कता जाँदैछ अर्थतन्त्र ?
सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म अनि चिया पसलदेखि सिंहदरबारसम्म सबैलाई चासो छ, अर्थतन्त्र कता जान्छ ?
पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भएको र संकुचनतर्फ गएको कारण पनि विगतमा धेरैलाई त्यति चासो नभएको अर्थतन्त्रको बारेमा अहिले चासो बढेको छ ।
कता जाँदैछ त अर्थतन्त्र ?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्नु अगाडि एकपटक अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत साता गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधी समीक्षालाई एकपटक हेरौं ।
अर्थ मन्त्रालयमा गत सोमबार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने बताए ।
गत जेठ १५ गते डा महतले चालु आर्थिक वर्षको लागी १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए तर, माघ मसान्तमा आएर उनले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरे ।
यसअघि पनि बेला बेलमा मध्यावधी समीक्षामार्फत बजेटका खर्चको लक्ष्य संशोधन हुन्थ्यो । तर, पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको पालादेखि भने लगातार रुपमा बजेट खर्च संशोधन हुँदै आएको छ ।
वास्तवमा ६ महिनामा भएको खर्च तथा गरिएको राजश्व आम्दानीका आधारमा हरेक सरकारले मध्यावधी समीक्षा गर्ने प्रचलन पुरानै हो । र यो प्रचलन गलत पनि होइन ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा बजेट ल्याउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भने विकास गर्न नसकेका कारण बजेट खर्च हुन सकेको थिएन । तै पनि ८० प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च भएको देखिन्थ्यो ।
तर, २०७४ सालपछि भने एउटा नौलो प्रबृत्ति देखियो । स्रोतको क्षमता बढाउन नसक्ने वा स्रोतको चुवाहट रोक्न नसक्ने तर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने परिपाटि बस्यो ।
इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली एवं करिब दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारका पालादेखि लगातार ठूलो बजोट ल्याउने तर, राजश्व आम्दानी पनि गर्न नसक्ने अनि खर्च पनि गर्न नसक्ने समस्या देखियो ।
त्यसअघिका सरकारले खर्च गर्न नसके पनि राजश्वको लक्ष्य भने पुर्याउने गरेका थिए । जसका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु अर्थमन्त्रालयलाई राजश्व मन्त्रालय भन्ने गर्थे ।
तर, विस्तारै धेरै बजेट खर्च गर्नु पर्ने विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्न नसके झैं अर्थ मन्त्रालयले पनि राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन छोड्यो । आम्दानी नै घट्न थालपछि खर्च घट्नु स्वाभाविक नै भयो ।
अझ केपी ओली सरकार कै पालादेखि नेपालको सार्वजनिक ऋण पनि ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । खर्च गर्न नसक्ने अवस्था त छँदै थियो, झन् एकातिर आम्दानी घट्ने अनि अर्कोतिर ऋण बढ्ने भएपछि सरकार माथि थप दबाब बढ्न थाल्यो । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा ऋण तिर्न पनि ऋण लिनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
जसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा ब्याज तिर्न पुँजीगत खर्चभन्दा बढि छुट्टयाएको छ ।
डा महतले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
पुँजीगत खर्च भन्नाले भविष्यमा पुँजी निर्माण हुने अर्थात् विकास निर्माणका लागी हुने खर्च भन्ने बुझिन्छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन भन्नाले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा तिर्ने खर्च भन्ने बुझिन्छ ।
जेठ १५ गते आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा तिर्न विकास निर्माणको लागीभन्दा ५ अर्ब बढि छुट्टयाएका डा महतले माघ २९ गते आएर संशोधन गर्दै पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ अनि वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब खर्च हुने बताए । यसरी संशोधित अनुमानमा पनि विकास निर्माणमाभन्दा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न १४ अर्ब बढि छुट्टयाउनु परेको छ ।
यसले के संकेत गर्दैछ भने, आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा ब्याजमा तिर्नु पर्ने दायित्व झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । अनुमान अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा करिब साँढ चार खर्ब वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ छुट्टयाउनु पर्ने देखिन्छ । अर्थात् आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नै साढे चार खर्ब छुट्टयाउनु परेपछि विकास निर्माणका लागी स्वतः स्रोत अपुग हुने देखिन्छ ।
