लगी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको अभिलेख राखिने छ ।

# वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिने छ । त्यहाँ भइरहेका विकृतिहरुलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ । देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारदाता मुलुकसँग श्रमसम्झौता गरी सरकारी माध्यमबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिने छ ।

# युवाहरुलाई तालिम र प्रशिक्षणद्वारा दक्ष तथा अद्र्धदक्ष श्रमिकका रूपमा विकास गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरिने छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

# देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको ९० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइने छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरूले प्राप्त गरेको सीपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिने छ ।

१७.सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता

# ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिने छ । आमसञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, व्यवसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योेगका रुपमा विकास गरिने छ । मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विदेशी लगानी निषेध गरिने छ ।

# सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रुपमा लागू गरिने छ । आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आम जनताको पहुँच स्थापित गरिने छ ।

# सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गरी छिटो छरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावट रहित तुल्याइने छ । सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

# सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको संचेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिने छ । सूचना प्रविधिलाई आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याइने छ । सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने छ । आगामी ५ वर्षमा देशभरी ध्षष् सेवा निःशुल्क गराइने छ ।

# सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई बर्षभित्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने छ । हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाको रुपमा विकसित गरिने छ ।

# १०० वाट सम्मका एफएम/सामुदायिक रेडियो लगायत स्थानीय तहबाट प्रकाशित एवम् प्रशारित हुने आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, स्थापना, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गरिने छ । स्थानीय सञ्चार माध्यममा लैङ्गिक समानता, श्रमजीवी संचारकर्मीको पेशागत सुरक्षालाई ध्यान दिइने छ । मातृभाषामा प्रसारण हुने रेडियो तथा मातृभाषामा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।

१८. सुशासन

#जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरी राज्यबाट जनताले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवा प्रदान गरिने छ ।

# भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान संचालन गरिने छ । पारदर्शिता र जबाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइने छ ।

# सरकारी कार्यालयहरूमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारलाई नगद विहीन मुद्रा प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ । सेवाग्राहीले चाहेमा अनलाइन मार्फत उजुरी/गुनासो सम्बन्धी निवेदन दिने व्यवस्था गरिने छ । सार्वजनिक खरिद र निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइन मार्फत गरिने छ ।

# पहिले आउने व्यक्तिको पहिले कामको नीति हर ठाउँमा लागु गरिने छ । उजुरी ग्रहण योग्य छ/छैन वा कहाँ पठाउनु पर्छ भन्ने जानकारी २ घण्टामा दिने व्यवस्था गरिने छ । उजुरीमाथिको निर्णय प्रकृति हेरी एक हप्ताभित्र दिने व्यवस्था लागु गरिने छ ।

# सेवाग्राहीसंग विनम्र, सभ्य, सम्मानपूर्ण भेदभाव रहित व्यवहार गर्न सबै सेवाप्रदायकलाई अभिप्रेरित गरिने छ । यसो नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिने छ ।

# हरेक अभियुक्तले कानून व्यवसायी राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिने छ ।

# जनताप्रति उत्तरदायी तथा लोककल्याणकारी राज्य निर्माण को आधार बलियो बनाउँदै लगिने छ । तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकासद्वारा जनतामा राजनीतिक परिवर्तनका लाभ पु¥याउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी बनाइने छ ।

# सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीको प्रवद्र्धन गरिने छ । विधिको शासन सुदृढ तुल्याइने छ ।

# शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका मान्यताहरुलाई अवलम्बन गरिने छ । स्वतन्त्र र मर्यादित न्यायपालिकाको विकास तथा न्याय सेवालाई सहज, स्वच्छ, छरितो र जनमुखी बनाउन आवश्यक कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक व्यवस्था गरिने छ ।

# सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता व्यक्ति सम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइने छ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकि प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।

# गरीब, असहाय तथा पिछडिएका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोगको व्यवस्था गरिने छ ।

# सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सुशासन प्रणाली प्रारम्भ गर्ने र प्रशासन सेवालाई जनमुखी, राष्ट्रिय हित र जनताप्रति निष्ठावान र दक्ष बनाइने छ ।

