ओली सरकारको आसेपासे पुँजीवादः मोतिलाल पोसेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन डुबाउने खेल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार आसेपासे पुँजीवाद अर्थात् क्रोनी क्यापिटालिजमको दलदलमा नराम्रोसँग भासिएको छ ।

यसअघिका सरकारहरुमा पनि आसेपासे पुँजीवादका बाछिँटा देखिन्थे । तर, ओली सरकारका पालमा भने खुलेआम जनता मारेर आसेपासे पोस्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ ।

संविधान नै कुल्चिएर जनमतको अपमान गर्दै बेलगाम अघि बढिरहेको ओली सरकारले आफू निकट कुनै व्यक्त वा व्यापारी पोस्नका लागि गरेका निर्णयको सूची निकै लामो भइसकेको छ ।

सरकार यति नांगो भइसकेको छ कि उसको धोती र टोपी दुबै खुस्किइसकेको छ । यद्यपि अलिकतिसम्म लाज र शरमको हेक्का नराखी प्रधानमन्त्री स्वयं, उनका मन्त्रीहरु र साइबर सेनाहरु शरीरभरी कपडा लगाएको दावी गरिरहेका छन् ।

ओली सरकारले लिएको नीतिले देशको अर्थतन्त्र, व्यापार व्यवसाय आफूनिकट सीमित व्यक्तिको कब्जामा पर्ने र बिस्तारै राज्यव्यवस्था नै माफियाको पूर्णनियन्त्रण हुने निश्चित छ ।

पछिल्लो उदाहारण हेरौं ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको २२१ नम्बर बुँदामा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइने’ भनिएको छ ।

नुन जस्तो संवेदनशील विषयमा कामचलाउ बनिसकेको सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्नुको नियत के हो भन्ने घामझैं छर्लंग छ ।

२०२० सालदेखि नेपालमा नुन आयात र बिक्री गरिरहेको सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई नै संकटमा पार्ने गरी सरकारले किन बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्यो ? यो प्रश्नको सहज उत्तर छ प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका व्यवसायी मोतिलाल दुगडलाई पोस्न ।

एउटा व्यापारीलाई पोस्नका लागि सरकारले ५७ वर्षदेखि सस्तो मूल्यमा आम सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय नुन बिक्री वितरण गर्दै आएको सरकारी संस्था धारासायी बनाउन नीतिगत निर्णय गर्नु भनेको सानोतिनो अपराध मात्रै होइन् ।

यतिखेर संसद हुन्थ्यो भने चुरे दोहन गरेर भारतको वर्षौंदेखिको माग पूरा गर्ने गिट्टी वालुवा निर्यातसम्बन्धी, निजी क्षेत्रलाई नुन आयात गर्न दिने लगायतका व्यवस्थाविरुद्ध हंगामा भइसकेको हुन्थ्यो । निषेधाज्ञा हुँदैनथ्यो भने थाम्नै नसकिने सडक आन्दोलन भइरहेको हुन्थ्यो । दुबै नभएकाले सरकारलाई यस्ता निर्णय गर्न बल पुगेको छ ।

कम्पनीले वर्षमा साढे २ लाख टन नुन भारतबाट किनेर देशभरका ६ हजारभन्दा बढी बिक्री केन्द्रमार्फत् अत्यन्तै सस्तो दर अर्थात् हिमाल र उच्च पहाडमा प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ, पहाडमा २० रुपैयाँ र तराईमा १७ रुपैयाँमा उपभोक्तालाई आयोडिनयुक्त नुन बिक्री गर्दै आएको छ ।

कुनै समय देश आयोडिनको अभावका कारण गलगाँडको ठूलो महामारीबाट गुज्रिएको थियो । त्यसैले आयोडिनयुक्त नुनआयात गरी सस्तोमा बिक्री गर्ने जिम्मा सरकारी कम्पनीलाई दिइएको हो ।

नेपालमा निजीकरणको नीति शुरु गरेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले समेत नुन अत्यत्नै संवेदनील र जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न दिएको थिएन ।

तर, निजीकरणका नाममा कांग्रेसले कागज कारखाना र जुट उद्योग बेचेर खाएको भन्दै अहिलेसम्म राजनीति गरिरहेको एमाले सरकारले नुनजस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै नीति नबनाइ र कसैसँग छलफल नगरी आफूनिकट व्यक्तिलाई मनोपोली गर्न दिने व्यवस्थाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।

