सम्पति शुद्धिकरण निवारणमा सहकारीको सक्रियता बढ्दै, ८७७ संस्थाले गरे गोएमएलमा रिपोटिङ

काठमाडौं । सम्पति शुद्धिकरण निवारणका लागि सहकारी संस्थाहरुको सक्रियता बढ्दै गएको पाइएको छ ।

सम्पति शुद्धिकरण निवारणका लागि कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा नियामक निकायले कडाई गरेसँगै यसको पालनमा संस्थाहरुले सक्रियता देखाएका हुन् ।

बागमती प्रदेश साकोस समिट २०८० मा ‘सहकारीमा सम्पति शुद्धिकरण निवारणः भावी जोखिम र कार्यान्वयन रणनीति’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक मुक्ती सापकोटाले विगतमा सहकारीबाट सम्पति शुद्धिकरण हुन्छ भन्ने आम बुझाई रहेपनि त्यसमा विस्तारै परिवर्तन हुन थालेको बताए । सम्पति शुद्धिकरण ऐन तथा नियमावली र सहकारी विभागद्धारा जारी निर्देशन पालन गर्नेतर्फ संस्थाहरुको सक्रियता बढिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा ८७७ वटा संस्थाहरु गोएमएल प्रणालीमा आवद्ध भई रिपोटिङ गरिरहेको सापकोटाले जानकारी दिए । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाहरुले २ लाख २१ हजार वटा सीमा र एक वटा शंकास्पद कारोबारको रिपोटिङ गरेको समेत उनले बताए ।

विश्वमा आंतककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि सम्पति शुद्धिकरण निवारणको विषय आएको र नेपालले पनि यसमा प्रतिवद्धता जनाएकाले सूचक संस्थाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सहकारीहरुको पनि कर्तव्य रहेको सापकोटाले बताए । अहिले देशको सम्पति शुद्धिकरण निवारण पालनाको अवस्थाबारे रिभ्यु हुँदै गरेको जानकारी दिदै उनले देश कालो सूचीमा परे वित्तीय क्षेत्रलाई नै अप्ठेरो पर्ने बताए । त्यो अवस्था नआउनका लागि सहकारीकर्मी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले आवश्यक्ता औल्याए ।

सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७४ को प्रावधान अनुुसार सहकारीहरुले सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी रिपोटिङ गर्न फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने, सदस्यहरुको पहिचाहन गरी जोखिमका आधारमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने, १० लाखभन्दा बढी शेयर खरिद, बचत जम्मा तथा ऋणको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स कारोबारमा स्रोत खुलासा लिएर वित्तीय जानकारी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

जतिसुकै रकम कारोबार भएपनि शंकास्पद लागेमा रिपोटिङ गर्नुपर्छ । संस्थाहरुले सिमा कारोबारको १५ दिनभित्र र शंकास्पद कारोबारको तीन दिनभित्र रिपोटिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐन तथा निर्देशन अनुसार काम नगर्ने संस्थाहरुलाई लिखित सचेत गराउनेदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।

कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहाल सहकारी बिग्रीए, सकिए भनेर प्रचार भएपनि अझै आशाको किरणहरु बाँकी रहेको बताए । सहकारीको नियमन कमजोर रहेकाले समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोका डिएसपी मदनजीत महराले कमजोर अनुगमनका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको बताए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले सहकारी संस्थाहरुमा अझै सदस्यको विवरण पर्याप्त नभएको र रिपोटिङ कल्चर बढ्न नसकेको उल्लेख गरे ।