आफैं वित्तीय लेखापरीक्षक रहेको एनसेललाई कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्षको ९२ करोड कर छुट
काठमाडौं । कर फर्छ्यौट आयोग २०७१ का अध्यक्ष लुम्बध्वज महत (एलडी महत)ले आफैं वित्तीय लेखापरिक्षक रहेको कम्पनी एनसेललाई ९२ करोड कर छुट दिएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।
डा. राम शरण महत अर्थमन्त्री रहेको बेला २०७१ मा कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०६६ अन्तर्गत गठन भएको आयोगमा एलडी महत अध्यक्ष तथा चुडामणि शर्मा र उमेश प्रसाद ढकाल सदस्य थिए । आयोगलाई विविध कारणले उठन नसकेका कर ऐनअनुसार उठाउन दुई पक्ष आपसी कुराकानी (नेगोसिएशन)द्धारा उठाउने जिम्मेवारी दिईएको थियो ।
तर, आयोगका अध्यक्ष एलडी महतले आफैं वित्तीय लेखापरिक्षक रहेको कम्पनी एनसेललाई समेत ९२ करोडको कर छुट दिएको विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
विशेष अदालतमा गत जेठ १७ गते अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीश यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोईरालाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठकाअनुसार आयोगका अध्यक्ष महतले आफैं वित्तीय लेखापरिक्षक रहेको कम्पनीलाई समेत स्वार्थ बाझिने स्थिति हुँदा हुँदै ९२ करोड कर छुट दिएर सरकारको नोक्सानी गरेको ठहर गरेको हो ।
विचाराधीन मुद्दामा पनि कर छुट, एनसेललाई आयोगबाट आधाभन्दा धेरै बक्यौता मिनाहा
कर फर्छ्यौट आयोगले विभिन्न कर कार्यालयहरुले निर्धारण गरेको करका विषयमा एनसेलले प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग तथा विभागको निर्णयसमेत चित्त नबुझि राजस्व न्यायधिकरणमा दर्ता गराएका विचाराधिन मुद्दामा पनि कर छुट दिएको पाईएको पनि अदालतको ठहर छ ।
एनसेल प्रालिको आव २०६४/०६५ को आयकरको लागि ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरले आधार कारण समेत खुलाई मिति २०६८ पुष २८ गते संशोधित कर निर्धारण मार्फत १ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख ७२ हजार १२५ रुपैयाँ कर योग्य आय कायम गरी सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्णय उपर चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले २०६८ फागुन २२ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन पेश गरेको थियो । उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले २०६९ असोज ३ गते राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाण्डौंमा पुनरावेदन पेश गरेको थियो ।
राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा बिचाराधिन रहेकै अवस्थामा एनसेलले कर फछ्र्यौट आयोग गठन भएपछि एनसेलले निवेदन दिएको थियो । २०७२ बैशाख २९ गते कर बक्यौता फछ्यौटका लागि एनसेलले कर फछ्र्यौट आयोगमा निवेदन दिएको थियो । आयोगले उक्त मुद्दा सम्बन्धमा २०७२ जेठ ६ गते स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
त्यस्तै, एनसेलको आव २०६५/०६६ को आयकर सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरले २०६९ फागुन ८ गते र २०६९ फागुन २४ गते संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरले २ अर्ब ७२ करोड १५ लाख ६ हजार ६२५ रुपैयाँको कर योग्य आय कायम गरेको थियो ।
तर, उक्त निर्णयमा पनि चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले २०७० बैशाख ३१ गते प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन पेश गरेको थियो । उक्त निवेदनका सम्बन्धमा करदाताको जिकिर नपुगेको भनी ठहर गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उक्त निर्णयमा पनि चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले २०७० साल कार्तिकमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिएको थियो ।
विचराधीन रहेको अवस्थामा एनसेलले बक्यौता कर फछ्यौटका लागि २०७२ बैशाख २८ गते कर फछ्यौट आयोगमा निवेदन पेश गरेको देखिएको उच्च अदालतले ठहर गरेको छ । तर, मुद्दा फिर्ताको लागि पत्राचार गरेको मिसिल भने आयोगमा पेश गरिएको निवेदनसँग संलग्न नै नभएको अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरले एनसेलको आव २०६६/०६७ को आयकर सम्बन्धमा २०७१ असार २९ गते संशोधित कर निर्धारण मार्फत ३ अर्ब ७२ करोड २५ लाख १० हजार ११० रुपैयाँ गते करयोग्य आय कायम गरेको थियो । उक्त निर्णयमा पनि चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले २०७१ भदौ २४ गते प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिएको थियो । उक्त बिषय समेत बिचाराधीन रहेको अवस्थामा एनसेलले २०७२ बैशाख २८ गते कर फछ्यौट आयोगमा निवेदन पेश गरेको थियो ।
त्यस्तै, ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरले २०६८ माघ २४ गते अन्तिम कर निर्धारण आदेश मार्फत एनसेलको आव २०६४/०६५ को मुल्य अभिबृद्धि कर निर्धारण गरेको थियो । उक्त निर्णयमा पनि चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले २०७० असार १३ गते प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन पेश गरेको थियो । यो विषय पनि बिचाराधीन रहेको अवस्थामा दर्ता मात्र उल्लेख गरी २०७२ जेठ ३ गते अनुमति दिने भनी तोक आदेश जारी गरिएको थियो ।
