यस कारण इप्पानमा हाम्रो टिमलाई जिताउनु पर्छः कोषाध्यक्षका उम्मेद्धार मिथुन पौडेलको लेख

इपानको क्रेडिविलिटी नै घटेको भन्ने होइन । तर यसको उद्देश्यअनुसार जुन तहमा यो संस्थाको गरिमा बन्नु पर्ने थियो त्यो अनुसार हुन नसकेको भने स्वीकार गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि संस्थाको प्रगति संस्थाभित्रको कार्यशैली र संरचनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । संस्थाको नेतृत्व सक्षम भए पनि एजेण्डा सही नहुँदा पनि संस्थाको गरिमामा केही आँच आउने जोखिम हुँदो रहेछ ।

एजेण्डाका सन्दर्भमा पनि कति सही र कति गलत भन्ने हुने रहेछ । इपानमा देशकै क्रिम व्यक्तिहरु पनि नेतृत्व लिन गएका हुन् । त्यतिमात्र होइन त्यो संस्थामार्फत् विदेशी लगानी पनि उल्लेख्य आएको पनि हो ।

भोटेकोसी, खिम्तीलगायतका जलविद्युत आयोजना इपानको अग्रसरतामै बनेका हुन् । संस्था स्थापनाकालभन्दा अहिलेका उद्देश्यहरु बृहत भएको र समेट्नुपर्ने तथा सुधारका विषयवस्तुहरु धेरै भएको अवस्था छ ।

यसमा देशका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी प्रसाशन, स्थानीय तह तथा सर्वसाधारणको सोचाइमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यो संस्थामा राज्यका क्रिम मान्छेहरुको सहभागिता अहिले पनि छ । र, भोलि पनि हुनेछ । तर अहिलको अवस्थामा भनेको यो क्रिम जनशक्तिलाई सही सदुपयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

विगतमा इपान संस्था लेगेसीका आधारमा चलेको थियो । अहिलेको अवस्थामा नेपालको जलविद्युत व्यवसायमा पहिलो पुस्ता सक्रिय भएको अवस्था हो । व्यवसायीले साना योजनाहरु पूरा गरेर ठूला परियोजनामा जाने अवस्थामा केही समस्या देखिएको छ ।

धितोपत्र बजारमा गएका हाइड्रो पावरबाट लगानीकर्तालाई उपयुक्त प्रतिफल दिन नसकेको अवस्था हो । विगतमा उर्जा व्यवसायीहरुले पनि काम गर्ने क्रममा सिक्दै अघि बढ्ने क्रमलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा विगतवाट सिक्दै नयाँ सोच र शैलीमार्फत् आगामी दिनमा काम गर्ने गरी युवापुस्ताले उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको अवस्था हो । सुर्यप्रसाद अधिकारीको प्यानलले पुरानो अनुभव र नयाँ उर्जावान पुस्तालाई समेत समेटेको छ ।

अहिले नयाँ उर्जा ऐन मस्यौदा अहिले संसदीय समितिमा पुगेको छ । नयाँ उर्जा ऐन आउने तयारीमा छ । नयाँ ऐन ल्याउने तथा उर्जा क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग, विद्युत प्रधिकरण, राष्ट्रिय मूल्य निर्धारण आयोग, जलविद्युत विकास कम्पनीलगायत सरकारका संरचनालाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि नयाँ ऐन आवश्यक छ ।

त्यसका लागि सरकार आफैं पनि त्यसको तयारीमा जुटिरहेको देखिन्छ । त्यसका साथै विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन, व्यापार र वितरण सबै गरिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने गरी व्यवसायीको भावनालाई समेत समेटेर नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

नयाँ विद्युत ऐनको मस्यौदा तुलनात्मकरुपमा हालको भन्दा धेरै नै उदार देखिन्छ । यो मस्यौदामा बजारको आकार विस्तार गर्ने कुरा छ । मस्यौदाअनुसार सरकारले अध्ययन गरेकालाई सरकारले बिडिङ गरेर दिने भन्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

अहिले फष्ट कम फष्ट सर्भिस अन्र्तगत छ । यसमा कति आयोजना बाँकी होला बिडिङका लागि ? मैले बिडिङलाई नकारात्मकरुपमा नै हर्ने स्थितिमा पुगेको छैन ।

हामी उर्जा व्यावसायीहरुले परियोजना निर्माण गर्ने क्षमता राख्छौ भने बिडिङकै कारणले आत्तिनुपर्ने हुँदैन । बिडिङ नै गरे पनि क्षमता छ भने काम पाइन्छ । त्यसका खासै चित्त दुखाइ छैन् ।

सरकारले नेपाली उर्जा उद्यमीलाई सौताको छोरोको व्यवहार गर्नु हुँदैन । सरकारले भारतबाट किन्ने बिजुलीभन्दा स्वदेशी उत्पादनकले बिक्री गरेको विद्युत मूल्य सस्तो रहेको छ ।

पुराना उर्जा उद्यमीले उतपादन गरेको विद्युत प्राधिकरणले ३, ४ तथा ५ रुपैयाँ सम्ममा खरिद गरेको छ । तर, सरकारले ११ देखि १२ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको अवस्था छ । हाम्रो विद्युत खरिद गरेर बीचमा उच्च मार्जिन राखेर कमाएको पैसा खिम्ती र भोटेकोसीलाई पाल्न बुझाएको अवस्था छ ।

