मन्त्रीविरुद्ध भ्रष्ट कर्मचारीको मुद्दा, अनियमितता पुष्टि भएका अध्यक्षले च्यापे काखी

काठमाडौं । आफू प्रतिकूल निर्णय गरेको भन्दै एक ‘भ्रष्ट’ कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीमाथि नै मुद्दा दायर गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा दोषि सावित भएका उपमहाप्रवन्धक राजेन्द्र अधिकारीले विभागीय मन्त्री ज्वालाकुमारी साहसहित मन्त्रालय, डीडीसी सञ्चालक समिति, डीडीसी र सहसचिव डा. सूर्यप्रसाद पौडेलमाथि मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

विभिन्न प्रकरणमा भ्रष्ट भनेर किटानीसहित सावित भएका अधिकारीलाई कारबाही गर्न मन्त्रालय आफैं असक्षम बनेको छ । दोषी मानिएका अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा अहिले उनले आफुलाई अहित हुने निर्णय मन्त्रालयले गरेको भन्दै मन्त्री साहमाथि मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

डीडीसीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वेदबहादुर क्षेत्रीको समेत सहमतिमा उपमहाप्रवन्धक राजेन्द्र अधिकारीले मन्त्री साहसहित मन्त्रालय, डीडीसी सञ्चालक समिति, डीडीसी र सहसचिब डा.सूर्यप्रसाद पौडेलविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा गत चैत २३ गते मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

डीडीसीको महाप्रवन्धक सञ्जिवकुमार झाको २ बर्षे कार्यकाल गत् चैत १३ गते सकिएको थियो । उनको कार्यकाल सकिएपछि कुनै विवाद नआउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सहसचिव डा.सूर्यप्रसाद पौडेललाई अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि निमित्त महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी दिएर चैत २१ गते डीडीसीमा पठाएको थियो ।

नियमतः डीडीसीको उपमहाप्रवन्धक अधिकारी निमित्तको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भएपनि उनी पछिल्लो समयमा आधा दर्जनभन्दा बढी अनियमिततामा मुछिएको र दोषिसमेत करार भएकाले उनलाई निमित्तको जिम्मेवारी नदिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘अधिकारी विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका मात्रै छैनन, दोषिसमेत सावित भएका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उनको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ, उनलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिंदा बाहिर नकारात्मक सन्देश जान्छ भनेर उनलाई जिम्मेवारी दिनुको साटो सहसचिब पौडेललाई अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पौडेललाई आर्थिक कारोबार गर्ने अख्तियारी पनि दिइएको थियो ।

मन्त्रालयको यहि निर्णय आफु प्रतिकूल भएको भन्दै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष क्षेत्री सहितको सहमतिमा अधिकारीले मन्त्रीसहित अन्य माथि मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

अदालतले भन्यो ‘कामकाज नगर्नु’

मुद्दाको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल नभएसम्मको लागि पौडेललाई संस्थानको निमित्त महाप्रवन्धकको रुपमा कामकाज नगर्नु नगराउनु भनेर चैत २७ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतले पौडेलको स्थानमा उपमहाप्रवन्धक अधिकारीलाई निमित्त भएर कामकाज गर्न दिनु भनेर कुनै आदेश दिएको छैन । अदालतको यो आदेशपछि अहिले सहसचिब पुनः मन्त्रालय नै फर्किएका छन् ।

सञ्चालक समितिको बदमासी

यो समग्र प्रकरणमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष क्षेत्रीले अधिकारीसँग मिलोमतो गरी सञ्चालक समितिलाई दुरुपयोग गर्दै अधिकार नै नभएको बिषयमा आफुखुशी निर्णय गरेका छन् ।

क्षेत्री आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बाहिर गएर अधिकारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी सुम्पनुका साथै आर्थिक कारोबार गर्न दिने बिषयमा निर्णय गरी उक्त जिम्मेवारीसमेत सुम्पेका छन् ।

क्षेत्रीले समितिबाट निर्णय नै गराएर चैत ३० गतेदेखि अधिकारीलाई निमित्त महाप्रवन्धक र आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् । क्षेत्रीले मन्त्रालयको सहकार्य बिना अधिकारीलाई आफुखुशी जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

‘अहिलेसम्म यस्तो आफुखुशी निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको थिएन, क्षेत्रीले सञ्चालक समिति दुरुपयोग गरी आफुखुशी निर्णय गरेर अधिकारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी मात्रै दिएनन, आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारीसमेत प्रदान गरेका छन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।

डीडीसीमा महाप्रवन्धकको कार्यकाल सकिंदा वा कुनै कारणवशः उनी अनुपस्थित हुँदा हालसम्म निमित्तको जिम्मेवारी मन्त्रालयले तोक्दैं आएको थियो ।

