गभर्नरले किन लिए ‘लिभरेज रेसियो’ तथ्यांक ? जनार्दन शर्माको दवावमा युवराज खतिवडाको शैली

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महप्रसाद अधिकारीले हालैमात्र आर्थिक पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बैंकहरुको ‘लिभरेज रेसियो’ उदाहरण दिएर अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या नआएको दावी गरे ।

अर्थमन्त्रीको दवावमा पत्रकारसँग अन्तक्र्रियाको बहाना बनाएर गभर्नरले अर्थतन्त्र सकरात्मक अवस्थामै रहेको भन्दै बचाउ गरे ।

यतिसम्म कि, गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचकहरु ऐतिहासिकरुपमा कमजोर भएको देखेनन् । बरु जुन तथ्यांक जसरी प्रस्तुत गर्दा राम्रो देखिन्छ, त्यो तथ्यांकलाई त्यसरी नै प्रस्तुत गरे ।

स्मरण रहोस्, २०७४ चैत १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्दा अपनाएको शैली खतिवडाका चेला मानिने गभर्नर अधिकारीले यो पटक अपनाए ।

खतिवडाले अर्थतन्त्रका जुन सूचकलाई जसरी प्रस्तुत गर्दा कमजोर देखाउन सकिन्छ, छानी छानी त्यसरी नै तुलना गरेर प्रस्तुत गरेका थिए । त्यही शैलीमा बुधबार गभर्नर अधिकारीले जुन तथ्यांक जसरी सार्वजनिक गर्दा अर्थतन्त्र खराब नभएको देखाउन सकिन्छ, त्यही त्यही गरे ।

कार्यक्रममा उपस्थित नभएका बैंकरहरुले भने गभर्नरले अर्थतन्त्र राम्रो रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्न लिभरेज रेसियोको कुरा बाहिर आएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘बासेल-३ कार्यान्वयनमा आउने बेलामा महत्वपूर्ण मानिएको लिभरेज ९ गुणामा थियो, अहिले १७ गुणामा चलेको छ, यो महत्वपूर्ण कुरा सबैले हेर्नु भएकै छैन होला,’ गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए।

उनले बैंकहरुमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लिभरेज रेसियो तथ्यांक पत्रकारहरुले नहेरेको भन्दै अबदेखि यसलाई पनि हेरिदिन आग्रह गरे ।

गभर्नर अधिकारीले लिभरेज रेसियोको टिप्पणी गरेर अर्थतन्त्रका सूचक खराब नदेखाउने चलाखी गरेका थिए । पुँजी बलियो बन्दै गएपछि बैंकहरु अहिले ठूलो आकारका भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले नाफाको २० प्रतिशत रकम रिजर्बमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकलाई बलियो बनाउन मद्दत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्ट लिबरेज अनुपात बढेका कारण बैंकहरु बलियो भएको सन्देश राष्ट्र बैंकले दिएको बताए ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा राम्रा कुराहरु पनि छन्, सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा बैंकहरु पूँजीगत आधारले बलिया भएका छन्,’ भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

राष्ट्र बैंकले दिएको नियामकीय सुविधाको कारण बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम थपिएको छ । केही दिनअघि गभर्नर अधिकारीले नै यो कुरा स्वीकार गरेका थिए ।

कोभिड प्रभावितका लागि दिएको सुविधाले जोखिम बढाएको उनको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंकले आफूले लिएको नीतिको कारणसमेत बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्लो समय समस्या थपिएको छ ।

अर्थसचिव मधु मरासिनीले पनि यसैसाता क्लिकमाण्डूसँगको अन्तर्वार्तामा सरकार र राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभाावितलाई दिएको सहुलियतका कारण अहिले वित्तीय प्रणालीमा समस्या देखिएको बताएका थिए ।