नुन आयात गर्न कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने प्रारम्भिक निर्णय गर्ने अधिकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । न त अर्थमन्त्रालयले रायनै मागेको थियो । न त उद्योगी व्यवसायीले नै संस्थागतरुपमा सरकारसँग यस्तो माग गरेका थिए ।

तर, कसरी नुनमा निजी क्षेत्र छिर्यो त ? निवर्तमान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्मन्त्री तथा अहिलेका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार एवं व्यवसायी मोतिलाल दुगडको एकल माग हो यो ।

मन्त्री हुँदै कालोबजारी

दुगड राज्यमन्त्री हुँदा उनको कम्पनी स्पाइस एण्ड फुडस प्रालिले सेञ्चुरी ब्राण्डमा नुन प्याकेजिङ गरेर प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँका दरले बिक्री वितरण शुरु गर्यो ।

पहिलो कुरा नेपालको कानुन अनुसार नुनको बिक्री वितरण गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन वा कर्पोरेशनले अनुमति दिएको डिलरबाहेक कसैलाई पनि थिएन । राज्यमन्त्री दुगडले शक्तिको आडमा कानूनको धज्जी उडाउँदै खुलेआम नुनको कालोबजारी गरे ।

दुगडको कम्पनीले साल्ट ट्रेडिङबाटै सस्तोमा नुन किनेर त्यसलाई आफ्नो ब्राण्डमा प्याकेजिंग गरेर महँगोमा बिक्री वितरण गरिरहे र राज्यका निकायबाट स्वीकृति नै नलिई मोरङको टंकी सुनवारीमा रहेको दुगडको कम्पनीले प्याकेजिङ गरेर महंगोमा नुन बिक्री गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले उक्त उद्योग र मन्त्रीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ०७७ भदौ १२ गते उजुरी समेत दिएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीको साथ पाएका दुगडलाई कुनै पनि सरकारले छुनेसम्म आँट गरेन ।

‘मन्त्री दुगडको कम्पनीले बजारमा अत्यन्त गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त आयो नून प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा पाईरहेको अवस्थामा प्याकेजिङ्ग मात्र गरी प्रति १०० ग्रामको ३२ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरी हदैसम्मको कालोबजारी तथा नाफाखोरीजन्य काम गरी कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २ र ३ बिपरीत कृयाकलाप गरी सर्वसाधारण उपभोक्तालाई चरम शोषण गर्ने काम गरेको देखिएकोछ,’ मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

मञ्चको उजुरी उपर बिभागले गरेको छानविनको क्रममा उक्त नून उत्पादनको लागि अनिवार्य रुपमा बिभागको अनुज्ञापत्र लिइनु पर्ने र बिभागको स्वीकृति लिनु पर्नेमा नलिएको र नदेखिएको भनि खाद्य गुणस्तर कार्यालयको मिति २०७७ भदौ १७ को पत्रमार्फत् जानकारी गराएको थियो।

दुगड प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र हुन् । त्यसैले उनीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गरियो । राज्यमन्त्रीबाट सिधै प्रधानमन्त्री आर्थिक सल्लाहकार पदमा सरुवा गरियो ।

त्यसपछि त दुगड झनै बलिया भए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर २ सय व्यवसायीलाई गत चैत अन्तिम साता एमाले पार्टीमा प्रवेश गराएर ओलीको अझै विश्वास जिते । दुगडले कतिपय व्यवसायीहरुलाई व्यवसायीहरुलाई झुक्याएर र कतिपय व्यवसायीहरुलाई थर्काएर बालुवाटार बोलाएका थिए ।

हनुमान शैलीमा आफ्नो प्रशंसा गर्ने र सहयोग गर्नेहरुलाई ओलीले दिनसक्ने जति सबै कुरा दिँदै आएका छन् । त्यसैको फलस्वरुप अहिले बजेटमार्फत् आफ्नो कम्पनीलाई भारतबाट नुन किनेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइयो ।

दुगडलाई मोनोपोली गर्न दिने उद्देश्यले बजेटमा यो विषयले स्थान पाएको छ । अनुमान गनुहोस् त, प्रतिस्पर्धा नहुँदा र सरकारले संरक्षण पाउँदा समेत घाटामा रहेको कर्पोरेशनको हालत के होला ?

दुगडको कम्पनीले नुन आयात गरी बिक्री वितरण शुरु गरेपछि नुनको भाउ अहिलेको भन्दा कम्तीमा दोब्बर हुने छ । जसको प्रत्यक्ष मार ३ करोड नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने छ ।

दुगड कहिले र कसरी एमाले भए ? यस्तो छ ओलीसँगको कनेक्सन

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन अगाडि धेरै व्यवसायीहरु विभिन्न पार्टीबाट सभासदको उम्मेद्वार बनेका थिए ।

त्यहीबेला मधेश केन्द्रित दल सद्भावना पार्टी आनन्दिदेवीबाट दुगड समानुपातिक सांसद् बन्न सफल भए ।

सरिता गिरीले नेतृत्वको दलले त्यो बेला २ सिट समानुपातिकबाट पाएको थियो । जसमा सरिता गिरी र दुगड सभासद् भएका थिए ।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा दुगडले आफ्नो पार्टी खोल्ने निर्णय गरे । त्यो बेला थ्रेसहोल्डको व्यवस्था थिएन ।

समानुपातिक सिटबाट एकजना आउने मत देशभरबाट ल्याउन सके सभासद् बनिने र मन्त्री बन्ने सम्भावना थियो । दुगडले प्रमुख पत्रिकामा फुलपेज विज्ञापन दिएर नवनिर्माण पार्टी खोलेका थिए । सो पार्टीले समानुपातिकमा १ सिट ल्याउनुपर्ने मत ल्याउन असफल भयो । आफ्नो दल खोलेर राजनीति गर्ने दुगडको सपना सपनामै सीमित भयो ।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि एमालेमा केपी शर्मा ओली शक्तिकेन्द्रको रुपमा उदाउन थालेका थिए । २०७० सालमा संसदीय दलको नेता हुँदै ओली एमाले अध्यक्ष बने ।

मसला उद्योग हुँदै बिरानटगरमा ह्यारिसन होटल खोलेका दुगडको होटलमा ओली बिराटनगर जाँदा बस्ने गरेका थिए । उनको होटलको उद्घाटन नै ओलीले गरेका थिए ।

बिराटनगरका एमालेका नेताहरुको सम्बन्धलाई स्थापित गरेर दुगड ओलीसँग नजिक भए । र, आफ्नो पार्टीलाई एमालेमा बिलय गराए ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुगड एमालेबाट समानुपातिक उम्मेदवार हुँदै सांसद् बने । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरे ।

नेकपामा भएको विवाद तथा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेसँगै दुगडको राज्यमन्त्रीको पद गुम्यो ।

राज्यमन्त्रीको पद गुमेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुगडलाई मन्त्री सहरको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरे ।

व्यापारी दुगड अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको किचन क्याबिनेटका शक्तिशाली सदस्य हुन् ।

एमालेको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा सर्यो, जुन घर खोज्ने काम उनै दुगडले गरे ।

सन् १९८४ देखि व्यवसायमा प्रवेश गरेका दुगडले राजनीतिमा व्यवसायलाई जोड्ने काम गरेका छन् ।

एमाले प्रवेशसँगै दोब्बरले बढ्यो कारोबार

मोतिलाल दुगडले सन् १९९८ देखि मसला उद्योगमा प्रवेश गरेका हुन् । सेन्चुरी मसलाको नामले चिनिने दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रडक्ट हो । उनले बिराटनगरमा ह्यारिसन सेन्चुरियन होटल सञ्चालनमा ल्याउँदैछन् ।

सन् २०१५ मा कम्पनीले ६० करोड ४० लाखको कारोबार गरेका थियो । कम्पनीको कारोबार सन् २०१६ मा ७७ करोड ३० लाख,सन् २०१७ मा ९६ करोड ९० लाख हुँदै सन् २०१८ मा १ अर्ब ६ करोडको कारोबार गर्न सफल भएको छ ।

दुगडले आफ्नो व्यवसायको सन्जालसमेत एमाले प्रवेश गरेसँगै बढाउन सफल भएका छन् । २०१९ मा मात्र दुगडले ५० प्रतिशतले बिक्रेता बढाउन सफल भए ।

दुगडले भने एमाले प्रवेशका लागि आफुले दबाब नदिएको र व्यवसायीहरु स्वेच्छाले प्रधानमन्त्रीको सम्बृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा सरिक भएको बताउँदै आएका छन् ।

यसरी व्यापारीहरुले राजनीतिज्ञ र सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो व्यापारीक साम्राज्य खडा गर्दै जाने थिति बस्यो भने भविष्यमा न यस्ता व्यवसायी भएको पार्टी नै नरहन सक्छ ।