कोरोना बीमाकै कारण बीमा कम्पनीहरु टाट पल्टिन सक्छन्ः बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेको लेख

कोरोना बीमा ल्याएपछि मात्र सर्वसाधारण तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई यसबारेमा थाहा भएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनालाई महामारी घोषणा गरिसकेपछि नेपालमा यसको बीमा पोलिसी निर्माण गरिएको हो ।

महामारीको बीमा विश्वका कुनैपनि देशमा गरिँदैन । महामारीको बीमाको सैद्दान्तिक रुप पनि हुँदैन । र, व्यवहारमा पनि गर्न हुँदैन थियो ।

तर नेपालमा भने विश्वसामु उदाहरणिय हुने भन्दै महामारीको पनि बीमा पोलिसी जारी गरियो । कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउनु नै गल्ती हो । पालिसी ल्याउन नै गल्ती भइसकेपछि यसलाई जतिनै सिंगारपटार र कोरीबाटी गरेपनि यसले निम्त्याउने रोग त देखिन्छ नै । जति गरेपनि मिल्दैन ।

पहिले नै समिति र सम्बधित सरोकारवालाले झुटको भरमा ल्याएको बीमा पोलिसी जति नै सच्याउन खोजेपनि मिल्दैन । एउटा झुट लुकाउनको लागि सयौैं झुट कोरोना बीमामा समावेश भइसकेका छन् ।

नेपालमा थोरैमात्र कोरोना संक्रमित भएको समय बीमा समितिको पहलमा जारी भई निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बिक्री गरेको कोरोना बीमालेख निकै उत्साहका साथ बिक्री हुँदै थियो । निश्चित संख्यामा पोलिसी बिक्री गरेका बीमा कम्पनीहरुले पछिल्लो समयमा बीमालेख बिक्री गर्न नसक्ने भनि बीमा समितिमा अनुरोध गरे ।

कारण थियो सबै बीमितको बीमा दाबी भएको अवस्थामा कम्पनीको वित्तीय क्षमताले धान्न सक्ने अवस्था थिएन । र, उक्त बीमालेखको पुनरबीमा सम्झौता पनि भएको थिएन ।
अत्यधिक दायित्व सिर्जना हुनसक्ने खतरा महसुस गरी बीमा समितिले बीमा पोलिसी बिक्री गर्न रोक लगायो । त्यस समयमा नै बीमा समितिले उचित कारण प्रष्टरुपमा देखाएर बीमा पोलिसी बन्द गरेको भए अहिलेसम्म समस्या भोग्नु नै पर्दैन थियो ।

बीमा समितिले कोरोना बीमा लेख बन्द गर्ने भनेपछि सरकार समेत झस्कियो । सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि कोरोना बीमा गर्ने भन्दै बजेटमा उल्लेख गरिसकेको थियो ।
त्यसकारणले बीमाको दायित्व नेपाल पुनरबीमा कम्पनी, बीमा समिति र सरकारलेसमेत व्यहोर्ने गरी कोरोना बीमालेखलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको सार्वजनिक गरियो । तर अहिले अर्थ मन्त्रालय सो निर्णयबाट पछि हटिसकेको छ ।

निजी कम्पनीले बीमा पोलिसी बिक्री गरेर प्रिमियम लिने तर त्यसको दायित्व सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट दिने भन्ने कुरा पनि हुँदैन ।

सरकारले निजी कम्पनीको व्यवसायको दायित्व लिन नै मिल्दैन थियो भने बीमा समितिले कोरोना बीमा निर्देशिका बनाउँदा दावी भुक्तानी दायित्वमा नेपाल सरकार उल्लेख गर्दा किन पास गरेको ? समितिले बनाएको निर्देशिकामा उल्लेखित बुँदा अनुचित भए मन्त्रालयले पास नै नगर्दा वेश हुने थियो ।