# संविधानप्रदत्त मौलिक हक र स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोगको प्रत्याभूति गरिने छ ।

#

कर्मचारी प्रशासनलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म, संविधानको व्यवस्था र समयको माग अनुसार दक्ष, व्यवसायिक, कुशल, सुविधासम्पन्न तथा जनमुखी बनाइने छ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र स्वच्छ बनाइने छ ।

१९.कल्याणकारी राज्य: दिगो सामाजिक सुरक्षा

# सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रु ५ हजार पु¥याइने छ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाइ ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिने छ ।

# योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृत्तिभरणको पूर्ति गरिने छ ।

#  एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका लागि आवश्यक ऐन र संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।

# सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ ५ हजार भत्ता र रोजगारमा सङ्लग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी विदा दिइने छ । गर्भवति महिला र गर्भमा रहेको शिशुको नियमित स्वास्थ्य परिक्षण, उपचार, पोषण र संरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिने छ । कुुनै पनि गर्भवतिलाई उनको इच्छा विपरित बयान दिन बाध्य गराइने छैन ।

# बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक वालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।

# जोखिमपूर्ण श्रम, बालश्रम, विभेद, बलात्कार, यौनशोषण, बालविवाह र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण तथा उन्मुलन गरिने छ । अपराधिमाथि कडा कानूनी कारवाही गरिने छ । पिडीतलाई उचित क्षेतिपूर्ति दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने छ ।

#  बालबालिकाको सर्वोपरी हितका लागि बालमैत्री घर, समाज, विद्यालय, उद्यान, समुदाय तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिने छ । असहाय बालबालिकालाई निःशुल्क आवासको व्यवस्था गरिने छ ।

# सबै स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक आवासगृह तथा दिवा विश्राम गृह निर्माण गरिने छ । जेष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क विश्राम, अध्ययन, खेलकुद र मनोरञ्जनको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

# आगामी १ बर्ष भित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

२०. सांस्कृतिक रुपान्तरण, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता

# सामाजिक विभेद, छुवाछुत, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा, दाइजो, तिलक प्रथा, छाउपडी , बोक्सी प्रथा जस्ता कुसंस्कार विरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिने छ । यससम्बन्धी कानूनलाई कडाइका साथ लागु गरिने छ ।

# परिवार, विद्यालय र समाजमा श्रमलाई सम्मान, देशभक्ति, महिला र जेष्ठ नागरिकप्रति आदरभाव, आफ्नो इतिहास र संस्कृतिप्रति गौरवबोध, समाजसेवा, सामूहिकता र समाजवादी मूल्यहरुको प्रबद्र्धन गरिने छ । चरम व्यक्तिवाद र उपभोक्तावाद जस्ता विकृति विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गरिने छ । यसका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममा विषयहरु समावेश गरिने छ ।

# प्रत्येक प्रदेशमा कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ । त्यसरी नै प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषण सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरु स्थापना गरिने छ ।

# विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणमा कूल ग्राहस्थ लगानीको न्यूनतम १ प्रतिशत लगानी गरिने छ ।

# सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवम् उदार मूल्यहरूको अभिबृद्धि गरिने छ ।

# बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने छ ।

# विविधता र बहुलता, नेपालको सम्पदाः सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता’ नीतिका आधारमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

# कलाकार, संस्कृतिकर्मी, स्रष्टा, सबै धार्मिक क्षेत्रका अगुवा र समाजसेवीहरूलाई उत्प्रेरित गरिने छ ।

# जातीय सङ्कीर्णता, भौगोलिक बिखण्डन र धार्मिक अतिवाद जस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने छ ।

# राजनीति लगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिहरुको अन्त्य गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हित तथा एकताका आदर्शहरुलाई प्रवद्र्धन गरिने छ ।

# लागू पदार्थ, धुम्रपान, यौनव्यापार, मदिराको अनियन्त्रित उत्पादन, वितरण र उपभोगमा नियन्त्रण गर्दै सामाजिक मर्यादा प्रवद्र्धन गरिने छ ।

२१. उपभोक्ता हित

# प्रत्येक तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता हितलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने छ ।
# सबै पसलहरूमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिने छ ।
# कृत्रिम मूल्यबृद्धि, सिण्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगी लगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ ।
# यातायात लगायत क्षेत्रमा विद्यमान सिण्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य गरिने छ । स्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
# प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न, औषधी र अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिने छ । त्यसका लागि शीत भण्डार र गोदाम घरको व्यवस्था गरिने छ ।