यसैगरि, ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरले आव २०६६/०६७ को एनसेलको मूल्य अभिबृद्धि कर सम्बन्धमा २०७१ असार ३० गते अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी गरेको थियो । एनसेलले त्यो निर्णयमाथि पनि चित्त नबुझेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि २०७२ भदौ २४ गते निवेदन दिएको थियो । उक्त विषय विचराधीन रहेको अवस्थामा एनसेलले मिति समेत उल्लेख नगरी कर फर्छ्यौट आयोगमा पेश भएको निवेदनलाई आयोगले २०७२ जेठ ३ गते अनुमति प्रदान गरेको देखिएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, एनसेलको आव २०६४/०६५ को मुल्य अभिबृद्धि कर सम्बन्धमा २०६८ पुष २८ गते प्रारम्भिक कर निर्धारण गर्ने निर्णय भई कर निर्धारण आदेश समेत जारी भएको थियो ।
एनसेलले सो निर्णयमाथि पनि चित्त नबुझेको भन्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि २०६८ फागुन २२ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिएको थियो । विभागले करदाताको जिकिर नपुगेको भन्दै २०६८ माघ २३ गते निर्णय गरेको थियो । एनसेलले उक्त निर्णयमाथि पनि चित्त नबुझेको भन्दै २०६९ असोज ३ गते राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
उक्त मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा एनसेलले बक्यौता कर फछ्यौटको लागि २०७२ बैशाख २८ गते निवेदन पेश गरेको देखिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
एनसेलको आव २०६५/०६६ को मुल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयले २०६९ फागुन २४ गते कर निर्धारण गरेकोमा सो निर्णयमाथि चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले २०७० बैशाख ३१ गते प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । यो विषय पनि विचराधीन रहेको अवस्थामा एनसेलले २०७२ बैशाख २८ गते नै बक्यौता कर फछ्यौटको लागि कर फछ्यौट आयोग, २०७१ मा निवेदन दिएको थियो ।
आव २०६५/०६६ को एनसेलको अग्रिम कर सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयबाट २०६९ फागुन २४ गते अग्रिम कर निर्धारण गर्ने निर्णय भई सूचना समेत जारी भएको थियो ।
एनसलेलले उक्त निर्णयमाथि चित्त नबुझेको भन्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिएको थियो । विभागले उक्त निवेदन सम्बन्धमा २०७० असार ३० गते करदाताको जिकिर नपुगेको भनी निर्णय गरेको थियो ।
एनसलेले यो निर्णयमा पनि चित्त नबुझेको भन्दै राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौँमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा उक्त बक्यौता रकम फर्छ्यौटको लागि एनसेलले २०७२ बैशाख २८ गते कर फछ्यौट आयोग, २०७१ मा निवेदन पेश गरेको थियो । आयोगले सो निवेदन दर्ता भनी उल्लेख गरी २०७२ जेठ ३ गते अनुमति दिने निर्णय गर्दै २०७२ जेठ ६ गते मुद्दा फिर्ताका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको देखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, एनसेलको आव २०६५/०६६ को अग्रिम कर सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरबाट २०७१ असार २९ गते अग्रिम कर कट्टी रकम दाखिला गर्ने भनी कर निर्धारण आदेश जारी भएको थियो ।
एनसेलले उक्त आदेशमाथि चित्त नबुझेको भन्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिएको थियो । उक्त विषय विचाराधिन रहेकै अवस्थामा एनसेलले बक्यौता कर फछ्यौटका लागि २०७२ बैशाख २९ गते निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
आयोगले निवेदन दर्ता गर्दै मुद्दा फिर्ताका लागि स्वीकृति समेत प्रदान गरी आयोगका पदाधिकारी र एनसेलबीच २०७२ असोज २८ गते आपसी कुराकानी (नेगोसिएसन) भई आयकरतर्फ ५४ करोड र मूल्य अभिबृद्धि करतर्फको ३६ करोड गरी ९० करोड दाखिला गर्ने गरी संझौता भएको देखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनसेलको आव २०६४/०६५, २०६५/०६६ र २०६६/०६७ को आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, अग्रिम कर कट्टि रकम निर्धारण भएकोमा करदाता एनसेल स्वयमले केही विषयमा सहमति जनाई कर दाखिला गरेको र केही विषयमा असहमति जनाई प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको पाईएको अदालतको ठहर छ ।
कुल बक्यौतामध्येमा एनसेललाई आयोगले आधाभन्दा धेरै रकम कर छुट दिएको थियो । आयोगका अध्यक्ष नै वित्तिय लेखापरिक्षक रहेको कम्पनी एनसेलका लागि साँवा ब्याजसमेत गरि १ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख ३४ हजार ०१६ रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो ।
यसमध्ये आयोगले ९० करोड मात्रै दाखिला गर्ने सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीसँग कर तिर्नसक्ने क्षमता हुँदा हुँदै पनि छुट र मिनाहा दिनुपर्ने आधार नभए नभई ९२ करोड ६८ लाख ३४ हजार ०१६ रुपैयाँ कर छुट दिईएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘एनसेल प्रालिको वित्तिय लेखापरिक्षक श्री लुम्बध्वज महत स्वयम आयोगको अध्यक्ष भएको हुँदा त्यहाँ स्वार्थको द्धन्द्ध नहुने प्रश्नै उठ्दैन । नेपालको सबैभन्दा बढी खुद मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी जोसँग कर तिरेपछिको मुनाफा रिजर्भ मात्र ७० अर्बको हाराहारीमा (२०७२ असार मसान्त) रहेको करदाताले के कुन आधार र कारणबाट कर मिनाहा पाउने भन्ने कानूनी आधार प्रमाण देखिँदैन ।’
युवराज भट्टराई
