कोरोना बीमा गर्नेलाई सरकारले गर्‍यो घात, अर्थले बजेट नदिँदा बीमितले पाएनन् १० अर्ब

काठमाडौं । सरकारले आफ्नो दायित्व वहनमा आलटाल गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले कोरोना दावी भुक्तानी रोकेका छन् ।

पटक–पटक बीमा समितिमार्फत् दायित्व अनुसारको कोरोना बीमा दावी रकम माग गर्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि कम्पनीहरुले भुक्तानी स्थगन गरेका हुन् ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गर्ने कोरोना बीमाको भुक्तानी पूलमार्फत् कम्पनीहरुले गरिरहेका थिए ।

गत वर्षको बैशाखबाट बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीमार्फत् कोरोना बीमा लेख बिक्री शुरु गरेको थियो । सोको म्यादसमेत गत असार मसान्तमा सकिएको छ । कोरोना बीमा लेख १८ लाख बीमितले खरिद गरेको र सो वापत करिब १ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको नेपाल बीमक संघले जानकारी दिएको छ ।

बीमा लेख बिक्री शुरु भएको केही महिनापछि नै समितिले दावी भुक्तानीको दायित्व बाँडफाँड गरेको थियो । कोरोना बीमा लेख बिक्री शुरु भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा ३ जना मन्त्रीहरु आइसकेका छन् । तर बजेटमा नै अनुदान छुट्याएर गरिएको कारोना बीमा दावी भुक्तानीको दायित्व वहन गर्न भने मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत र सर्वसाधारणलाई सामूहिक कोरोना बीमा गराउँदा ५० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने भन्दै बजेट छुट्याएका थिए । तर बीमितले कम्पनीमा दावी गर्दा त्यसको दायित्व बहन बारे भने उनले कहिलै ध्यान दिएको देखिएन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा दावी भुक्तानीको दायित्व नपुग्दासम्म कम्पनीलाई ७ दिनको अल्टिमेटम नै दिएर बक्यौता फस्यौट गर्न आदेश दिएका थिए । तर उनकै कार्यकाल छँदै कम्पनीहरुले दायित्व अनुसारको बीमा दावी रकम पठाउन पत्रचार गर्दा भने त्यसलाई उनले वास्ता गरेनन् ।

वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पुरानो सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गरी नयाँ बजेट ल्याउने चपेटा छ । तर, बीमा बजारमा कोरोना दावी भुक्तानीको अवस्था र सरकारको त्यसमा दायित्वबारे भने उनले फुर्सदमा पनि चासो देखाएको देखिँदैन ।

सरकारले नै अनुदानमा गराएको कोरोना बीमाको समेत प्रिमियम वापत कम्पनहिरुले करिब ५० करोड रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन ।

गत भदौमा कोरोना बीमा निर्देशिका जारी गर्दै समितिले दावी भुक्तानीको दायित्व एक अर्ब रुपैयाँसम्म कम्पनीमा, १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीहरको महाविपत्ती कोषबाट र २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी दायित्व बीमा समितिमा रहने उल्लेख गरेको छ ।

सोभन्दा माथिको दावीको दायित्व भने नेपाल सरकारको रहने बीमा समितिद्वारा जारी कोरोना बीमा निर्देशिका २०७७ मा उल्लेख छ । सो निर्देशिका जारी गर्नु अघि समितिले अर्थमन्त्रालयसँग दायित्व बहनबारे छलफल गरेको समितिका तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापाँगाइले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भनेका थिए ।

अर्थमन्त्रालयले समेत गत वर्षको असार १८ गते नै समितिको प्रस्तावलाई सहमति दिइसकेको थियो । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले बीमा समितिलाई पत्र पठाउँदै सामूहिक कोरोना बीमा गरराउँदा ५० प्रतिशत प्रिमियम उपलब्ध गराउने र दावी भुक्तानी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माथि पुगेको हकमा दायित्व सरकारले लिने सहमति दिएको थियो ।

तर, मन्त्रालयलाई पुलमार्फत् समितिले पटक पटक दावी भुक्तानीका लागि पत्राचार गर्दा समेत त्यसको जवाफ नपाएका हुँदा दावी भुक्तानी स्थगन गरिएको नेपाल बीमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले बताए ।