२२. पुनर्निर्माण र विपत् व्यवस्थापन

# २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिने छ ।

# सुरक्षित र एकीकृत वस्ती विकासका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गरी सकेसम्म धेरै परिवार. बसोबास गर्न सक्ने शहरको नक्सांकन सहितको विस्तृत परियोजना तयार गरिने छ ।

# राष्ट्रिय स्तरमा भूकम्प, बाढी र पहिरो लगायत विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिने छ । हरेक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र र कोष स्थापना गरी विपद् पूर्व तयारी, खोज र उद्वार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण तथा प्रतिकार्य योजना बनाइने छ । स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित, विपद्प्रति संवेदनशील र अपाङ्गमैत्री बनाइने छ ।

# २०७१/७२/७३/७४ मा विनाशकारी बाढी पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका तराई–मधेस लगायत पहाडि का जिल्लाहरुमा तीव्र रुपमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाइने छ । घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि ३ महिनाभित्र ४ लाख अनुदान र ३ लाख दीर्घकालिन निव्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरिने छ । घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन निःशुल्क घडेरीको व्यवस्था गरिने छ ।

२३. समावेशी विकास

# सबै जन प्रतिनिधित्व क्षेत्रमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । महिलाका संविधान प्रदत्त अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।

# महिला विरुद्धका सबै किसिमका हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढङ्गले अन्त्य गरिने छ ।

# बालविवाह, बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गरिने छ । महिलालाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

# नेपाली समाजबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरिने छ । संविधानद्वारा प्रदत्त दलित समुदायका हकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । समाजमा दलित समुदायको न्याय र समानता स्थापना गरिने छ । जातीय भेदभाव, उचनिच तथा छुवाछुत प्रथा लागू गर्ने अपराधीलाई आजीवन स–श्रम काराबासको कानूनी व्यवस्था गरिने छ ।

# दलित समुदायका परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरिने छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका प्रत्येक दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।

# दलित समुदायका बालवालिकालाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने छ । घरवारबिहीन दलितका लागि १ वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने छ । जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याइने छ । बालीघरे, हलिया प्रथाको अन्त्य गरिने छ । यस्ता परिवारमा न्यूनतम एक रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।

# आदिवासी–जनजातीहरूको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक विकास गर्न उपयुक्त कानूनी व्यवस्था र संरचनाको विकास गरिने छ । भाषा, संस्कृति, परम्परा र पुख्र्यौली सीपको संरक्षणका लागि राज्यबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
ड्ड तराईमा लगायत देशका सबै ठाउँमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तिकरण अभियान चलाइने छ । तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरी गरिबी र पछौटे अवस्था २ वर्षभित्र समाप्त गरिने छ ।

# तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आय आर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । तराईवासी महिलाको उत्थानको लागि एक घर एक महिला रोजगारीको थप कार्यक्रम तत्काल लागू गरिने छ ।

# कर्णाली लगायतका दुर्गम पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई विकासको औसत राष्ट्रिय स्तरसम्म पु¥याउनको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा र सहुलियत उपलव्ध गराइने छ । खाद्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारको प्रत्याभूति गरिने छ । स्थानीय समुदायका हित सुनिश्चित गर्दै कर्णाली क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाको विकास गरिने छ ।

# युवाहरुलाई रुपान्तरणका संवाहक र नेतृत्वका साझेदारको रुपमा विकास गरिने छ । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवारी सम्हाल्न युवा नेतृत्व विकास गरिने छ । उद्यमशीलता वृद्धि गरी युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गरिने छ । हिंसा, दुव्र्यसन र अराजक काममा युवालाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रित गरिने छ ।

# शिक्षित र दक्ष युवालाई देशभित्रै उच्च पारिश्रमिक आधारित रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।

# अपाङ्गताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गरिने छ । शिक्षा, सीप विकास र रोजगारीबाट उनीहरुभित्रको विशेष क्षमतालाई उजागर गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ ।

# मुस्लिम लगायत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको जगेर्ना र उनीहरूका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षा गरिने छ ।

