डिजिटल सुशासन र आर्थिक सुधारमा बालेनलाई सघाउने सुशासन मार्गचित्र

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको यो मार्गचित्रमा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई सघाउने गरी आएकाे छ । पूर्ववर्ती सरकारले बनाएकाे अध्ययन सिमितिले तयार पारेकाे सुशासन मार्गचित्रलाई बालेन नेतृत्वको सरकार आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले डिजिटल सुशासन, बिचौलियामुक्त प्रशासन र अनुत्पादक खर्च कटौतीका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत सरकारी सेवालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने रणनीति लिएको यस अध्ययन प्रतिवेदनले नागरिकले घरदैलोबाटै सरल र सुलभ सेवा पाउने परिकल्पना गरेको छ।

खास गरी यातायात, मालपोत, राहदानी र नागरिकता जस्ता भीडभाड हुने कार्यालयहरूमा पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गरी बिचौलियाको सेटिङ भत्काउने र सेवाग्राहीको समय बचत गर्ने लक्ष्य मार्गचित्रमा देखिन्छ।

सूचना प्रविधिको पाटोमा मार्गचित्रले डिजिटल फर्स्ट अवधारणालाई जोड दिँदै सबै सरकारी निकायका डाटाबेसहरूबीच अन्तराबद्धता कायम गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसअनुसार नागरिकले एकपटक बुझाएको विवरण पुनः अर्को कार्यालयमा बुझाउनु नपर्ने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्रको बहुउपयोगलाई सुनिश्चित गरिनेछ।

सेवा प्रवाहलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग गर्ने र सबै स्थानीय तहमा इन्ड-टु-इन्ड डिजिटल सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसले बालेन शाहले यसअघि काठमाडौं महानगरमा सुरु गरेको प्रविधिमैत्री प्रशासनको मोडललाई कानुनी र संरचनागत रूपमै देशभर विस्तार गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

आर्थिक सुधारको एंगलबाट हेर्दा मार्गचित्रले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र खरिद प्रणालीमा कठोर नीति प्रस्ताव गरेको छ। बालेनले बारम्बार उठाउँदै आएको मन्दिर, स्वागत गेट र भ्यु-टावर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई मार्गचित्रले पूर्णतः निषेध गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ।

घरजग्गाको सरकारी मूल्याङ्कनलाई बजार मूल्यसँग तादात्म्य मिलाउन जीआईएस आधारित स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने र राजस्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउने योजना यसमा छ।

सार्वजनिक खरिदमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र ठेकेदारहरूको सेटिङ रोक्न ईजीपी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्दै कार्यसम्पादनमा आधारित भुक्तानी प्रणालीलाई संस्थागत गरिने उल्लेख छ।

मार्गचित्रले प्रशासनिक स्थिरता र वित्तीय अनुशासनका लागि पनि नयाँ आधारहरू तय गरेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाउने कानुनी प्रत्याभूति दिँदै कर्मचारीको मूल्याङ्कनलाई नागरिक सन्तुष्टि सूचकसँग जोडिनेछ।

आर्थिक भार कम गर्न औचित्यहीन ठहरिएका करिब ३५ वटा सरकारी बोर्ड, समिति र संस्थानहरूलाई खारेज गर्ने वा अन्य निकायमा गाभ्ने स्पष्ट खाका यसले प्रस्तुत गरेको छ।

असारै विकासको बेथिति अन्त्य गर्न र बजेट प्रणालीलाई तलदेखि माथि (बटम-अप) अवधारणामा लैजान मार्गचित्रले गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेमा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन र आर्थिक प्रणालीमा दूरगामी सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।