सहकारी सञ्चालकको स्वार्थले समस्या, १ वर्षमा सामाधान गर्छुः मन्त्री

काठमाडौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलेले सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम नगरेका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन् ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले ब्यक्तिगत मुनाफामा लगानी गर्ने, व्यापार ब्यवसायमा लगानीगर्दा अहिलेको अवस्था आएको दाबी गरे ।

‘सहकारीले सहकारीको उद्देश्य अनुसार काम गरेनन्’ उनले भने ‘जीवनस्तर तल परेका जनतालाई सहकारीमा आबद्ध गर्ने, उनीहरुको जीवन स्तर उकास्ने, आर्थिक उन्नति गर्ने र जीवनस्तर उकास्ने हो । तर हामीले व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्यौ । व्यापार व्यवसायमा ध्यान दियौ । जसले गर्दा समस्या आयो ।’ समस्या आयो भनेर पन्छिने विकल्प कसैलाई पनि नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)को ३७ औं स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो दाबी गरे । सहकारीका सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको बचत व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न प्रयोग गर्दा आजको समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

सहकारीका समस्या समाधान गर्ने हो भने अहिले समस्यामा परेका सहकारीलाई सहज रुपमा सञ्चालन भएका सहकारीले उकास्ने योजना बनाउनु सुझाव दिए । समस्यामा परेकालाई पन्छाउने र आफू मात्रै अघि बढेर सहकारीको समस्या तत्काल समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

‘सहकारीका समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौ । मन्त्रालयमा आउनु हामी खुलस्त छलफल गर्न तयार छौ’ उनले भने ‘त्यसका लागि सहकारी अभियान पनि एक भएर आउनु पर्छ । अहिले अभियानमा एकमत देखिएको छैन । एकमत हुन नसकेको खण्डमा समस्या बढ्दै जान्छ ।’

सहकारी क्षेत्रमा वर्षौदेखि एउटै समस्या रहेको र त्यो समाधान गर्न कसैले पनि नचाएको उनको दाबी छ । ‘सहकारी अभियानले साथ, सहयोग दिने हो भने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, एक वर्षमा सबै समस्या समाधान हुन्छ’ उनले भने ‘त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।’ यसअघि बनेको कानूनमा समस्या छ भने त्यसलाई सञ्चाउने तिर लाग्नु पर्ने सुझाव दिए ।

‘केही दिन अगाडि अभियानका साथीहरुले सहकारी विभागमा गएर कानून अनुसार यो सूचना गर्नुहोस भन्नु भयो । हाम्रो रजिष्ट्रार सरले एउटा सूचना चल पठाउनु भयो’ उनले भने ‘फेरी अभियानका मान्छे यो त हुँदै हुँदैन भनेर फेरी आउनु भयो । यसले के देखाउँछ भने हामीमा भावनात्मक एकता छैन भन्ने देखाउँछ ।’ अहिले त्यो. समस्या केही समाधानका लागि त्यो सूचनाको समय केही पर सार्न लगाएको जानकारी गराए । २०७४ सालमा कानून बनाउँदा नै त्रुटी भएको मन्त्री अधिकारीको तर्क छ ।

‘२०७४ सालमा हामीले कानून बनायौ । त्यो ऐन तपाईहरुले नै दिएको सुझावको आधारमा ल्याएको हो । त्यसमा त्यही बुँदा छ । त्यसैले अप्ठ्यारो बनायो । अनि अहिले त्यसैले अप्ठ्यारो पार्यो भन्न मिल्छ । त्यो त हामीले बनाएको ऐन हो नी’ उनले भने ‘यस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न पर्यो । अगाडी के देखिन्छ त्यो मात्रै हेर्ने होइन । त्यही अनु्सार कानून बनाउने हैन । २०, ३० वर्षपछि के असर पर्छ भन्ने हेरर कानून बनाए समस्या हुँदैन ।’

अहिले अभियानले ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, नियमन निकाय, कोष खडा गर्ने विषय राखेको उल्लेख गरे । यी माग धेरै पहिलादेखि भएको र अहिलेसम्म पुरा नभएको उनले बताए । ‘म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, मैले १ वर्ष भित्रमा सबै विषय कान्र्यान्वयन गर्छु’ उनले भने ‘तर, म एक्लैले सक्दिन । तपाईहरुको सहयोग चाहिन्छ । तपाईहरुको साथ र भावनात्वम साथ चाहिन्छ ।’

न्यायाधिकरणको प्रकृया अघि बढेको भएपछि न्याय सेवा आयोगले प्रतिनिधि नपठाएर काम रोकिएको बताए । नियामक निकायका लागि विद्येयक तयार भएको र त्यसका लागि छलफल सुरु भएको उल्लेख गरे ।

नियमन निकाय स्वतन्त्र हुने हो की २०७४ को ऐनसँग मिलेर आउने भन्नेमा अभियानको धारणा नमिलेको मन्त्री अधिकारीले बताए । सहकारी अभियानमा भएका व्यक्तिहरुलाई एक व्यक्ति कति ठाँउमा हुने हो त्यसको पनि किटान हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।