यस्तै निमित्तको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई आर्थिक कारोबार गर्ने नीतिगत निर्णयसमेत मन्त्रालयले गरेर उक्त कारोबारको लागि जिम्मेवारी दिन्थ्यो ।

‘अहिलेसम्म यहि प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयले जिम्मेवारी तोक्ने र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी निर्णय गरी जिम्मेवारी दिदैं आएको थियो,’ ति सहसचिबले भने,‘तर पछिल्लो समयमा कहिले नभएको व्यवस्था क्षेत्रीले आफुखुशी निर्णय गरेर मन्त्रालयलाई पनि चुनौती दिएका छन् ।’

चैत ३० गते क्षेत्रीको अध्यक्षतामा बसेको १४५६ औं सञ्चालक समितिको बैठकले उपमहाप्रवन्धक अधिकारीलाई निमित्त महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै अधिकारीलाई आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

डीडीसीको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियावलीले निमित्त भएर कामकाज गर्ने कर्मचारीलाई दैनिक रुपमा कार्यालय सञ्चालनका कार्य मात्र गर्ने जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर यस्तो निमित्त हुनेलाई अधिकारप्राप्त निकायले लिखित रुपमा निर्णय गरेर अधिकार प्रत्यायोजित गरेको अवस्थामा मात्रै उसले अन्य कामकाज पनि गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उक्त विनियावलीले गरेको छ ।

विनियावलीले सञ्चालक समितिको निर्णयबाट निमित्त हुने र सोहि समितिको निर्णयबाट आर्थिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था भने कतै गरेको छैन् ।

अध्यक्ष क्षेत्री आफैं बोक्सी, आफै धामी

छानबिन समितिहरुले दोषी भनेर किटेको र विगतमा आफैंले पनि दोषी मानेको अधिकारीलाई अध्यक्ष क्षेत्रीले चोख्याउँदै निमित्त महाप्रवन्धकमा नियुक्त गरेका हुन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा डीडीसी सञ्चालक समितिको सदस्य रहेका क्षेत्रीले छानबिन समितिले दोषी मानेको र कारवाही तथा सजाय तोकेको कर्मचारीहरुको हकमा पुनरावलोकन गर्न पाउने गरी पुनरावलोकन अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

यो पुनरावलोकन समितिको संयोजक क्षेत्री आफैं भएका थिए । सञ्चालक समितिको तत्कालीन सदस्य क्षेत्री नेतृत्वको यो समितिले आन्तरिक छानबिन समिति र आन्तरिक लेखा परीक्षणको क्रममा दोषी मानेर कारवाहीको लागि सिफारिश गरिएका अधिकारीसहित अन्य कर्मचारीको बयान लिएको थियो ।

बयान लिएर यो पुनरावलोकन समितिले काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाका तत्कालिन प्रमुख अधिकारीको कार्यकालमा घृतांश र दूधमा पाइने चिल्लो पदार्थ बाहेकको ठोस पदार्थ (एसएनएफ) मापदण्डभन्दा बढी क्षति भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै ‘संस्थानको ठूलो नोक्सानीको यथार्थ तथा वस्तुपरक पर्याप्त आधार कारणसहित मूल्यांकन नगरी वास्तविक हानिको रकम यकिन गरी विगो कायम नभएको’ उल्लेख गरेको छ ।

यो विषयले तत्कालिन आन्तरिक छानविन समितिले समेत रकम र आर्थिक चलखेलको आधारमा संस्थानलाई ठूलो नोक्सानी गरेको क्षतिअनुसार सजाय र विगो कायम नगरेको प्रस्ट पार्छ ।

पुनरावलोकन समितिले ‘उक्त नोक्सानी अनुसारको हुने बिगो रकम मेसिनको खराबीकोे अवस्थामा दायित्व अनुसार असुल उपर गर्ने उल्लेख नगरी विभागीय कारवाहीको लागि अघिल्लो छानविन समितिले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको’ समेत औंल्याएको थियो ।

समितिले तत्कालिन सञ्चालक समितिको १३७६ औं बैठकले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सकिने नदेखिएको र सजायमा थपघट गर्न नसकिने’ निश्कर्षसहित प्रतिवेदन क्षेत्री नेतृत्वको पुनरावलोकन समितिले निर्णय दिएको थियो । अर्थात क्षेत्रीले अधिकारीलाई दोषि सावित गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई सदर गरेका थिए ।

पुनरावलोकल समितिको संयोजक भएर क्षेत्रीले आफैं आयोगबाट छानविन भइरहेकाले दोषीले पुनरावलोकन गर्न नपाउने निर्णय गरे पनि अहिले सोही दोषीलाई उनले रकमको चलखेलको आधारमा निमित्त महाप्रवन्धक बनाएका हुन् ।

