अर्थतन्त्र असजिलो अवस्थामा भएपनि ७%को आर्थिक वृद्धि सजिलै हुन्छ

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकांकहरुको अवस्था निकै कमजोर बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको ५ महिना वित्दा पनि सरकारले साढे ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । जसकारण वित्तीय प्रणालीले लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको चरम समस्या भोगिरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरु अर्थतन्त्र गंभीर संकटतर्फ उन्मूख भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन राष्ट्र ढुकुटीको चावी जिम्मा लिएर बसेको अर्थ मन्त्रालय के गरिरहेको छ ? लगायतका विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र आशीष ज्ञवालीले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँग गरेको कुराकानीः

अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र संकटमा छैन भनेर दावी गर्दै हिँडिरहनु भएको छ । तर, अर्थतन्त्रका सूचकहरु भने सकरात्मक छैनन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरु यतिधेरै नकरात्मक हुँदा अर्थतन्त्र समस्या वा संकटमा पर्यो भनेर बुझ्ने बेला भएन र ?

अर्थतन्त्र संकटमा परेको छैन । र, समस्या पनि छैन । अहिलेको अवस्था भनेको अर्थतन्त्रमा दवाव परेको मात्रै हो ।नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा साइकल हुन्छ । त्यो साइकल अहिले केही असजिलो अवस्थामा छ । र, त्यसले अर्थतन्त्रमा दवाव सिर्जना गरेकोछ ।

कोरोनाका कारण डेढवर्षसम्म आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प भएको हुँदा हामीलाई दोहोरो दवाव परेको छ । डेढवर्षसम्म उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा हामीले उनीहरुलाई धेरै किसिमका सहुलियत दिएका छौं । उदाहरणका लागि पुर्नकर्जाको सुविधा दिइएको छ भने ब्याजदरमा पनि सहुलियत दिइएको छ । अहिले देखिएको समस्या भनेको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभाव हो । हामीले दिएको सहुलियतले ऋणीले पैसा तिर्नपनि नपर्ने सस्तो दरमा ऋण पाइने अवस्था छ । आर्थिक क्रियाकलाप खुल्दा माग बढी भएका कारण अर्थतन्त्रमा दवाव बढेको हो ।

प्रत्येक महिना आउने तथ्यांकले अर्थतन्त्र थप चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ नि ?

अहिले जुन किसिमले आयात बढेको छ । जसमा ५१ प्रतिशत आयात हाम्रो उत्पादन मुलक क्षेत्रलाई चाहिने वस्तु आयात भएको छ । अहिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ३२ प्रतिशतले बढेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको जिडिपीमा सरकारले खर्च गर्ने हिस्सा ३० प्रतिशत र निजी क्षेत्रले गर्ने ७० प्रतिशत भन्छौं । ७० प्रतिशतमा हामीले सोचेभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसले जिडिपी ग्रोथरेट बढाउन मद्दत गर्छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा जानु भनेको अर्थतन्त्रमा राम्रो हो ।

अर्थतन्त्र संकटमा पनि होइन र समस्या पनि होइन भन्नुभयो । तर, हिँजै मात्र राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आएको थिएन भने आयातमा किन कडाइ गर्नुपरेको छ ?

अत्याधिक आयातले विदेशी विनिमय सन्चितीमा दवाव परेको छ । हामीले कतिपय वस्तु आयात नगरे पनि फरक पर्दैन । उदाहरणका लागि चुइकम, चकलेट होस् या कस्मेटिक वस्तु । ती वस्तु आयात नहुँदा पनि आम मानिसको जनजीवनमा कुनै असर पर्दैन । ती वस्तु आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको भने होइन । त्यो आयातको लागत महंगो बनाएपछि विदेशी सन्चिती जोगाउन मद्दत गर्छ भनेर अल्पकालिन उपाय अपनाइएको हो । तत्कालका लागि यो नचाहिने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्दा विदेशी सन्चिती जोगाउने र त्यसले तरलता बढाउन मद्दत गर्छ । यी कुराहरु राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा पनि उल्लेख गरेको थियो । अर्थतन्त्रमा देखिएको दवावलाई सहज बनाउन अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक संवेदनशिल छ । हामीले जिम्मेवार भएर एउटा ‘एक्सन’ मात्रै लिएको हो ।

भनेपछि आयातलाई कडाई गर्न अरु एक्सन पनि लिँदै हुनुहुन्छ ?

