सेटिङमा नेपालभर अवैध दुग्धजन्य पदार्थको आयात र बिक्री
काठमाडौं । सरकारले ‘कागजी’ रुपमा दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएपनि नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्ती त्यस्ता पदार्थको बिक्री बितरण भइरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकादेखि भारतीय सिमा नजिकै रहेका अधिकाँश ठूला सहरी क्षेत्रमा आयात मात्रै होइन, मजैले बिक्री बितरण भइरहेका पनि छन् ।
तुलनात्मक रुपमा भारतमा उत्पादन हुने यस्ता पदार्थको लागत खर्च निक्कै कम छ तर, नेपालमा उत्पादन भएको पदार्थहरुको लागत खर्च महँगो छ । त्यसैले यस्ता वस्तु सस्तोमा पाइने भएका कारण पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइएको ब्यापारीहरु बताउँछन् ।
भारतबाट सस्तो लागत मूल्यको दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुँदा नेपालको स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्ने पदार्थहरु बिक्री हुन नसकेका कारण नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने किसानले भुक्तानी समेत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको अधिकाँश दुग्धजन्य पदार्थ उपत्यकाको खुद्रा पसलदेखि ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर, अनलाइन डिजिटल प्लेटफर्म दराज, रेष्टुँरादेखि पाँच तारे होटेलमा सहज रुपमा उपलब्ध छन् ।
यस्ता सामग्री बीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, जनकपुर, पोखरा, धनगढी, बुटवललगायतका ठूला सहरी क्षेत्रमा पनि छ्याप्छ्याप्ती आयात र बिक्री बितरण भइरहेका छन् ।
किसानलाई दूधवापतको बक्यौंता रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउन र स्वदेशी उद्योगलाई पनि टिकाउने उद्देश्यले निवर्तमान कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्री डा.वेदुराम भुसालले गत फागुन ३ गतेदेखि बाह्य मुलुकबाट आयात हुने दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएका थिए ।
कुन कुन पदार्थको आयातमा रोक लाग्यो ?
मन्त्रालयले चिल्लो हटाइएको दूध(स्कीम्ड मिल्क), चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको ह्वल मिल्क पाउडर(डब्लुएमपी), डेरी व्हाइटनर, चिल्लोपना पदार्थ वाहेकको स्कीम्ड मिल्क पाउडर (धुलो दूध–एसएमपी), २८ प्रतिशत चिल्लोपना पदार्थसहितको ह्वल मिल्क पाउडर(डब्लुएमपी), ह्वे र परिवर्तित ह्वे जमाएको वा नजमाएको, चिनी हालेको वा नहालेको, गुलियो पारेको वा नपारेको ह्वेको आयात र बिक्री बितरणमा प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
यस्तै नौनी(वटर), घीउ, छुर्पीका साथै प्रशोधित, भुजुरी वा धुलो नपारिएको चीज, भुजुरी पारेको वा धुलो पारेको सबै प्रकारको चीजको आयात र बिक्री बितरणमा पनि सरकारले पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ ।
रोक लागेपनि पर्याप्त परिमाणमा सबै स्थानमा उपलब्ध
कागजी रुपमा दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिवन्ध लागेपनि अहिले बजारमा चाहिएकै परिमाणमा भारतलगायत तेश्रो मुलुकमा तयार भएको विभिन्न प्रकारका दुग्धजन्य पदार्थहरु व्यापक रुपमा पाइरहेका छन् ।
बजारमा अहिले भारतीय कम्पनी नेस्ले एभ्रिडे, अमुल, पतन्जली, सागर, नोभा, परम प्रिमियम र न्युट्रालाइट कम्पनीबाट उत्पादित चीज, फ्रेस क्रिम, वटर, पाउडर (धुलो) दूध, फ्लेवर्स मिल्कलगायत छ्यापछ्याप्ती पदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
यस्तै अष्ट्रेलियाको रेड काउ, न्युजिल्याण्डको प्रोमेक्स र मलेसियाको मन्जीज कम्पनीबाट उत्पादित चीज, फ्रेस क्रिम, वटर, पाउडर (धुलो) दूध, फ्लेवर्स मिल्क पनि देशभरको बजारमा पाइन्छ ।
यो कसरी सम्भव भयो त ?