# लोपोन्मुख जाति तथा भाषाहरूको संरक्षणका लागि भाषिक संरक्षणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

# भूपू सैनिकहरुका हक, हित र सरोकारका विषयमा समुचित ध्यान दिइने छ । उनीहरुको क्षमता र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा अधिकतम सदुपयोग गरिने छ ।

२४. राष्ट्रिय सुरक्षाः राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा

# राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना, सामाजिक सद्भाव र मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विकास गरिने छ ।

# देशमा शान्ति, स्थायित्व र जनाधिकारको रक्षा गरिने छ । वहुलतायुक्त नेपालको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै नेपाली राष्ट्रियताप्रतिको गौरववोध र राष्ट्रिय एकताको भाव सम्बद्र्धन गरिने छ ।

# नेपाली सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइने छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिक, पर्याप्त स्रोत साधन सम्पन्न र दक्ष बनाइने छ ।

# गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय प्रहरीको व्यवस्था गरेर सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ ।

# राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पु¥याउने विभाजनकारी र बिखण्डनकारी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिने छ ।

२५. स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

# विश्वशान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्वन्धलाई विस्तार गर्दै नेपालको विकास र नेपाली जनताको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित गरिने छ ।

# राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवम् सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्त अनुरुप सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने छ ।

# स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिने छ । हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गरिने छ ।

# भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरूप प्रतिस्थापन गरिने छ । सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिने छ ।

# गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र आर्जनलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने नीति लिइने छ । प्रवासी नेपाली नागरिकहरुको श्रम सम्बन्धी हक लगायत अन्य हकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पहल गरिने छ ।

७. अन्य राजनीतिक पार्टीहरूप्रति हाम्रो दृष्टिकोण

(क) नेपाली कांग्रेस

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएको र विगतमा विर्ता उन्मुलन लगायत स्थापना कालमा कतिपय सामाजिक–आर्थिक सुधारका कदम चालेको भए पनि नेपाली कांग्रेसले सामन्तवादलाई अन्त्य गर्ने, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने तथा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने बिषयमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेको छैन । यसको मुख्य नीति सामन्ती निरंकुशतन्त्र र वैदेशीक एकाधिकारवादी पूँजीपति वर्गसंग सम्झौता र आत्मसमर्पणको रहँदै आएको छ ।

मुख्य रुपमा पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने यस पार्टीका आज नीतिहरु अहिले मूलतः दलाल तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको हित साधनामा केन्द्रित छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग आफ्नो वर्गीय र पार्टीगत स्वार्थ रक्षाका निम्ति मात्रै सहकार्य गर्ने गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको मूल चरित्र कम्युनिष्ट विरोधी, श्रमजीवी जनता विरोधी र लोकतन्त्रलाई निहित स्वार्थ अनुरुप परिभाषित गर्ने खालको छ । यसले कैयन पटक विदेशी हस्तक्षपलाई निम्त्याएको छ, विदेशीका सामु आत्मसमर्पण गरेको छ र कैयन पटक जनविरोधी काम पनि गरेको छ । यस पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको समयमा नीजिकरणको नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थानहरु समाप्त गरेको छ । नवउदारबादको पृष्ठपोषण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको छ । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने काम गरेको छ । यस पार्टीले राष्ट्रिय सहमति र एकताको विरोधी काम गर्दै आएको छ । राष्ट्र निर्माण गर्ने कुनै इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र योजना यस पार्टीसंग छैन ।
राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अवमूल्यन लगायतका कमजोरीहरु हटाएन र जनपक्षीय चरित्र विकास गर्न सकेन भने यसले क्रमशः जनसमर्थन गुमाउँदै जानु अनिवार्य छ ।

नेपाली कांग्रेस देश, जनता, आन्दोलन र क्रान्तिका पक्षमा उभिएको बेला नेपालका कम्युनिष्टहरुले त्यससँग सहकार्य गरेका छन् । तर जनविरोधी काम र विदेशी हस्तक्षपका अगाडि आत्मसमर्पण गरेको समयमा भने नेपाली कम्युनिष्टहरुले त्यसको आलोचना र विरोध गरेका छन् । भविष्यमा पनि नेपाली कांग्रेससित नेपालका कम्युनिष्टहरुको सम्बन्ध उसले अवलम्बन गर्ने नीति र व्यवहारमा आधारित रहने छ ।

