यस्तो छ भारत र चीनको संघीय बजेट, नेपालमा कस्तो आउला ?

काठमाडौं । संबिधानमा ब्यवस्था भए बमोजिम आज (जेठ १५ गते) नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ को बजेट घोषणा गर्न लागेको छ ।

बजेट भनेको सामान्यतः सरकारको आम्दानी र खर्चको बिवरण सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्ने र मुलुकको कार्यकारी वा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया हो । बजेटलाई राष्ट्रको बार्षिक बित्तीय बिवरण पनि भनिन्छ । यस बिवरणले आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण गर्दछ ।

बजेटका दुई आधारभुत तत्व भनेको आम्दानी र खर्च हो । सरकारको आम्दानी बिभिन्न करबाट उठ्छ भने सरकारी खर्चमा पूर्वाधार निमार्ण, अध्ययन अनुसन्धान लगायत सामाजिक सुरक्षासम्म पर्छन् ।

यस्तो छ बजेटको इतिहास
बजेट र बित्तीय नीति संसद समक्ष प्रस्तुत गर्ने परम्परा सर रोबर्ट वालपोलले सन् १७२० मा ‘चान्सलर अफ द एक्सचिक्वेर’ को हैसियतमा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘चान्सलर अफ द एक्सचिक्वेर’ भन्नाले बेलायत सरकारको उच्च अधिकारी र बेलायती महारानीको टे«जरी बिभागको प्रमुखलाई बुझिन्छ ।

बेलायत सरकारले सन् १७११ मा सार्वजनिक—निजी साझेदारीमा खोलेको ‘साउथ सी कम्पनी’ को सेयर मुल्य तिब्र रुपमा बढेर फेरि ठूलो गिरावट आएपछि धेरै सर्वराधारणहरुले ठूलो धनराशी गुमाएका थिए ।

यस्तो अवस्थामा शुरु भएको आर्थिक अराजकता नियन्त्रण गर्न र सर्वसाधारणको बिश्वास जित्न वालपोलले पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसको १३ बर्ष पछि वालपोलले बित्तीय योजना ल्याई रक्सी र सूर्तीजन्य पदार्थहरुमा कर तोकेका थिए । उनले ‘ल्याण्ड जेन्ट्रि’ नामक बेलायती बर्ग, जोसँग भूमीको स्वामित्व हुन्थ्यो र आफ्नो गुजारा त्यही भूमी भाडामा लगाई चलाउँथे, लाई करको भारबाट मुक्त गराउन उक्त योजना अघि सारका थिए ।

बजेटका प्रकार
केन्द्रिय बजेटः केन्द्र सरकारले समग्र देशका लागि ल्याउने बजेटलाई केन्द्रिय बजेट भनिन्छ । नेपालमा यस्तो बजेटको परम्परा रहि आएको छ । यद्यपि नेपाल संघीय प्रणालीमा गैसकेको हुनाले पहिलोपटक ०७४/०७५ को बजेट संघीय बजेटको रुपमा आउँदैछ ।

संघीय बजेटः भारतमा यस्तो बजेटको प्रचलन रहिआएको छ । यसको प्रत्येक संघीय सरकारले आफ्नो बजेट स्वयंम बनाउँछन् ।

योजना बजेटः महत्वपूर्ण र ठूला परियोजनाका छुट्याइने बजेट यस अन्र्तगत पर्दछ । यसमा केन्द्र सरकारले संघीय सरकारहरुलाई दिने सहयोग पनि यसमा समावेश हुन्छ ।

कार्यसम्पादन बजेटः केन्द्रिय मन्त्रालय र बिकास सम्बन्धि काम गर्ने बिभागहरुले यस्तो बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्छन् ।

पुरक बजेटः चालु आर्थिक बर्षमा आवश्यकताहरु थपिएपछि पुरक बजेट ल्याउने गरिन्छ ।

शुन्य—आधारित बजेटः यो एक बजेट प्रक्रिया हो, जसमा प्रत्येक मन्त्रालय वा बिभागहरुले आफ्नो सम्पूर्ण बजेटको बिस्तृत रुपमा औचित्य सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतको कसरी ल्याइन्छ बजेट ?
संबिधान अनुसार भारतमा तीन तहका सरकार छन् । केन्द्रिय, संघीय र स्थानीय । यी तीनै तहले आ—आफ्नै बजेट बनाउँछन्, जसलाई क्रमशः युनियन बजेट, स्टेट बजेट र म्युनिसिपल बजेट भनिन्छ । उनीहरुले आ—आफ्नै आम्दानी र खर्चको बिवरण प्रस्तुत गर्छन् ।

सबै तहको बजेट संरचना लगभग उस्तै हुन्छ । तर, खर्चको प्रकृति र आम्दानीको स्रोतहरु भने बजेटै पिच्छे केही फरक हुने गर्छ ।

भारतको संबिधानले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेका कारण केन्द्र, संघीय र स्थानीय सरकारकाबीच आम्दानीका स्रोतलाई लिएर खासै मतभेद हुँदैन ।

संघीय सरकारले आफ्नै स्रोतबाट प्राप्त गरेको आम्दानीले संघको ५० देखि ६० प्रतिशत चालु खर्चमात्र धान्छ । यसका लागि केन्द्रबाट संघमा बित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन संबिधानमा ब्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रबाट संघमा बित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने काम बित्तीय आयोगले गर्ने गर्छ ।

चीनको बजेट
चीनमा भने भारतको भन्दा नितान्त फरक बिकेन्द्रिकृत बित्तीय प्रणाली छ । चीनमा ५ तहका सरकार रहेका छन् । केन्द्र सरकारले कुल सरकारी खर्चको ३० प्रतिशत मात्र खर्च गर्छ भने ७० प्रतिशत तल्ला सरकारहरुले गर्ने गर्छन् । उदाहरणको लागि, बृद्ध भत्ता, बेरोजगारी बीमा लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षाका खर्चहरु पूर्ण रुपमा प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरुले नै गर्ने गर्छन् ।

चीनमा प्रान्तीय सरकार र तल्ला तहका सरकारहरुबीचको बित्तीय सम्बन्ध उपयुक्त ढंगले नियन्त्रण गर्ने प्रणाली केन्द्र सरकारसँग नभएको बताइन्छ । प्रान्तहरुको बिकासकोस्तरका रहेको फरकको दोष यसैलाई दिने गरिन्छ । चीनको बजेट प्रणालीले केन्द्र र धनी प्रान्तहरुलाई मात्र फाइदा पुग्नेखालको भएको आरोप लाग्ने गर्छ ।

चीनमा आधारभूत शिक्षा, पेन्सन, बेरोजगार भत्ता लगायत राष्ट्रिय म्यान्डेट पुरा गर्न भारतमा झै अन्तर—सरकार बित्तीय स्रोत आदानप्रदानको ब्यवस्था छैन ।

नेपालमा कस्तो ?
नेपालमा पनि पहिलो पटक संघीय बजेट आउँदै छ । आज आउन लागेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नराखी ल्याउने भनिएको छ । तर यसअघि केन्द्रले संचालन गरेका स्थानीयस्तरका आयोजना संचालन स्थानीय तहले नै गर्ने भनिएको छ । यसो हुँदा स्थानीय तहमा जाने बजेट बढ्ने र केन्द्रको घट्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले सार्बजनिक रुपमा अहिलेसम्म दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ रुपमा बजेट तोकेर छुट्टै बास्केटमा राखिने छ । यसरी राखिएको बजेट स्थानीय तह र प्रदेश संरचना तयार भएपछि तततत निकायलाई अर्थमन्त्रालयले सिधै निकासा दिनेछ ।