अहिले लिएको एक्सनले काम गरेन भने अवश्य पनि थप एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ । तर, हामीलाई विश्वास छ यो औजारले नै धेरै हदसम्म समस्याको समाधान गर्नेछ ।

हामीले आयात बन्द गरेको होइन । केही निरुत्साहन गर्न खोजेको हो । डब्लुटिओको प्रावधानअनुसार आयातमा त्यसरी नकारात्मक बन्न मिल्दैन । अल्पकालिन व्यवस्था अन्तर्गत केन्द्रिय बैंकले नीति ल्याएको हो । अहिले यसलाई बढाउने सोच छैन । हामीले लिएको नीतिले केही महिनामा अवस्था सहज हुन्छ । त्यसपछि थप यस्ता नीति लिनु पर्दैन भन्ने हो । माघपछि अवस्था केही सहज हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च बढाउने भन्यो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना वित्दा पनि साढे ६ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको तथ्यांकले तपाईंहरुलाई गिज्याउँदैन ? डेढ दशकयताकै कम पुँजीगत खर्च हुनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सँधै असार मसान्तमा ३५/४० प्रतिशत खर्च हुने गरेको थियो । बजेट अनुशासनको हिसाबले पनि यो राम्रो होइन । तरलता व्यवस्थापनको हिसाबले पनि यो राम्रो होइन । त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि योजना बनाएर खर्च गर्ने बताएका थियौं । १० प्रतिशत खर्च असोज मसान्तसम्म खर्च गर्ने र बाकी ९ महिनामा हरेक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने योजना थियो । समस्या प्रतिस्थापन विधेयक असोजमा पास भयो बजेट नै होलिडेको स्थिती आयो । हिँजो बजेट असार मसान्तमा पास हुने थियो । अहिले असोजमा पुग्यो । २/३ महिना बजेट प्रोसेसमा गयो । चालु खर्च त हामीले रोक्न सक्ने स्थिती छैन । कर्मचारीको तलब, पेन्सन बृद्धभत्तामा जाने पैसा खर्च भएको छ । बजेट होलिडे हुने पक्का भएपछि हामीहरुले अग्रिमरुपमा पैसा भुक्तानी गरेको कारण केही पनि समस्या आएन । केहीदिन सरकारले पैसा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि समस्या देखिएको थिएन ।

यस्तै यो पटक लामो समयसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएन । अर्थमन्त्रालयको काम भनेको स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु हो । अर्थमन्त्रालय आफैंले योजनालाई ठेक्का लगाउने र भुक्तानी गर्ने काम गर्दैन । विकासे मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको कारणपनि काम भएन । त्यसपछि दशैं-तिहार तथा छठजस्ता पर्वमा जति असर गर्दै भनेपनि काममा असर हुने रहेछ । यस्तै समस्यामा हामीहरु अल्झेको हो । कुनै ठूलो समस्याको कारण पुँजीगत खर्च नभएको होइन । अहिले हामीले अर्थमन्त्रीको उपस्थितीमा विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । छलफलमा अर्थमन्त्री आफैंले पनि मन्त्रालयलले गर्नुपर्ने सहजिकरण तत्काल गर्ने भन्नु भएको छ ।

विकास खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले खर्च हुन नसक्नुको कारण के देखाए त ?

उहाँहरुले धेरै कारणहरु भन्नुभयो । सबैले आफ्नो डिफेन्स गर्ने त हो । उहाँहरुको कारण शुरुको बजेटको अलमल तथा मन्त्रीहरुले नयाँ भएको कारण बुझ्न समय लागेको भन्नुभयो । कर्मचारीको सरुवा असार मसान्त तथा साउनमा हुने थियो । यो पटक सरुवा पनि ढिला भयो ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था यति कमजोर हुनु भनेको सरकारमा बस्ने राजनीति नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वको लाजको विषय हो । हामीले प्रक्रियागत समस्या भन्यौं । यसमा कसरी सहिजकरण गर्ने ?