बैंकरहरु भने लिभरेज रेसियो राम्रो हुनु वित्तीय प्रणालीका लागि राम्रो भएपनि अहिलेको अर्थतन्त्रको स्थितीमा यो देखाएर सन्तोष मान्नुपर्ने आधार नभएको बताउँछन् ।

‘वित्तीय प्रणालीमा आफैंले दिएको सहुलियतले जोखिम निम्त्याएपछि गभर्नरसाबले लिभरेजको तथ्यांक ल्याएर राम्रो भएको देखाउन खोज्नुभयो, जबकी अहिले प्रणालीमा तरलता अभाव हुनु तथा गुणस्तरयुक्त ऋण गएको छ या छैन भन्ने ठूलो जोखिम छ,’ एक वाणिज्य बैंकका सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कोभिडपछि गएको ऋण तथा असुलीकै विषयमा प्रश्न उठेको छ । यस्तोमा गभर्नर अधिकारीले लिभरेजको अनुपात सुधार भयो भनेर वित्तीय प्रणाली राम्रो भन्न खोजेको देखिएको छ ।

बासेल-३ कार्यान्वयनमा आएपछि विश्वको बैंकिङमा लिभरेज रेसियोको शुरु भएको हो । खासगरी विदेशमा बैंकहरुको चुक्ता पूँजी निकै कम हुने र त्यसले जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि लिभरेजको विषय आएको हो ।

नेपालमा बैंकहरुले लिभरेज ४ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । बासेल ३ कार्यान्वयनमा आएपनि यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य छैन । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा बुझाउने भएपनि बैंकहरुले तथा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् ।

कुनैपनि सम्पत्ति सिर्जना हुँदा आफ्नो कति पैसा छ ? र, कति दायित्व छ ? भनेर हेर्नका लागि निकालिने अनुपातलाई बैंकिङ भाषामा लिभरेज रेसियो भनिन्छ । लिभरेज अनुपात धेरै वित्तीय मापनहरूमध्ये एउटा सूचकमात्रै हो । जसले ऋणकारुपमा कति पूँजी छ ? र, कति दायित्व छ ? भन्ने क्षमताको मूल्यांकन गर्ने गर्छ । यो अनुपात बढी हुँदा जोखिम न्यून भएको मानिन्छ । कम हुँदा बढी जोखिम भएको मानिन्छ ।

गभर्नरले बासेल ३ लागू हुने बेला ९ गुणा भएको लिभरेज रेसियो अहिले १७ गुणा भएको भन्नुको मतलब बैंकहरुको सम्पत्तिमा अहिले सेयरधनीको लगानीसमेत बढ्दै गएको भनेर बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले लिएको चुक्ता पूँजी बढाउने नीति तथा नाफालाई रिजर्बमा राख्नुपर्ने नीतिले लिभरेज अनुपात बढेको हो । अहिले ८.१५ प्रतिशतको औसतमा लिभरेज अनुपात रहेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो नीतिको बचाउ गर्नका लागि लिभरेजबाहेक सीडी कार्यान्वयनमा पनि बैंकहरुको नन कम्प्लायन्स रेसियो घटेको बताए । उनले सीसीडी खारेज गरेर सीडीमा जाँदासमेत राम्रो भएको भन्दै अनावश्यक आलोचना हुने गरेको बताए ।

उनले सीसीडीको व्यवस्था पहिला ८० प्रतिशत रहेको र त्यसपछि ८५ प्रतिशत बनाइएकोमा अहिले सो व्यवस्था कायम भएको भए ९१ प्रतिशत सीसीडी पुग्ने भन्दै बैंकहरुको नन कम्लाइन्स रेसियो सीडी रेसियोको व्यवस्थाका कारण घटेको बताए ।

