कृषि विकास बैंकले २४ अर्ब रुपैयाँको ‘कृषि ऋणपत्र’ जारी गर्ने, क-कसले किन्न पाउँछन् ?

काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘कृषि ऋणपत्र’ जारी गर्ने भएको छ । यसका लागि नियामक राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइसकेको छ । यसरी ऋणपत्रमार्फत् जुटाइएको रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकले जनाएको छ ।

‘हामीले यो आर्थिक वर्ष २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि ऋणपत्र जारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेका छौं, तत्कालै ६ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छौं, बोर्डले स्वीकृति दिनेवित्तिकै जारी गर्छौं,’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बैंकले जारी गर्ने उक्त कृषि ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले मत्रै लगानी गर्न पाउने छन् । ऋणपत्रको ब्याज जम्मा ४ प्रतिशतमात्रै हुनेछ ।

कृषिमा हुने बैंकहरुको लगानीलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न सरकारले नै कृषि विकास बैंकलाई अघि सार्ने रणनीति लिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा नै तोकिदिएको छ । वाणिज्य बैंकले कूल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । कतिपय बैंक वित्त कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेजति कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका कारण कारबाहीमा पर्दै आएका थिए ।

तर अब भने बैंक वित्त कम्पनीहरु कारबाहीमा पर्ने छैनन् । किनभने कृषि विकास बैंकले निष्काशन गरेको ऋणपत्र किन्दा पनि कृषिमा लगानी गरिएको मान्यता दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

अन्य बैंककोभन्दा कृषि विकास बैंकसँग कृषि क्षेत्रमा राम्रो र लामो अनुभव छ । त्यसैले यो बैंकलाई कृषि कर्जाको लिडर बनाउन लागिएको हो ।

हाल कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमा ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जुन कुल कर्जाको ३३ प्रतिशत हो ।

०७३ सालदेखि सरकारले व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । अहिलेसम्म २३ हजारभन्दा बढीले ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबर ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा लिएका छन् ।

यो बैंकको उदेश्य नै कृषि क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने गरी भएको थियो । प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्नका लागि बैंकले अन्य वाणिज्य बैंकहरुजस्तै व्यावसायिक कर्जा प्रवाह पनि गर्दै आएको थियो । अब भने त्यस्तो नहुने बैंकका सीइओ उपाध्याय बताउँछन् ।

‘अब हामी कृषि केन्द्रित हुन्छौं, चाँडै नै कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने गरी काम गर्छौं,’ उपाध्यायले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले हामीलाई कृषि क्षेत्रको विशिष्टिकृत बैंक बनाउनका लागि अत्यन्तै ठूलो नीतिगत सहयोग गरेका छन् ।’