सिंहदरबारलाई झुकाएर बिराटनगर फर्के उद्योगी, महासंघ र परिसंघ नेतृत्वसँग गुनासो
काठमाडौं । गत जेठ १५ मा संसद् भवनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुनेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटको स्वागत गर्दै विस्तृत धारणा आर्थिक विधेयक हेरेपछि बाहिर ल्याउने बताएका थिए । यस्तै टिप्पणी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु अग्रवालको पनि थियो ।
विगतका वर्षमा पनि बजेट भाषण सुन्दा राम्रो भए पनि व्यवसायी तथा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव प्राविधिक विषय आर्थिक विधेयकमा हुने गर्छ ।
आर्थिक विधेयकमार्फत् अर्थमन्त्रीले आयकर, भन्सार, मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्कमा परिवर्तन गर्छन् । त्यसको सूची लामो हुने हुँदा यसको २ देखि ३ दिनसम्म चर्चा भइरहन्छ ।
बजेट आएको अर्कोदिन नै स्वदेशी प्याड उत्पादकहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले विदेशबाट आयात हुने प्याड उद्योगमा लाग्ने भन्सार शुल्क घटाएका थिए । यस्तै कपडा उद्योग, वायर तथा तेल उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले बजेटमा लिएको कर बढाउने नीतिको विरोध गरिसकेका थिए ।
जेठ १७ गते महासंघले आधिकारिक रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने सरकारले उद्योगी व्यवसायीले मागेको विषय सम्बोधन गरेको भन्दै बजेटको स्वागत गरेको थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आफूले उठाएको ‘मेक इन नेपाल’अवधारणलाई बजेटले सम्बोधन गरेको तथा विजुलीमा दिएको छुट र निर्यात अनुदानले औद्योगिकरणतर्फ देशलाई लग्ने धारणा परिसंघको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने बजेटलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हुँदा कार्यान्वयन गर्ने ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने बताउन थालेका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटसँग पहिलो औद्योगिक नगर बिराटनगरका उद्योगी र व्यवसायी सन्तुष्ट थिएनन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा बढाएको वायर, प्याड तथा खाने तेल उद्योग बिराटनगरमा नै बढी थिए ।
काठमाडौंमा बजेटपछि प्याड तथा खाने तेल र कपडा उद्योगीले विरोध जनाएका थिए । तर, संस्थागत रुपमा महासंघ र सीएनआईले धारणा नल्याएको हुँदा अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्री दबाबमा थिएनन् ।
खाने तेल उद्योगीको पक्षमा भने परिसंघ पछि उभिएको थियो । दुईदिन अगाडि बिराटनगरमा मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ ले सयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्रीले केही व्यवसायीलाई च्यापेर नीतिगत अनियमिता गरेको आरोप लगायो ।
उनीहरुको असन्तुष्टी महासंघ र परिसंघसँग थियो । मोरङ व्यापार संघ तथा उद्योग संगठन मोरङ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य हुन् । उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ परिसंघभित्र पर्छ ।
३ वटा संगठनले बिहीबार सडकमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रे । त्यसपछि भने अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार वार्ता गर्ने भनेर बिराटनगरका उद्योगी व्यवसायीलाई काठमाडौंमा बोलाए ।
काठमाडौंमा अर्थमन्त्रालयमा भएको वार्तामा अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा भएको व्यवस्था संसोधन गर्ने आश्वासन दिए । अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई बोलाएका छलफलमा महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा र परिसंघ अध्यक्ष बिष्णु अग्रवाल सहभागी थिए ।
बैठक शुरु हुनु अगाडि महासंघ र परिसंघले विज्ञप्ति जारी गरेर वायर, प्याड तथा तेलमा लगाएको भन्सार शुल्कको विरोध गरेका थिए ।
बिराटनगरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरु यो पटक सिंहदरवारसँगै टेकु र थापाथलीसँग समेत रिसाएका छन् । टेकु अर्थात् उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व र थापाथली अर्थात् उद्योग परिसंघको नेतृत्व ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेल अर्थमन्त्रीले बजेटमा भएको त्रुटी संशोधन गर्ने बचन दिएको बताए ।
‘उद्योग चलाउनुपर्ने व्यक्तिहरु बाध्यताले सडकमा आउनु परेको हो, उद्योगीलाई परेको समस्या उठाउने काम काठमाडौंले गरेन बिराटनगरले गर्नुपर्ने भयो,’ प्याकुरेलले भने ।
कुनैबेला ५ अर्बको निर्यात गर्ने वायर उद्योग धराशायी भएको विषय काठमाडौं बुझ्न नसकेको र महासंघ र परिसंघको नेतृत्व समन्वयन गर्न चुकेको बुझाइ प्याकुरेलको छ ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजाल महासंघ र परिसंघले सबै उद्योगी व्यवसायीको कुरा बुझ्न नसकेको बताउँछन् ।
