यी हुन् अर्थतन्त्रका ७ चुनौति

काठमाडौँ । चालु आवमा देखिएको सुधारका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसहित सात क्षेत्रलाई चुनौतीका रुपमा औँल्याइएको छ ।

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शताब्दियौँदेखि एकात्मक राज्यप्रणालीको अभ्यास गरिएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु नौलो प्रयोग भएको बताए ।

उनले भर्खरै गठन भएका र गठन हुनेक्रममा रहेका स्थानीय तह र आवमा गठन हुने प्रदेश सरकारको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको परिचालन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।

बजेटमा आयोजनाको अपूरो तयारी, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता, निर्माण व्यवसायीको कमजोर वित्तीय र प्राविधिक क्षमता, कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गर्न चुनौती भएको उल्लेख छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न सरोकार भएकाहरुको उत्साहमा कमी, नतिजा प्राप्तिमा उदासीनता र समग्र मानवीय क्षमताको कमीका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बजेटले औँल्याएको छ । उत्पादनका साधनमाथि उत्पादकको पहुँच वृद्धि गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी सहकार्यबाट उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सबै आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक दायरामा ल्याई आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानलाई सार्थक बनाउनलाई अर्को चुनौतीका रुपमा लिइएको छ ।

भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश भूकम्पपीडितको व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्नु र क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनःनिर्माण तथा पुनःनिर्माणलाई नवनिर्माणमा बदल्नु चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख छ ।

बजेटमा सार्वजनिक कार्यको सूक्ष्म सुपरीवेक्षण, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, सघन अनुगमनको अभावमा निर्माण भएका संरचना छोटो समयमै जीर्ण हुने तथा सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने र दोहोरो र तेहेरो खर्च रोक्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कानुनको परिपालना, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र सुदृढ तथा सक्षम संस्थागत सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारितालाई चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।