चाँदनी दोधारामा अघि बढ्यो आईसीपी निर्माण गर्ने प्रक्रिया

काठमाडौं । कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । आईसीपी निर्माण हुने क्षेत्र वन क्षेत्रभित्र परेकाले वन मन्त्रालयको सहकार्यमा रुखहरुको संकलन विवरण गर्ने कामलाई अघि बढाइएको छ ।

इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार आईसीपी निर्माणका लागि छनौट भएको जग्गा दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. १ स्थित गौरिशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रका साथै मध्यवर्ति क्षेत्रमा पनि पर्छ । यो सामुदायिक वन राष्ट्रिय शुक्लाफाँटा निकुञ्जको नियमनभित्र पर्ने भएकाले आईसीपी निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार पारिएको छ ।

तयार भएको ईआईए प्रतिवेदनअनुसार उक्त क्षेत्रमा आईसीपीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ४३ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, वनक्षेत्रबाट १ हजार ८ सय ९० वटा विभिन्न प्रकारका रुख पनि कटान गर्नुपर्ने उक्त ईआईए रिपोर्टले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले औंल्याएको रुख र रुखको आकारप्रकारअनुसार अहिले रुखको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको आईसीपी परियोजना इन्जिनियर अनिह केसीले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।

‘ईआईए रिपोर्टअनुसार शुक्लाफाँटा निकुञ्जका कर्मचारीहरु अहिले कार्यक्षेत्रमै खटेर आईसीपी निर्माण हुने स्थानमा रहेका रुखहरुको विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहनुभएको छ,’ केसीले भने, ‘वर्षातको समय र घना जंगल भएकाले विवरण संकलन गर्न केही समस्या परे पनि ४ महिनाभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’

विवरण संकलन गर्ने कार्य सकिएलगत्तै शुक्लाफाँटा निकुञ्जको टोलीले आवश्यक प्रतिवेदन तयार पारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सहमतिसहित रुख कटानी गर्न सिफारिस गर्नेछ । उक्त सिफारिसमाथि मन्त्रालयले आवश्यक छलफलपश्चात् मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लग्ने प्रक्रिया छ । उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकार गरी रुख कटान गर्ने निर्णय गरेपछि बल्ल रुख कटानी भएपछि निर्माण कार्यले गति लिने केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार रुख कटान सम्पन्न भएपश्चात् सन् २०२४ देखि भौतिक पूर्वाधारको काम सुरु गरी २०२६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भारत सरकारले नेपालतर्फको आईसीपी निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको छ । यो आईसीपी निर्माणका लागि भारतले ३ अर्ब ५७ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याएको छ । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने आईसीपीका लागि भारतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) समेत तयार पारी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई बुझाइसकेको छ । नेपाली पक्षले अहिले डीपीआरका विभिन्न विषयमा छलफल गरिरहेको केसीले बताए ।

भारतीय पक्षले नेपालतर्फको आईसीपी निर्माण हुने स्थानसम्म उनीहरुको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न टेन्डर आह्वान गरेको छ । भारतले नेपालतर्फको आईसीपीसँग राष्ट्रिय राजमार्गलाई जोड्न ४ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण गर्न लागेको हो । यसका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।

आईसीपी दुई चरणमा निर्माण हुनेछ । पहिलो चरणमा वन क्षेत्रको २५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । त्यसपछि त्यसलाई सडकमार्गसँग जोड्ने योजना छ । दोस्रो चरणमा १७ हेक्टर क्षेत्रफलमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम गरिनेछ । दोस्रो चरणअन्तर्गत नै भारतको वनवासास्थित रेलवेको रुटसँग जोड्ने गरी रेलवे मार्ग निर्माण गरी आईसीपीसम्म ल्याइनेछ ।

त्यसपछि प्रशासनिक भवन, इन्टरमोडलको भवन, भन्सार, अध्यागमन र क्वारेन्टाइन कार्यालय रहने भवन निर्माण गरिनेछ । यसबाहेक त्यहाँ प्यासेन्जर टर्मिनलका साथै आयात क्षेत्रतर्फ १ सय ८० र निर्यात क्षेत्रतर्फ ३० ट्रक कन्टेनर अटाउने क्षमताको पार्किङ निर्माण हुनेछ ।

गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उक्त परियोजना सुरु गर्ने विषयमा सम्झौता गरेका थिए ।

आईसीपी निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट आयात-निर्यात प्रक्रिया सहज हुने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । आईसीपी निर्माणपश्चात् व्यापारको लागत र समय दुवै घट्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले सुदूरपश्चिमका व्यवसायी नेपालगन्ज र भैरहवा नाकामार्फत कारोबार गर्दै आएका छन् ।

इन्टरमोडलअन्तर्गत अहिले विराटनगर र वीरगन्जमा आईसीपी सञ्चालनमा छन् । नेपालगन्जमा पनि आईसीपी निर्माण कार्य भइरहेको छ ।