हाम्रो वार्षिक बजेटमा पनि समस्या छ । असारमा हाम्रो आर्थिक वर्ष समाप्त हुन्छ । बहुवर्षियबाहेक अन्य निर्माण आयोजनाको नयाँ तरिकाले शुरु गर्नुपर्छ । टेण्डर गर्नुपर्यो त्यसलाई प्राविधिक मूल्यांकनको काम गर्दा ५ महिनाजति लाग्छ । यस्तै मौसमले पनि असर गर्छ । हाम्रो विकास निर्माण भनेको बाटो पुल बनाउने छ । सबैभन्दा बढी नै भौतिक पूर्वाधार मनलयमा १ खर्ब ५६ अर्बको बजेट छ । बाटो पूर्वाधार वर्षाको समयमा हुँदैन । यसले गर्दा प्रणालीगत समस्या छ । सबै योजना प्रोजेक्ट बैंकबाट छान्ने र बहुवर्षियमा लगेको भए यी समस्या नआउन सक्ने थिए । यस्तै बजेटमा साना तथा छरिएका योजनाहरु हुन्छन् । यो पटक यी कारणबाहेक बजेट ढिलो पास भएको कारण खर्च कम भएको हो । यो वर्ष जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो । सरकार परिवर्तन भएपछि बजेट संशोधन विधेयक आयो । माघदेखि बजेट खर्चमा केही परिवर्तन देख्न सकिन्छ ।

विकास खर्च नहुने एउटा समस्या भयो । तर, निर्माण व्यवसायीहरुले त सरकारले सकेको कामको पनि भुक्तानी दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । त्यो भुक्तानी किन रोकिएको हो ?

भुक्तानी नदिएको अर्थमन्त्रालयले होइन । विकासे मन्त्रालयले त्यो काम गर्ने हो । त्यहाँ मन्त्री आउन ढिला भयो । सचिवहरुको सरुवा भयो । त्यही कारण ढिलाई भएको हुनसक्छ ।

धेरैजसो राजनीतिज्ञले सरकारबाट हटेपछि कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् भनेको पाइन्छ । काम गर्न दिएको भए खर्च हुन्थ्यो पनि भन्छन् । के कर्मचारीहरु विकासका बाधक नै हुन् ?

कर्मचारीले कानूनभन्दा बाहिर गएर काम काम गर्दैनन् । तर, खर्च नभएर हामीलाई कहाँ फाइदा हुन्छ । अर्थसचिवको हिसाबले विकास खर्च बढी भएमा नै मलाई फाइदा हुन्छ । म खुसी पनि हुन्छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयन नभएको भने हो । तर, कर्मचारी विकासको बाधक नै बने भन्ने कुरा चाहीँ गलत हो ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वयन किन भएन ? अर्थले उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्ने भनेको छ । तर, शहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्न नपाइने भन्यो । यस्तो किन भएको होला ?

उपभोक्ता समितिले खर्च गर्न पाउने कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको अधिकारको कुरा हो । अन्तरमन्त्रालय समन्वयन नभएको कुरा भने सही हो । सडक विभागले बाटो बनाएको हुन्छ । त्यो बाटो बनेको केही दिनपछि खानेपानीले पाइप हाल्ने टेलिकमले फाइबर हाल्ने काम गर्छ । त्यो खाले समस्या छ । प्राविधिक मन्त्रालयहरुको समन्वयन समिति पनि छ । अर्थमन्त्रालयको बैठकमा यो कुरा उठेको थियो । समितिमा बसेर प्राविधिक मन्त्रालयले त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बाटो कालापत्रे हुनेभयो भने ४ वटा प्राविधिक मन्त्रालयले बसेर काम गर्नुपर्छ । सडक विभागले पिच गर्ने गर्यो प्राविधिकरणले पुनः बाटो खन्ने काम गर्छ । यसमा समितिले काम गरेमा समाधान हुँदैन । ठूला आयोजनामा वनको समस्या आएको हो । यसमा नियम कानून संशोधन कुरा आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा लक्ष अनुसारको आर्थिक वृद्धि संभव छ त ?

अहिले पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हाम्रो अर्थतन्त्र २.३ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । त्यो वर्ष लकडाउन चैतको ११ गते भएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ महिना बन्द हुँदा आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भयो । हामी ८ महिना सुतेर बसेका थिएनौं नि । यो वर्ष त हामीसँग ७ महिना काम गर्ने समय बाँकी नै छ । मैले यो भन्दै गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा काम गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरेको भने होइन । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रमा अन्तिम ४ महिनामा हुने कामले नै निर्धारण गर्ने छ । आगाी दिनमा पुँजीगत खर्च नहुने कुनै कारण देखिएको छैन ।