२ करोडको दुग्धजन्य पदार्थ हिनामिनामा अधिकारीको संलग्नता

२०७६ मंसिर ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको १३६० औं बैठकले काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको दूध तथा दुग्ध पदार्थको भौतिक परीक्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णयअनुसार संस्थानको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मापदण्डभन्दा बढी घृतांश (दूधको चिल्लो पदार्थ) ६६८.९२१ किलो तथा एसएनएफ (दूधमा पाइने चिल्लो पदार्थ बाहेकको ठोस पदार्थ) ४४१०.३० किलो र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घृतांश ६६२४.३८४ किलो तथा एसएनएफ १०३४५४ किलो गरी जम्मा घृतांश ७२९३३०५ किलो र एसएनएफ १४७७३.२१५ किलो क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा बजार मूल्यअनुसार करिब २ करोडभन्दा बढी मूल्यबराबरको घृतांश र एसएनएफ हिनामिना गरिएको थियो । अध्ययन भएको यो वेला काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको प्रमुखमा हालका निमित्त महाप्रवन्धक अधिकारी कार्यरत थिए ।

यो प्रतिवेदनको आधारमा २०७७ बैशाख २६ गते बसेका तत्कालिन सञ्चालक समितिको बैठकले काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाका तत्कालिन आयोजना प्रमुखको निक्कै सानो कारवाहीस्वरुप दुई ग्रेड घटुवा र नसिहत दिने निर्णय गरेको थियो ।

डीडीसीमा भ्रष्टाचार गरेका अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस हुँदा पनि तत्कालिन महाप्रवन्धक रुद्र पौडेलले उनलाई उल्टै बढुवा गरी केन्द्रिय कार्यालय लैनचौरमा उपमहाप्रवन्धक बनाइएको थियो ।

उत्पादन घोटालामा अधिकारीकै मिलोमतो

डीडीसीको आन्तरिक लेखा परिक्षण विभाग (आलेप) ले २०७६/७७ को भौतिक मौज्दातसम्बन्धी छानविन गरेको थियो । लैनचौरस्थित केन्द्रिय कार्यालयलाई शंका लागेपछि आलेपको प्रमुख धु्रवप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा टोली खटाएको थियो ।

आलेपले २०७६ मंसिर र १६ गते बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध बितरण आयोजनामा भएको मौज्दातको अवस्थाको आधारमा भैतिक परिक्षण गरेको थियो ।

उक्त परिक्षणको क्रममा १ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५ सय मूल्यबराबरको अर्धतयारी घिउ, धुलो दूध र तयारी घिउ घोटाला भएको तथ्य फेला परेको थियो ।

जसअनुसार ५६ लाख मूल्यको ७ हजार किलो अर्धतयारी घिउ (घृतांश) गायव पारिएको थियो । यस्तै ९४ लाख ८७ हजार ५ सय मूल्यको १६ हजार ५ सय किलो धुलो दूध तथा ७ लाख ७५ हजार मूल्यको ९ सय किलो तयारी घिउ हिनामिना भएको थियो ।

तत्कालिन समयमा अर्धतयारी घिउको बजार मूल्य प्रतिकिलो ८ सय, ठोस पदार्थको प्रतिकिलो ५ सय ७५ र तयारी घिउको बजार मूल्य प्रतिकिलो ८ सय ५० रुपैयाँ मूल्य थियो ।

आलेपले भौतिक परिक्षण गरेको करिब १ महिनाअघिसम्म (२०७५ साउनदेखि २०७६ कात्तिक १४ गतेसम्म) उक्त काठमाडौं दुग्ध बितरण आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेबारीमा अधिकारी स्वयम कार्यरत थिए ।

उत्पादन घोटालामा संलग्न रहेका अधिकारीले निक्कै चलाखीका साथ उक्त घोटालाबाट जोगिन २०७६ कात्तिक १४ गतेसम्म प्रशोधन रेकर्डमा घृतांश (फ्याट) को मात्रा ६ प्रतिशत र चिल्लो बाहेकको ठोस पदार्थ (एसएनएफ) को मात्रा ९ प्रतिशतसम्म देखाएर क्षतिलाई न्युन गरेर तथ्यांक बनाएका थिए ।

डीडीसी स्रोतकाअनुसार उक्त आयोजनामा संकलन हुने दूधमा अधिकतम ३.५ प्रतिशतसम्म घृतांश र ८ प्रतिशतसम्म चिल्लो बाहेकको ठोस पदार्थको मात्रा पाइएको थियो ।

‘अधिकारीले वास्तविकता लुकाएर आफूखुशी फर्जी मात्रा रेकर्डमा देखाएर क्षतिलाई न्युन देखाउन सफल भएका थिए,’ डीडीसी स्रोतले भन्यो ।

