वायर रड उद्योगमा देखिएको विवाद के हो ? उद्योगी आक्रामक हुँदा सरकार रक्षात्मक
अर्थ मन्त्रालयले स्थापना नै नभएको उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिँदा वर्षाैदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योग बन्द हुँदा हजारौंले रोजगारी गुमाउने खतरा बढेको भन्दै बिराटनगरका उद्योगीले चलाएको आन्दोलनले सरकार दवावमा परेको छ ।
काठमाडौं । बिहीबार बिराटनगरमा भएको आन्दोलनमा हुलास वायर इन्डस्ट्रिजकी प्रबन्ध निर्देशक युक्ति गोल्छाले तार जाली बनाउने कच्चा पदार्थ वायर रडमा सरकारले लिएको नीतिको कडा आलोचना गरिन् ।
गोल्छाले एक अमुख कम्पनीलाई लाभ हुने गरी सरकारले वायर रडमा भन्सार महशुल र अन्तशुल्क बढाएको आरोप लगाइन् ।
‘सरकारले मूल्यवृद्धिका नाममा एउटा उद्योगलाई मात्रै पोस्न पाइन्छ पाइदैन्,’ उनले भनिन्, ‘सबै जनतालाई मारेर नेपालको धन एउटा उद्योगलाई दिन मिल्छ, मिल्दैन ।’
उनले सरकारको उक्त नीतिविरुद्ध सबैले आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् ।
‘सरकारको नीतिविरुद्ध सबै लड्नु पर्छ । गत वर्षको बजेटमा पनि एउटा उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीतिले २०औं छड उद्योग बन्द भएका थिए,’ गोल्छाले भनिन्, ‘आइरन रडमा लिइएको नीतिले पनि कैयौं उद्योग बन्द हुने अवस्थामा आएका छन् ।’
उनले सरकारको उक्त नीतिले मजदुरहरु मारमा परेको बताइन् ।
‘यसरी नै चल्ने हो भने काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, सरकारले देश नै एउटा उद्योगलाई बिक्री गरेर हामी सबैलाई यहाँबाट अन्तै जानु भन्ने नीति निकाल्नु पर्छ । होइन भने हामी सबैलाई संरक्षण गर्नु पर्छ,’ उनले भनिन् ।
सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगी, ध्यू तेल उद्योगी र तार जाली बनाउने उद्योगले बिहीबारबाट संयुक्तरुपमा आन्दोलन गरेपछि सरकारले शुक्रबार उद्योगीसँग वार्ता गर्ने भएको छ ।
सरकारले स्वदेशी उद्योग बन्द गर्ने नीति लिएको आरोप लगाउँदै उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सरकारले आगमी बजेटमार्फत् लिइएको नीतिका कारण सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु शुरुदेखि नै आन्दोलित छन् ।
सेनिटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महशुल घटाएर १.५ प्रतिशत बनाएको सरकारले स्वदेशी उद्योगीले आयात गर्ने सेनिटरी प्याडको कच्चा पदार्थ समेत भन्सार महशुल लगाएको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले सरकारले कच्चा पदार्थ अनुसार एक प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिएको आरोप लगाएका छन् ।
यस्तै विस्कुट तथा चाउचाउ उद्योगले तयारी घ्यू तेल आयात गर्दा ५ प्रतिशतमात्रै भन्सार महशुलमा तिर्नुपर्ने तर स्वदेशी घ्यु तेल उद्योगले कच्चा तेल आयात समेत १० प्रतिशत भन्सार महशुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै उद्योगीहरु आन्दोलनमा छन् ।
तार जाली बनाउने कच्चा पदार्थ वायर रडमा पनि भन्सार महशुल र अन्तशुल्क बढाएको भन्दै उद्योगीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।
विगतमा वायर रड आयात गर्दा भन्सार महशुल ५ प्रतिशत र प्रतिकेजी २ रुपैयाँ ५ पैसा अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारले आगामी आवको आर्थिक विधेयकमार्फत् वायर रडको भन्सार महशुल १० प्रतिशत र अन्तशुल्क प्रतिकेजी ४ रुपैयाँ ५० पैसा बनाएको छ ।
नेपालमा वायर रड बनाउने उद्योग सञ्चालनमै नरहेको अवस्थामा सरकारले भन्सार महशुल र अन्तशुल्क बढाएको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
२०७९ जेठ ८ गते भारत सरकारले कच्चा पदार्थको निकासी गर्दा कर लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाली उद्योग समस्यामा परेका थिए ।
भारत सरकारले तार जालीको कच्चा पदार्थ वायर रड निकासीमा १५ प्रतिशत निकासी भन्सार महशुल लगाउने निर्णय गरेको छ ।