निजी क्षेत्रतर्फ कर्जाको माग निकै नै बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ थप तरलता दिएका छौं । राष्ट्र बैंकले १७६० अर्बको एसएलएफसहित विभिन्न उपकरण जारी गरेको छ । रेमिट्यान्सको बृद्धिदर गतवर्षको भन्दा घटेको छ । तर, कोभिड अगाडिको समयको तुलनामा बढेको छ । अहिले ७.२ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्ने पैसा छ । त्यो भनेको अब केही पनि विदेशी मुद्रा नभित्रिएको अवस्थामा हो । शुन्य नै हुने अवस्था त छैन । यस्तै ४ महिनामा डेढ लाख नेपाली दाजुभाई बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । उनीहरुले काम गरेर र्पैसा पठाउन त बाँकी छ । यस्तै हामीले झिटीगुन्टामा देखिएको बिकृति हटाउन कडाइ गरेका छौं । एक दिनमा २१ किलोसम्म सुनलाई जफत गरेको स्थिती छ । यसको रिजल्ट विदेशी सन्चिती बढाउन मद्दत गर्छ । अझै हामीलाई पुस महिनासम्म दवाव हुन्छ । यस्तै कोभिडपछि ९८ प्रतिशत उद्योगरु सञ्चालनमा आएका छन् । उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने ३५ हजार साना तथा मझौला उद्योग दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका आधामात्र चलेपनि अर्थतन्त्रमा नै योगदान दिने हो । यस्तो अवस्थामा पनि विदेशी लगानी बढेको छ । अहिले दवावमा भएपनि आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत हुन्छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा दवाव बढ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

विश्वभर नै लकडाउन हटेपछि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा यस्तो खाले दवाव बढेको छ । मान्छेहरुले डेढवर्षमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । वस्तुहरु सन्चिती गर्ने होड बढेको छ । डिमाण्ड बढेको छ । हिँजोका दिनमा ५ गाडी ल्याउँदा १० गाडी ल्याउनुपर्ने भयो । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित छ । हामीलाई बाह्य क्षेत्र हुने परिवर्तनले प्रभाव पर्छ । अहिले अमेरिकामा कुनै स्टेटमा ६ प्रतिशतसम्म मूल्यबृद्धि भएको छ । हामी अहिले ५.२ प्रतिशतमा छौं । यो बढ्नसक्ने अझै सम्भावना छ ।

तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न हालैमात्र स्थानीयतहको कोषको रकम ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरियो । मौद्रिक उपकरणले गर्नुपर्ने सम्बोधन वित्तीय उपकरणले गर्दा प्रणालीमा समस्या हुँदैन र ?

राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेको मनि सप्लाईको कुरा हो । वित्तीय व्यवस्थापनको काम अर्थमन्त्रालयले गर्ने हो । होइन भने खर्च बढाउन हामीले दवाव दिनुपर्ने थिएन । सरकारले खर्च नगरेपछि कोषमा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने अनुपात बढाइएको हो । हिँजोका दिनमा ५० प्रतिशत पाइने व्यवस्था थियो । असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत देखाउन पाइने व्यवस्था हो । अहिले देखिएको तरलता समस्या हटाउनको लागि यो व्यवस्था गरिएको छ । जुन रकम बैंकहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा दिने छन् ।

एकातिर तपाईंहरु अर्थतन्त्र समस्यामा नभएको दावी गरिरहनु भएको छ । अर्कातिर तपाईंहरु नै विदेशी सन्चिती बढाउन आइएमएफ गुहार्दै हुनुहुनछ । यसलाई जनताले कसरी बुझ्ने ?

यो अर्थतन्त्र समस्या आएर आइएमएफसँग ऋण लिन थालेको होइन । जसरी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएको हो । त्यस्तै नै आइएमएफसँग लिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो भएको हुँदा ऋण लिनको लागि योग्य भएका छौ । बिओपी घाटा कम गर्नको लागि यो ऋण पर्दैन । यो गत वर्षको बजेटमा राखिएको छ ।

५ महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठेको छ । तर, आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) भने लक्ष्यअनुसार संकलन भएको देखिएको छैन । किन आन्तरिकतर्फ भ्याट लक्ष्यअनुसार उठेन ?

पुँजीगत खर्च भएको छैन । पेमेन्ट भएको छैन । त्यो भनेको आन्तरिक खर्च भएपछि आउने हो । त्यसले गर्दा आन्तरिकतर्फको भ्याट उठेन । जति आयात भएको छ । त्यो ट्रान्जिटमा छ । अहिले आयात भएको सामान सबै उपभोक्ताको पुगेको छैन । जसको कारण आन्तरिकतर्फ भ्याट लक्ष्यअनुसार भएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राजस्वमा सबै लक्ष्य पुरा हुने छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजस्वपनि लक्ष्यअनुसार र आर्थिक बृद्धिदरपनि ७ प्रतिशत ढुक्कले हुन्छ होइन ?

राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन्छ । यस्तै आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्यपनि पुरा नहुने केही कारण नै छैन । नम्बर हेर्दा ७० प्रतिशत जिडीपीमा हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र बुम भएको छ । ३० प्रतिशत सरकारले गर्ने हो । त्यो ३० प्रतिशतमा पनि सरकारको नियमित खर्च भइरहेको छ । चालु खर्च तलब, पेन्सन भत्ताले खर्च बढाएको हुन्छ । त्यसले मूल्यवृद्धि बढाए पनि आर्थिक वृद्धिदर गर्न सहयोग पुग्छ । समस्या अहिले देखिएको ४ खर्ब ३९ अर्बको पुँजीगत खर्च नभएर हो । सरकारले गर्ने खर्चमा २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च नगरेको कारण निराश भएको हो । जिडिपीको लागि ७० प्रतिशत राम्रो भएको छ । ३० प्रतिशतमा ८० प्रतिशत खर्च भएपनि २० प्रतिशत नभएको हो । यसबाहेक पुँजीगत खर्च गराउने तर शीर्षक वित्तीय व्यवस्था देखिने क्यान विद्युत् प्राधिकरणमा जाने पैसा खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च भएको छैन । तर, त्यसलाई मात्र आधार मानेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति सरकारले लियो । यसले अरु उद्योगी समस्यामा परियो । देशलाई घाटा भयो भनिएको छ । के घाटा हुने भएको हो या यसको रिजल्ट देखिन बाँकी छ ?

देशमा स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन हुने कुरा कसरी घाटा हुन्छ । त्यो नीति लिएपछि करिब डेढ सय मेगावाट विजुली यस्ता खाले उद्योगले प्राधिकरणसँग लिएको छ । हामीले भारतले विजुली किनेन भनेका छौं । हाम्रोमा विजुलीको उत्पादन बढेको छ । डेढसय मेगावाट विजुली खपत बढ्नु हामीले लिएको नीतिले गर्दा भएको होइन । राजस्व घाटाको कुरा बाहिर जसरी कुरा आएको त्यो भएको छैन । फलाम उद्योगहरुले बिलेट उत्पादन गर्न नयाँ प्लान्ट लगाउन लागेका छन् । विजुलीको माग बढेको छ । यो नीति धेरै छलफल हुन नपाएको कारण प्रश्न उठेको हुनसक्छ । यो देशको हितको लागि छ । केही उद्योगलाई अहिले घाटा परेजस्तो देखिएपनि ठूलो घाटा हुदैन । देशमा उद्योग फस्टाउने काम यसले गर्छ ।

तपाईं राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि हुनुहुन्छ । बिग मर्जरबारे के कस्ता कामहरु भइरहेका छन् ?

मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो नीति छ । हामीले सो अनुसार नीति ल्याएका छौं । अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या २७ वटा छ । यो संख्या बढी भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

नेपालमा कति वटा वाणिज्य बैंक आवश्यक छन् भन्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको बुझाइ हो ?

कति संख्या चाहिन्छ भनेर त भन्न मिल्दैन । संख्या कम भएका ठूला बैंक भए अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुन्छ ।

पुँजी बजारका लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गर्दा बजार घट्यो भनिरहेका छन् । कतिपय लगानीकर्ताहरुले त सामाजिक सञ्जालमा अर्थमन्त्रीको विरुद्धमा ‘नो भोट’ अभियान नै सञ्चालन गरेको समेत देख्न पाइन्छ । लगानीकर्ताहरु अर्थमन्त्रालयसँग किन यसरी रिसाएका होलान् ?

हामीले आम लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौं । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितो राखेर एक व्यक्तिले अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले साना लगानीकर्ताको हितमा छ ।

नेप्से परिसूचक ३२०० अंकसम्म पुगेको थियो । अहिले केही घटेको छ । तर, ३ वर्ष अगाडिको भन्दा बढेको छ । म आफूलाई पनि आफूले लगानी गरेको मूल्य नघटोस् भन्ने हुन्छ । सेयर बजारमा धैर्यता आवश्यक हुन्छ । यसमा अर्थमन्त्रालय या राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन । र, हामीले गरेका पनि छैनौं ।

तपाईं सचिव हुनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमा गर्ने बीमितलाई दावी भुक्तानी दिने लिखित प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, बीमितले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । यो त अति भएन र ?

यो नियमित बीमा होइन । प्यान्डेमिकको बेला बीमा गरियो । मैले यसलाई अध्ययन गर्न बाँकी छ ।