यसअघि आलेपले २०७६ जेठ २ गते सोही आयोजनामा गरेको परिक्षणको क्रममा भौतिक परिक्षणमा उल्लेखित मौज्दातभन्दा बढी उत्पादन लुकाएर राखिएको फेला पारेको थियो । मख्खन १५० किलो, घिउ १४ लाख २९ हजार १ सय १५ लिटर र ५ प्याकेट मख्खन रेकर्डबाहेकको अवस्थामा लुकाएर राखेको अवस्थामा फेला पारिएको थियो ।

‘आयोजनाबाट ठूलो परिमाणको उत्पादनहरु लुकाएर अधिकारीले बाहिर बिक्री गर्दैआएको तथ्य त्यो दिनको परिक्षणले बाहिर ल्याएको थियो,’ स्रोतले भन्यो,‘रेकर्डमा कम परिमाण देखाएर करोडौं मूल्यबराबरको यस्ता पदार्थ उनले कति बाहिर बिक्री गरे, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।’

अधिकारी आयोजना प्रमुख हुँदा १४ सय किलो घिउसमेत चोरी गरेर बाहिर बेच्न खोज्दा डीडीसीले फेला पारेर आम्दानी बाँधेको विषय पनि आन्तरिक छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘तर मारा’ घोटालादेखि ‘फरार’ सम्म बनेका अधिकारी

अधिकारीको डीडीसीमा घोटाला प्रकरण यतिमै सिमित भएको थिएन । तत्कालिन महाप्रवन्धक रुद्रप्रसाद पौडेलसँग मिलेमतो गरेर दुहुनो गाई बनाएको डीडीसीमा अधिकारीले फेरी अर्को घोटाला काण्ड पनि गरेका थिए ।

बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको प्रमुख रहेको अवस्थामै अधिकारीले बजारमा पठाइने प्रशोधित दूधमा समेत ठूलो घोटाला गरेका थिए । यो विषयलाई उठान ग¥यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले । आयोगले हालसम्म उक्त विषयमा छानविन जारि राखेको छ ।

अधिकारीले बालाजु आयोजनास्थलमै प्रशोधित दूधबाट ‘तर’ झिकेर मापदण्ड विपरित गुणस्तरहिन दूध बजारमा पठाउँदै आएको विषय आयोगकै निर्देशनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको अनुगमनको क्रममा फेला परेको थियो ।

नमूना लिइएको दूधको वैज्ञानिक विधीबाट परिक्षण गर्दा ती सबै प्रकारका दूधमा तोकिएको मापदण्डभन्दा निक्कै कम परिमाणमा तरको मात्रा उपस्थित रहेको फेला पारिएको थियो ।

अर्थात् प्याकेटमा दूधको तरको परिमाण उल्लेखभन्दा निक्कै कम पाइएको थियो । उपभोक्तालाई झुक्याएर डीडीसीले न्युन गुणस्तरको दूध बिक्री गर्दैआएको विभागको छानविन समितिले बाहिर ल्याएको थियो ।

विभागले बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाबाट प्रशोधन पश्चात् बजारमा जाने सबै प्रकारको दूधबाट १ लाइनदेखि ७ लाइनसम्म नियतवशः मिलोमतो गरि तर झिकिएको आधिकारिक रुपमै पुष्टि ग¥यो ।

‘दूधको चिल्लो पदार्थ भनेको दूधको एउटा प्रमुख तत्व हो । कुनै पनि तरिकाबाट दूधको चिल्लो घटाएको कारण दूधमा भएको स्वाभाविक गुणभन्दा कमशल हुने गरी वालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना (डीडीसी) ले न्यूनस्तरको दूध उत्पादन गरेको देखिन्छ,’ विभागले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख ग¥यो,‘ अतः प्रशोधित दूधको लागि सरकारले तोकेको स्तरभन्दा कम हुने गरी दूधबाट चिल्लो झिकी (अर्थात् गुणस्तरसँग सम्झौता गरी) सो झिकिएको चिल्लो पदार्थबाट अन्य दुग्ध पदार्थहरु (मख्खन तथा घीउ बनाउन) प्रयोग गर्ने कसुरदारको मनसाय देखिन्छ ।’

सरकारकै मापदण्डअनुसार प्रशोधित दूधमा ३ प्रतिशत तर अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । तर, डीडीसीले बजारमा पठाउने प्रशोधन गरिएको प्याकेट दूधमा २.५ देखि २.८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै फ्याटको मात्रा भेटिएको हो ।

अधिकारीले जानेर दूधबाट तर झिकेर गुणस्तरहिन दूध बजारमा पठाएको अभियोगमा विभागले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भए पनि अधिकारी कारवाही प्रक्रियामा जान अस्वीकार गरेपछि विभागले ‘फरार’ सूचीमा राख्न अदालतलाई पत्राचार गरेको थियो ।

फरार सूचीमा परेका अधिकारीलाई पक्राउ गर्न अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि २५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएका थिए ।