स्रोतहरुका अनुसार अहिले बजारमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रुपमा चोरी निकासी भएर यस्ता दुग्धजन्य पदार्थहरु ठूलो परिमाणमा आइरहेका छन् । यसका लागि हरेक सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका नेपाल र भारततर्फ तस्करहरुको सञ्जाल नै खटिएका छन् ।
‘मन्त्रालयले प्रतिवन्ध लगाइसकेपछि त्यस्ता वस्तुको बजारमा उपस्थिति के छ, अवैद्य बाटोमार्फत आएको छ वा छैन भनेर नियमन गर्ने जिम्मेवारी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई दिइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘विभागले मिलोमतो गरेर अनुगमन नै नगरेपछि बजारमा जसले पनि ल्याएर बिक्री गर्न पायो ।’
तस्करहरुको यो सञ्जालले सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ‘कमिशन’ दिएर आयातमा प्रतिबन्ध लागेका दुग्धजन्य पदार्थहरु ल्याइरहेका छन् । मुख्यगरी बीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, बुटबल र बिराटनगरसँग जोडिएका खुला सिमानाबाट अवैद्य रुपमा यस्ता सामग्री चोरी निकासी भइरहेको स्रोतको भनाई छ ।
‘सेटिङ मिलाएर चोरवाटोबाट आयात हुँदै आएको छ,’ चितवनका एक उद्योगीले भने, ‘आयात गरि ल्याइएको यस्ता पदार्थ भण्डारण गर्न हरेक सीमा जोडिएका जिल्लामा छुट्टै गोदाम राखिएका छन् । ती गोदामहरुबाट नेपालका प्रमुख सहरहरुका बजारमा आयातित दुग्धजन्य पदार्थहरु पठाउने गरिन्छ ।’
प्रतिबन्ध लागेको यस्ता पदार्थ चोरी निकासी भएर आउँदा जुन उद्देश्य राखेर सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा भएको छैन भने सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ । साथै, किसानले दूधवापतको बक्यौंता रकम पनि पाएका छैनन् । नत स्वदेशी उद्योगको उत्पादन नै बिक्री भएको छ ।
‘यसरी सबै पक्षलाई जोडेर हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा तस्करलाई भएको छ, तस्करहरुले लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेका छन,’ ती उद्योगीले क्लिकमान्डुलाई भने ।
नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले सरकारले केही दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा रोक लगाएपनि बजारमा ती सामग्री छ्यापछ्याप्ती रुपमा बिक्री बितरण भइरहेको स्विकारे ।
‘भन्सारबाट औपचारिक रुपमा आएको छैन, सरोकारवाला निकायले पनि ल्याउन अनुमति दिएको छैन,’ दाहालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजारमा कसरी छ्याप्छ्याप्ती पाइरहेको छ, आफै अनुमान गर्न सकिन्छ । अनौपचारिक रुपमा आइरहेको हाम्रो ठम्याई हो ।’
उनका अनुसार सरकारले आयातमा रोक लगाएपनि औपचारिक रुपमा आयात र बिक्री बितरण भइरहेकाले जुन उद्देश्य प्राप्तीका लागि रोक लगाइएको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा हुन सकेन ।
‘गोदाममा थन्किएका हाम्रा बटरको बिक्री बढेको छैन, न त धुलो दूधले बजार पाएको छ, सबै सामान गोदाममै थन्किएका छन्, सामान बिक्री नहुँदा किसानलाई पनि हामीले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं,’ दाहालले भने ।
औपचारिक रुपमा नेपालमा सबैभन्दा बढी दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्ने एक आयातकर्ताका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय संगठित तस्कर र माफियाहरुको मिलोमतोमा आयातमा रोक लागेको दुग्धजन्य पदार्थ अवैध रुपमा आयात भइरहेको छ ।
‘अहिले बजारमा खुद्रा पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, डिजिटल अनलाइन प्लेटफर्म, रेष्टुँरा तथा होटेलमा बिक्री भइरहेको दुग्धजन्य पदार्थ संगठित रुपमा तस्कर र माफियाले भित्र्याएका हुन्,’ ती आयातकर्ताले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘आयातमा रोक लगाउनुअघि आयातकर्ताहरुले खोलेका एलसीको दुग्धजन्य पदार्थहरु पनि औपचारिक रुपमा बजार त्यति आएको छैन । यस्तो अवस्थामा बजारमा कसरी बिक्री बितरण भइरहेको छ, सरकारको खोजीको बिषय हो ।’
