बैंकहरुको कर्जा विस्तारमा राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानी

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुद्वारा प्रवाहित कर्जा राज्यको कुन र कस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ त्यसको सुक्ष्म निगरानी राष्ट्र बैंकले गरिरहेको बताए ।

साउनदेखि मंसिर १७ गतेसम्म २ सय १९ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा २ सय २ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा परेको भएपनि हालको कर्जा प्रवाहको स्थिति उत्साहजनक नै रहेको र प्रवाहित कर्जाको सुक्ष्म निगरानी राष्ट्र बैंकले गरिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

‘अहिलेको कर्जा प्रवाह डिसकरेजिङ छैन, कर्जा प्रवाह यही ट्रेन्डमा जाने हो भने अहिले भएको तरलता भोलिका दिनमा पर्याप्त नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘कुन क्षेत्रमा कर्जाहरु गइरहेको छन् ? हामीले प्रवाह भएका कर्जाको क्लोजली मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ ।’

राज्यले चाहेको र अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कर्जा प्रवाह भइरहेको हो या होइन त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जाको सुक्ष्म निगरानी गरेको उनको भनाइ छ । साथै कोरोनाको असर अझैपनि रहिरहेको हुँदा राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशनहरु खुकुलो नै गर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान हुँदै गएको र कर्जाको ब्याजदर समेत घट्दा व्यवसायिक मनोबल बढेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

‘कर्जाको ब्याजदर घटेको कारणले गर्दा खास गरी व्यवसायीक मनोवल बढेको छ तर सँगसँगै निक्षेपको ब्याजदर अझ बढी घट्न जाँदा हामीले चुनौती सामान गरिरहेका छौँ,’ उनले थपे, ‘हाम्रो प्रयास कर्जाको ब्याजदर एउटा सीमा रहोस् जसले गर्दा व्यवसायीलाई सहयोग पुगोस् र निक्षेपको ब्याजदर पनि एउटा सीमामा रहोस् जसले गर्दा निक्षेपको ब्याजमा आश्रित भएर बस्नेहरुलाई समेत प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने कुरा हामीले सोचेका छौँ ।’

बैंकहरुले अधिकतरलता भएर खर्च बढेको गुनासो गरिरहेका भएपनि बैंकहरुले अप्ठ्यारो परिस्थीतिलाई बुझेर नाफामा केही सम्झौता गर्नुपर्ने उनले बाताए ।

‘यदी हामीसँग तरलता पनि भएन भने हामीले उद्योग, व्यवसाय, अर्थतन्त्रलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौ ? त्यस कारण अधिक तरलता हुनु भनेको हाम्रो लागि सहज अवस्था हुनु हो, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । यो पनि नहुँदा हामी धेरै ठुला असहज परिस्थीतिमा पर्ने थियौँ, त्यसकारण यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनु पर्छ ।’

कष्ट बेनिफिटको हिसाबले केही सम्झौता गर्नुपर्ने भएपनि बैंकहरुले यसलाई सकारात्मकरुपमा नै लिएर व्यवसाय गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।