यसको उत्तर गम्भीर ढंगबाट दिन सकिएन भने बीमा उद्योगमा विचलन आउन सक्छ र आम जनताको विश्वास गुम्न पुग्छ । अहिले कोरोना बीमामा गरिएको विभिन्न नीतिगत चलखेलका कारणले नै धेरै जनतामा बीमासम्बन्धी नकारात्मक धारणा सिर्जना भइसकेको छ । धेरै बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा गर्न नै मान्दैनन् भन्ने सुनिन आाएको छ ।

असिमित दायित्व आउन सक्ने सम्भावनाको बारेमा बीमा कम्पनीले बीमा पोलिसी बिक्री गर्नु पूर्व नै यो विषयमा किन सोचेनन् ? किन अडान लिन सकेनन् ? के हामी कहाँ बीमा बुझेका सिइओहरु नै छैनन् ? अनि किन बीमा कम्पनी युद्धस्तरमा बीमालेख बिक्री गर्न तर्फ लागे र निश्चित रकम संकलन गरिसकेपछि किन बिक्री बन्द गरे ?

नियमनकारी निकायले के प्रयोजनका लागि विवादस्पद, जोखिमयुक्त र सैद्दान्तिक बिचलन हुने गरी बीमालेख जारी गर्यो ?

बीमा समितिले विश्वमा नै अभ्यास नभएको महामारीको बीमालेख बिक्री गर्नु पूर्व राज्यको समेत साथ लिनु पर्दछ भन्ने किन सोचेन ? अर्थात् सरकारसँग किन समन्वय गरेन ? अथवा, राज्यले पनि यस सम्बन्धमा किन कुनै चासो राखेन ? पुनरबीमाको व्यवस्था नगरी बीमालेख जारी गर्न बीमा समितिलाई कसले बाध्य पारयो ?

आजको दुनियाँमा संसारकै उत्कृष्ट विज्ञको (एक्चुरीलगायत) सल्लाह लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै किन पर्याप्त मात्रामा छलफल हुन सकेन ?

संकटको जानकारी भइसके पछि समस्या समाधान गर्न बसेको बैठकले समेत पुरानै ढाँचा र शर्तमा बीमालेख बिक्रीका लागि निरन्तरता किन दिइयो ? किन पोलिसीमा भएका त्रुटीहरु सच्याउने आवश्यकता ठानेन ? वा क्रुटी भएको भन्ने महसुस नै भएको छैन कि ?

यो बीमालेखको समस्या केवल दायित्व कस्ले लिने भन्ने मात्रै थियो र ? त्यसो हो भने पनि दायित्व सम्बन्धी समस्या समाधान भएको भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने आधार के छ ?

कोरोना बीमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जारी भएको बीमा हो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग किन समन्वय भएन ? किनकी नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधिकारिक निकाय स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नै हो । अथवा सरकारले बजेटमार्फत् कोराना बीमा कोषमा किन रकम विनियोजन गरेन ?

सरकारले कोरोना बीमाका लागि अलग्गै दायित्व कोष खडा गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय गरेको हो र ? बीमा कम्पनीहरु असीमित दायित्व बहन गर्नु नपर्ने कुरामा कसरी विश्वस्त भएका हुन् ? आगामी दिनमा बीमितहरु दाबीका लागि आए भने सरकारसँग दाबी लिन जानुहोस् हामी दिन सक्दैनौं भन्ने कि आफैं दिने ? सरकारी कोषमा प्रशासनिक खर्च धान्नका लागि समेत पर्याप्त रकम नभएको कुरा आइरहेको छ । यस्ता प्रश्नको जवाफदेहि को भन्ने नै एकिन गर्न सकिने अवस्था अब छैन ।