नेपालमा सबैभन्दा बढि वीरगञ्ज र त्यसपछि भैरहवा नाकाबाट औपचारिक रुपमा दुग्धजन्य पदार्थको आयात हुन्छ । आयातकर्ताका अनुसार आयातमा रोक लाग्नु अघिसम्म नेपालमा मासिक करिब १९ देखि २२ करोडको दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुँदै आएको थियो ।
‘यसरी हेर्दा नेपालमा दैनिक ७० लाख ९६ हजार रुपैयाँबराबरको आयात हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘करिब यहि हाराहारीमा ती दुग्धजन्य पदार्थको बजारिकरण पनि हुँदै आएको छ । सरकारले आयातमा रोक लगाए पनि सीमा क्षेत्र र बजारमा नियमन नगरेका कारण बजारमा अवैध दुग्धजन्य पदार्थले बजारिकरण गरिरहेको छ ।’
उनका अनुसार सरकारले दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा रोक लगाएपछि प्रत्यक्ष रुपमा तस्करले फायदा उठाएका छन् ।
‘सरकारले रोक लगाएपछि कडाईका साथ नियमन गर्नुपर्ने थियो, नियमन नगरेका कारण एकातिर हामीले औपचारिक रुपमा गर्दै आएको आयात रोकिंदा व्यापार ठप्प भयो,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ किसानले पनि दूधवापतको भुक्तानी पाएनन् । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन पनि गोदाममै थन्किएको छ भने अर्कोतर्फ औपचारिक रुपमा आयात हुँदा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत गुमाएको छ ।’
वीरगञ्जस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको खाद्य आयात निर्यात गुण प्रमाणीकरण कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णदक्त लेखकले दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा रोक लागेपछि औपचारिक रुपमा फागुन ३ गतेपछि दुग्धजन्य पदार्थ आयात नभएको बताए ।
‘आयातमा रोक लागेपछि फागुन ३ गतेयता दुग्धजन्य पदार्थ आयातको लागि अनुमति दिएको हाम्रो रेकर्डमा छैन,’ क्लिकमान्डुसँग लेखकले भने, ‘रोक लाग्नुअघि एलसी खोलेकाहरुले पनि धेरै सामान आएको देखिदैंन ।’
उता वीरगञ्जस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख डिलाराम पन्थीले पनि औपचारिक रुपमा दुग्धजन्य पदार्थ नआएको जानकारी दिए ।
‘हिजोआज औपचारिक रुपमा दुग्धजन्य पदार्थको आयात यस नाकाबाट भएको देखिदैंन,’ पन्थीले भने, ‘यो बिषयमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर आयातमा रोक लगाइएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’
बजारमा कसरी कहाँबाट उपलब्ध भइरहेको छ, त्यो बिषय भन्सार विभागको नभएको पन्थीले बताए । आयातमा रोक लगाउने मन्त्रालयले नै त्यो बिषयमा नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीले स्वदेशी किसानलाई दूधको रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउन र स्वदेशी डेरीजन्य उद्योगको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बजार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत केही दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिवन्ध लगाइएको जानकारी दिइन् ।
‘औपचारिक रुपमै केही दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको हो, आयातमा प्रतिबन्ध लागेकाले बजारमा औपचारिक रुपमा आउन नहुने हो, हाम्रो सीमा नाकाहरु खुला भएकाले अनौपचारिक रुपमा पनि भित्रिएको हुन सक्छ,’ प्रवक्ता तथा सहसचिब शिवाकोटीले क्लिकमान्डुसँग भनिन, ‘यो बिषयमा हामी नियमन गरेर वास्तविकता बुझ्छौं ।’
लाचारीपनको पराकाष्ठा
गत विहिबार ठमेलको एउटा पाँच तारे होटेलमा नेपाल र भारतबीच कृषिजन्य बस्तुमा हुने अनौपचारिक सीमापार व्यापार बिषयमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शिबाकोटीसहित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मतिना बैद्यसमेत सहभागी भएकी थिइन् ।
सोही कार्यक्रमको खाजा र खाने स्थानमा भारतीय ब्राण्डको बटर र चिज राखिएपनि ती दुबै अधिकारीले ति पदार्थ कसरी आयो भनेर चासोसम्म देखाएनन् । कार्यक्रममा दुग्धजन्य पदार्थको आयात अवैद्य रुपमा भइरहेको ध्यानाकर्षण गराएन पनि दुवै अधिकारीले कुनै जवाफ दिन तयार भएनन् ।
