डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: प्रधानमन्त्रीले भने- प्रयोग नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्नु पर्दैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्न नपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दे प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्य, प्रमाणका आधारमा प्रयोग गरेको बिजुली महसुलमात्रै तिर्नुपर्ने बताए ।
‘विद्युत महसुल तिर्न पर्ने र नपर्ने भनेर उद्योगी र प्राधिकरबीचको समस्या छ । त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले पाउनुपर्ने महसुल पाउनुपर्छ । उठाउनै पर्छ,’ ओलीले भने, ‘तथ्य प्रमाणका आधारमा जुन उपयोग गरेका छन्। त्यसको महसुल लिनैपर्छ तिर्नैपर्छ । जुन बिजुली प्रयोग गरेका छैनन् त्यो महसुल तिर्न पर्दैन ।’
उनका अनुसार यो आजको विषय नभई र ९/१० वर्षदेखिको हो । ‘पटक-पटक काटिन्छ, जोडिन्छ । त्यसको डिटेलमा जान पर्दैन । जान परे जाउला । बेठिक खालका तन्त्र र सेटिङका पछि कुद्नु छैन,’ उनले भने, ‘हिँजो पनि तिर्न पर्दैन । असुल उपर गर्न पर्दैन भनेको छैन । विवाद छ अध्ययन गरेर टुंग्याउछौं ।’
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादमा प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ६ उद्योगको बिजुलीको लाइन छ । प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरुले तिर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले तत्काल कुनै पनि उद्योगमा बिजुलीको लाइन नजोडिने बताएका छन् ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक र आइतबार विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि सोमबार बिहान प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा लाइन कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । तर, बिजुलीको लाइन जोड्ने कुनै पनि निर्णय नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बताए ।
‘बिजुलीको लाइन काटिएको र कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल भएको हो,’ घिसिङले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘लाइन जोड्ने निर्णय भएको छैन । र तत्काल कुनै पनि उद्योगमा लाइन जोडिँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको मौखिक र विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि चरम दबाबमा रहेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सोमबारको बैठकले पनि लाइन जोड्ने औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादका कारण उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्नु पर्ने र भरेसम्म निकास निस्कने बताएका छन् ।
सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि उद्योगहरुमा बिजुली जोड्नु पर्ने बताए । व्यवसायीहरुबाट उठ्न बाँकी रकमको निर्क्यौल हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘व्यवसायीले तिर्नु पर्ने बक्यौता तिर्नुपरो तिर्नु छ भनेर लाइन काटेर बस्नु भएन आजसम्म एउटा निकाश आउँछ,’ उनले भने, ‘ लगेको छ, खाएको हो भनेपछि तिर्नुपर्छ भन्ने स्वभाविक हो । तर कति तिर्ने हो भन्ने कुराको निर्क्यौल भएको छैन, छलफलहरु जारी छ ।’
मन्त्री खड्काले यस विषयमा निरन्तर बैठक बसिरहेकोले छिटै निष्कर्ष निस्कने दाबी गरे ।
क्लिकमान्डु