बीमा समितिले आफ्नो थाप्लोमा दायित्व आएपछि यसबाट पन्छिन कयौं अदृष्य प्रयास गरिरहेको छ । कोरोना बीमामा सरकारी ल्याबका परिक्षण खोजेर होस् या दाबी भुक्तानीको रकम घटाएर । यसबाट हामीले सजिलै बुझनु पर्ने कुरा भनेकै कोरोना बीमाप्रति आम मानिसलाई निरुत्साहित गर्नु नै हो । विभिन्न प्रकारका झन्झट राखिदिएपछि बीमाप्रतिको आकर्षण घट्ने नै हुन्छ र विस्तारै यो पोलिसी बन्द गर्न समितिलाई सहज हुन्छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो बीमालेख यथेष्ट तयारी, संयोजन, र छलफल बिनानै ल्याइयो । यसबाट यो प्रतित हुन्छ कि नेपालको बीमा उद्योग सिद्दान्त, विधि विधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट निर्देशित हुनुभन्दा पनि संवेग र हचुवाको भरमा चल्दो रहेछ । बीमा जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्काफुल्का ढंगबाट लिँइदो रहेछ ।

आम जनतालाई यसको बारेमा जानकारी हुँदैन, कोरोना बीमालेख लिदा तोकिएको क्षतिपूर्ति पाइन्छ । उसले यत्ति कुरा मात्रै बुझ्छन, र खरिद गर्न लालायित हुन सक्दछ तर बीमा यत्तिमै टुंगिने बिषय होइन, यसको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारसम्म हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा पनि यसको दुरगामी असर पर्न सक्दछ । यो दुर्घटनाबाट बचाउन अब केवल सरकारले मात्रै सक्दछ । तर सरकार नै दुई कदम अगाडि सरेर आम कर्मचारीको अनुदानमा कोरोना बीमा गरिदिँदा आम जनताले राज्यकोष र जनताले तिरेका करको दुरुपयोग भएको महसुश गरिरहेका छन् ।

वास्तवमा कोरोना बीमा लेख व्यवसायिक बीमा नै हो । धेरै समस्या देखिएपछि समस्याबाट पार पाउनका लागि सामाजिक बीमाको रंग दिन खोजिएको छ ।

व्यवसायिक बीमालेख डिजाइन गर्दा सम्भावित दायित्व, सो दायित्व कभर गर्नका लागि आवश्यक बीमालेख संख्या, प्रिमियम रकमको पूर्वानुमान गरिन्छ । त्यसो हो भने नेपालमा अधिकतम् कति जनालाई कोरोना संक्रमण हुने अनुमान बीमा समितिले गरेको छ । सो तथ्यांक पनि आम सरोकारवालालाई दिनु आवश्यक छ । र, सरकारले पनि सोही अनुसारको तयारी गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको अभिप्रायले सरकारद्वारा लागू गरिन्छ भने त्यो सामाजिक बीमा हुन्छ । अति विपन्न जनतालाई प्रायः प्रिमियम शतप्रतिशत छुट हुन्छ । धनी व्यक्तिले शतप्रतिशत र्नै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यापारिक बीमा नियमकले बीमाका सिद्दान्तको बर्खीलाप हुने गरी कुनै पनि प्रडक्ट बिक्री गर्न अनुमति दिनु हुँदैन भने स्वयंले त झन् त्यस्तो बीमालेख तयार गर्नु नै हुँदैन ।

यसो गर्दा एकातिर दायित्व पूरा गर्ने संकट, दोस्रो मानिसहरु यस्तै थोरै जोखिममा धेरै प्रतिफल आउने अन्य बीमालेख पनि आओस् भन्ने आशा गर्दछन् । तेश्रो, यस्तो प्रवृत्तिका कारण भविष्यमा बीमा कम्पनीहरु बद्नाम हुनुका साथै यही बीमा लेखको कारणले डुब्न सक्ने सम्भावना छ ।

भदौ २८ गतेको निर्देशन अघिसम्म भएका कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी शत प्रतिशत नै कम्पनीहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ । सो समयसम्म १३ लाख बढीले कोरोना बीमा गराएका छन् । सोही वापत कम्पनीहरुले ७४ करोड ६१ लाख प्रिमियम संकलन गरेका छन् ।