१० महिनामा करिब २ अर्बको आयात
भन्सार विभागको चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि बैशाख महिनासम्मको तथ्याँक अनुसार १० महिनाको अवधीमा भने १ अर्ब ९८ करोड ८० लाख ९७ हजार रुपैयाँबराबरको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको देखिन्छ ।
विभागकै तथ्याँकअनुसार चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि माघ (७ महिना) सम्म १ अर्ब ४८ करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरको सबै प्रकारको दुग्धजन्य पदार्थ नेपालमा औपचारिक रुपमा आयात भएको थियो ।
यसरी १० महिनाबाट ७ महिनाको दुग्धजन्य पदार्थको आयात दर घटाउँदा पछिल्लो फागुन, चैत र बैशाख महिना गरी ३ महिनामा ५० करोड ५८ लाख ७७ हजार रुपैयाँबराबरको दुग्धजन्य पदार्थ औपचारिक परिमाणमा आयात भएको पाइएको छ । मासिक रुपमा हिसाब गर्ने हो भने फागुन, चैत र बैशाख महिनामा १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँका दरले आयात भएको देखिन्छ ।
तीन महिनाको अवधीमा आयात भएको यो परिमाणलाई सरकारले आयात गर्न रोक लगाउनुअघि एलसी खोलेका व्यापारीले औपचारिक रुपमा ल्याएको हुन सक्ने भन्सार स्रोतले जनाएको छ ।
भन्सार विभागको गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बार्षिक तथ्याँकअनुसार उक्त आर्थिक बर्षमा २ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख ६ हजार रुपैयाँबराबरको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको थियो ।
यो तथ्याँकलाई मासिक रुपमा केलाउने हो भने मासिक रुपमा करिब २० करोड रुपैयाँबराबरको दुग्धजन्य पदार्थ औपचारिक रुपमा नेपालमा भित्रिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई तस्करी भइरहेको जानकारी
भारतबाट भन्सार छलेर अवैध रुपमा तरल दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आइरहेको बिषयमा सरकारलाई समेत जानकारी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री बर्षमान पुन र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नेपालमा अवैध रुपमा दुग्धजन्य पदार्थ आयात भइरहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रोक्न चासो नदेखाउनु मिलोमतोलाई पुष्टि गर्छ ।
नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा क्रियाशील केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल डेरी एशोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग संघलगायतका संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री पुन र गृहमन्त्री लामिछानेलाई भेंट गरेर अवैद्य रुपमा आयात भएको दुग्धजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको थियो ।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि जिम्मेवार मन्त्रालयका मन्त्रीसम्मलाई भेटेर अवैध रुपमा आयात भइरहेको दुग्धजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका थियौं,’ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिब राम आचार्यले भने, ‘तर अवैध आयात नियन्त्रण भएन । अवैध रुपमा आयात भएको तरल दूधदेखि दुग्धजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती पाइनुले हामी दुग्ध किसान र स्वदेशी उद्योग धरासायी भयो ।’
नेपाल डेरी एशोसिएसनले पछिल्लो बैशाख २१ गते देशभरकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी अवैध रुपमा भित्रिने दुध तथा दुग्ध पदार्थ नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको थियो ।
एशोसिएसनका महासचिब हेमचन्द्र खनालले देशभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गर्दै नेपालका बजारमा अवैध रुपमा दूध, चिज, आइसक्रिम, बटर, धुलो दूधलगायतका आयात भइरहेकाले अवैध आयातमा रोक लगाउन आग्रह गरेका थिए ।
अवैधरुपमा आयात हुँदा स्वदेशी उद्योगले तयार पारेको दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री बितरण ठप्प भएको सरोकारवाला निकायको भनाई छ ।
राजेश बर्मा
