बीमा समितिले किन रोक्यो कोरोना लागेका ५३६१ जनाको ५१ करोड ८८ लाख दाबी भुक्तानी ?

काठमाडौं । विश्वब्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । गत वैशाख ६ गतेदेखि बीमा समितिले कोरोना बीमा नाममा बीमा पोलिसी बिक्री गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बीमा समितिले सस्तो लोकप्रियताका लागि संसारमै कहीँ नभएको महामारीको बीमा पोलीसी ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

तर समितिले भने गरिब जनतालाई राहत मिलोस् र बीमा संकटको साथी हो भन्ने आभाष दिलाउन यस्तो पोलीसी ल्याइएको बताउँदै आएको छ ।

संक्रमितको संख्या ह्वारह्वार्ती बढ्न थालेपछि अहिले उक्त पोलीसी निल्नु न ओकल्न भएको छ । आफ्नो अव्यवहारिक निर्देशनबाट बीमा समिति विस्तारै पछि हट्न थालेको छ ।

बुधबारसम्म १३ लाख ९२ हजार ७ सय २८ जनाले कोरोना बीमा गरिसकेका छन् । १३ लाख ९२ हजार ७ सय २८ जनाले कोरोना बीमा गर्दा ७९ करोड ६१ लाख ८३ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ बीमा शुल्क सकंलन भएको छ ।

२० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले गरेको कोरोना बीमामा अहिलेसम्म जम्मा ८ सय १७ जनाले मात्रै दाबी भुक्तानी पाएका छन् । ८ सय १७ जनाले ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

कोरोना बीमाकै कारण बीमा कम्पनीहरु टाट पल्टिन सक्छन्ः बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेको लेख

कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको नाममा ७९ करोड ६१ लाख ८३ हजार ५७९ रुपैयाँ बीमा शुल्क सकंलन गर्दा ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । हाल कोरोना बीमाको नाममा ७१ करोड ९५ लाख ८३ हजार ५७९ रुपैयाँ बचतमा रहेको छ ।
बीमा समितिले कोरोना लागेपछि दामी भुक्तानी गर्ने भनेर ५० हजार र १ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेको हो ।

तर बुधबारसम्म ५ हजार ३६१ जनाले दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बीमा गरेका ५ हजार ३६१ जनाको ५१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नगरिकन पैसा रोकेर राखेको छ ।

बीमा समितिले कारोना संक्रमितको लागि भन्दै पोलिसी ल्याएको र अहिले कोरोना लागेका मानिसले बीमा दाबी गरेमा बीमा समितिले नै भुक्तानी रोकेर राख्ने गरेको देखिएको छ ।

कारोना सरकारी तथा निजी अस्पताल, विभिन्न ल्याबहरुले कोरोना बीमा गरेका छन् । कोरोना संक्रमितको संख्या बढदै गएपछि बीमा समितिले विभिन्न अस्पतालबाट भएको परिक्षणमा शंका गरेर सबैको दाबी भुक्तानी रोकिरहेको छ ।

समितिले वीर अस्तपाल, टिचिङ अस्पताल, हेम्स अस्पताललगायतले गरेको कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट मगाएर अध्ययन गर्ने भनेर रोकेका छन् ।

छानविनको लागि भनेर कुनै विज्ञ नभइ बीमा समितिको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेललाई संयोजक बनाइएको छ । जानकार स्रोतका अनुसार यतिबेला बीमा कम्पनी भन्दा पनि बीमा समितिले दाबी भुक्तानी नदिने पक्षमा देखिएको छ । सरकारले पीसीआर गर्न सरकारी तथा निजी संस्थालाई दिएको छ ।

तर बीमा समिति अहिले सबैको रिपोर्ट नमान्ने भनेर अड्डी कसेर बसेको छ । यतिबेला सरकारको निर्णय बाहिर गएर दाबी भुक्तानी समितिले रोकेको छ ।

समितिका अनुसार नै कोरोना लागेपछि क्वारेन्टाइन वा आईसोलेसनमा २ साता बसेपछि आवश्यक प्रमाण पेश गरेको ७ दिन भित्र दाबी भुक्तानी गर्ने भनेको छ ।

तर अहिलेसम्म ५ हजार ३६१ जनाले दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बीमा गरेका ५ हजार ३६१ जनाको ५१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नगरिकन बीमा समितिले नै रोकेर राखेको छ ।

यतिबेला सरकारको निर्णय नमानेको समितिले आफैंले बनाएको पोलीसी आफैंले कार्यान्वयन नगरी जनतालाई झुक्याउने काम गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।