मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कुलमानको चुनौती, मारुती सिमेन्टलाई पठाए साढे ३७ करोड थप बिल
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) निर्णयलाई चुनौती दिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्ट कार्यान्वयन नगर्न भनेको विषय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले छुटेको भन्दै थप बिल जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले मारुती सिमेन्टलाई करिब ३७ करोड ४७ लाख रुपैयाँको थप बिल पठाएको हो ।
प्राधिकरणले मारुती सिमेन्ट लिमिटेडलाई ट्रंकलाइन उपभोग गरेबापत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को छुट बिल १५ करोड ७८ लाख ७० हजार ६५ रुपैयाँ र २०७६ वैशाख महिनादेखि २०७६ माघ महिनासम्मको २१ करोड ६८ लाख २१ हजार ६१० रुपैयाँसहित ३७ करोड ४६ लाख ९१ हजार ६७५ रुपेयाँको थप बिल पठाएको छ ।
तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजकत्वमा छानबिन कमिटी बनेको थियो । उक्त कमिटीले दिएको सुझावका आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०७५ वैशाखपछि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नलिने निर्णय गरेको थियो ।
२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको करिब ६ महिना महसुल निर्धारण भएको छैन । उक्त अवधिको महसुलका विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्दै विचाराधीन रहेकाले सोही अनुसार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्राधिकरणले आव २०७२/७३ र र २०७६ वैशाखदेखि २०७६ माघसम्मको थप बिल पठाएको हो ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भएकाले कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । तर, पुन:सोही मितिमा एउटै चलानी नम्बरमा अर्को फरक पत्र लेखेर किर्ते गरेका छन् ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेर सुझाव दिएको छ ।
सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन समितिले सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम लिन मिल्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा दैनिकरुपमा खपत भए अनुसार प्रिमियम लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
क्लिकमान्डु
