किसानलाई दुधको पैसा नदिने डीडीसीले गर्यो कर्मचारीलाई भत्ता बाँड्ने निर्णय
कृषि मन्त्री भन्छिन्- कारबाही गर्छौं
काठमाडौं । किसानलाई दूध वापतको रकम भुक्तानी नगर्ने दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले कर्मचारी र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता खुवाउने विवादास्पद निर्णय निर्णय गरेको छ । आर्थिक अवस्था जर्जर भएर टाट पल्टिन लागेको डीडीसीलाई दुहुनो गाई बनाउने गरी सञ्चालक समितिले भत्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
डीडीसी व्यवस्थापनले रकम अभाव भएको दाबी गर्दै पछिल्लो ७ महिनादेखि दूध किसानलाई भुक्तानी गरेको छैन । पछिल्लो समयमा दूध किसानलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहँदा डीडीसीले कर्मचारी, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई भत्ता बाँड्नुका साथै सञ्चालक समितिका सदस्यलाई पेश्कीमा १ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गरेको पाइएको छ ।
स्रोत अनुसार डीडीसीले दूध किसानको भुक्तानीमा सहजता हुँदै गएको भन्दै स्थगित सेवा सुविधा र सञ्चालक समितिको पदाधिकारीहरुले पाउने बैठक भत्ता नियमित रुपमा लिने निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिको जेठ १२ गते शनिबार बसेको १४५८औं बैठकले किसानको भुक्तानी सहजरुपमा भइरहेको भन्दै स्थगित भएको भक्ता लिने निर्णय गरेको हो । डीडीसीको निमित्त महाप्रवन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको मिलेमतोमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.वेदबहादुर क्षेत्रीले भत्ता लिने निर्णय गरेका हुन् ।
निमित्त महाप्रवन्धक अधिकारी र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष क्षेत्रीको बदमासी कतिसम्म पाइएको छ भने गत् मंसिर २२ गते बसेको १४५१औं बैठकदेखि पछिल्लो बैंठक संख्या १४५८औं सम्मको बैठक भत्ता लिने र आगामी दिनमा बस्ने बैठकको भत्ता पनि लिने निर्णय गरिएको छ ।
‘आर्थिक रुपमा टाट पल्टेर धरासायी हुन मात्र बाँकी रहेको डीडीसीले किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको अवस्थामा अधिकारी र क्षेत्री मिलेमतो गरी संस्थान जोगाउनुभन्दा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न झन् डुवाउने निर्णय गरेका छन्,’ डीडीसीका एक अधिकारीले बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कृषि मन्त्री भएका तत्कालिन मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले किसानले सहजरुपमा दूध बिक्री गरेवापतको बक्यौता रकम सहज रुपमा नपाउँदासम्म सबै प्रकारका भत्ता र अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्न लगाएका थिए ।
भुसालको उपस्थितिमा गत मंसिर २२ गते बसेको डीडीसी सञ्चालक समितिको १४५१औं बैठकले किसानको भुक्तानीको अवस्था सहज नभएसम्मका लागि कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने नियमित तलब सुविधा तथा अत्यावश्यक खर्च बाहेकका अतिरिक्त सम्पूर्ण सुविधा र भत्ता तत्कालको लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त बैठकमार्फत् मन्त्री भुसालले सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले लिने बैठक भत्तासमेत स्थगन गर्न लगाएका थिए । क्षेत्री नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाटै डीडीसीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व गर्दैआएका छन्।
दूध बिक्री गरेवापत भुक्तानीका लागि चरणवद्ध आन्दोलनमा ओर्लेका किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउनुको साटो उनै क्षेत्री कर्मचारी र सञ्चालक समितिको पदाधिकारीलाई बैठक भत्तासहित अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन् ।
यो बिषयमा क्षेत्री र निमित्त महाप्रवन्धक अधिकारीलाई सम्पर्क गर्दा ती दुबैजना सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । भत्ता लिने सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बैठक बस्दा सञ्चालक समितिले प्रति बैठकबापत ३ हजार रुपैयाँ लिने बाटो खुलेको छ । यस्तै कर्मचारीहरुले पनि भत्ता र अतिरिक्त सुविधा लिने बाटो खुलेको डीडीसी स्रोतले जनाएको छ ।
सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार बैठक संख्या १४५१ देखि १४५८ सम्म ८ पटक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । यो सञ्चालक समितिमा क्षेत्रीसहित ७ जना छन् । ३ हजार रुपैयाँको दरले ७ जनालाई एक पटकमा २१ हजार रुपैयाँ बैठक भत्तावापत खर्च हुने देखिन्छ । ८ पटकको हिसाब गर्दा १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भत्ता वापत बितरण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
‘हेर्दा सानै रकम देखिएको होला, तर यहि स सानो रकम पनि किसानलाई भुक्तानी दिइएको भए आज उनीहरुको नजरमा यो सरकारी संस्थानको सम्मान छुट्टै हुन्थ्यो,’ डीडीसी अधिकारीले भने,‘किसानलाई प्रोत्साहन र सम्बद्र्धन गर्ने संस्थान क्षेत्री र अधिकारीको गलत निर्णयका किसानमारा संस्थानको रुपमा चिनिन थालिएको छ ।’
आफुखुशी इन्धन खर्च पनि बढाइयो, सदस्यलाई आफुखुशी १ लाख पेश्की