‘सीसीडी ८० प्रतिशतको व्यवस्था निकै अघिदेखि रहँदै आएको हो । गत साल कोभिडको बेला ८५ प्रतिशत पु¥याएको थियो । हामीले सीसीडी हटाएर सीडी ल्याउनुको पछाडि कारण लिभरेज जुन छ त्यो रेसियोको इन्डिकेसन हामीले अगाडिबाट हेर्दै गर्दा ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘आजको दिनमा हामीले सीसीडी दैनिक अपडेट गरिरहेका छौं । बैंकले सम्पूर्ण सूचना वेवसाइटमा राखेको छ । ९१ प्रतिशत सीसीडी पाउन सकिन्छ । ८५ बाट ९१ प्रतिशत हुँदाखेरी ६ प्रतिशत ‘ननकम्लायन्स’ बैंकको रेट पाइन्छ । त्यो भने कम्लाई गर्नुपर्ने विषय थियो । तर, ९० हुँदा ९१ हुँदा २ प्रतिशत मात्रै ‘ननकम्लाइन्स’ पाइन्छ । त्यसमा हामीले ‘ननकम्लाइन्स’ भनेका छैनौं । हामीले असारमा मात्रै गएर ‘ननकम्लाइन्स’ भन्छौं । यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र सजिलो अवस्थामा बस्नुपर्छ । तर, किन बजारमा अर्कै खालको क्यान्सर आइरहेको छ । मैले बुझ्नसकेको छैन ।’

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनुको मूख्य जड भनेको आयातमा भएको ठूलो आकारको वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।

‘आयातमा ठूलो रकमले वृद्धि भयो जसलाई बैंकरुबाट फाइनान्स गर्नु पर्यो, त्यो फाइनान्स गर्नलाई त्यही मात्रामा रकम अथवा निक्षेप जुटेन, त्यसले गर्दा तरलता अभाव भयो,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा कर्जा ४ खर्ब ३५ अर्बले बढेको तर निक्षेप १ खर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको जानकारी दिँदै गभर्नरले भने, ‘यसको असर स्वभावैले मार्केटमा पर्ने भयो । तरलतमा पर्ने भयो । यसलाई समायोज गर्ने विषयमा हामीले तत्तकाल गर्न सक्ने कुरा के छन्, मिड टर्ममा गर्न सक्ने कुराहरु केके छन्, दीर्घकालको लागि कस्तो खालको रणनीति बनाएर अघिबढ्न सकिन्छ भनेर जानुपर्ला । यस विषयमा नितान्त दीर्घकालको लागि हाम्रा अभ्यासहरु जारी छन् ।’

गभर्नरले प्रत्येक स्टेपको केही न केही पोजेटिभ र नेगेटिभ ‘कन्सिक्वेन्स’हुने उल्लेख गरे । तर, त्यसलाई सन्तुलितरुपमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्व राज्य र त्यसका निकायहरुको भएको उनको भनाइ छ ।

‘यस अर्थमा हामीले आवश्यक मेजरहरु लिएका छौं । केही मेजरको ‘कन्सिक्वेन्स’ कुनै यदि पुरै नकारात्मक आउँछ भने तिनलाई नियन्त्रण गर्न पनि हामी त्यही खालका कदमहरु नियमित चाल्ने नै छौं,’ उाले भने ।

तरलतामा कर्जाप्रवाह र निक्षेप संकलनमा मिसम्याचेस भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘ब्याजदरको सन्दर्भमा कुरा गर्दा लकडाउन भनेको एबनर्मल समय हो,’ उनले भने, ‘तुलना गर्दा उक्त तथ्याङ्क मान्दैनौं ।’

अगाडिको समयसम्म तुलना ग¥यो भने अहिले ब्याजदर पनि तल रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले बेसरेट ८ भन्दा तल छ । यसको फाइदा के भयो भने साना ऋणीलाई प्रोटेक्सन कुरामा कम छन् भन्ने सन्दर्भमा बेसरेट २ प्रतिशतभन्दा माथि १ करोडभन्दा तलका सेवाग्राहीलाई कारबाही गर्न पाउँदैनौं भनेका छौं,’ उनले भने ‘८ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा सानो बरोअरले पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि बैंकले लोन पाएन । त्यसले गर्दा साना ऋणीलाई फाइदा भयो ।’