जसले गर्दा नेपाली तार जाली बनाउने उद्योग समस्या पर्दै आएका थिए ।
भारतले वायर रड निकासीमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको अवस्थामा नेपाल सरकारले समेत भन्सार महसुल र अन्तशुल्कका बढाउँदा उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको हुलास वायरकी प्रबन्ध निर्देशक युक्ति गोल्छाको भनाइ छ ।
‘भारतमा १५ प्रतिशत निकासी कर र नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महशुलका साथैं प्रतिकेजी ४ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तशुल्क तिरेर उद्योग चलाउन सकिने अवस्था छैन,’ गोल्छाले क्लिकमाण्डूसँग भनिन्, ‘हजारौं मजदुर काम गरिरहेका उद्योग बन्द हुने नीति सरकारले लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरकारले आज छलफलमा बोलाएको छ । आशा छ, सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नेछ ।’
नेपालमा जीआई तार जाली उत्पादन गर्ने सबै उद्योगले भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रिमियर स्टील उद्योगका सञ्चालक शिवरत्न शारडा सरकारले तार जाली बनाउने स्वदेशी उद्योग बन्द गर्ने गरी नीति लिएको आरोप छ ।
‘नेपाली उद्योगलाई बचाउन सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट भारतले लगाएको १५ प्रतिशत निकासी कर हटाउन पहल गर्नु पर्दथ्यो,’ शारडाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, सरकारले काल्पनिक उद्योगलाई संरक्षण दिने गरी नीति लियो । जसले गर्दा सञ्चालनमा रहेका उद्योग समस्यामा परेका छन् । ’
तार जाली बनाउने कच्चा पदार्थ आइरन रड बनाउने उद्योग नै स्थापना नभएको अवस्थामा सरकारले भन्सार महशुल र अन्तशुल्क बनाएको अवस्थामा स्वदेशी उद्योगले आयात भएका तार जालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योगीको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा भारतबाट साफ्टा सुविधा अन्तर्गत ६ प्रतिशत भन्सार महशुलमा तयारी तार जाली बनाउने जीआई तार आयात भइरहेको छ । जीआई तारमा सरकारले प्रतिकेजी १० रुपैयाँ अन्तशुल्क लिन्छ । तर, भारतमा १५ प्रतिशत निकासी भन्सार महशुल, नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल, प्रतिकेजी ४.५ रुपैयाँ अन्तशुल्क तिरेर स्वदेशी उद्योगले वायर रड मगाइ तार जाली बनाएर आयात हुने जीआईबाट बन्ने तार जालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योगी शारडा बताउँछन् ।
‘कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्तशुल्कको सामान्य सिद्दान्त विपरीत हो,’ शारडाले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता स्वदेशी उद्योगलाई बचाउनेतर्फ हुनुपर्याे ।’
उद्योगी गोल्छा सरकारले वायर रडमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल र प्रतिकेजी ५०/६० पैसासम्म अन्तशुल्क लगाउँदा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछिन् ।
स्टील उद्योगीको आफ्नै तर्क
क्लिकमाण्डूले कुरा गरेका चार स्टील उद्योगका सञ्चालकहरु सरकारको नीति दीर्घकालमा स्वदेशमा उद्योग बढाउने गरी आएपनि पूर्वजानकारी नदिई ल्याउँदा विवादित भएको बताउँछन् ।
‘तार जाली उत्पादन गर्ने उद्योगीले भने जस्तो नेपालमा वायर रड बनाउने उद्योग छैन भन्ने कुरा ठीक हो,’ एक उद्योगी भन्छन्, ‘तर, नेपालमा कहिल्यै वायर रड बन्दैन भन्ने होइन् । कैयौं उद्योगले वायर रड बनाउनका लागि उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । यदि सरकारले आगामी वर्षदेखि स्वदेशी वायर रडलाई संरक्षण गर्ने गरी नीति ल्याउँछ भनेको भए विवाद हुँदैथ्यो ।’
हुन पनि सरकारले स्वदेशी उद्योगमा प्लान्ट स्थापना नै नभई वायर रडको भन्सार महशुल बढाएको देखिन्छ ।