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष क्षेत्री र निमित्त महाप्रवन्धक अधिकारीले मिलेमतो गरी इन्धन खर्चसमेत बृद्धि गरेका छन् । यसअघि ५० लिटर पेट्रोल र डिजेलवापतको रकम प्राप्त गर्दैआएका कर्मचारी र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिमहिना थप २५ लिटर गरी अहिले ७५ लिटर बराबरको रकम दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई मासिक सञ्चार खर्च भनेर छुट्टै ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
संकटमा परेको डीडीसीको व्यवस्थापन र व्यवस्थापकले आफुखुशी रकमसमेत पेश्कीमा उपलब्ध गराउँदै आएको फेला परेको छ । डीडीसीले सञ्चालक समितिका सदस्य फणिन्द्र तिवारीलाई जेठ २४ गते १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
दूध बिक्री गरेवापत पछिल्लो ७ महिनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरुले आगामी बुधबार डीडीसी केन्द्रिय कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । गत सातादेखि किसानहरु दोश्रो चरण अन्तर्गत विभिन्न प्रकारको आन्दोलन गर्दैआएका छन् ।
किसानको समस्या समाधान नहुँदासम्म भत्ता बाँड्न दिन्नः कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी
उता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले भने दूध बिक्री गरेवापत बक्यौता रहेको सम्पूर्ण भुक्तानी किसानलाई नहुँदासम्म भत्तासहित अतिरिक्त सुविधा लिन नदिने अडान राखेकी छन् ।
‘दूध बिक्री गरेवापत किसानले ६-७ महिनादेखि भुक्तानी पाएका छैनन्, भुक्तानी नपाउँदा उनीहरुको घर व्यवहार सबै बिग्रेको छ,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भनिन्,‘भुक्तानी पाउन विभिन्न चरणमा उनीहरु आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा डीडीसीले गरेको भत्ता लिने निर्णय मन्त्रालयलाई कुनै पनि शर्तमा सह्य हुँदैन । यस्तो समस्याको बेलामा भत्ता लियो भने डीडीसीको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमाथि कारवाही गर्न मन्त्रालय पछि पर्दैन ।’
आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै अथक प्रयासपछि ३७ करोड रुपैयाँहाराहारीमा किसानलाई भुक्तानी उपलब्ध गराइएको जानकारी गराउँदै उनले भनिन्,‘बाँकी रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउन पनि आर्थिक स्रोतहरु खोज्दैछु । स्टकमा बसेको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गराउन पनि विभिन्न प्रकारको मोडेलहरुबारे छलफल जारी छ ।’
उनका अनुसार तल्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा डीडीसीलाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । गत चैत अन्तिम सातासम्म डीडीसीले किसानलाई १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । त्यसमध्ये डीडीसीले सरकारबाट प्राप्त गरेको ३० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट ७ करोड परिचालन गरी ३७ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिएको थियो ।
‘तर वितरण भएको रकम पनि पारदर्शीरुपमा भएको छ वा छैन भनेर मन्त्रालयले उक्त रकम कुन जिल्लाको कुन कुन किसानलाई भुक्तानी गरेको हो, त्यो सम्पूर्ण कागजात माग गरेको छ,’ उनले भनिन्,‘त्यो वेला पनि ७ महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी छ भनेर डीडीसीले भन्दै आएको थियो । अहिले भुक्तानी गरेर पनि ७ महिनाकै बाँकी छ भन्ने शंकास्पद विषय आएकाले भुक्तानी भएको बिषयमा आन्तरिकरुपमा छानविन हुँदैछ ।’
मिलेमतोमा साढे २५ करोड असुल गरिएन
कर्मचारीका कारण सरकारी संस्थान कसरी धरासायी हुँदै जान्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)। कर्मचारीहरुले ‘दुहुनो गाई’ को रुपमा उपयोग गरेका कारण डीडीसी विस्तारै धरासायी बन्दै गएको छ ।
एकातिर दुग्ध किसानलाई पैसा तिर्न नसकेर आपतमा परेको डीडीसी अर्कोतिर भने २५ करोडभन्दा बढी अुसुलउपर गर्न नसकेर भुक्तानी नदिने कर्मचारी, आयोजना र व्यापारिक प्रतिष्ठानविरुद्ध डीडीसीले हालसम्म कुनै कानूनी कारवाही गरेको छैन।
डीडीसीमा कार्यरत कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरु नै आर्थिक ‘घोटाला’ मा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका कारण संस्थान डुब्दै गएको छ । संस्थानले आफ्नै कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरुले घोटाला गरेको रकम असुल गर्न पनि कुनै चासो देखाएको छैन ।
‘पछिल्लो समयमा संस्थान धरासायी हुँदै जानुमा सञ्चालक समितिदेखि व्यवस्थापनसम्मको ठूलो भूमिका छ,’ डीडीसीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सेवा सुविधा लिएर जिम्मेवार पदमा बसेका अधिकारीको प्रोत्साहनले कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरुले संस्थानलाई रकम बुझाउन अटेरीपन देखाएका हुन् ।’
कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरुले २०५२ सालदेखि हालसम्म घोटाला गरेर डुबाएको २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ असुल गर्न डीडीसीको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले चासो नदेखाउँदा उनीहरुको पनि मिलेमतो भएको शंका गर्न सकिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत पटक–पटक आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत रकम असुल गर्न सुझाव दिँदै आएको छ । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले भने कर्मचारीबाट गरिएको घोटाला वापतको रकम असुल गर्न पनि चासो देखाएका छैन ।
राजेश बर्मा