‘काठमाडौंले समस्या बुझेको भए बिराटनगरमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन, बिराटनगरबाट काठमाडौं वार्ता गर्न समेत आउनुपर्ने थिएन,’ रिजालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
बिराटनगरमा रहेका मोरङ व्यापार संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठी सरकारले केही व्यवसायीलाई च्याप्ने नीतिले उद्योगीहरु धराशायी बन्न खोजेको बताए ।
‘हामीले काठमाडौं बाहिर भएपनि वास्तविक उद्योगी र व्यवसायीको कुरा उठाएका छौं, काठमाडौंमा नेतृत्वमा बस्नेहरु केही व्यवसायीको मात्र फाइदाको लागि कुरा उठाउने काम गरे,’ राठीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
बिराटनगरमा शुक्रबार समेत व्यवसायीको विरोध कार्यक्रम निरन्तर थियो ।
अर्थमन्त्रीसँग ६ वटा माग
अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्न काठमाडौं आएका बिराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले ६ वटा माग राखेका छन् ।
पहिलो माग सरकारले १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई अनिवार्य रुपले ई–विलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । त्यसलाई ३५ करोडमा बढाउनुपर्ने माग छ ।
अर्को माग जीआई वायर उद्योगसँग सम्बन्धित छ ।
उद्योगः आर्थिक विधेयकमा जीआई वायर उत्पादक उद्योगको कच्चा पदार्थ एम.एस.वायर रडको भन्सार महशुल ५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क २५ सय मेट्रिक टनबाट बढाएर भन्सार महशुस प्रतिशत र ४५ सय प्रति मेट्रिक टन बनाइएको छ ।
बजेटअघि कुल १० प्रतिशत भन्सार महशुलमा आयात हुँदै आएका एमएस वायर रडहरु पछिल्लो नेपाली र भारतीय नीतिहरुका कारण ३३ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने भएको छ ।
त्यस्तै, तयारी वस्तुको रुपमा रहेका जीआई वायरको भन्सार महशुल (साफ्टा) ६ प्रतिशतलाई यथावत राखी २५ सयको अन्तःशुल्कलाई १० हजार कायम गरिएको छ ।
नेपालमा हालसम्म जीआई वायर बनाउन चाहिने उच्च गुणस्तरका वायर रड कसैले नबनाएकाले भारतबाट आयात गर्दा २० प्रतिशतसम्म सस्तो हुने हुँदा १ खर्बको लगानी डुब्ने र १२ वटा जीआई वायर बन्द हुने तथा १० हजार रोजगारी गुम्ने दाबी उद्योगीको छ ।
स्वदेशी जीआई वायर उत्पादक उद्योगहरुको संरक्षणार्थ निज उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ (वायर रड)को आयात शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट (अर्थात् १ प्रतिशत भन्सार महशुल) र विगत झैँ उद्योग विभागको सिफारिशमा उक्त कच्चा पदार्थ (वायर रड)को अन्तःशुल्कमा १०० प्रतिशत छुट दिइनु पर्ने माग राखेका छन् ।
अर्को माग भने बनस्पति ध्यूतेल उद्योगः यस अघि वनस्पति घ्यू तेलसँग सम्बन्धित छ ।
उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल र प्रशोधित तेलमा एकतह माथि १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वजेटबाट प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल अर्थात ६६.६७ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाका कारण वनस्पति ध्यू उत्पादनमा गर्ने हाल संचालनमा रहेका स्वदेशी उद्योगहरुमा भएको लगानी जोखिममा पर्न गई कालान्तरमा उक्त उद्योगहरु रुग्ण भई पूर्ण रुपमा वन्द हुन गई परनिर्भरता थप बढ्ने भएकाले सरकारको कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तु वीच एक तहको भन्सार महशुल कायम गर्ने नीति अनुरुपको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग उद्योगीको छ ।
यार्न उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत र तयारी वस्तुमा ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर आयात हुने वस्तुमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउन माग गरेका छन् ।
स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योग बचाउनको लागि बजेटमा भएको व्यवस्था संंसोधन गर्नुपर्ने माग छ । सरकारले आयातमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशतमा ९० प्रतिशत घटाई १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
जसका कारण स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरि विक्री वितरण गर्दा सस्तो पर्न जान्छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ३५ देखि ४० उद्योगमा ६ अर्व भन्दा वढी लगानी भएको भने ६ हजार भन्दा वढीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएका उक्त उद्योगहरुको भविष्यलाई नै अन्यौल पार्ने उक्त व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सच्याउनुपर्ने माग उद्योगीले अर्थमन्त्री समक्ष राखेका छन् ।
निर्यात अनुदानमा यार्न तथा गलैचालाई समेत समावेश गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।
क्लिकमान्डु