बीमा गराउने मध्येमा १० प्रतिशतमात्रै संक्रमित भएमा १ लाख ३० हजार जनाको दावी भुक्तानी कम्पनीहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ । १ लाख ३० हजारलाई १ लाख रुपैयाँको दरले भुक्तानी गर्दा १३ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । बीमाको सिद्दान्त भनेको दावी भुक्तानी संकलित प्रिमियमबाट नै गर्ने हो । तर कोरोना बीमा त सिद्दान्त बाहिर नै गइसकेको छ ।

नेपालका बीमा कम्पनीको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता निकै कम छ । किनकी उनीहरुको अधिकतम पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । जुन एक लाख क्षतिपूर्ति दिने गरी जम्मा १० हजार मानिसको मात्रै जोखिम बहन गर्न सक्दछ । सोभन्दा बढी पोलिसी कम्पनीको भागमा पर्ने हो र भुक्तानी दिनुपर्दा त्यसकोे दायित्व बीमकको पूँजीभन्दा बढी हुन जान्छ र कम्पनी टाट पल्टिन सक्छ ।

यसो नहोस् भनेर धेरै हिस्सा पुनरबीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गरिन्छ, पुनरबीमा कम्पनीको पूँजी निकै धेरै हुन्छ र उनीहरुले उक्त क्षतिपूर्ति दिन सक्दछन् । यदि पुनरबीमा नहुने हो भने यो पोलिसी बिक्री गर्न सम्भव नै छैन ।

व्यापारिक बीमाको प्रिमियम एक्चुरीले मात्रै तोक्न सक्छ । लघुबीमाको प्रिमियमलाई रिफ्रेन्स लिएर तोकिएको भन्ने तर्क निकै कमजोर छ । किनकी प्रिमियम जोखिममा आधारित हुन्छ । धेरै जोखिम भएमा प्रिमियम बढी उठाउनु पर्दछ, बीमा गर्नेमध्ये धेरैलाई जोखिम हुने भए झन् धेरै र आम जनसमूदायमध्ये धेरैलाई जोखिम हुने भए झन् बढी प्रिमियम उठाउनु पर्दछ ।

कोरोना स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय हो । बीमालेखले कोरोना पिसिआर परिक्षणबाट पोजिटिभ देखिएमा भदौ २८ गतेसम्मका बीमितलाई १ लाख रुपैयाँ पाउने भनिएको भने सो पछिकालाई २५ र ७५ प्रतिशत भुक्तानी दिइने भनिएको छ ।

पोजिटिभ देखिएमा उसलाई क्वारेन्टिनमा राखिन्छ र सरकारले खान बस्नेको व्यवस्था गर्दछ । निको भए घर पठाउँछ, मर्यो भने सतगद गर्दछ । यस अवस्थामा हुने उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्छ । अब कुन खर्चको क्षतिपूर्तिवापत नीजलाई तोकिएको बराबरको भुक्तानी दिने हो ? कोरानाकै कारण मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिने विषयलाई बीमाको सिद्दान्तले जायज मान्दछ, किनकी म्यादी बीमामा पनि यही सिद्दान्त अपनाइन्छ ।

तर अहिले पुनः बीमा समितिले कोरोना बीमाका नीति सच्याएको छ । अहिले गरिएको व्यवस्था बीमितले कोरोनाको उपचार वापतको रकम तिर्नुपर्ने अवस्थामा बीमकले खर्चको शोधभर्ना दिने, शोधभर्नाको रकमको अधिकतम सिलिङ तोकिदिन गरिएको भए अहिलेसम्म यसमा यति धेरै विवाद नै हुदैंन थियो ।

यस्तो प्रावधानसहित सुरुवातमा नै बीमालेख बिक्री गरेको भए सम्भावित संक्रमितको संख्या अनुमान गरी सोको आधारमा कूल दायित्व निर्धारण गरी बीमा प्रिमियम निर्धारण गर्न सकिन्थो होला ।