ऋण लिनै नहुने त होइन तर, जसरी नेपालमा अनुत्पादक अर्थात् भविष्यमा पुँजी निर्माण नहुने क्षेत्रमा खर्च बढिरहेका छ, यसले समस्या निम्त्याउने संकेत गर्दछ ।
मानौं कसैले बैंकबाट उद्योग खोल्छु भनेर ऋण लियो अनि भोजभतेर गरेर खर्च गर्यो भने उसलाई ऋण तिर्न पनि गारो हुन्छ र ऋण तिर्न नसकेर घरखेत पनि जान्छ ।
तर, उद्योग खोलेर, वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेर बजारमा बेच्न सके उसले सहजै ऋण तिन सक्छ र केहिसमयपछि ऋणमुक्त हुँदा उद्योग तथा बजार पनि उसको आफ्नै हुन्छ ।
त्यसैले, नेपालको अगडि पनि दुइवटा विकल्प छन् । भविष्यमा पुँजीनिर्माण हुने क्षेत्रमा मात्र ऋणको सदुपयोग गर्ने वा तलबभत्ता खान पनि ऋण लिने अनि ऋण तिर्न फेरि ऋण लिने ।
दोस्रो अवस्थामा नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने स्पष्ट छ । जसलाई डेब्ट ट्रयाप पनि भनिन्छ । श्रीलंकालगायतका मु्लुक डेब्ट ट्रयापमा परेको हामीले सुनेकै हो । नेपाललाई पनि यो अवस्थामा पुग्न नदिन आगामी बजेटदेखि नै केहि ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।
त्यसैले सरकारसँग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गुणस्तरीय खर्च गर्नुको विकल्प छैन । नेपालमा खर्च गर्ने, त्यसमाथि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गुणस्तरीय खर्च गर्ने भनेपछि कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक दलका छोटे बढे सबै नेतालाई पसिना आउँछ । किनकि नेताका घरसम्म बाटो पीच गर्ने अनि आफनो भोट भएका गाउँवस्तीमा जबर्जस्ती बाटो खन्ने गलत प्रचलन हटाउन कोहि पनि तयार छैन ।
यस्ता अनुत्पादक खर्चको परिणाम स्परुप नै आज नेपाल अल्पविकासको भुमरीमा फसेको छ ।
अब दोस्रो महत्वपूर्ण विषय तिर जाउँ ।
अर्थमन्त्रीले मध्यावधी समीक्षा गर्नु आफैमा नराम्रो होइन । किनकि यसबाट बजेटमा सरकारले गरेको आम्दानी तथा खर्चका अनुमान अनुसार छ वा छैन, कता कता कमजोरी छ अनि के के सुधार गर्नु पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसै अनुरुप योजना बनाउन वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
अनुमान अनुसार आम्दानी नभए खर्च गर्न पनि गारो हुने हुनाले मधयावधी समीक्षाले अर्थ मन्त्रालयमात्र नभएर सबै सरकारी मन्त्रालयलाई योजना सच्याउन मौका मिल्छ ।
जेठ १५ गते १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्रीले लक्ष्य अनुरुपको आम्दानी नभएको भन्दै १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरे । आम्दानी घट्ने थाहा पाउँदा पाउँदै खर्च गर्न सक्ने कुरै भएन । त्यसैले अर्थमन्त्रीले माघ २९ गते संशोधित खर्च तथा आम्दानीको अनुमान सार्वजनिक गरे ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
तर, सुधारको प्रयास गर्दा गर्दै लक्ष्य अनुसार आम्दानी बढ्न नसकेका कारण खर्चको अनुमान घटाउनु् पर्यो । आम्दानी घटेका कारण सुरु विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशतमात्र खर्च हुने डा महतले बताउनुको कारण पनि यहि नै हो ।
संशोधित अनुमान अनुसार डा महतले चालु तर्फ १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब खर्च हुने बताए । यसको मुख्य कारण आम्दनी पनि घट्नु हो ।
जेठ १५ गते संघीय संसद्को पूर्ण वैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसहित समग्रमा (स्थानीय तह र प्रदेशमा राजस्व बाँडफाँडबाट जाने रकमसहित) १४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका डा महत माघ २९मा आएर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संकलन भएको राजस्वको आधारमा संघीय सरकारको कोषमा १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक सहायताबाट ४० खर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गर्न बाध्य भए ।
यसरी सरकारको आम्दानी घट्नुमा अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनको असर देख्न सकिन्छ । किनकि हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा २० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म राजश्व बढ्ने अनुमानका आधारमा राजश्वको लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ ।
तर, पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा अर्थमन्त्रालयको यो अनुमान मिल्न सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र कता जान्छ वा कता गइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यहि छ ।
किन राजश्वका अनुमान मिलिरहेका वा सरकारको लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न सकेको छैन ?