यो अवस्थामा सरकारले स्वदेशी व्यवसायीलाई विशेष व्यवस्था गर्न नसके पनि विदेशीको तुलनामा फरक व्यवहार गरेको विषयमा हाम्रो गम्भीर रिजर्भेसन छ । यस विषयमा हामीले पूर्ण अध्ययन गर्छौ ।

त्यसपछि हामीले यसमा आवाज उठाउने छौं । त्यसका साथै योजना निर्माणको लागत र बिक्री दरको विषयमा उद्यमीहरु सम्झौताले बाधिएका हुन्छन । तर समय परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई सरकारले स्वीकार गर्दैन र सम्झौताअनुसार सती जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने त्यसलाई स्वीकार गर्देनौ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई सम्मान गर्दै ऐन कानून त बनाएका छौं । तर हामीले वातावरण तथा वनजंगलको संरक्षण गर्नुपर्छ भनिरहँदा कुन हदसम्म व्यवाहिरक हुन्छ भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड नभएको हुनाले पनि समस्या जटिल देखिएको हो ।

हामी जस्ता उर्जा विकासकर्मीले वातावरण संरक्षणकर्तालाई राम्रोसँग बुझाउन नसकेको देखिन्छ । समयअनुसार यस्तो कानूनी व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले उर्जा क्षेत्रको व्यवसाय खतरापूर्ण छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अन्यको क्षेत्रको तुलनामा उर्जामा अवसर पनि उत्तिकै छन् । खतरापूर्ण छ भनेर जलविद्युत योजनाहरु नै नबनाउने भन्ने त हुँदैन ।

यस क्षेत्रमा लगानी गर्दाको जोखिम क्यालकुलेटिभ हुनुपर्यो भन्ने हो । उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता तथा व्यवसायीको लिएको जोखिमलाई सरकारले ल्याउने नीति नियमबाट सुरक्षित हुनु पर्यो भन्ने हो ।

त्यसका साथै केही जोखिम इन्स्योरेन्स कम्पनीमार्फत् जोखिम हस्तान्तरण भएको हुनु पर्यो । उर्जा व्यवसायको जोखिमलाई व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने खालको त होइन नी ।
योजना निर्माण गर्दा लाग्ने खर्च र विद्युत उत्पादनपछि सरकारले खरिद गर्ने रेट जुन छ त्यसमा तादाम्यता हुन सकेको देखिँदैन । यसमा अध्ययनको कमी भएका कारण विद्युत खरिद सम्झौताको मोडलमा योजनालगायत र खरिद मूल्य नमिलेको देखिन्छ ।

त्यसका साथै योजनाको लागत पनि वास्तविकभन्दा धेरै लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसमा विदेशको तुलनामा नेपालको विद्युत उत्पादन लागत महंगो हो कि भन्ने कुरा आएको छ ।

तर अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा वित्तीय प्रतिफलभन्दा पनि आर्थिक लाभ धेरै छ । उद्यमीले विद्युत् ४ देखि ८ रुपैयाँसम्मको लागमा उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ । तर, सरकारले ११ रुपैयाँमा बेचिरहेको अवस्था छ ।

यसमा वित्तीय लाभको पक्षलाई मात्र नभइ सामाजिक मान्यतालाई पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । विद्युत उत्पादनवाट प्रत्यक्ष लाभ व्यवसायीलाई नभए पनि देशलाई भएको छ । यसमा सरकारले पनि जग्गा प्राप्ति, ट्रान्समिसन लाइनलगातयका विषयमा सहज गराइदिएको खण्डमा सहज हुन्छ ।

तर जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने अध्ययन तथा अन्य प्रारम्भिक कामबाट व्यवसायीलाई सहज हुन सकेको भने छैन । त्यसका साथै स्थानीय तहमा जलविद्युत कम्पनीलाई धम्काएको खण्डमा पैसा पाइन्छ भन्ने खालको मानसिकता विकास भएको देखिन्छ । यो उर्जा क्षेत्रका लागि निकै हानिकारक बनेको छ ।

विश्व उर्जा बजारको डाइनाकिम परिवर्तन भइरहेको छ । बायो डिजेल र कार्बन प्रडक्टबाट हुने, सोलार र एटोमिक प्लान्टबा हुने उर्जाका स्रोतमा पनि निकै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

कतिपय देशहरुमा बायोडिजेल सस्तो भएपनि त्योभन्दा नविकरणीय उर्जामा जान पाए भन्ने छ । यूरोपका कतिपय देशहरु नविकरणीय उर्जामा जोड दिएका छन् भने नर्वेमा प्रयोग हुने उर्जामा अधिकांश हिस्सा नविकरणीय उर्जा कै छ ।

त्यसैले आगमी दिनमा हाइड्रो पावरको जटिलतालाई सहजीकरण गरिएन भने खोलाको पानी खेर जाने अवस्था पनि हुन सक्छ । तर आगामी एक दशकमा सम्भावना भए जति विद्युत योजना निर्माण गर्न सकेको खण्डमा धेरै राम्रो हुन्छ । त्यसपछि उर्जाका अन्य स्रोत सस्तो भएपनि खासै फरकपर्ने अवस्था नआउन सक्छ ।