इन्टरनेट बन्द भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्यो: कर नतिरेसम्म मुद्रा सटही सिफारिस गर्दैनौं

काठमाडौं । इन्टरनेट बन्द गराउनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गर्न नसकिनेसमेत स्पष्ट पारेको छ ।

सेवाप्रदायकले वैशाख २० गते इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेको सम्बन्धमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरुबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा व्याण्डविथ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवं समाचारहरुप्रति ध्यानाकृष्ट भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिइरहेको अवस्था रहेको पनि उल्लेख छ ।

तर सीमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौंदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।

बक्यौता बाँकी तिर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिने नसकिने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।

इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम भरपर्दों एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी गराइन्छ ।

साथै भरपर्दो तथा गुणस्तरीय दूरसंचार सेवा सुनिश्चित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेकोले आम उपभोक्तालाई विश्वस्त रहन पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।