(ख) तराई– मधेस केन्द्रित पार्टीहरू

राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम तराई–मधेसलाई मुख्य कार्यथलो बनाएका राजनीतिक पार्टीहरू हुन् । राजपा मूलतः सामन्तवादका अवशेषहरूलाई संरक्षण गर्ने दलाल पुँजीपतिवर्गको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । यसले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीतिको पक्षपोषण गर्दछ र गरिबमुखी तथा श्रमिकवर्गीय सामाजिक– आर्थिक रुपान्तरणको विरोध गर्दछ । यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रहित, सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने र सामाजिक न्याययुक्त जनमुखी एवं समाजवादउन्मुख नीतिको विरोध गर्दछ । संघीयताको कुरा गरेपनि यो पार्टी स्थानीय तहको स्वशासनको अधिकारको विपक्षममा उभिएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम राष्ट्रियस्तरमा विस्तारित हुन प्रयाशरत तराई–मधेश आधारित पार्टी हो । यसले जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई रणनीतिका रुपमा अगाडि सारेको छ । यसका नीति, काम र व्यवहार सामाजिक सद्भावलाई कमजोर पार्ने किसिमका छन् । यसको विकासक्रमलाई नजिकबाट हेर्दै यसले अवलम्बन गर्ने नीति र कामको आधारमा यसप्रतिको नीति निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

ग) राप्रपा

राप्रपा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका समर्थक तथा त्यसलाई पुनस्र्थापना गर्न चाहने पूर्व पञ्चहरुले निर्माण गरेको पार्टी हो । आज यो विभिन्न समुहमा विभाजित छ । आफ्ना सामन्तवादी चरित्रमा पर्दा लगाउन राप्रपाका विभिन्न समूहहरुले उदारवाद, लोकतन्त्र र राष्ट्रवादको नारा पनि लगाउने गरेका छन् । राप्रपाका कतिपय नेताहरुमा देशभक्तिको भावना पाइए पनि मूलतः यो अवसरवादी, ढुलमुले र पश्चगामी चरित्रको पार्टी हो । राप्रपाका विभिन्न समूहले लिने नीति र गर्ने व्यवहारको आधारमा यी समूहहरूलाई हेर्ने र व्यवहार गरिने छ ।

(घ) देशमा केही अन्य साना कम्युनिस्ट समूहहरू पनि छन् । उनीहरूको जडसूत्रीय, संकीर्णतावादी, आत्मकेन्द्रित र गुटवादी प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै एकता, धु्रवीकरण र सहकार्यमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

ङ) देशमा विभिन्न नाममा देखापर्ने अतिवादी, दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्रका समूहहरूका सम्बन्धमा तिनका क्रियाकलापको आधारमा उपयुक्त नीति र व्यवहार निर्धारण गरिने छ ।

८ .हामीलाई नै मत किन ?

आदरणीय जनसमुदाय !

व्यवहारले देखाएका छन्, कम्युनिष्ट पार्टीहरु बाहेक देशका अन्य कुनै पनि पार्टीहरूले राष्ट्र एवं जनताको सच्चा हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । आजको आवश्यकता बमोजिम उनीहरुले समृद्ध नेपाल निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्तैनन् । त्याग, बलिदान, समपर्ण र सृजनशीलताका आधा शताब्दी भन्दा लामो हाम्रो व्यवहारले पुष्टि गरेको छ । नेपाल राष्ट्रको पुनर्निर्माण, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र अखण्डताको रक्षा तथा जनताको समृद्धिको नेतृत्व हामी नेपाली कम्युनिष्टहरुले मात्र गरेका छौं र गर्न सक्दछौं । यतिबेला नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका मूल प्रतिनिधि संस्था नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) हुन, जसलाई हामीले निकट भविष्यमा एउटै एकीकृत पार्टीमा रुपान्तरित गर्ने घोषणा गरिसकेका छौं ।

हामीले इमान्दारी र क्षमता पूर्वक राष्ट्र र जनताको नेतृत्व गर्दै स्वाधीन, समृद्ध, समुन्नत एवं समाजवादउन्मुख नेपाल निर्माणको उद्देश्य पूरा गर्न सक्दछौं । माथि उल्लेखित कुराहरुका साथै निम्नलिखित आधारमा समेत हामीलाई समर्थन एवं मतदान गर्न सम्पूर्ण जनसमुदायमा अनुरोध गर्दछौं:

(क) कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी शक्तिहरू नै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको मूल नेतृत्वदायी शक्ति भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र हितको रक्षाका लागि वामपन्थीहरुको बहुमतको सरकार आवश्यक छ ।

(ख) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने संघर्षको मुख्य नेतृत्व र बाहक शक्ति हामी कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू भएकाले परिवर्तनको मूल मर्म एवं भावसहित नेपालको संविधान पालना गर्न र गराउन पनि संसद तथा सरकारमा वामपन्थीहरुको बहुमत आवश्यक छ ।

(ग) नेपाली स्वरुपको लोकतन्त्रको प्रयोगबाट ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली’ र ‘समाजवादउन्मुख’ सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणलाई सफल पार्न कम्युनिष्ट तथा वामपन्थीहरुबाट मात्र संभव छ । नेपालको सर्वोपरी विकासको लागि सबै राष्ट्रिय स्रोत र साधनलाई अत्यधिक रुपमा उपयोग र परिचालन गर्न पनि वामपन्थीहरुको नेतृत्व अपरिहार्य छ ।

(घ) एकै पटक सबै क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक विकास गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न, रोजगारी र उच्च जीवनस्तर हासिल गर्न, जनताको आशा एवं आकांक्षा पूरा गर्न र समाजवादको आधार तयार पार्न कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरु बाहेक अरुबाट संभव छैन । छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा समेत हामीले आफूलाई सही सावित गरेका छौं । त्यसैले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वामपन्थीहरुको बहुमत आवश्यक छ ।

(ङ) शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्न, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र दिगो शान्ति स्थापना गर्न कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी सरकार अनिवार्य छ ।

(च) मजदुर, किसान, श्रमजीवी, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित एवं पिछडिएका जनसमुदायको स्वाभिमान एवं हक– हितका विषयहरुलाई राष्ट्रिय कार्यसूचीमा स्थापित गर्ने काम कम्युनिष्टहरुबाटै भएको हो । यसको रक्षा गर्न र राष्ट्रिय एकता सृदृढ गर्न कम्युनिष्ट तथा वामपन्थीहरुको अगुवाइ अपरिहार्य छ ।

(छ) इतिहास साक्षी छ– भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिष्ट तथा वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा मात्र संभव छ ।

(ज) राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै निम्ति हामीले सबै कम्युनिष्ट पार्टी र वामपन्थी लोकतन्त्रवादीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका छौं । हाम्रो यस सहकार्यबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व संभव छ ।

(झ) नेपालको संविधानले निर्देशित गरे अनुरुप संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै सबै मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी नेपालको हित र स्वाभिमान प्रवद्र्धन गर्न पनि हाम्रो आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखा परेको छ । नाकाबन्दी जस्ता सङ्कटका घडीमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय स्वाभीमानको रक्षा गरेर हामीले आफूलाई व्यवहारमा प्रमाणित गरेका छौं ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु !

आज हाम्रो देश इतिहास र परिवर्तनको महत्वपूर्ण विन्दु र मोडमा उभिएको छ । निर्वाचनको प्रक्रियामा जनताले लिने निर्णयबाट राष्ट्रको नयाँ दिशा निर्धारण हुनेछ । हामीले माथि चर्चा गरेका नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि निर्वाचनको मतबाट जनताको व्यापक समर्थन अपरिहार्य छ । हामीलाई विश्वास छ, नेपाली जनताले यस निर्वाचनलाई वामपन्थी शक्तिहरूको अत्यधिक बहुमतको सरकार निर्माण गरेर देशलाई राजनीतिक स्थीरता र समृद्धिको दिशामा गुणात्मक ढंगले अघि बढाउने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नु हुनेछ ।

नेपाली जनताले वास्तवमा यस निर्वाचनलाई त्यस्तो अवसरकै रूपमा पर्खिरहेका छन् । नेकपा (एमाले) को सूर्य चिन्हमा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा चिन्हमा, जहाँ जुन चुनाव चिन्ह लिएर हाम्रा साझा उम्मेदवारहरू खडा हुनुहुनेछ, त्यहाँ त्यसमा मतदान गरी हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन सम्पूर्ण जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।