पुसको तथ्याङ्क हेर्दा गत वर्षको तुलनामा दैनिक आयात घटेको तथ्यांक गभर्नरले प्रस्तुत गररे । जसमा गतवर्ष दैनिक साढे ६ अर्ब आयात भएकोमा अहिले घटेर सवा ६ अर्बमा झरेको उनले जानकारी दिए ।

बजारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कर्जालाई प्रत्यक्ष घटाउने, रोक्ने भन्ने कुरा त्यति सजिलो नभएको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकहरूले आफूले सकेसम्म आफ्ना सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ, पुनरुत्थान हुन जोसजाँगरका साथ आएका सेवाग्राहीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा बजारमा तरलता अभाव देखियो,’ उनले भने, ‘उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्स, ओपन मार्केटमातर्फत् सवा २ खर्ब रुपैयाँ अहिले पनि बजारमा प्रवाह गरेकोछ ।’

राष्ट्र बैंकले ऋण लिएर आयात गर्ने व्यवस्थालाई आफ्नै ‘इक्वीडीटीको फोर्स’ हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्रैआयातमा छनौट गरेर वस्तुको निरुत्साहित गर्न खोजेको उनले प्रष्ट पारे ।

एलसीमा मार्जिन राखेर ऋणीहरूको समानता खोजेको र उक्त कडाइले आयातित वस्तुमा केही निरुत्साहित गर्नुका साथै अनावश्यक वस्तुको तुरुन्तै आयात बन्द हुने उनको भनाइ छ ।

‘अनावश्यक वस्तु ल्याएर बिस्कुन सुकाउने कार्य हट्छ,’ उनले भने ।

विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेकाले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई केही दवाव परेको उनको भनाइ छ । आयात बढ्नाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको उनले बताए ।

‘हामीले सञ्चिति ८ महिनाको राख्नुपर्छ भनेर राखेको हो । तर, ८ महिनाभन्दा तल झर्ने वित्तिकै त्यो विकारल अवस्था भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्राको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको हुनाले यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेमा सोचिरहेका छौं । अध्ययन गरेरमात्रै सो विषयमा निष्कर्ष आउन सक्छ ।’

अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाह घटिरहेको छ । यद्यपि गभर्नरले यसलाई सकरात्मकरुपमै ब्याख्या गरे ।

‘विप्रेषणको अवस्था हेर्ने हो भने काभिड अगाडिको एक महिनासम्ममा ७० देखि ७३ अर्बसम्म भित्रिन्थ्यो, गत साल वर्षभरीको अनुपात हेर्दा मासिक ८० अर्ब विप्रेषण भित्रिएको देखियो,’ गभर्नरले भने, ‘अहिले ४ महिनाको अनुपात हेर्दा मासिक ७८ अर्ब रहेको छ । अझै मंसिर र पुसको तथ्याङ्क केही सुधार भएर आउने अपेक्षा गरेको छ । त्यसले गर्दा रोमिट्यान्समा कोभिड अघिको तुलनामा घटेको हो भन्ने अर्थ लाग्दैन । गत वर्षको तुलनामा घटेको हो । तर सामान्य अवस्थासँग तुलना गर्दा घटेको होइन ।’

*‘लिबरेज रेसियोलाई’ अर्थतन्त्र राम्रो भएको भनेर प्रस्तुत गर्न खोजिएको होइन : राष्ट्र बैंक‘लिबरेज रेसियोलाई’लाई अर्थतन्त्र राम्रो भएको भनेर प्रस्तुत गर्न नखोजिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गभर्नर अधिकारीले लिबरेज रेसियोको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर ऋण विस्तार भएको विषय जानकारी गराएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने ।

*समाचार प्रकाशित भएपछि थप गरिएको