पत्रकार सम्मेलनमै कुलमानले ढाँटे, अर्घाखाँचीले २०७६ सालमै धरौटी बुझाएर दिएको थियो पुनरावेदन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमै झुट बोलेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा जानकारी दिने उदेश्यले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले उद्योगीहरु कानूनी प्रक्रियामा नगएको भन्दै झुट बोलेका हुन् ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई प्रिमियम महशुल थपेर छुट बिल काटेपछि उक्त बिलमा असहमत हुँदै कुनै पनि उद्योगी कानूनी प्रक्रियामा नगएको दाबी गरे ।

‘विद्युत प्राधिकरणमा पुनरावलोकन समिति छ, हामीले जारी गरेको बिलमा असहमत हुनेहरुले उक्त समितिमा निवेदन दिनसक्नुहुन्छ तर २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेका ६१ उद्योगमध्ये कसैले पनि अहिलेसम्म पुनरावेदन दिएका छैनन्,’ घिसिङले भने, ‘उद्योगी साथीहरु प्राधिकरणको पुनरावलोकनमा आउनै नहुने जस्तो गर्नुहुन्छ । पुनरावलोकनमा आएका अन्य कतिपय उद्योगका पक्षमा पनि निर्णय भएका प्रसस्तै उदाहारण छन् ।’

६१ उद्योगीले पुनरावेदनमा निवेदन नदिएकाले प्राधिकरणले काटेको प्रिमियम बिल कानून सम्मत रहेको घिसिङको दाबी छ ।

तर, प्राधिकरणको सञ्चालक नै अध्यक्ष रहेको पुनरावलोकन समितिमा प्रिमियम थपेको छुट बिलमा असहमति जनाउँदै अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाल लगायतले निवेदन दिएका थिए ।

पुनरावलोकन समितिमा कुनै पनि उद्योगीले निवेदन नदिएको भन्दै घिसिङ बारम्बार झुट बोलेपछि पत्रकार सम्मेलनमा क्लिकमान्डुकर्मीले अर्घाखाँची सिमेन्ट पुनरावलोकन समितिमा गएको विषयमा गरेको प्रश्नमा समेत घिसिङले झुटो दाबीसहितको जवाफ दिए ।

‘अर्घाखाँची सिमेन्टले धरौटी बुझाएको छैन, जसले गर्दा उसको निवेदन नै अवैध भयो,’ घिसिङले भने ।

तर, अर्घाखाँची सिमेन्टले प्राधिकरणमा २०७६ असोज १५ गते प्राधिकरणमा २ करोड ३५ लाख ९९ हजार ८८९ रुपैयाँ धरौटी बुझाएर पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको प्रमाण क्लिकमान्डुलाई प्राप्त भएको छ ।

विद्युत प्राधिकरण स्रोतले क्लिकमान्डुलाई अर्घाखाँची सिमेन्टको पुनरावेदन पत्र र चेक उपलब्ध गराएको छ । अर्घाखाँचीले २०७६ असोज १६ गते दिएको पुनरावेदन पत्रमा २०७६ असोज महिनाको बिलमा थप गरिएको २ करोड ४० लाख रुपैयाँ (बिल पठाएको ७ दिनमै भुक्तानी गर्दा मिल्ने २ प्रतिशत छुट कटाउँदा) छुट कटाउँदा हुन आउने २ करोड ३५ लाख ९९ हजार ८८९ रुपैयाँ धरौटी राखेको उल्लेख छ ।

अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ को विनियम ४५ (१) अनुसार प्राधिकरणमा पुनरावेदन पेश गरेको पत्रमा उल्लेख छ। अर्घाखाँचीले ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेडसरह विद्युत आपूर्ति नलिएको दाबी गर्दै अतिरिक्त रकम छुट गरि सामान्य औद्योगिक ग्राहकसरह महशुल बुझाउने व्यवस्था मिलाउन समितिसँग माग गरेको थियो ।

तर, उक्त पुनरावेदनमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन । जबकी, प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ मा पुनरावेदन परेको ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

धरौटी बुझाएर पुनरावेदन दिने अर्घाखाँची सिमेन्टलाई पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको ५१ महिनापछि कुलमानले धरौटी नै नबुझाएकाले उसको निवेदन अवैध भएको भन्दै झुटो बोलेर सर्वसाधारणमा भ्रम छरेका छन् ।