रैथाने खाद्यवस्तु संरक्षणमा विराटनगर महानगर, प्राथमिकतामा कौसी र करेसाबारी खेती

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका कौसी र करेसाबारी खेतीतर्फ उन्मुख भएको छ ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्र खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल न्यून भएको कारण महानगरले कौसी र करेसाबारी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनलाई बढावा दिन महानगरले सकेसम्म रैथताने जातको बिउविजनबाट कौसी र करेसाबारी खेती गर्ने अवधारणा अघि सारेको हो । यस विषयमा महानगरले नीति बनाइसकेको मेयर नागेश कोइरालाको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार सहरी क्षेत्रमा खेती गरेर तरकारी, फलफूल गेडाजन्य वस्तुजस्ता खाद्यवस्तुहरूको आयात घटाउन सकिने छ ।

‘सबै सहरबासी जनताले कौसी र करेसाबारीमा तरकारी र फलफूल मात्र पनि उत्पादन सके वार्षिक रूपमा आयात हुने वस्तु क्रमिक रुपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ धनियाको पत्तासम्म आयात गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि महानगरले कौसी तथा करेसाबारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो’ उनले भने ।

रैथाने जातका बीउविजनको संरक्षण गर्न पनि कौसी र करेसाबारी खेतीको महत्व बढेको विराटनगरका कृषि विज्ञ सागर भट्टराईको धारणा छ । उनकाअनुसार नेपालले आयातलाई निरुत्साहित गर्न पनि ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभई सहरी क्षेत्रमा पनि खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय सरकारले प्रोत्साहनसहितको विशेष नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रैथाने जातका बिउको राज्य र निजी क्षेत्रले संरक्षण नगरे अबको एक दशकमा लोप भएर जाने उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो केही दशकदेखि हाइब्रीड बिउले रैथाने जातका बिउविजनलाई प्रतिस्थापन गरिरहेको र यसले राम्रो परिणाम नदिने उनी बताउँछन् ।

फर्सी, काँक्रो, च्याउ, सिबी, मकै, गहुँ र धानका बिउ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले रैथाने जातका बिउविजन क्रमशः मासिँदै गएको सुन्दरहरैंचाका व्यावसायिक कृषक रेवती तिम्सिना बताउँछन् ।

प्रदेश १ कृषि मन्त्रायका सचिव मेघराज तिम्सिनाले रैथाने जातको बिउविजनको संरक्षण गर्न आफ्नो मन्त्रालय अग्रसर रहेको र त्यसका निम्ति नीतिगत रुपमा कृषक तथा कृषि व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको भनाइ राखे ।

उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘नवीन सोच बोकेका युवा उद्यमी व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले कृषिसम्बन्धी उत्पादनलाई बढावा दिने नीति अघि सारेको छ । यसमा निजी क्षेत्रका कृषि व्यावसायीसँग हामी हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार छौं ।’

राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले रैथाने जातका बिउविजनको संरक्षण गर्न निजी क्षेत्रसँग सरकारले समन्वय नगरेको आरोप लगाए ।

उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘रैथाने जातका बिउविजनको संरक्षण र सम्बद्धन गर्न सरकारको नीतिनै फितलो र अव्यावहारिक छ । अनि अर्गानिक उत्पादन, बिउ–मलतर्फ सरकारको ठोस नीति नै छैन । जसले गर्दा खाद्यान्न आयातमा विदेशी मुलुकसँग भर पर्नु परेको छ । यदि विदेशीले आयात बन्द गरे पैसा भएर पनि हामी खाद्यान्न खरिद गर्न सक्दैनौं । त्यतिबेला भोकमरीले हाहाकार हुने अवस्था हुन्छ ।’

दिगो विकास संस्थाका जलवायु कार्यक्रमका निर्देशक प्रयास अधिकारीले रैथाने जातका बिउविजनको संरक्षण र अर्गानिक कृषि खेतीलाई प्रोत्साह गर्न तीवटै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा जोड दिए ।

महानगरपालिका, दिगो विकास इस्टिच्युट, जागरण नेपाललगायतले सचेतना जगाउने उद्देश्यले केही दिनअघि विराटनगरमा रैथाने खाद्य तथा कृषि मेला आयोजना गरे । सो मेलामा रैथाने जातका विभिन्न समुदायका खाद्य परिकारहरूको प्रदर्शन गरिएको थियो ।

त्यस्तै रैथाने जातका धान, गहुँ, चम्सुर, रायो, फापर, कोदो, फर्सीलगायतका बीउविजन पनि स्टलहरूमा राखिएको थियो । मेला विराटनगरको हिमालय रोडमा लगाइएको थियो ।

सो मेलाको विराटनगरका मेयर कोइराला, प्रदेश १ कृषि मन्त्रालयका सचिव तिम्सिनालगायतका सरोकारवालाहरूले अध्ययन अवलोकन गरेका थिए ।