‘हालसम्म कम्पनीहरुले दायित्व बाहेक पनि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी थप भुक्तानी गरिसकेका छन्, अब कम्पनीहरुसँग भुक्तानी दिने पैसा छैन,’ क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बीमितहरु दावी भुक्तानीका लागि कम्पनीमा दैनिक आउँछन् तर पैसा नभएर भुक्तानी ढिलो भयो भन्दा कम्पनी प्रति नै नकारात्मक धारण बनाउनुका साथै, स्टाफलाई समेत अभद्र व्यवहार गर्छन् ।’

कम्पनीहरुसँग कोरोना दावी भुक्तानीका लागि रकम नभएको हुँदा सरकारले दायित्व वापत माग गरिएको रकम पुलमा नपाउँदासम्म भुक्तानी स्थगन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘कम्पनीहरुले थेग्न नै नसक्ने भयो, एकजनालाई दिँदा अर्कोलाई दावी नदिएको जस्तो हुने भयो,’ उनले थपे, ‘लकडाउन खुलेपछि दावी गर्ने मान्छे पैसा चाहियो भन्दै तोडफोड नै गर्न खोज्दै कम्पनीमा बीमित आउँछन्, कर्मचारी जोगाउन गाह्रो भइसक्यो ।’

सरकारले नै कोरोना बीमा गराउने भन्ने बजेट छुट्याएपछि दायित्व बहनमा ढिलासुस्ती गर्नुको कारण समेत प्रष्ट रुपमा कम्पनीलाई जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हालसम्म कम्पनीहरुमा करिब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कोरोना बीमा दावी परिसकेको बताइएको छ । जसमा ५ अर्ब रुपैयाँ बढी कोरोना दावी भुक्तानी भइसकेको छ ।

भुक्तानी गरिएको मध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कोरोना बीमा निर्देशिका अनुसार भएको हो । संघका अनुसार कोरोना दावी भुक्तानी वक्यौता करिब पौने १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा र बीमा समितिले आफ्नो दायित्व वापतको रकम पूलमा पठाइसकेका छन् ।

तर सरकारलाई आफ्नो दायित्व अनुसारको रकम पठाउन गत चैत दोस्रो साता नै पुलबाट कोरोना बीमा लेखमा सम्पूर्ण कारोबारको विवरण सहित पत्राचार गरिएको हो । पूलबाट पटक–पटक गरी अर्थमन्त्रालयमा ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कोरोना बीमा दावी वापतको रकम पठाउन पत्राचार गरिसकेको सहासचिव क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘समितिले हामीले अर्थमन्त्रालयलाई भनिरहेका छौँ, भन्ने जवाफ आउँछ तर कहिले आउँछ त्यो थाहा भएन’ उनले भने, ‘सरकार र समितिसँग हामीले नै धेरै पटक छलफल गर्यौ तर दावी भुक्तानी वापतको रकम भने पाउन आजसम्म सकेनौं ।’

सरकारले नै दायित्व वहनबाट पन्छिन खोजेपछि कम्पनीहरुले पनि समितिमा कोरोना बीमाको दावी स्थगित भएको जानकारी दिँदै सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीइओहरुको हस्तक्षार सहितको पत्र पठाइउको उनले बताए ।

कोरोना बीमाको तथ्यांक
२०७७ बैशाख दोसो सातादेखि शुरु भएको कोरोना बीमाको २०७८ असार मसान्तमा म्याद समाप्त भएको छ । एक वर्षको अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ वटा कोरोना बीमालेख बिक्री गरी १ अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन् ।

जसमध्ये सरकारी प्रिमियम अनुदानमा ९ लाख ५८ हजार १ सय ९८ वटा बीमा लेख बिक्री भएका थिए । सकारी अनुदानमा बिक्री भएको कोरोना बीमा लेख वापत सरकारले कम्पनीहरुलाई ४१ करोड ९४ लाख १४ हजार ७ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन ।

सो अवधिमा कुल १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको १ लाख ३७ हजार ७ सय ५४ वटा कोरोना बीमा दावी परेको छ । कुल दावीमा हालसम्म ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी वितरण भइसकेको छ । जसमध्ये कम्पनीहरुले १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ र पुलमार्फत् ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भएको हो ।

कुल दावीमा हालसम्म ९ अर्ब ६२ करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ वक्यौता रहेको छ ।