अर्थमा बजेट छलफलः काठ आयात रोक्नेदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन बिस्तार गर्नेसम्म

काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तिब्रता दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले दैनिक तीन वटा मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ ।

सोमबार वन तथा वाताबरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।

वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बनको बिनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले बिदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै बनमा रहेको काठको उपयोग गरी बिदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

‘अबका दिनमा बिदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुप¥यो । यसका लागि नेपालकै बनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरौं’ उनले भने ‘यसको अर्थ बनको बिनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला ।’

बन तथा बातावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा बितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताए ।

स्थानीय सहकारी र समूह परिचालन गरी जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउन उनले निर्देशन दिए ।
‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का बिदेशबाट आयात गरिरहेका छौं । अनि हाम्रा बनका रुख र काठहरु कुहिएर खेर गइरहेका छन्’ उनले भने ‘अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।’

छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले बनको बिनाश नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने स्थिति देखिएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने बिषयमा यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिए ।

‘निर्माणाधिन पुल, सडकलाई टुङ्गाउने गरी यसपाली बजेट राखौं । सबै केन्द्रले पनि बनाउने होइन । छोटा पुलहरु प्रदेशलाई बनाउन दिएपनि हुन्छ’ उनले भने,‘प्रदेशले ट्रयाक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, बाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेलगायतको उपस्थिति थियो ।

उद्योग मन्त्रालयले नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समाावेश गर्नुपर्ने बिषयहरुको प्रस्तूतीकरण दिएको थियो । त्यसक्रममा प्रस्ताबित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सृजना हुने, नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई मर्मत संभार गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन बिस्तार गर्नेलगायतका प्रस्ताव गरिएको थियो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गरे । कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन उनले निर्देशन दिए । समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न बाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव पाण्डेलाई उनले निर्देशन दिए ।

‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मुल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ । अनि पो किसानहरु धान लगाउन उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौं ।’

छलफलमा उद्योग मन्त्री बडूले निर्यात हुने बस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको संयुक्त कार्यादल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘स्वदेशी बस्तुको उत्पादन बृद्धिमा संलग्न निकायको एउटा एकिकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसै बर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाई काम शुरु गरौं’ उनले प्रस्ताव गरे ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्यात भइरहेका र संभावना बोकेका बस्तुको सूची बनाइ उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए ।