सीडीओले आफ्नो जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने

काठमाडौं । सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सम्बन्धित जिल्लाभित्र निषेधाज्ञा जारी गर्ने अख्तियारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेनलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा २०० र काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईमा ५०० सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा तथा आवश्यक आदेश जारी गर्ने गरी कायममुकायम मुकरर गरिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौँ उपत्यका र केही जिल्लामा यही वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । उक्त अवधिमा खाद्यान्न, अत्यावश्यक सवारी साधनको आवतजावत र सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ ।

सबै शिक्षालय र परीक्षा बन्द

यस्तै वैशाख १६ देखि ३० गतेसम्म देशभरका सबै विद्यालय तथा शिक्षालय बन्द गरी भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन कायम राख्न निर्देशन दिइएको छ । निर्धारित परीक्षा हाललाई स्थगन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रवेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड

मन्त्री गुरुङले नेपाल सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिकबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट हुने आवागमन स्थगन गर्ने र स्थलमार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय र चिनियाँ नागरिकलाई निजले यात्रा गर्नुअघि स्वाब सङ्कलन भएको ७२ घन्टाभित्रको कोभिड-१९ नेगेटिभ तथा १० दिन अनिवार्य रुपमा होटेल क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेश गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको बताए । हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकले पनि उक्त मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले १० दिन अनिवार्य होटेल वा होम क्वारेन्टिनममा बस्नुपर्नेछ ।

होल्डिङ सेन्टर बनाइने

मन्त्रिपरिषद्को अर्को निर्णयमा नेपाली सेनाले नेपाल-भारत स्थलगत सीमा मार्ग नजिकै पायक पर्ने स्थानका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा एक हजार क्षमताको बहुउपयोगी वा अर्ध स्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर बनाउने र त्यसका लागि सरकारले जग्गा र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा दिने भनिएको छ ।

यस्तै सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि पर्याप्त अक्सिजनका सिलिन्डर हुने गरी तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मुद्दा क्रमशः फिर्ता लिइने

सरकारले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित १२० व्यक्तिका मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको छ भने अन्य मुद्दा कानूनबमोजिम क्रमशः फिर्ता लिँदै जाने भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता गुरुङले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँगको सहमतिका आधारमा पनि मुद्दा फिर्ताको क्रम जारी रहेको जानकारी दिए ।