फेरि पनि कोरोनाको पुनरबीमा त हुनै पर्दछ अन्यथा नेपालका बीमा कम्पनीले सम्भावित जोखिम व्यहोर्न सक्दैनन् ।

अझैपनि दायित्वको बाँडफाँड सम्बन्धी कानूनी अड्चनहरु छँदैछन्, प्रिमियको बाँडफाँड, बीमा समितिको कोष प्रयोग र सरकारले सहयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि त्यति सजिलो अवस्था देखिदैन ।

दायित्व रकम ठूलो भएको र भोलि सो रकम भुक्तान गर्नुपर्दा नाफामा निकै गिरावट आउने हुँदा नेपाल पुनरबीमा कम्पनीको विश्वसनीयतामा प्रश्न आउन सक्छ । पुनरबीमा कम्पनी बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्दान्त विपरीत चलेमा भोलि यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नपाउन सक्दछ भन्ने कुरा पनि ख्याल गरेको हुनुपर्दछ ।

अन्य केही देशका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आफ्ना बीमितहरुलाई कोरोना रेस्पोन्सको रुपमा कोरोनाको उपचारमा भएको वास्तविक खर्च वा अधिकतम रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् जुन नेपालको भन्दा धेरै कम छ ।

कोरानाको कारण भएको मृत्युलाई पनि अन्य कारणले भएको मृत्यु सरह मानेर क्षतिपूर्ति दिने भनिएको छ । त्यो क्षतिपूर्ति रकम पुनरबीमा कम्पनीबाट असुल नभएको अवस्थामा आफ्नै बीमा कोषबाट दिने भनिएको छ । तर उनीहरुले ३ महिनाको अवधिभित्रका घटनालाई मात्रै दिन सकिने भनी पोलिसी घोषणामा नै राखेका छन् ।

अन्त्यमा, बीमा क्षणिक लाभका लागिभन्दा पनि जोखिम व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गरिने उपकरण हो । यसको असर दीर्घकालीन हुन्छ र जोखिमको दायित्व असीमित हुने भएकाले त्यसलाई सीमित बनाउनका लागि रखिने सर्तहरु सबै बीमितको लागि समान, पक्षपातविहीन, सबैको पहुँचमा हुनु पर्दछ ।

बीमितले थोरै प्रिमियम तिरेर वास्तविक नोक्सानको मात्रै क्षतिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले बीमा किन्छ भने बीमा कम्पनीले धेरै मानिससँग प्रिमियम संकलन गरेर सोही प्रिमियमबाट नै थोरै मानिसको नोक्सानीको रकम उपलब्ध गराउँछ ।

बीमा कम्पनीले जुन खालको पोलिसी बिक्री गरेको हो सोही व्यवसायबाट नै त्यो जोखिम बहन गर्नु पर्दछ, अन्य बीमालेखको आम्दानी खर्च गर्नु हुँदैन । जोखिमको आँकलन गर्न नसकिने र तथ्यांकहरु उपलब्ध नभएका घटनाको बीमा पोलिसीहरु बिक्री गर्ने चलन हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता घटनाबाट राहत दिनका लागि सरकारले राहतकोष खडा गरेर काम गर्नुपर्छ ।

कोरोना रोग संक्रमण, यसको उपचार, सम्भावित क्षति, त्यसको क्षतिपूर्तिलाई पनि यसै सिद्दान्तको आधारमा विश्लेषण गरेर राज्यसँग छलफल गरी राहतमूलक नीति निर्माण गर्नु पर्दछ ।

यी सिद्दान्त र विश्व परिवेशभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्दा नविनता र सिर्जनात्मकता जन्मिनेभन्दा पनि बीमा क्षेत्रमा अराजकता र संकट उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले आगामी दिनमा गल्तीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।