बीमा कम्पनी र सरकारी संस्थानलाई ऋणपत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन, बैंकमा तलरताको चाप पर्न सक्ने

काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई ट्रेजरी बिलमा लगानी बढाउन निर्देशन दिएको छ । बीमा प्राधिकरणले गत मंसिर २० बाट कार्यान्वय ल्याएको कार्यविधिअनुसार जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीले विभिन्न ११ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् ।

उक्त कार्यविधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीले सरकारी ऋणपत्रमा कुल लगानी योग्य पुँजीको २० प्रतिशत रकम लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी जीवन बीमा कम्पनीले कुल लगानी योग्य पुँजीको २५ प्रतिशत रकम सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

कार्यविधिमा जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न नसक्दा त्यस्तो रकम क वर्गका वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्नुभन्दा अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी कम गरेर सीमाअनुसार सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न ताकेता गरेको छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा महँगो ब्याज तिर्नु परेपछि प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीलाई कुल लगानी योग्य पुँजीको २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई कुल लगानी योग्य पुँजीको २० प्रतिशत रकम सरकारी ऋणपत्र खरिदमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

गत पुस २६ गते सरकारले ९१ दिनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदा ट्रेजरी बिलमा ११.९० प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु परेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि सरकारले महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।

प्राय ट्रेजरी बिल खरिद गरेर सरकारलाई ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा तरलता अभाव भएको भन्दै महँगो ब्याजदरमा मात्रै ट्रेजरी बिल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सरकारले महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाउनु परेको हो ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औषत ब्याजदर १०.६७ प्रतिशत छ । जबकी गत मंसिरमा यस्तो ब्याजदर ५.०४ प्रतिशत मात्रै थियो । एक वर्षको अवधिमा सरकारको ब्याज खर्च दोब्बर बढ्ने गरी ब्याजदर मँहगो हुँदा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु चिन्तित देखिएका छन् ।

पुसमा पनि सरकारले १० प्रतिशतभन्दा महँगो ब्याजदरमै ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारको उठाउने आन्तरिक ऋण र निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्ने ऋणको ब्याजदर समान जस्तै देखिएको छ । मंसिर मसान्तमा कर्जाको औषत ब्याजदर १२.७४ प्रतिशत पुग्दा ट्रेजरी बिलको औषत ब्याजदर पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

सरकारी संस्थानलाई पनि ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्न निर्देशन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निरन्तर १० प्रतिशतभन्दा महँगो ब्याजदरमा मात्रै ट्रेजरी बिल खरिद गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएपछि अर्थ मन्त्रालयले बलिया सार्वजनिक संस्थानलाई ट्रेजरी बिलमा लगानी बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका केही संस्थानलाई सस्तो ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल खरिदको प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

वाणिज्य बैंकहरुले महँगो ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेकाले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्र बैंकले ७५ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख रुपैयाँको ट्रेजरी बिल खरिद गर्दै सरकारलाई ऋण दिइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले २१ पटक ट्रेजरी बिल खरिद गर्दासमेत सरकारले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा आन्तरिक ऋण उठाउनु परेपछि सरकारी संस्थानलाई सस्तो ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल बिक्रीको प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म पुरानो ऋण नवीकरण बाहेक सरकारले नयाँ ३१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ ।

विगतमा लिएको ऋण नवीकरण गर्दा नै महँगो ब्याजदर तिर्नु परेको अवस्थामा आगामी दिनमा थप ऋण उठाउँदा ब्याजदर महँगो हुने देखिएपछि सरकारी संस्थानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरी प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

बैंकमा तरलता अभाव हुन सक्ने

हाल वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेका ठूला सरकारी संस्थान र बीमा कम्पनीले सरकारलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने प्रस्ताव गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप घट्ने एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।

‘बीमा प्राधिकरणको निर्देशनपछि केही बीमा कम्पनीले बाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा रहेको रकमलाई नवीकरण नगरी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छन्,’ ति अधिकारीले भने,‘सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन शुरु गरेसँग बैंकको निक्षेप घट्ने निश्चित छ । जसले फेरि बैंकसँग लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुनेछ ।’

सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको पैसा खर्च गरेर बजारलाई चलायमान बनाउन नसके फेरि वाणिज्य बैंकलाई ब्याजदर बढाउन प्रेसर पर्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।