यसमा दुइवटा कारण हुनसक्छ ।
एकः सरकारले लक्ष्य नै महत्वाकांक्षी राखको थियो, त्यसैले लक्ष्यअनुरुप राजश्व संकलन भएन ।
दुईः अर्थतन्त्र संकुचनमा गइरहेको छ तर सरकारलाई पत्तै छैन । सरकार आफ्नै ढंगमा राजश्व उठाउन मात्र उद्दत छ । लगानी बढाउने र उद्यमशील वातावरण बनाउने काममा ध्यान छैन ।
लगानी बढ्दा नयाँ उद्योग खुल्दा सरकारलाई राजश्वका नयाँ स्रोत बन्छ । तर, सरकार पुरानै उद्योगधन्दाको राजश्वमा मात्र निर्भर रहे राजश्व बढ्दैन । एउटा स्थितीमा आएपछि झन् संकुचन हुने संभावना बढ्छ ।
त्यसैले हरेक सरकारले राजश्वका नयाँ तथा दीर्घकालीन स्रोत खोजिहनु पर्दछ अथवा नयाँ स्रोत बनाउनु पर्दछ । राजश्वका नयाँ स्रोत सिर्जना गर्न निरनतर नीतिगत सुधार गर्नु पर्दछ ।
तर, नेपालका सरकारहरुलाई सुधारको कुरा सुनेपछि जरो आउँछ ।
हुनत अर्थमन्त्री डा महतले चालु आर्थिक बजेटमार्फत केहि सुधारका कुरा गरेका थिए । तर, त्यसको परिणामा आउन सकेको छैन ।
डा महत आर्थिक सुधारको विषयमा तत्कालै परिणाम निस्कने होइन, आर्थिक सुधारको विषय कुरा गरे जस्तो सजिलो होइन भन्छन् । अनि अहिले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको र आगामी दिनमा पनि सुधारको बाटोमा जाने पनि भन्छन् ।
तर, सत्य के हो भने पछिल्ला सरकारहरुको ध्यान अर्थतन्त्र सुधार गर्ने तिरभन्दा पनि राजनीतिकरुपमा सत्तामा बसिरहन अनेक जायज नाजायज सम्झौता गर्ने तर्फ बढि केन्द्रित रहेका छ । अर्थतन्त्रमाथि राजनीति हाबी भएका कारण राजनीतिक स्वार्थका विधेयक संसद्मा प्रवेश गर्ने वित्तिकै तत्काल पास हुन्छन् र ऐन बन्छन् । तर, अर्थतन्त्रसंँग सम्बन्धित विधेयक भने वर्षौ संसदमा नै धुलो लागेर बसिरहन्छन् ।
त्यसमाथि अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तन बारे राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी पनि नहुने अनि जानकारी भए पनि राजनीतिक व्यवस्थापन गर्दा गर्दै अर्थतन्त्रका बारेमा सोच्ने समय नै नहुने भएका कारण पछिल्लो एक दशकमा अर्थतन्त्र सबैभन्दा वेवास्ता गरिएको क्षेत्र बनेको छ ।
सरकारले आफनो लक्ष्यअनुरुप राजश्व उठाउन नसक्नुका पछाडि वितेका दशकमा अर्थतन्त्र प्रति गरिएको चरम वेवास्ता प्रमुख कारण हो ।
त्यसैले अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएको बताए पनि सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य अनुसार अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेको छैन । झिनामसिना सुधारले आगामी दिनमा देखिने गरि परिवर्तन ल्याउन पनि सक्दैन । तर, सरकारले यो बुझने बेलासम्ममा अर्थतन्त्र सुधार गर्न ढिलो भैसकेको छ । त्यसैले सरकारका अनुमान गलत भैरहेका छन् ।
अर्थशास्त्रमा तीन प्रकारले अनुमान गरिन्छ ।
पहिलो, हालकै स्थिती कायम रहेमा,
दोस्रो, स्थिती योभन्दा खराब भएमा,
तेस्रो, हालको स्थितीमा सुधार भएमा,
त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र कता जाला भन्ने आंकलन गर्दा सरकारले पहिलो स्थितीको अनुमानका आधारमा मध्यावधी समीक्षा गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र बिग्रने जति सबै बिग्री सक्यो अब योभन्दा बिग्रन्न भन्ने सोच पनि समीक्षामा देखिन्छ ।
यसबाट स्पष्ट छ, सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि तत्काल चमत्कारिक सुधार आउने स्थिती देखिन्न ।
बरु दोस्रो स्थिती, अर्थात् योभन्दा खराब नहोस् भन्नेमा होस पुर्याउन सकेको अवस्थामा मात्र अर्थमन्त्रीको मध्यावधी समीक्षा सहि ठहरिन्छ। अन्यथा, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फेरि बजेट संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
मध्यावधी समीक्षामार्फत मात्र होइन, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि बजेट अनुमान संशोधन भएको यो पहिलो पटक पनि हुने छैन । किनकि यसअघि पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि बजेट संशोधन भएका थिए ।
