कोरोना प्रभावित व्यवसायका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै ब्याजदर तोक्ने, यसरी घटाइँदैछ ब्याजदर

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएका व्यवसायीहरुका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै ब्याजदरको व्यवस्था गर्दै राहत दिने भएको छ ।

समग्रमा ब्याजदर घटाउन केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित क्षेत्रलाई भनेर सस्तो ब्याजदर तोकेरै राहत दिने भएको हो ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पदभार ग्रहण गर्दै लकडाउन र कोरोना भाइरसका कारण कुन क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ? भनेर अध्ययन गर्न अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा कमिटि नै गठन गरेका थिए ।

उक्त कमिटिले भरेभोलि नै आफ्नो प्रतिवेदन गभर्नरलाई बुझाउँदैछ । उक्त प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा आगामी दिनमा नीति निर्देशन जारी गरिने गभर्नरले जानकारी दिए ।

अर्थतन्त्र जोगाउन राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै कदम चाल्छ, ऋण मिनाह हुँदैन, बिग मर्जर हुन्छ: गभर्नर

‘राष्ट्र बैंक बैंकलाई पनि समस्या नपर्ने र व्यवसायीलाई पनि समस्यामा पर्न नदिने नीति लिएर अघि बढ्छ,’ गभर्नर अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामी अल्पकालमा ब्याजदरमा सहुलित दिने र दीर्घकालमा ब्याजदर सस्तो बनाउने रणनीतिका साथ अघि बढेका छौं । साथीहरुले धमाधम काम गरिरहनु भएको छ ।’

अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण थलिएका व्यवसाय र लकडाउन खुले पनि तत्काल उठ्न नसक्ने व्यवसायका लागि सस्तो ब्याजदर तोक्नुपर्ने सुझाएको छ ।

‘मानौ अहिले कुनै व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर १२ प्रतिशत ब्याजदर तिरिरहनु भएको छ भने अब राष्ट्र बैंकले त्यस्ता व्यवसायसँग ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै लिनु भनेर ब्याजदर तोक्छौं,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले क्लिकमाण्डुसँग भन्यो ।

यही बैशाख १४ गते राष्ट्र बैंकको ६५औं वार्षिक उत्सवमा गभर्नर अधिकारीले आगामी असार मसान्तसम्मको ब्याज भुक्तानीमा सहुलित दिने घोषणा गरेका थिए ।

गभर्नरको सोही घोषणा अनुसार अति प्रभावित क्षेत्रका लागि केही प्रतिशत सस्तो ब्याजदर तोक्न लागिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले यसैहप्ता परिपत्र जारी गर्दै बैशाख, जेठ र असारको किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्दा हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले चैत १६ गते १९ बुँदे राहत प्याकेजको घोषणा गरेको थियो ।

बैंकका कर्मचारीले बोनस र सेयरधनीले लाभांश नलिऔं, राज्यले कर नलियोस्: भुवन दाहाल

उक्त प्याकेजमा चैत मसान्तसम्मको किस्ता असार मसान्तमा तिर्दा हुने व्यवस्था गरेको थियो भने कसैले चैतमै तिरेको खण्डमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था पनि गरेको थियो । उक्त प्याकेज घोषणा गर्दा चिन्तामणि शिवाकोटी कामू गभर्नर थिए ।

सरकारले चैत २५ गते महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्यो । नयाँ गभर्नर अधिकारीले अध्ययन कमिटी गठन गरेर थप राहत प्याकेज ल्याउन लागेका हुन् ।

अबको प्याकेजमा यसअघि जस्तो ब्याजदरमा छुट दिइने छैन ।

‘ब्याजदरमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णयले समस्याको समाधान गर्दैन, सबैलाई एकैखाले सुविधा दिँदा साँच्चै मस्यामा परेकाहरुमाथि अन्याय भयो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले अति प्रभावितलाई कम ब्याजदर तोक्न लागिएको हो ।’

चैतको किस्ता असारमा तिर्दा हुन्छ भन्ने व्यवस्थाका कारण चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको ऋणको किस्ता ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै उठेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘छुट पाइएकै छ भनेर तिर्न सक्नेहरुले पनि ऋणको किस्ता तिर्नु भएन, ब्याज छुटको सुविधाबाट पनि ऋण तिर्नसक्नेहरु लाभान्वित भए,’ संघका अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले साँच्चै समस्यामा परेका वर्गलाई राहत मिल्ने खालको नीति ल्याउनु पर्यो ।’

कोरोनाले २० प्रतिशत नोक्सान भएका व्यवसायीहरुलाई मात्रै राहत र सहुलियत दिनुपर्ने दाहालको भनाइ छ । दाहाल पनि गभर्नरले गठन गरेको गुणाकर भट्ट संयोजकत्वको अध्ययन कमिटिमा सदस्य छन् ।

बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले दिएको छुटका कारण तिर्न सक्नेहरुले पनि ऋण नतिरेको भन्दै राष्ट्र बैंकसमक्ष मात्रै होइन, सार्वजनिकरुपमै गुनासो गरिरहेको छ । यसरी बैंकहरुको किस्ता नउठ्दा चैत मसान्तको वित्तीय विवरण बिग्रिएको छ । अधिकांश बैंकको वितरणयोग्य नाफा घटेको छ । कतिपयको त वितरणयोग्य नाफा शून्य छ ।

कोरोना प्रभावित व्यवसायका लागि राष्ट्र बैंकको दोस्रो राहत, २ प्रतिशतले ब्याजदर घटायो

‘कतिपय बैंकहरुको रिटर्न अफ इक्विटी ५/६ प्रतिशत मात्रै छ, ती बैंकहरुले नाफामै रहेका ठूला व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुपर्ने नीतिले बैंकमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरुलाई अन्याय हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘आजका दिनमा बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ भन्ने कुरा बिर्सनु भएन ।’

कस्तो हुन्छ राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेज ?

बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीका अनुसार कोरोनाको कहरबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर सहुलियतसँगै ब्याजदर ब्याजदर घटाउने नीति लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म दिएको र दिने राहत तथा सहुलियत पर्याप्त छैनन्, आगामी दिनमा निर्देशनमार्फत् पनि आउँछन् र आमागी मौद्रिक नीतिमार्फत् थप सहुलियतका प्याकेज ल्याइनेछ ।

‘सबैभन्दा पहिला समस्यामा परेका ऋणीको ब्याजदर डिफर गर्ने, त्यसले पनि नपुगेको खण्डमा ऋणको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरेर किस्ता तिर्ने समय बढाउँछौं,’ शिवाकोटीले भने ।

कर्जाको पुनःसंरचना गर्दा हिँजोका दिनमा १० वर्षका लागि ऋण लिएर मासिक रुपमा १ लाख रुपैयाँ किस्ता तिर्दै आएको ऋणीले अब १२ वा १५ वर्षमा मासिक किस्ता ७० हजार वा ५० हजार तिरे पुग्छ ।

ऋणीको आम्दानी घटेका कारण किस्ता तिर्न समस्या पर्ने भएकाले कर्जाको पुनःसंरचना गरेर नियमित तिर्नुपर्ने किस्ता कम बनाउन लागिएको हो ।

त्यसैगरी, ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, साना तथा मझौला र अति प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

यसरी घटाइँदैछ ब्याजदर

ऋणीलाई राहत होस् भनेर राष्ट्र बैंकले पहिलो ब्याजमा सहुलियत दिने र दोस्रो ब्याजदर घटाउने नीति लिएको छ ।

ब्याजदर घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नेछ । काउन्टर साइक्लिकल बफर घटाएर राष्ट्र बैंकले यसअघि नै एकैदिन बैंकिङ प्रणालीमा ३४ अर्ब रुपैयाँ तरलता बढाइदिएको छ । त्यसैगरी, पुनकर्जा कोषलाई बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

आवश्यकता अनुसार पुनकर्जा कोष बढाउन तयार रहेको गभर्नरले घोषणा गरिसकेको छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार पुनकर्जा कोष १ खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने तयारी छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ३ प्रतिशतमा पुनकर्जा उपलब्ध गराउने र बैंकहरुले ४ प्रतिशत मार्जिन राखेर ऋणीलाई ७ प्रतिशत ब्याज लिएर लगानी गरिरहेका थिए ।

अब राष्ट्र बैंकले कि त २ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुलाई पुनर्कर्जा दिन्छ र बैंकहरुले ४ वा ५ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । या त राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतमै उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जा बैंकहरुले ५ प्रतिशत ब्याज लिएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले अर्को मौद्रिक औजारको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ । त्यो हो निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) घटाउने ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले आगामी असार मसान्तसम्मा स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रको औषत स्प्रेडदर झन्डै साढे ५ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले तोकिएको स्प्रेडदर कायम गर्न बैंकहरुलाई कडा निर्देशन दिने वा स्प्रेड दर केही विन्दूले घटाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

‘आवश्यकता अनुसार स्प्रेड दर घटाएर पनि ब्याजदर घटाउँछौं,’ स्रोतले भन्यो ।

अर्को बिकल्प हो बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउन सीसीडी रेसियो केही खुकुलो बनाउने । अहिले बैंकहरुले ८० प्रतिशत सीसीडी रेसियो राख्नुपर्छ । सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत राख्दा हुने व्यवस्था गरियो भने डेढ खर्ब रुपैयाँ तरलता थपिन्छ ।

‘निश्चित समयका लागि नियामकीय सुपरिवेक्षकीय अनुपातहरुमा सहुलियत दिएर पनि बजारलाई सहज बनाउँछौं,’ स्रोतले भन्यो ।
त्यसैगरी, निश्चिन समयका लागि आधार दर वा आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थपेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने पनि स्रोतले जानकारी दियो ।

‘सकेसम्म यसैहप्ता राष्ट्र बैंकले थप राहत दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्छ,’ नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, ‘हामी अहिले सर्कुलरको मस्यौदा तयार पारिरहेका छौं ।’

आगामी वर्षको लाभांश रोकिन्छ

‘कुन मौद्रिक औजारको प्रयोग गर्दा कुन बैंकको नाफामा कस्तो असर पर्छ भनेर माइन्यूटली पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा बैंकले पनि धेरै नाफा कमाउनु भएन, व्यवसायीहरु पनि डुब्नु भएन । सबै सस्टेन हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो नीति हो ।’

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट आगामी आर्थिक वर्षमा बैंकका कर्मचारी र सेयरधनीले पाउने लाभांश रोकिने छ ।

‘लाभांश हामीले रोक्नै पर्दैन, वितरणयोग्य नाफा नभएपछि बैंकहरुले नै कर्मचारी बोनस र लाभांश बाँड्न सक्दैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बोनस र लाभांशभन्दा पहिला कसरी बैंक जोगाउने, व्यवसायी जोगाउने र अर्थतन्त्र जोगाउने भन्ने चिन्ता छ । यी क्षेत्र जोगिए भने बोनस र लाभांश त आगामी वर्षहरुमा खाँदै जाउँला नि ।’

तर यो विषयलाई भने राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्नेछ ।