गत साता राजधानीमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई स्वदेशी किसानलाई संरक्षण गर्न कृषि सुधार शुल्क किन नबढाएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा स्वदेशमा उत्पादन नबढी भन्सार महशुल बढाउँदा उपभोक्तालाई असर पर्ने बताएका थिए ।
‘भन्सारका दर रेट परिवर्तन मन्त्रिपरिषदले पनि गर्न सक्छ,’ शर्माले भनेका थिए, ‘तर, पहिले स्वदेशमा उत्पादन हुनुपर्याे । ’
शर्माले वायर रडमा नीति लिँदा आफ्नै सिद्दान्त स्वदेशमा पहिले उत्पादन हुनुपर्ने विपरीत भन्सार महशुल र अन्तशुल्क बढाएका छन् ।
जसले गर्दा उद्योगीले शर्मालाई एक निश्चित घरानालाई पोस्ने गरी नीति लिएको आरोप लगाएका हुन् ।
हुन त, पछिल्लो समय अम्बे स्टील, जगदम्बा स्टील, श्री स्टीलले पनि नेपालमा वायर रड बनाउने प्लान्ट राख्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
अम्बे स्टील भैरहवाका प्रोडक्सन म्यानेजर शैलेन्द्र श्रेष्ठ नेपाली उद्योग वायर रड बनाउन सक्षम भएको बताउँछन् ।
‘नेपालमा हाल उत्पादन भइरहेको एमएस बिलेटमा ०.१८ प्रतिशतदेखि ०.२० प्रतिशतसम्म कार्बन हुन्छ । जुन टीएमटी छड बनाउन मात्रै उपयोगी हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तार जाली बनाउने वायर रड बनाउन ०.१० प्रतिशत कार्बन भएको बिलेट प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै इन्डक्सन फर्निस् ०.१० प्रतिशत कार्बन भएको बिलेट बनाउन सक्षम छन् ।’
श्री स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवाल नेपालमा स्टील उद्योगले टीएमटी छड बनाएर रोलिङ मिल पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकेकाले तारजाली बनाउने वायर रड बनाउने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
‘रोलिङ मिलसँग जोडेर केही मेसिन थप गर्नुपर्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘वायर रड बनाउन केही समय त लागी हाल्छ ।’
औद्योगिक विकासका लागि नेपालमा प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नु उपयुक्त भएपनि सरकारले सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई विकल्प दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्वअध्यक्ष बताउँछन् ।
‘उद्योगलाई संरक्षण दिने नीति लिएर उद्योग स्थापना गर्न लगाउने कि उद्योग स्थापना भएपछि संरक्षण दिने भन्ने विषयमा बहस हुनसक्छ,’ ती पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, ‘तर, नेपालमा पनि कच्चा पदार्थ बनाउने उद्योग स्थापना हुन्छन् भने सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ ।’
नेपालमा वायर रड बनाउन सक्ने सम्भावना भएपनि वायर रड नबन्दै सरकारले भन्सार महशुल र अन्तशुल्क बढाउने गरी लिएको नीतिमा प्रश्न गर्ने कैयौं ठाउँ छन् । जसरी बिराटनगरका उद्योगीले सरकारको नीतिमाथि नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका छन् ।
‘यी दुई संस्था उद्योगीको हितका लागि स्थापना भएका हुन् वा केही व्यक्तिको हितलाई सत्तासँग पुर्याउनका लागि स्थापना भएका हुन् ?,’ विराटनगरका एक उद्योगी भन्छन्, ‘स्वदेशी उद्योगलाई समस्या पर्ने गरी बजेट आउँदा समेत यी संस्थाले बजेटको स्वागत गर्छन् भने हामी उद्योगीलाई यी संस्थाको के काम ?’
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी बजेट ल्याएको दाबी गर्दै आएको सरकारले आज उद्योगीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
उद्योग स्थापनाको अवसर सिर्जना गर्नु र स्थापना भइसकेका उद्योगहरुको सरकारको जिम्मेवारी भएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
‘हामीले सरकारसँग संरक्षण मागेका छौं,’ गोल्छाले भनिन्, ‘म बिराटनगरबाट काठमाडौं उद्योग चलाउने हाम्रो चाहनामा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षाले जान लागेकी छु । हामीलाई विश्वास छ, सरकारले हजारौं मजदुरको भविष्यलाई अन्धकारमा धकेल्ने छैन ।’
शरद ओझा
