आईएमएफले भनेअनुसार १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण १ महिना धकेलियो
काठमाडौं । देशका १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण कार्यमा ढिला हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण गर्न योग्य अडिटरबाट प्रस्ताव पेश गर्न भने पनि प्रस्ताव नपरेपछि लेखापरीक्षण कार्य तत्काल सुरु नहुने भएको छ ।
आशयपत्र पेश गरेर सर्टलिस्ट भएका योग्य ५ आवेदकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो । राष्ट्र बैंकको रिक्वेस्ट फर पर्पोजल (आरएफपी) सूचना अनुसार अनलाइन प्रस्ताव माध्यमबाट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिदको कानुनी प्रबन्धअनुसार यस्तो कबोल प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद कार्यालयको संरचनाअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले तयार पारेको आह्वानमा त्रुटि भएकाले प्रस्ताव प्राप्त हुन सकेको छैन ।
सोहीकारण प्रस्ताव पेश गर्ने अवधि दोस्रोपल्ट थप गरिएको छ । यस अघि देशका १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न सर्टलिस्टमा परेका विदेशी अडिटरले प्रस्ताव पेश नगरेपछि असार २१ गते समय थपिएको थियो । सो सूचनाअनुसार असार ३१ गतेसम्म प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने समय थियो ।
तर, प्राविधिक त्रुटि भएपछि मंगलबार पुनः प्रस्ताव पेश गर्ने समय थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले आरएफपीअनुसार योग्य आवेदकबाट प्रस्ताव अनलाइन माध्यमबाट पेश गर्नुपर्ने तर प्राविधिक समस्या आएकाले दोस्रोपल्ट समय थप गरिएको बताए । क्लिकमान्डूसँग कुरा गर्दै उनले आवेदन आह्वान गरिएको डकुमेन्टका केही व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमैत्री हुने गरी डकुमेन्टमा केही परिवर्तन आवश्यक परेको छ । हामी यस कार्यमा लागि परेका छौं । सम्भवतः केही दिनमै समस्या हल हुनेछ ।’ पोखरेलका अनुसार दोस्रोपल्ट समय थप गरिएसँगै बैंकहरुको लेखापरीक्षण कार्य सुरु पनि केही कम्तिमा १ महिना पछि सरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार २० लाखभन्दा ठूला खरिद कार्यको बोकलबोल विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्छ । विदेशी अडिटबाट लेखापरीक्षण कार्यको बोलकबोल विशेष प्रकृतिको हो । यस्तो बोलकबोलका लागि हुने आह्वानमा साधारणसँगै विशेष क्लज पनि राखिन्छन् । नेपालमा यस प्रकृतिका खरिद कार्य विरलै मात्र हुन्छन् । अडिटका लागि योग्य ५ आवेदक विदेशी एक्लै र नेपाली कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेका पनि छन् । उनीहरुले गर्ने कबोलका लागि विशेष क्लज राख्नुपर्ने भएकाले अहिले समस्या आइरहेको छ ।
नयाँ सूचनाअनुसार प्रस्ताव पेश गर्न पूर्वनिर्धारित समयभन्दा थप २१ दिन समय दिइएको छ । नयाँ समयतालीकाअनुसार अब साउन २१ गते प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने काम हुनेछ । योग्य आवेदक सर्टलिस्ट भएपछि सुरुमा उनीहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्न असार २१ को समय दिइएको थियो ।
प्रस्ताव पेश गर्ने अवधि विस्तार भएसँगै अब अडिटको काम सुरु हुने मिति पनि १ महिना धकेलिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले गत चैत ८ गते अडिटर नियुक्त गर्ने गरी आशयपत्र मागको सूचना निकालेको थियो । यस्तै वैशाख १८ गते योग्य अडिटरको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरुबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले मागेको आशयपत्रअनुसार आवेदन दिएका लेखापरीक्षकमध्ये राष्ट्र बैंकले ५ कम्पनी÷जेभीको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये दुईवटाले नेपाली कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) गरेका छन् । अन्य ३ वटाले एकल दावेदारी दिएका थिए ।
सर्टलिस्ट हुनेहरु नेदरल्यान्डस्को डेलोइट फाइनान्सियल एड्भाइजरी, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज र पाकिस्तानको केपीएमजी एन्ड कम्पनी रहेका छन् । यसैगरी सीएससी एन्ड कम्पनी जेभी र एसआरबीए एन्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् जेभी पनि सर्टलिस्टमा परेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर चयन गर्दा नेपाली लेखापरीक्षकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थियो । तर, नेपाली लेखापरीक्षकले विदेशी फर्मसँग सहकार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । सोही अनुरुप सीएससी एन्ड कम्पनीले भारतको प्राइसहाउस कुपर्ससँग र बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी सीएले भारतकै एसआर बाट्लीबोइ एन्ड एसोसिएट्ससँग जेभी गरेको हो ।
सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो पक्षमार्फत् बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्दैछ ।
हाल प्रस्ताव माग गरिएको परियोजनाको मुख्य काम शीर्ष १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु रहेको छ । पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि छनोट भएको बाह्य परामर्शदाताले १० वाणिज्य बैंकको कर्जाको सबै पक्षबारे प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने छ । यसैगरी नेपाली बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीबारे सुझावसहितको सम्पूर्ण मूल्यांक गरी संयुक्त प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने छ ।
परामर्शदाताले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र इन्टरनेसनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ९ का आधारमा अन्तरराष्ट्रिय अडिटिङ स्ट्यान्डर्डअनुसार कर्जाको गुणस्तर मुल्यांकन गर्नुपर्नेछ । परामर्शदाताको काम सहभागी बैंकको लेखापालन तथा जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता जाँच गर्नु हुनेछ । परामर्शदाताले कर्जा जोखिम पहिचारको नीति, प्रक्रिया र ढाँचा विश्लेषण गर्नु हुनेछ । यसैगरी बैंकको जोखि मूल्यांकन, निगरानी तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरण कार्य अन्तरराष्ट्रिय रुपमा उत्कृष्ट अभ्यास अनुरुप भए नभएको पहिचान हुनेछ ।
आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी भएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरले विदेशी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । कर्जा र धितो मूल्यांकनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै इभरग्रिनिङ, सामूहिक ऋण र जोखिमको विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो ।
क्लिकमान्डु