अर्थमन्त्रीले मध्यावधी समीक्षामा घट्ने अनुमान गरेको राजश्व अझ घट्न सक्छ ।
किनकि बजारमा माग छैन, उद्योगहरु आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् र उद्योगी व्यवसायीमा आत्मविश्वास पनि छैन । हुनत राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वका गलत काम कारबाहीका कारण नेपाली समाजले नै आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको छ, उद्योगी व्यवसायीको मात्र्र के कुरा ।
अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । समीक्षाका अनुसार प्राइभेट कम्पनीबाट उठ्ने कर राजश्व घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुसमसान्तको दाँजोमा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा संस्थागत आयकर अन्तर्गत प्राइभेट कम्पनीबाट उठ्ने आयकरको बृद्धिदर ८.७९ प्रतिशतले घटेको छ ।
यतिमात्र होइन, अन्तशुल्क आय लगायत विविध आय पनि घटेको छ । सरकारले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा ध्यान नदिएका कारण आफै आफनो बुतामा चलिरहेको अर्थतन्त्र विस्तारै मन्दीतर्फ गएको छ ।
हुनत सरकारले महाभुकम्प अनि कोरोना कहर वा रुस युक्रेनको युद्धका कारण विश्वमा आएको मन्दीलाई देखाएर अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको बहान गर्छ । तर नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख हुनुमा यी कारकतत्व बाहेक प्रमुख कारक तत्व त सरकारलाई राजनीतिक ब्यवस्थापनबाट फुर्सद नहुनु नै हो ।
त्यसबाहेक पछिल्ला दशकमा नेपालका सरकारहरु कसैमा पनि आर्थिक परिवर्तनको हुटहुटि देखिएन । राजनीतिक परिवर्तन एउटा साधन हो साध्य होइन भन्ने चेत नयाँ पुराना कुनै पनि राजनीतिक दलमा देखिएन ।
सरकारकै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकका अनुसार पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर औसत्मा ४ प्रतिशत हाराहारीमात्र छ । सरकारहरुले बेलैमा तथ्यांकमा ध्यान दिएको भए नेपालीको आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा निराशामा परिणत हुँदैनथ्यो ।
त्यतिमात्र होइन, वितेका १० वर्षमा बजेटको आकार ५ खर्बबाट ३ गुनाभन्दा बढि बढेर १७ खर्ब नाघ्यो तर, आर्थिक बृद्धिदरमा त्यसले कुनै प्रतिफल दिएको देखिएन । किनकि एक दशकको आर्थिक बृद्धिदरऔसत ४ प्रतिशत हाराहारी नै रह्यो, बढ्न सकेन ।
त्यसैले, राजनीतिक परिवर्तनका तीन दशकपछि पनि आर्थिक परिवर्तन नभएपछि युवा पलायन भए भनेर आज सरकार चिन्तित छ । तर, तीस वर्षसम्म पनि यसतर्फ ध्यान दिन कुनै पनि सरकारहरुलाई फुर्सद भएन ।
तीस वर्ष भनेको अर्थशाश्त्रीय दृष्टिकोणमा एउटा पुस्ता हो । राजनीतिक परिवर्तन पछिको एउटा सिंगो पुस्ताले आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिफल चाख्न पनि पाएन । जे जति धेरथोर आर्थिक प्रतिफल प्राप्त भयो, त्यो केहि नेता अनि नेताका आसेपासेको लागीमात्र पर्याप्त भयो ।
यस्तै, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकै अर्को एउटा तथ्यांक हेरौं ।
नेपालीको प्रतिब्यक्ति आय पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १४०० अमेरिकी डलरको हाराहारी छ । प्रतिब्यक्ति आय २०० अमेरिकी डलरबाट १४०० हुन तीन दशक लाग्यो । यो बृद्धि नेपालजस्तै स्तरका देशको प्रतिब्यक्ति आयमा भएको बृद्धिभन्दा धेरै कम हो । अझ गएका पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा त नेपालीको आम्दानी १४ सय अमेरिकी डलरकै हाराहारीमा छ । बृद्धि हुनै सकेको छैन ।
आम्दानी नबढेपछि खर्च पनि बढ्दैन ।
प्रकृतिक ब्यक्ति तथा कानुनी ब्यक्ति (कम्पनी) का आम्दानी खुम्चिँदै गएपछि स्वतः सरकारको आम्दानी पनि खुम्चन्छ । आम्दानी खुम्चिएपछि खर्च पनि खुम्चन्छ । सरकारको खर्च खुम्चिएपछि विकास निर्माणको गती पनि खुम्चन्छ ।
र समग्रमा अर्थतन्त्र खुम्चन्छ ।
कुबेर चालिसे
